दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर दीवानी वाद खारिज करने का प्रयास अस्वीकृत — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Abhishek Kumar

Reviewed by: Abhishek Kumar

License Number: BR/1810/2019

Last Reviewed On: 01-10-2026

Abhishek Kumar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in GST and Income Tax matters. He represents clients before the Patna High Court and other jurisdictions in tax disputes and regulatory compliance issues. His practice handles tax assessment proceedings, GST-related matters, and commercial disputes for businesses and individuals across Bihar and surrounding regions.

पटना उच्च न्यायालय ने एक भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त करने से इनकार कर दिया। भूमि के एक खरीदार ने यह मांग की थी कि विक्रेता के रिश्तेदार द्वारा दायर दीवानी वाद को इसलिए खारिज कर दिया जाए क्योंकि एक पुराना समझौता डिक्री समय पर पेश नहीं किया गया। न्यायालय ने माना कि केवल इस आधार पर वाद को फेंका नहीं जा सकता। अब गोपालगंज की दीवानी अदालत में मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद थाना गोपालगंज, जिला गोपालगंज के ग्राम मनीकपुर की भूमि लेन-देन से उत्पन्न हुआ है। यह भूमि सर्वे नं. 1597 का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 3 कठ्ठा 10 धुर है।

शीर्षक वाद में वादी के अनुसार, यह भूमि मूल रूप से ग्राम भीखा छपरा के निवासी राम निराखन सिंह की थी। कहा गया कि उन्होंने यह भूमि बाबू मदन गोपाल प्रसाद को वैध विचार/प्रतिफल (कंसिडरेशन) के बदले हस्तांतरित कर दी थी।

बाद में, मदन गोपाल प्रसाद ने अपने भाइयों एवं मां के विरुद्ध उपन्यायाधीश, छपरा के समक्ष वाद संख्या 182/1970, वाद विभाजन दायर किया। उस वाद में, संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों, जिनमें सर्वे नं. 1597 भी शामिल था, का विभाजन समझौते के आधार पर हुआ।

वादी के कथनानुसार, इस समझौते के तहत सर्वे नं. 1597 का उत्तरी भाग, क्षेत्रफल 1 कठ्ठा 5 धुर, मदन गोपाल प्रसाद के हिस्से में आया। दक्षिणी भाग, क्षेत्रफल 2 कठ्ठा 5 धुर, उनके भाई द्वारिका प्रसाद के हिस्से में आया। शेष भाइयों और मां को इस विशेष भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला।

वर्तमान विवाद तब शुरू हुआ जब 01.01.2016 को वादी को यह जानकारी मिली कि दो पारिवारिक सदस्य (जिन्हें प्रतिवादी सं. 1 और 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है) ने उसी भूमि के संबंध में एक अन्य रिश्तेदार (प्रतिवादी सं. 3) के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किए हैं।

वादी ने गोपालगंज रजिस्ट्री कार्यालय में जानकारी ली। 04.01.2016 को उसे विक्रय विलेख दिनांक 28.12.2015 की प्रमाणित प्रति मिली, जो कथित रूप से प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में निष्पादित की गई थी।

दस्तावेज देखने के बाद, वादी ने आरोप लगाया कि उक्त विक्रय विलेख जाली और मनगढ़ंत है। उसका कहना था कि यह कूटरचना करके तैयार किया गया है और उस पर वह बाध्य नहीं है।

इसी आधार पर वादी ने दीवानी न्यायालय, गोपालगंज में शीर्षक वाद सं. 305/2016 दायर किया। उसने यह घोषणा मांगी कि प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख जाली, अवैध, मनगढ़ंत तथा उस पर बाध्यकारी नहीं है, तथा अन्य संबद्ध राहतें भी मांगीं।

भूमि का क्रेता, प्रतिवादी सं. 3, शीर्षक वाद में हाजिर हुआ। उसने वाद का विरोध करते हुए लिखित बयान दाखिल किया।

उसका पक्ष यह था कि अपने जीवनकाल में ही मदन गोपाल प्रसाद ने अपनी संपत्तियों का विभाजन अपने चार पुत्रों के बीच कर दिया था। उसके अनुसार प्रत्येक पुत्र अपने-अपने हिस्से में कब्जे में आ चुका था और स्वतंत्र रूप से उसका प्रबंधन कर रहा था।

प्रतिवादी सं. 3 ने आगे दावा किया कि विवादित भूमि, अन्य संपत्तियों के साथ, मोस्ट. संगीता प्रसाद (जो प्रतिवादियों में से एक के रूप में पक्षकार हैं) के हिस्से में आई थी। कथित रूप से उसे अपनी पुत्री के विवाह तथा अपने पुत्र शिवम कुमार (प्रतिवादी सं. 2) की उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए, उसने वैध प्रतिफल पर वह भूमि प्रतिवादी सं. 3 को बेच दी और कब्जा भी दे दिया।

उसने वादपत्र में की गई अन्य सभी आरोपों का खंडन किया और वाद को व्यय सहित खारिज करने की प्रार्थना की।

अपना लिखित बयान दाखिल करने के बाद, प्रतिवादी सं. 3 ने दिनांक 11.04.2022 की एक अर्जी दी, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 के अंतर्गत थी। इस प्रार्थना पत्र में उसने परीक्षण न्यायालय से यह आग्रह किया कि वादी को निर्देश दिया जाए कि वह वाद विभाजन सं. 182/1970 में पारित समझौता डिक्री, जिसका उल्लेख वादपत्र में किया गया है, प्रस्तुत करे।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के तर्क के अनुसार, परीक्षण न्यायालय ने वादी को उक्त समझौता डिक्री प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया था। कई स्थगन और अवसर दिए गए, परंतु उसके कथनानुसार वादी न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफल रहा।

इसी आधार पर, प्रतिवादी सं. 3 ने परीक्षण न्यायालय से यह प्रार्थना की कि वादी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी न्यायालय के आदेश की अवहेलना के कारण शीर्षक वाद ही खारिज कर दिया जाए।

परीक्षण न्यायालय ने शीर्षक वाद सं. 305/2016 में दिनांक 28.02.2023 के आदेश द्वारा प्रतिवादी सं. 3 की इस अर्जी को अस्वीकार कर दिया।

इस अस्वीकृति से आहत होकर, प्रतिवादी सं. 3 ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी विविध अधिकारिता सं. 776/2023 दायर की, जिसमें परीक्षण न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। इसी दीवानी विविध अर्जी से वर्तमान निर्णय उत्पन्न हुआ।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह के माध्यम से, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। मुख्य प्रश्न सीमित था: क्या पहले से ग्रहण (एडमिट) की गई दीवानी वाद को केवल इस आधार पर प्रारंभिक चरण में खारिज किया जा सकता है कि वादी ने, न्यायालय के निर्देश के बावजूद, अभी तक वादपत्र में उल्लिखित किसी विशेष दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया है?

याचिकाकर्ता (प्रतिवादी सं. 3) की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादी को वाद विभाजन सं. 182/1970 की समझौता डिक्री प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। कई अवसर दिए जाने के बावजूद उसने इसे अभिलेख पर नहीं लाया। इसलिए आदेश 11 नियम 15 तथा 21, सह-पाठ धारा 151 सीपीसी के आधार पर यह कहा गया कि न्यायालय के निर्देश का पालन न करने के कारण वाद को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया जाना चाहिए।

सरल शब्दों में, याचिकाकर्ता चाहता था कि उच्च न्यायालय यह घोषित करे कि यदि कोई पक्ष निर्देशित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तो उसका मुकदमा समाप्त कर देना चाहिए।

प्रतिवादी-वदी (वादी) की ओर से यह तर्क दिया गया कि केवल दस्तावेज न प्रस्तुत करने पर इस प्रकार का कठोर परिणाम कानून में कहीं भी निर्धारित नहीं है। वादी के अधिवक्ता ने कहा कि यथोचित सावधानी और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वादी अब तक छपरा की दीवानी अदालत से उक्त समझौता डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं कर पाया है।

उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए वहां आवेदन पहले ही दे दिया गया है, और यह दिखाने के लिए कि विभाजन वाद एवं समझौता वास्तव में अस्तित्व में था, वाद रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। यह भी रेखांकित किया गया कि लिखित बयान में प्रतिवादी सं. 3 ने समझौता डिक्री से संबंधित कथन का विशेष रूप से खंडन नहीं किया है।

वादी ने आश्वासन दिया कि वह समझौता डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है और जैसे ही उसे छपरा से यह प्रति मिल जाएगी, वह इसे परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा।

कानूनी प्रश्न का समाधान करने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने सीपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच की। सबसे पहले यह नोट किया गया कि शीर्षक वाद पहले ही ग्रहण किया जा चुका है और प्रतिवादी की ओर से लिखित बयान दाखिल हो चुका है। इसका अर्थ यह था कि न्यायालय ने ग्रहण (एडमिशन) के चरण पर ही अपना न्यायिक मस्तिष्क लगाया था। अतः समझौता डिक्री को वाद ग्रहण करने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता।

इसके बाद न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 14 पर चर्चा की, जो उन दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है जिन पर वादी वाद दायर करता है या निर्भर करता है। नियम (1) के अनुसार जहाँ वादी किसी ऐसे दस्तावेज पर वाद दायर करता है या निर्भर करता है, जो उसके कब्जे या अधिकार में है, उसे वह दस्तावेज वादपत्र के साथ सूचीबद्ध कर दाखिल करना होता है।

नियम (2) उन परिस्थितियों से संबंधित है जहाँ दस्तावेज वादी के कब्जे या अधिकार में नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को यथासंभव यह बताना होता है कि वह दस्तावेज किसके कब्जे या अधिकार में है।

नियम (3) यह प्रावधान करता है कि यदि ऐसे दस्तावेज को, जब उसे प्रस्तुत या सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था, प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो न्यायालय की अनुमति के बिना उसे सुनवाई के दौरान साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि नियम 14(2) के तहत स्वयं कानून यह स्वीकार करता है कि कई बार वादी के पास दस्तावेज उसके कब्जे अथवा अधिकार में नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वह केवल यह बताए कि वह दस्तावेज किसके कब्जे या अधिकार में है। इस मामले में वादी ने यह कहा था कि वह समझौता डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और उसने संबंधित वाद रजिस्टर की प्रति संलग्न की थी।

न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 13 नियम 1 का भी संदर्भ दिया, जो यह कहता है कि जिन दस्तावेजों की प्रतियाँ वादपत्र या लिखित बयान के साथ दाखिल की गई हों, उनकी मूल प्रति पक्षकारों को मुद्दों के निर्धारण (सेटलमेंट ऑफ इश्यूज) की तिथि तक या उससे पहले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। न्यायालय ऐसे दस्तावेजों को तभी स्वीकार करता है जब वे सही सूची के साथ दाखिल किए जाएं।

यह प्रावधान यह दर्शाता है कि मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का उपयुक्त समय मुद्दों के निर्धारण तक है। वर्तमान मामले में अभी तक मुद्दे तय नहीं हुए थे और वाद पहली सुनवाई की अवस्था तक नहीं पहुंचा था।

याचिकाकर्ता ने आदेश 11 नियम 15 और 21 सीपीसी पर काफी जोर दिया था। आदेश 11, दस्तावेजों की खोज (डिस्कवरी) और निरीक्षण तथा जिरह के प्रश्नों (इंटरोगेटरीज़) के उत्तर से संबंधित है। नियम 21 यह अनुमति देता है कि यदि कोई पक्ष खोज या निरीक्षण के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है, तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है (या बचाव पक्ष की दलीलें हटा सकता है)।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इन नियमों का गहराई से परीक्षण किया। उसने यह नोट किया कि नियम 21 लागू होने के लिए पहले नियम 15 की प्रक्रिया का पालन होना आवश्यक है। नियम 15 के तहत किसी पक्ष को यह अनिवार्य है कि वह दूसरे पक्ष को उनके वादपत्र या हलफनामे में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विधिवत नोटिस दे। नोटिस देने की विधि नियम 16 में निर्धारित है, जो एक विनिर्दिष्ट प्रारूप में नोटिस की मांग करता है।

इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह दर्ज किया कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की ओर से वादी को इस प्रकार का कोई नोटिस दिए जाने का “जरा भी संकेत” (नो विस्पर) रिकॉर्ड पर नहीं है। चूँकि नियम 15 के अंतर्गत यह पूर्व शर्त पूरी ही नहीं हुई, इसलिए नियम 21 के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधान लागू ही नहीं हो सकता था।

अतः न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त प्रावधान का गलत अर्थ लगाया गया है। सरल शब्दों में, जब आदेश 11 के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करने का औपचारिक नोटिस दिया ही नहीं गया, तो नियम 21 के तहत वाद खारिज करने जैसा कठोर कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। उसने यह अवलोकन किया कि यदि वादी का मामला अंततः वाद विभाजन सं. 182/1970 की कथित समझौता डिक्री पर ही आधारित है और यदि वह अंत में भी उस डिक्री को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद उसके वाद को गुण-दोष के आधार पर, यहाँ तक कि उदाहरणार्थ (एक्ज़ेम्प्लरी) व्यय लगाकर भी, खारिज किया जा सकता है।

परंतु यह अवस्था अभी नहीं आई थी। फिलहाल वाद पहली सुनवाई की अवस्था तक नहीं पहुँचा था, मुद्दे तय नहीं हुए थे और साक्ष्य रिकॉर्ड करना प्रारंभ भी नहीं हुआ था। अतः केवल इस प्रारंभिक चरण पर समझौता डिक्री प्रस्तुत न करने के कारण वाद को खारिज करना न्यायोचित नहीं था।

अंत में, न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के दिनांक 28.02.2023 के आदेश में किसी प्रकार की गैरकानूनी, अनुचितता या त्रुटि नहीं पाई, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की धारा 151 सीपीसी की अर्जी को अस्वीकार किया गया था। उच्च न्यायालय ने उस आदेश की पुष्टि की और दीवानी विविध सं. 776/2023 को खारिज कर दिया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय उन आम वादकारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो दीवानी मुकदमों, विशेषकर भूमि और संपत्ति विवादों में उलझे हुए हैं।

पहला, यह स्पष्ट करता है कि केवल इस वजह से कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, सामान्यत: किसी दीवानी वाद को शुरुआत में ही नहीं फेंका जा सकता, खासकर जब संबंधित पक्ष वह दस्तावेज किसी अन्य न्यायालय या कार्यालय से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो।

दूसरा, यह बताता है कि आदेश 11 नियम 21 सीपीसी के अंतर्गत वाद खारिज करने जैसी कठोर सज़ा तभी लागू हो सकती है जब खोज या निरीक्षण के लिए विधिवत नोटिस दिया गया हो और उसके बाद जानबूझकर अवहेलना की गई हो। इसे किसी वाद को जल्द समाप्त करने के लिए सहज या शॉर्टकट रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

तीसरा, यह निर्णय वादियों को यह याद दिलाता है कि हालांकि केवल दस्तावेज न प्रस्तुत करने पर वाद को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन अंततः उन्हें उन दस्तावेजों को अवश्य प्रस्तुत करना होगा जिन पर उनका मामला टिका है। यदि वे परीक्षण की अवस्था तक भी ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनका वाद गुण-दोष के आधार पर खारिज हो सकता है और उन पर भारी व्यय भी लगाया जा सकता है।

खरीदारों, विक्रेताओं और भूमि विवादों में शामिल परिजनों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि जालसाजी या दस्तावेज की वैधता से संबंधित विवाद सामान्यतः पूर्ण परीक्षण और साक्ष्य के बाद ही तय किए जाएंगे, न कि केवल तकनीकी आपत्तियों के आधार पर।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या पहले से ग्रहण की गई शीर्षक वाद को, वादपत्र में उल्लिखित समझौता डिक्री प्रस्तुत न करने के कारण, आदेश 11 नियम 21 सह-पाठ धारा 151 सीपीसी का हवाला देकर, प्रारंभिक चरण में ही खारिज किया जा सकता है?
    उत्तर: नहीं। आदेश 11 नियम 15 के तहत विधिवत नोटिस दिए बिना नियम 21 में निर्धारित दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होता, और केवल इस चरण पर दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण वाद को खारिज नहीं किया जा सकता।
  • प्रश्न: यदि वादी अंततः परीक्षण के दौरान समझौता डिक्री जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो परिणाम क्या होगा?
    उत्तर: तब साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद वाद को गुण-दोष के आधार पर, यहाँ तक कि उदाहरणार्थ भारी व्यय लगाकर भी, खारिज किया जा सकता है, परंतु परीक्षण विधिवत प्रारंभ होने से पहले नहीं।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • निर्णय में किसी अन्य प्रकाशित (रिपोर्टेड) वाद का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय की दलील केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर आधारित है।

मामले का विवरण

वाद संख्या: दीवानी विविध अधिकारिता सं. 776/2023

मामले का शीर्षक: Madhuri Kumari बनाम Daya Shankar Prasad @ Manu Lal एवं अन्य

न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना, दीवानी विविध अधिकारिता

निर्णय की तिथि: 19.06.2026

पीठ (कोरम): माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह

उद्धरण: 2026 (5) PLJR 222

अधिवक्ता:

  • याचिकाकर्ता की ओर से: श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री महेश नारायण प्रभात, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री नवीन प्रभाकर
  • प्रतिवादियों की ओर से: मो. वलीउर रहमान; श्री अरबिंद कुमार सिंह

मामले का स्वरूप: लंबित शीर्षक वाद (शीर्षक वाद सं. 305/2016) में धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत दायर अर्जी को अस्वीकार करने वाले परीक्षण न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए दायर दीवानी विविध अर्जी

Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NDQjNzc2IzIwMjMjMSNO-87umqRBGXI4=

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