मामले की पृष्ठभूमि
विवाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिहार के नालंदा जिला में किसान सेवा केंद्र डीलरशिप के लिए किए गए चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नालंदा में स्टेट हाईवे 71 पर मायापुर–मोहब्बतपुर मोड़ से गिरियक की ओर 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित डीलरशिप स्थान के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस स्थान के लिए याचिकाकर्त्री और प्रतिवादी सं. 5 दोनों ने आवेदन किया।
प्रतिवादी सं. 5 का चयन लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया गया। ड्रॉ में असफल होने के बाद, याचिकाकर्त्री ने डीलरशिप चयन पुस्तिका के अंतर्गत उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किया। उसने निगम के सक्षम अधिकारियों से संपर्क कर प्रतिवादी सं. 5 द्वारा आउटलेट की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि की वैधता पर प्रश्न उठाया।
याचिकाकर्त्री की शिकायत मुख्य रूप से दो आपत्तियों पर आधारित थी। पहली, उसका आरोप था कि प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत भूमि का स्वामित्व वैध नहीं था। दूसरी, उसका दावा था कि वह भूमि विज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम आकार को पूरा नहीं करती थी। स्वयं विज्ञापन की प्रति याचिकाकर्त्री द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक-प्रभारी ने दिनांक 12.06.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्त्री की शिकायत को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्त्री ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तथा प्रतिवादी सं. 5 के चयन में हस्तक्षेप की मांग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय लिया
पटना उच्च न्यायालय ने, COVID-19 प्रतिबंधों के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए, यह केंद्रित किया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत भूमि का सही ढंग से मूल्यांकन किया था या नहीं, और क्या याचिकाकर्त्री की शिकायत का उचित निस्तारण किया गया था।
प्रारंभ में ही न्यायालय ने निगम के विवादित (चुनौतीगत) आदेश से एक बुनियादी तथ्यात्मक बिंदु नोट किया: विज्ञापन में 35 मीटर गुणा 35 मीटर माप की भूमि की आवश्यकता थी। यह 1225 वर्ग मीटर होता है। बिहार में प्रचलित स्थानीय दशमलव माप के अनुसार, यह 30.270 डेसिमल के बराबर है।
यद्यपि याचिकाकर्त्री ने स्वयं विज्ञापन की प्रति अभिलेख पर नहीं लाई थी, न्यायालय ने निगम के आदेश में दर्ज भूमि आवश्यकता के इस आंकड़े को स्वीकार कर लिया। यह आंकड़ा मामले के निस्तारण में महत्वपूर्ण बन गया।
विवादित आदेश से यह भी अभिलिखित हुआ कि याचिकाकर्त्री की शिकायत प्राप्त होने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा जांच कराई गई थी। प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत भूमि का संयुक्त मापन दिनांक 02.08.2019 को संपन्न कराया गया।
यह संयुक्त मापन अंचल अमीन द्वारा किया गया और यह स्वयं याचिकाकर्त्री की उपस्थिति में हुआ। इस प्रक्रिया की कार्यवाही (मिनट्स) तैयार की गई और उपस्थित सभी व्यक्तियों, जिनमें याचिकाकर्त्री भी सम्मिलित थीं, द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए। याचिकाकर्त्री ने अपनी रिट याचिका के पैरा 6 में स्वीकार किया कि ऐसा संयुक्त मापन हुआ था।
इस प्रकार इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि भूमि का एक विधिवत आधिकारिक मापन, दोनों पक्षों की भागीदारी के साथ, पहले ही हो चुका था और उसका लिखित अभिलेख उपलब्ध था।
उच्च न्यायालय में याचिकाकर्त्री की मुख्य दलील उपलब्ध वास्तविक भूमि क्षेत्र से संबंधित थी। उसके अनुसार, प्रतिवादी सं. 5 ने प्रारंभ में डीलरशिप के लिए 40 डेसिमल भूमि की पेशकश की थी। हालांकि, उसका दावा था कि इस 40 डेसिमल में से 9 डेसिमल भूमि पहले ही बिहार राज्य द्वारा स्टेट हाईवे के निर्माण हेतु अधिग्रहित की जा चुकी थी।
इसी आधार पर याचिकाकर्त्री ने तर्क दिया कि प्रतिवादी सं. 5 के पास केवल 31 डेसिमल ही शेष रहे। उसका कहना था कि यह शेष क्षेत्र निगम की भूमि आवश्यकता से कम था और इसलिए प्रतिवादी सं. 5 का डीलरशिप के लिए चयन अवैध था। दिनांक 12.06.2020 के आदेश द्वारा उसकी शिकायत की अस्वीकृति को उसने गलत बताया।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विवादित आदेश में दर्ज आंकड़ों पर भरोसा करते हुए उत्तर दिया। निगम ने दोहराया कि विज्ञापन के अंतर्गत आवश्यकता 35 मीटर गुणा 35 मीटर, अर्थात 1225 वर्ग मीटर या लगभग 30.270 डेसिमल थी, न कि 40 डेसिमल जैसा कि याचिकाकर्त्री ने दावा किया।
निगम ने तर्क दिया कि यदि केवल तर्क के लिए ही यह मान भी लिया जाए कि 40 डेसिमल में से 9 डेसिमल का अधिग्रहण हो चुका था, तब भी शेष 31 डेसिमल आवश्यक 30.270 डेसिमल से अधिक है। अतः प्रतिवादी सं. 5 के पास वास्तव में उपलब्ध भूमि अब भी डीलरशिप के लिए निगम की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करती थी।
अन्य शब्दों में, याचिकाकर्त्री के अपने आंकड़ों को स्वीकार करने पर भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि भूमि अपर्याप्त थी। इसके विपरीत, इससे यह स्पष्ट हुआ कि भूमि अभी भी न्यूनतम आकार आवश्यकता से अधिक थी।
याचिकाकर्त्री ने आंशिक अधिग्रहण के अपने आरोप के समर्थन में अंचल अमीन द्वारा तैयार दिनांक 08.02.2020 की एक रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो अंचल अधिकारी, कत्रिसराय, नालंदा को संबोधित थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित भूमि के 9 डेसिमल स्टेट हाईवे 71 के निर्माण के लिए अधिग्रहित किए गए थे।
हालांकि, न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कमी पर ध्यान दिया। अभिलेख पर ऐसा कोई सामग्री नहीं था जो यह दर्शाए कि 08.02.2020 की यह रिपोर्ट, याचिकाकर्त्री की शिकायत पर निर्णय लेकर 12.06.2020 का आदेश पारित करने से पहले, कभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के संज्ञान में लाई गई थी।
यह बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि न्यायालय यह परख रहा था कि निगम ने प्रासंगिक समय पर उसके सामने उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सही ढंग से कार्य किया या नहीं। न्यायालय को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान उसके समक्ष विधिवत प्रस्तुत किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज की निगम ने अनदेखी की हो।
न्यायालय ने आगे यह भी रेखांकित किया कि, बाद की अंचल अमीन रिपोर्ट से अलग, 02.08.2019 को भूमि का संयुक्त मापन पहले ही हो चुका था। यह मापन याचिकाकर्त्री की उपस्थिति में किया गया था और इसमें स्पष्ट रूप से प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत भूमि का आकार निगम की डीलरशिप आवश्यकता को पूरा करने योग्य बताया गया था। इस प्रक्रिया की कार्यवाही पर सभी ने, जिनमें याचिकाकर्त्री भी शामिल थीं, हस्ताक्षर किए थे।
इन तथ्यों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। निगम ने अपनी प्रक्रिया का पालन किया, संयुक्त मापन कराया और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत भूमि आवश्यक मानकों को पूरा करती है।
एक बार जब न्यूनतम भूमि आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो केवल यह कह देने से कि भूमि का कोई हिस्सा अधिग्रहित हो चुका है, विशेषकर तब जब यह सिद्ध न हो कि यह दावा समय पर निगम के समक्ष रखा गया था, चयन को निरस्त करने का औचित्य नहीं बनता। न्यायालय को निगम की निर्णय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गैरकानूनीता या मनमानी नहीं दिखी।
जहां तक प्रतिवादी सं. 5 के भूमि स्वामित्व (टाइटल) की वैधता पर याचिकाकर्त्री के आरोप का संबंध है, निर्णय में इसे मुख्य रूप से याचिकाकर्त्री की शिकायत के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया है। न्यायालय की तर्क प्रक्रिया और अंतिम निर्णय, हालांकि, भूमि क्षेत्र के प्रश्न और निगम की जांच की पर्याप्तता पर केंद्रित रहा, न कि स्वामित्व दस्तावेजों की विस्तृत जांच पर। न्यायालय ने पाया कि उपलब्ध सामग्री और संयुक्त मापन के आधार पर निगम का यह निष्कर्ष कि भूमि उसकी आवश्यकता को पूरा करती है, त्रुटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।
अंत में, न्यायालय ने माना कि विवादित आदेश दिनांक 12.06.2020 में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। रिट याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया। परिणामस्वरूप, किसान सेवा केंद्र डीलरशिप के लिए प्रतिवादी सं. 5 का चयन यथावत बना रहा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय डीलरशिप और इसी प्रकार की सार्वजनिक चयन प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि न्यायालय यह बारीकी से देखता है कि क्या प्राधिकारी ने अपने ही नियमों का पालन किया और शिकायतों की समुचित जांच की या नहीं।
जहां इंडियन ऑयल जैसी निगम सभी पक्षों की उपस्थिति में संयुक्त मापन कराती है, कार्यवाही लिखित रूप में तैयार करती है और यह पाती है कि भूमि उसकी आवश्यकता को पूरा करती है, वहां उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने में संयम बरतता है। केवल बाद में नए दस्तावेज प्रस्तुत कर देने से उम्मीदवार सफल नहीं हो सकते, जब तक यह न दिखाया जाए कि वे दस्तावेज उचित समय पर प्राधिकारी के समक्ष रखे गए थे और उन्हें गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया।
असफल आवेदकों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि उन्हें अपनी सभी आपत्तियां और सहायक कागजात औपचारिक शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान ही प्रस्तुत करने चाहिए। प्राधिकारियों के लिए, यह इस बात को पुष्ट करता है कि संयुक्त मापन और लिखित कार्यवाही जैसी पारदर्शी प्रक्रियाएं, बाद में चयन पर आपत्ति होने की स्थिति में, एक मजबूत बचाव प्रदान करती हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने चयनित प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत भूमि को न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता को पूरा मानते हुए याचिकाकर्त्री की शिकायत को गलत तरीके से खारिज कर दिया?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि संयुक्त मापन और 35 मीटर x 35 मीटर (लगभग 30.270 डेसिमल) की दर्ज आवश्यकता के आधार पर, प्रतिवादी सं. 5 की भूमि निगम की आवश्यकता को पूरा करती थी और शिकायत की अस्वीकृति उचित थी।
प्रश्न: क्या भूमि के किसी हिस्से के अधिग्रहण संबंधी बाद की रिपोर्ट डीलरशिप चयन में हस्तक्षेप का आधार बनती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय को ऐसा कोई सामग्री नहीं मिला जिससे यह दिखे कि दिनांक 08.02.2020 की रिपोर्ट शिकायत पर निर्णय के समय निगम के समक्ष थी, और किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्त्री के आंकड़ों को मान लेने पर भी शेष भूमि न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र से अधिक ही थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय या केस लॉ का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 557 वर्ष 2021
मामले का शीर्षक: नीलू सिन्हा बनाम द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 185
अधिवक्ता: श्री धनंजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता याचिकाकर्त्री की ओर से; श्री सनत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता प्रतिवादियों की ओर से
मामले का स्वरूप: किसान सेवा केंद्र डीलरशिप के लिए चयन के विरुद्ध शिकायत अस्वीकृति को चुनौती देने वाली रिट याचिका
निर्णय की तिथि: 17-12-2021
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNTU3IzIwMjEjMSNO-inWr2w4QL4U=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस बारे में सूचित रहना चाहें, तो आप सम्विदा लॉ एसोसिएट्स को आगे की जानकारियों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
