जे.जे. अधिनियम के तहत डकैती के आरोपी किशोर को जमानत — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Urvashi Bharti

Reviewed by: Urvashi Bharti

License Number: BR/3533/2024

Last Reviewed On: 19-09-2026

Urvashi Bharti is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in banking regulations and arbitration matters. She represents clients in regulatory compliance issues, arbitration proceedings, and banking sector disputes before the Patna High Court and other forums. Her practice handles commercial arbitration, banking litigation, and dispute resolution for corporate clients and financial institutions.

मधेपुरा की बाल न्यायालय द्वारा डकैती के एक मामले में एक किशोर को नियमित जमानत देने से इंकार करने के बाद उसने अपील की। पटना उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त करते हुए किशोर न्याय अधिनियम के तहत जमानत दे दी। न्यायालय ने माना कि बच्चों के लिए जमानत नियम है और अस्वीकार करने के लिए जो कानूनी आधार हैं, उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। न्यायालय ने ज़िला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे बच्चे के अत्यंत गरीब परिवार की सहायता करें।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला मधेपुरा थाना कांड सं. 879/2021 से उत्पन्न हुआ, जो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 397 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराधों के लिए 12.11.2021 को दर्ज किया गया था।

लिखित रिपोर्ट के अनुसार, सूचक से दो व्यक्तियों ने, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, 23,570/- रुपये की लूट की। बाद में, अनुसंधान के दौरान सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में वर्तमान अपीलकर्ता का नाम सामने आया। अभियोजन के मामले में यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता ने स्वयं भी पुलिस के समक्ष अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी।

हालाँकि, निर्णय में दर्ज है कि अपीलकर्ता से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद उसे विधि के साथ संघर्षरत बालक माना गया और 27.03.2023 से उसे निरीक्षण गृह (Observation Home) में रखा गया।

बाल प्रकरण सं. 23/2024 में, अपीलकर्ता ने बाल न्यायालय (प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा सह विशेष न्यायाधीश, बाल न्यायालय एवं एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम) के समक्ष जमानत याचिका सं. 1590/2025 दायर की। 26.06.2025 को बाल न्यायालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे.जे. अधिनियम) की धारा 12 के तहत उसकी नियमित जमानत खारिज कर दी।

इससे आहत होकर अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया पुनरीक्षण सं. 1031/2025 दायर किया, जो पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (एसजे) सं. 623/2026 के रूप में आया। इस अपील में केवल जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी, न कि पूरी आपराधिक कार्यवाही को।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की पीठ द्वारा अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता और राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुनकर मामले पर विचार किया।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि किशोर निर्दोष है और न केवल इस मामले में बल्कि कई अन्य मामलों में भी उसे झूठा फँसाया गया है। निर्णय में दर्ज है कि बचाव के अनुसार, अपीलकर्ता पर आठ अन्य मामले भी दर्ज थे। उनमें से छह में वह पहले ही बरी हो चुका था और दो में उसे जमानत मिल चुकी थी, जिनमें से एक मामला वर्तमान मामले के अतिरिक्त लंबित था।

बचाव पक्ष ने अपीलकर्ता की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला। वह अत्यंत गरीब परिवार से है, जो खपरैल के घर में रहता है। उसके पिता एम.ए. तक शिक्षित होने के बावजूद दुर्घटना के कारण नेत्रहीन हैं। उसकी माँ शारीरिक रूप से विकलांग हैं और बहन की शादी हो चुकी है। पूरा परिवार अपीलकर्ता पर ही आश्रित है।

अपीलकर्ता बी.एन.एम.वी. कॉलेज, मधेपुरा में कक्षा 11 का छात्र रहा है। सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन में उसे अच्छे आचरण वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का और परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने वाला बताया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, प्रतिवेदन में यह भी दर्ज है कि किसी गिरोह या आपराधिक तत्व द्वारा उसका उपयोग नहीं किया गया।

यह भी तर्क दिया गया कि बाल न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालना कि अपीलकर्ता असामाजिक तत्वों के संपर्क में है, अभिलेख के आधार पर समर्थित नहीं था, विशेषकर जब सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं करता। अपीलकर्ता को इस मामले में किसी अन्य लंबित मामले से रिमांड पर लाया गया था और मार्च 2023 से वह निरीक्षण गृह में है, जिससे उसकी पढ़ाई बाधित हुई और परिवार को कठिनाई हुई।

राज्य की ओर से जमानत का विरोध किया गया और अधिवक्ता (एपीपी) ने प्रस्तुत किया कि बाल न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।

तथ्यों को लागू करने से पहले पटना उच्च न्यायालय ने जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 12, जो विधि के साथ संघर्षरत बालकों को जमानत देने से संबंधित है, का विस्तृत परीक्षण किया। न्यायालय ने धारा 12 को उद्धृत करते हुए इस पर बल दिया कि:

• ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देखने से बच्चा प्रतीत होता हो और जिसके विरुद्ध जमानती या अजमानती अपराध का आरोप हो, उसे जमानत पर (जमानतदार के साथ या बिना) छोड़ा जाना चाहिए या पर्यवेक्षण में या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाना चाहिए।

• जमानत केवल तभी रोकी जा सकती है जब इस बात के उचित आधार हों कि रिहाई से वह बच्चा किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आ सकता है, या नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आ सकता है, या यह कि रिहाई न्याय के हितों को विफल कर देगी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 12, दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर वरीयता रखती है। यह माना गया कि जे.जे. अधिनियम के तहत किशोर को जमानत देना मूल नियम है और जमानत से इंकार अपवाद मात्र है।

इस समझ को समर्थन देने के लिए न्यायालय ने कई निर्णयों का हवाला दिया:

• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय Juvenile in Conflict with Law v. State of Rajasthan, 2024 SCC OnLine SC 5297, जिसमें कहा गया कि धारा 12(1) के प्रावधान (proviso) के लागू होने और स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज होने को छोड़कर किशोर को अवश्य ही जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए।

• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय Re: Exploitation of Children in Orphanages in the State of T.N. v. Union of India, (2020) 14 SCC 327, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जमानत केवल प्रावधान में उल्लिखित तीन विशिष्ट आधारों पर ही रोकी जा सकती है और बच्चों को जेल या पुलिस लॉक-अप में नहीं रखा जा सकता।

• बॉम्बे, कर्नाटक, इलाहाबाद, पंजाब एवं हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों के निर्णय, जिनमें यह दोहराया गया कि अपराध की गंभीरता, किशोर की आयु या आरोपों की गंभीरता अपने आप में धारा 12 के अंतर्गत जमानत से इंकार के स्वतंत्र आधार नहीं हैं। निर्णय का आधार वास्तविक सामग्री होना चाहिए, जो यह दर्शाए कि ज्ञात अपराधियों से संपर्क, किसी खतरे का जोखिम या रिहाई से न्याय के हित विफल होने की आशंका है।

पटना उच्च न्यायालय ने जे.जे. अधिनियम की उद्देशिका (Preamble) और धारा 3 का भी उद्धरण देते हुए रेखांकित किया कि यह विधि बाल-केंद्रित है और दंड के बजाय सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन का लक्ष्य रखती है। “बाल सर्वोत्तम हित का सिद्धांत”, “सुरक्षा का सिद्धांत”, “सकारात्मक उपाय”, “पारिवारिक उत्तरदायित्व”, “संस्थागत देखभाल को अंतिम उपाय के रूप में अपनाना” और “पुनर्वापसी एवं पुनर्स्थापन” जैसे सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया।

इन प्रावधानों और नज़ीरों से न्यायालय ने विधिक स्थिति का सार इस प्रकार निकाला:

• धारा 12 सभी किशोरों पर लागू होती है, जिनमें 16–18 वर्ष आयु वाले वे बच्चे भी शामिल हैं जिन पर जघन्य अपराध का आरोप है।

• अपराध का स्वरूप और गंभीरता धारा 12 के तहत जमानत के निर्णय के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं हैं।

• “न्याय के हित” (ends of justice) का अर्थ यहाँ सामान्य आपराधिक कानून के दंडात्मक उद्देश्यों के बजाय बच्चे के कल्याण, सुरक्षा, विकास एवं पुनर्वास से है।

• बच्चे की देखभाल और पुनर्वास की प्राथमिक संस्था परिवार है; संस्थागत देखभाल अंतिम उपाय है।

• जमानत से इंकार कारणयुक्त होना चाहिए और वास्तविक सामग्री, विशेषकर सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन, पर आधारित होना चाहिए।

वर्तमान मामले में लौटते हुए, उच्च न्यायालय ने बाल न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों का परीक्षण किया। निचली अदालत ने मुख्यतः इस आधार पर जमानत से इंकार किया कि अपीलकर्ता कथित रूप से असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ है और उसके आठ आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।

उच्च न्यायालय ने पाया कि अपराधियों से कथित संपर्क संबंधी यह निष्कर्ष तथ्यों से समर्थित नहीं था। इसके विपरीत, सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन में बच्चे को अच्छे आचरण वाला बताया गया, यह कहा गया कि किसी गिरोह या अपराधी ने उसका उपयोग नहीं किया और यह भी उल्लेख था कि सह-ग्रामवासियों द्वारा झूठा फँसाए जाने के कारण ही उस पर मामले दर्ज हुए हैं। प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट था कि पूरा परिवार उसी पर निर्भर है।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि ऐसे हालात में, बच्चे को निरीक्षण गृह में रखना उसके सर्वोत्तम हितों के प्रतिकूल है। वह अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पा रहा और अपने शारीरिक रूप से विकलांग माता-पिता का सहारा भी नहीं बन पा रहा। इस प्रकार निरोध (detention) से उसकी सुरक्षा, विकास या पुनर्वास में कोई मदद नहीं मिल रही थी।

धारा 12 और जे.जे. अधिनियम के सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जमानत से इंकार के लिए विधि द्वारा निर्धारित तीनों आधारों में से कोई भी इस मामले में सिद्ध नहीं हुआ:

• ऐसा कोई पदार्थ (material) नहीं था जिससे यह प्रतीत हो कि रिहाई से वह ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आएगा।

• ऐसा कोई पदार्थ नहीं था जो यह सुझाए कि परिवार के पास छोड़े जाने पर वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आएगा।

• जे.जे. अधिनियम के उद्देश्य को देखते हुए, उसकी निरंतर हिरासत ही वास्तव में न्याय के हितों के प्रतिकूल थी, न कि उसकी रिहाई।

तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली। उसने 26.06.2025 की impugned आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को 10,000/- रुपये के जमानत बांड पर रिहा किया जाए।

रिहाई इस शर्त पर की गई कि उसके पिता शपथपत्र के माध्यम से यह प्रतिज्ञा देंगे कि वे बच्चे की आदतों पर निगरानी रखेंगे, उसे किसी अपराधी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देंगे, उसके विकासात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने परिवार की “चरम गरीबी” को स्वीकार किया। मधेपुरा के जिला पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि यदि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत संभव हो तो अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के पक्ष में कल्याणकारी उपाय किए जाएँ। उदाहरण के तौर पर पक्का मकान उपलब्ध कराना और अनाज या अन्य किसी कल्याणकारी योजना के लाभ देना उल्लेखित किया गया।

न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), मधेपुरा के सचिव को भी निर्देश दिया कि वे जिला पदाधिकारी के साथ मिलकर इन परोपकारी कदमों को आगे बढ़ाएँ। इसका उद्देश्य, जैसा कि निर्णय में दर्ज है, यह सुनिश्चित करना है कि अपीलकर्ता का सही रूप से सुधार और पुनर्वास हो तथा उसके परिवार का विनाश रोका जा सके।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार तथा अन्य स्थानों में विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत, आरोपित अपराध कितना भी गंभीर हो, सामान्यतः बच्चे को जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए।

न्यायालय या बोर्ड केवल आरोप के प्रकार या मामलों की संख्या के आधार पर जमानत से इंकार नहीं कर सकते। उन्हें ठोस सामग्री, विशेषकर सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन को देखकर यह तय करना होगा कि क्या वास्तव में रिहाई से बच्चे के कल्याण को क्षति होगी या वह अपराधियों के संपर्क में आएगा।

गरीब परिवारों के लिए यह निर्णय यह भी दिखाता है कि पटना उच्च न्यायालय अपेक्षा करता है कि अधिकारी न केवल किशोर जमानत के कानून का पालन करें, बल्कि योग्य बच्चों और उनके परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ें।

व्यवसायिकों और आम नागरिकों के लिए यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत “न्याय के हित” का अर्थ बच्चे की वृद्धि और पुनर्वास के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है, न कि मात्र दंड।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या डकैती के आरोपी किसी किशोर को केवल कथित आपराधिक पूर्ववृत्त और असामाजिक तत्वों से सामान्य रूप से जुड़े होने के अवलोकन के आधार पर जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत जमानत से वंचित किया जा सकता है?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि किशोर को जमानत देना नियम है और केवल तभी जमानत से इंकार किया जा सकता है जब धारा 12(1) के प्रावधान में वर्णित तीन विशिष्ट आधारों में से कोई एक प्रासंगिक सामग्री से समर्थित हो। इस मामले में सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन ने अच्छे आचरण और अपराधियों से असंबंधित रहने की पुष्टि की, इसलिए जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता था।
  • प्रश्न: धारा 12 के तहत विधि के साथ संघर्षरत बच्चे को जमानत देते समय “न्याय के हित” (ends of justice) को किस प्रकार समझा जाना चाहिए?
    उत्तर: न्यायालय ने माना कि जे.जे. अधिनियम में “न्याय के हित” अवधारणा बाल-केंद्रित है और यह बच्चे की सुरक्षा, विकास एवं पुनर्वास से जुड़ी हुई है। यदि निरोध से बच्चे की शिक्षा, पारिवारिक सहयोग या सुधार की संभावनाओं को क्षति पहुँचती हो, जैसा कि यहाँ हुआ, तो यह स्वयं न्याय के हितों को बाधित कर सकता है।
  • प्रश्न: किशोर की जमानत के निर्णय में सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन की क्या भूमिका है?
    उत्तर: न्यायालय ने कहा कि जमानत से इंकार कारणयुक्त और प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों में से एक है। यहाँ यह प्रतिवेदन बच्चे के पक्ष में था और असामाजिक तत्वों से जुड़े होने संबंधी बाल न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत था।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • Juvenile in Conflict with Law v. State of Rajasthan, 2024 SCC OnLine SC 5297
  • Re: Exploitation of Children in Orphanages in the State of T.N. v. Union of India and Others, (2020) 14 SCC 327
  • XYZ v. State of Maharashtra, 2023 SCC OnLine Bom 2790
  • XXX (accused before the J.J. Board) v. State and Others, MANU/KA/3957/2024 (Karnataka High Court)
  • Radhika (Juvenile) v. State of U.P., 2019 SCC OnLine All 4911
  • Vishvas v. State of Punjab, MANU/PH/0067/2021
  • Gau v. State of Rajasthan, 2025 SCC OnLine Raj 2526
  • X (Juvenile in conflict with law) v. State of Uttarakhand, 2025 SCC OnLine Utt 157
  • Lalu Kumar @ Lal Babu v. State of Bihar, 2019 (6) BLJ 2016
  • Abhishek v. State, 205 CriLJ (NOC) 115 (Delhi)
  • Manoj v. State (NCT of Delhi), 2006 CriLJ 4759
  • Biswajit Kumar Pandey @ Lalu Kumar v. State of Bihar (cited as “supra”)
  • Nitish Kumar v. State of Bihar (cited as “supra”)
  • Chandan Kumar Paswan v. State of Bihar (cited as “supra”)
  • Rakesh Rai v. State of Bihar (cited as “supra”)
  • Avnish Kumar v. State of Bihar (cited as “supra”)

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 623 of 2026 in Criminal Revision No. 1031 of 2025; arising out of Madhepura P.S. Case No. 879 of 2021.

मामले का शीर्षक: Bittu Kumar @ Bittu Yadav v. The State of Bihar & Anr.

कोरम: Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar

अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता; राज्य की ओर से सुश्री उषा कुमारी 1, एपीपी।

मामले का स्वरूप: किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन एक किशोर से संबंधित मामले में नियमित जमानत खारिज होने के विरुद्ध आपराधिक अपील, जो भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज डकैती के मामले से उत्पन्न हुई।

निर्णय की तिथि: 02.07.2026

जिस निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई: 1st Additional Sessions Judge, Madhepura-cum-Special Judge, Children Court and SC/ST (Prevention of Atrocities) Act द्वारा बाल प्रकरण सं. 23/2024 में दिनांक 26.06.2025 को पारित आदेश, जिसके द्वारा जमानत याचिका सं. 1590/2025 को खारिज किया गया।

निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjQjNjIzIzIwMjYjMSNO-k–am1–r–ak1–QGHa4UY=

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