बहाल किए गए अभियंता को एसीपी और एमएसीपी लाभ बहाल — पटना उच्च न्यायालय, 2025

Abhishek Kumar

Reviewed by: Abhishek Kumar

License Number: BR/1810/2019

Last Reviewed On: 22-09-2026

Abhishek Kumar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing in GST and Income Tax matters. He represents clients before the Patna High Court and other jurisdictions in tax disputes and regulatory compliance issues. His practice handles tax assessment proceedings, GST-related matters, and commercial disputes for businesses and individuals across Bihar and surrounding regions.

पटना उच्च न्यायालय ने एक सरकारी अभियंता की उस शिकायत की जांच की कि उसके वित्तीय उन्नयन के लाभों को गलत ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायालय ने पथ निर्माण विभाग के अस्वीकृति आदेश को निरस्त कर दिया। उसने यह माना कि निरस्त की गई वसूली कार्यवाही और बाद में दी गई सजा, पहले से अर्जित एसीपी/एमएसीपी अधिकारों में बाधा नहीं बन सकती। अब विभाग को 2003, 2011 और 2021 से लाभ 12 सप्ताह के भीतर देना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1991 में पथ निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में हुई थी। उनकी पदस्थापना भवन प्रखंड, सुपौल में की गई थी।

29.08.2006 को उनके विरुद्ध आरोप पत्र के माध्यम से विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। इस जांच का परिणाम 31.01.2008 को सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के रूप में निकला।

बर्खास्तगी के विरुद्ध याचिकाकर्ता की विभागीय अपील विफल रही। इसके बाद उन्होंने बर्खास्तगी आदेश एवं अपीलीय आदेश दोनों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 13984 of 2008 दायर किया।

27.06.2018 को पटना उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बर्खास्तगी तथा अपीलीय दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। राज्य बिहार ने इस निर्णय के विरुद्ध L.P.A. No. 371 of 2019 दायर किया। यह लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी गई, हालांकि राज्य को आरोप-पत्र एवं साक्ष्य के चरण से ताजा कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई।

उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए, याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः बहाल किया गया। बर्खास्तगी और पुनः बहाली के बीच की अवधि को ड्यूटी माना गया और उस अवधि के लिए उन्हें पूर्ण वेतन दिया गया।

पुनः बहाली के बावजूद, आश्वस्त प्रगति योजना (ACP) तथा संशोधित आश्वस्त प्रगति योजना (MACP) के अंतर्गत उनके वित्तीय उन्नयन के दावे पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने 18.04.2003 से प्रथम एसीपी, 18.04.2011 से द्वितीय एमएसीपी तथा 18.04.2021 से तृतीय एमएसीपी की मांग की।

क्योंकि विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, याचिकाकर्ता ने एसीपी/एमएसीपी लाभ प्राप्त करने हेतु पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 7947 of 2023 दायर किया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

जब C.W.J.C. No. 7947 of 2023 लंबित थी, विभाग ने अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखी। इसका परिणाम 25.04.2023 दिनांकित दंडादेश के रूप में हुआ।

इस आदेश के तहत, याचिकाकर्ता के वेतन को दो वर्ष की अवधि के लिए समयमान में निचले वेतनमान पर घटा दिया गया, जिसका संचयी प्रभाव था। इसका अर्थ यह था कि दंड की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसके प्रभाव से भविष्य की वेतन-वृद्धि कम स्तर से ही आगे बढ़ेगी।

बाद में C.W.J.C. No. 7947 of 2023 का निपटारा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के प्रथम एसीपी, द्वितीय एमएसीपी एवं तृतीय एमएसीपी के दावे पर विचार कर उपयुक्त आदेश पारित करें। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सतर्कता स्वच्छ प्रमाण-पत्र (vigilance clearance) की उपलब्धता न होना एसीपी/एमएसीपी पर विचार न करने का आधार नहीं बन सकता।

इस निर्देश पर कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता ने विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तथापि अभियंता प्रमुख-सह-अतिरिक्त आयुक्त-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय) ने 28.12.2023 के आदेश से उनका दावा खारिज कर दिया।

अस्वीकृति दो मुख्य आधारों पर की गई। पहला, यह कि 14,53,827/- रुपये की कथित सरकारी राशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र (certificate) कार्यवाही लंबित थी। दूसरा, यह कि याचिकाकर्ता पर दो वर्ष के लिए वेतन में कमी की संचयी प्रभाव वाली सजा प्रभावी थी।

इस आदेश से आहत होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका C.W.J.C. No. 10597 of 2025 पटना उच्च न्यायालय में दायर की।

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि जिस प्रमाण-पत्र कार्यवाही का हवाला विभाग दे रहा है, उसे उच्च न्यायालय पहले ही अवैध ठहरा चुका है। प्रमाण-पत्र वाद संख्या 406 of 2019 में जिला प्रमाण-पत्र पदाधिकारी के आदेश को अपील संख्या 01 of 2022 में चुनौती दी गई थी, जिसे जिला पदाधिकारी ने खारिज कर दिया था।

इन दोनों आदेशों को बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 14400 of 2023 में चुनौती दी गई। विचारोपरांत न्यायालय ने माना कि प्रमाण-पत्र वाद संख्या 406 of 2019 सीमाबद्धता (limitation) से बाधित और अधिकार क्षेत्र से परे था।

उस पूर्व रिट में न्यायालय ने आगे यह भी पाया कि जिसकी वसूली की जा रही राशि, बिहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक मांगों की वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3(6) के अंतर्गत “सार्वजनिक मांग” के अर्थ में नहीं आती थी। परिणामस्वरूप प्रमाण-पत्र पदाधिकारी का आदेश तथा अपीलीय आदेश, दोनों को निरस्त एवं रद्द कर दिया गया।

इस पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में तर्क दिया कि अब कोई लंबित और वैध प्रमाण-पत्र वाद शेष नहीं है, अतः एसीपी/एमएसीपी लाभ देने में कोई बाधा नहीं रही।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 2910 दिनांक 28.02.2022 का भी उल्लेख किया। इस दस्तावेज में स्पष्ट किया गया कि यदि किसी कर्मचारी को प्रोन्नति या एसीपी लाभों का अधिकार उस तारीख से पहले प्राप्त हो जाता है, जिस तारीख से सजा प्रभावी होती है, तो ऐसी सजा पहले से अर्जित लाभों को प्रभावित नहीं कर सकती।

अपने मामले पर इसे लागू करते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उनका तृतीय एमएसीपी 18.04.2021 को देय हो गया था, जबकि दंडादेश बहुत बाद में, 25.04.2023 को पारित हुआ। अतः यह सजा कानूनी रूप से न तो उनके तृतीय एमएसीपी के अधिकार को अवरुद्ध कर सकती थी और न ही 2003 एवं 2011 से पूर्ववर्ती लाभों को।

राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि मुख्यत: याचिकाकर्ता को एसीपी/एमएसीपी इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनकी सतर्कता स्वच्छ रिपोर्ट प्रतिकूल थी। यह भी कहा गया कि प्रासंगिक समय पर प्रमाण-पत्र वाद लंबित था और इसलिए दावा सही तरह से खारिज किया गया।

न्यायमूर्ति हरिश कुमार ने पक्षकारों के तर्क तथा अभिलेख का परीक्षण किया। उन्होंने पहले यह नोट किया कि वस्तुत: अब कोई प्रमाण-पत्र वाद अस्तित्व में नहीं है।

यह इसलिए, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने C.W.J.C. No. 14400 of 2023 में पहले ही प्रमाण-पत्र वाद संख्या 406 of 2019 के आदेश तथा अपीलीय आदेश, दोनों को निरस्त और रद्द कर दिया था। इसलिए 28.12.2023 के आदेश में उल्लिखित पहला आधार अब शेष नहीं रहा।

न्यायालय ने इसके बाद यह विचार किया कि क्या दंडादेश, याचिकाकर्ता के एसीपी/एमएसीपी दावे को निष्फल कर सकता है। उसने देखा कि याचिकाकर्ता ने इन लाभों का अधिकार दंडादेश पारित होने से काफी पहले ही अर्जित कर लिया था।

विशेष रूप से, प्रथम एसीपी 18.04.2003 से, द्वितीय एमएसीपी 18.04.2011 से तथा तृतीय एमएसीपी 18.04.2021 से मांगा गया था। ये सभी तिथियां 25.04.2023 से पूर्व की हैं, जिस दिन वेतन में कटौती का आदेश दिया गया था।

न्यायालय ने माना कि ये अधिकार “विहित अधिकार” (vested rights) के समान हैं। विहित अधिकार, उसने समझाया, तब तक छीना नहीं जा सकता जब तक कि बाद का आदेश स्पष्ट शब्दों में या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रतिगामी (retrospective) न बनाया गया हो।

चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि दंडादेश प्रतिगामी प्रकृति का था, इसलिए वह 25.04.2023 से पहले अर्जित हो चुके लाभों को प्रभावित नहीं कर सकता था।

इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने पाया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा लिया गया दूसरा आपत्ति-आधार भी अस्थिर है। दंडादेश याचिकाकर्ता के एसीपी/एमएसीपी के अधिकार पर किसी तरह का “अंधकार” (eclipse) नहीं डाल सकता।

सतर्कता स्वच्छ प्रमाण-पत्र का मुद्दा पहले वाली रिट में पहले ही तय किया जा चुका था, जहां न्यायालय ने कहा था कि सतर्कता स्वच्छता के अभाव को एसीपी/एमएसीपी पर विचार से इनकार करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान आदेश उसी पंक्ति का अनुसरण करता है और अस्वीकृति आदेश में वास्तविक रूप से उद्धृत आधारों की वैधता पर केंद्रित है।

अंततः न्यायालय ने माना कि 28.12.2023 का अस्वीकृति आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उसने प्रतिवादी संख्या 2, अभियंता प्रमुख-सह-अतिरिक्त आयुक्त-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग को याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

प्राधिकरण को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वह 18.04.2003 से प्रथम एसीपी, 18.04.2011 से द्वितीय एमएसीपी तथा 18.04.2021 से तृतीय एमएसीपी का लाभ प्रदान करे। न्यायालय ने आगे यह भी निर्देश दिया कि सभी परिणामी लाभ विधि के अनुसार सुनिश्चित किए जाएं।

पूरा अभ्यास, आदेश के प्राप्त होने या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिमानतः 12 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है। इस सीमा तक रिट याचिका स्वीकार की गई।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बिहार में लंबी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों और पुनः बहाली का सामना किया है।

पहला, यह स्थापित करता है कि जब किसी प्रमाण-पत्र कार्यवाही को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया जाए, तो विभाग सेवा लाभों से इनकार करने के लिए उस पर भरोसा बनाए नहीं रख सकता। प्राधिकारियों को अपने अभिलेख अद्यतन रखने होंगे और वे किसी मृत (समाप्त) मामले को कर्मचारी के सिर पर लटकाए नहीं रख सकते।

दूसरा, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह मान्यता दी है कि एसीपी/एमएसीपी लाभ, एक बार किसी निश्चित तारीख को देय हो जाने पर, विहित अधिकार उत्पन्न करते हैं। बाद में दी गई सजा उन अधिकारों को स्वयमेव समाप्त नहीं कर सकती, जब तक कि आदेश स्पष्ट रूप से यह न कहे कि वह अतीत से प्रभावी होगा।

कर्मचारियों के लिए, विशेषकर पथ निर्माण विभाग तथा समान विभागों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं और अन्य कर्मचारियों के लिए, यह आदेश यह दर्शाता है कि वित्तीय उन्नयन लाभों को लंबित वसूली या सामान्य सतर्कता आपत्तियों जैसे अस्पष्ट आधारों पर अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, जब ऐसे आधार विधिक रूप से अस्तित्व में ही न हों।

विभागों के लिए, यह स्मरण कराता है कि एसीपी/एमएसीपी से इनकार ठोस कानूनी कारणों पर आधारित होना चाहिए। अन्यथा, न्यायालय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने को तैयार हैं।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या विभाग, कथित सरकारी राशि की वसूली के लिए शुरू किए गए प्रमाण-पत्र वाद के आधार पर एसीपी/एमएसीपी लाभों से इंकार कर सकता था?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रमाण-पत्र वाद और अपीलीय आदेश दोनों ही C.W.J.C. No. 14400 of 2023 में पहले ही निरस्त किए जा चुके थे, कोई विद्यमान प्रमाण-पत्र वाद नहीं था। इस आधार पर लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता था।
  • प्रश्न: क्या 25.04.2023 दिनांकित, दो वर्ष के लिए संचयी प्रभाव वाली वेतन में कटौती का दंडादेश, उन एसीपी/एमएसीपी लाभों के अनुदान में बाधा बन सकता था जो इससे पहले (2003, 2011 और 2021 में) देय हो चुके थे?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने दंडादेश से पूर्व ही एसीपी/एमएसीपी का विहित अधिकार प्राप्त कर लिया था। ऐसे विहित अधिकार तब तक छीने नहीं जा सकते जब तक कि दंडादेश को प्रतिगामी न बनाया जाए, जो कि यहाँ नहीं किया गया था।
  • प्रश्न: एसीपी/एमएसीपी लाभों के संबंध में याचिकाकर्ता को क्या राहत दी गई?
    उत्तर: न्यायालय ने 28.12.2023 का आदेश निरस्त कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया कि 18.04.2003 से प्रथम एसीपी, 18.04.2011 से द्वितीय एमएसीपी और 18.04.2021 से तृतीय एमएसीपी, प्रभावी तिथियों सहित, तथा परिणामी लाभों सहित, 12 सप्ताह के भीतर प्रदान किए जाएं।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • निर्णय में पक्षकारों से संबंधित पूर्व कार्यवाहियों का उल्लेख है: C.W.J.C. No. 13984 of 2008, L.P.A. No. 371 of 2019, C.W.J.C. No. 7947 of 2023 तथा C.W.J.C. No. 14400 of 2023। कोई बाहरी न्यायिक निर्णय का उल्लेख नहीं है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10597 of 2025

मामला शीर्षक: Manoj Kumar Ranjan v. The State of Bihar & Ors.

पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति हरिश कुमार

अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से श्री रुपक कुमार, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से सुश्री जहाँआरा, अधिवक्ता

मामले का स्वरूप: एसीपी/एमएसीपी लाभों की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए तथा परिणामी सेवा लाभों की मांग करते हुए दायर सिविल रिट अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत रिट याचिका

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