भूमि अतिक्रमण कानून के तहत संक्षिप्त बेदखली आदेश रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2026

Sakshi Bhatnagar

Reviewed by: Sakshi Bhatnagar

License Number: BR/2891A/2019

Last Reviewed On: 06-10-2026

Sakshi Bhatanagar is a lawyer at Samvida Law Associates practicing criminal law. She represents clients in criminal proceedings before the Patna High Court and subordinate courts, handling bail applications, criminal appeals, NDPS matters, and customs-related cases. Her practice focuses on criminal defense and litigation across multiple forums in Bihar.

एक ग्रामीण ने अपने मकान की भूमि को लोक भूमि पर अतिक्रमण मानने वाले आदेशों को चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने बेदखली के आदेशों को रद्द करते हुए मामला पुनः विचार हेतु वापस भेज दिया। न्यायालय ने कहा कि दीर्घकाल से चली आ रही राययती भूमि और जमाबंदी को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं छेड़ा जा सकता। अब अंचल अधिकारी को अभिलेखों की दोबारा जांच कर, दोनों पक्षों की सुनवाई कर, चार महीने के भीतर नए सिरे से निर्णय लेना होगा, और तब तक यथास्थिति बनाए रखनी होगी।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला 6 धुर क्षेत्रफल की एक छोटी भूमि से संबंधित है, जो प्लॉट/खेसरा संख्या 1099, ग्राम अमरपुरा, थाना लोखही, जिला मधुबनी में स्थित है।

याचिकाकर्ता का दावा था कि खेसरा संख्या 1099, खाता संख्या 275 के अंतर्गत 3 कठ्ठा क्षेत्रफल की बड़ी भूमि 20.07.1926 को तत्कालीन दरभंगा महाराज द्वारा जमींदारी उन्मूलन से पूर्व उसके दादा बाबू लाल गोपे के पक्ष में बसवट की गई थी। उसके अनुसार, उसके दादा के नाम से जमाबंदी बनाई गई, जो आगे चलकर जमाबंदी संख्या 258 के रूप में, जमाबंदी संख्या 275 से अलग होकर दर्ज हुई, और वर्ष 2013‑14 तक राज्य को नियमित रूप से किराया अदा किया जाता रहा।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका परिवार इस राययती भूमि पर बने अपने आवासीय मकान में शांतिपूर्वक रह रहा है।

11.09.2013 को प्रतिवादी संख्या 6, जो पड़ोसी निवासी है, ने अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास के समक्ष शिकायत की कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। एस.डी.ओ. ने अंचल अधिकारी को जांच कर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

प्रतिवादी संख्या 6 ने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेस (CWJC) संख्या 3050 वर्ष 2014 भी दायर की, जिसमें अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। 07.02.2014 को समन्वय पीठ ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि पक्षकारों की सुनवाई कर तीन माह के भीतर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें।

उस आदेश के अनुपालन में, अंचल अधिकारी, लोखही ने 19.04.2014 को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत अतिक्रमण प्रकरण संख्या 21/2013‑14 आरंभ किया। अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को 05.05.2014 को उपस्थित होने और कारण बताने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता 05.05.2014 को उपस्थित हुआ, अपने स्वामित्व और दीर्घकालीन कब्जे का विवरण देते हुए लिखित कारण बताओ दाखिल किया और यह दावा किया कि वह अतिक्रमणकारी नहीं है। तथापि, उसी दिन अंचल अधिकारी ने अंतिम आदेश पारित कर उसे “लोक भूमि” से कथित अतिक्रमण 15 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दे दिया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अंचल अधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेस संख्या 9357 वर्ष 2014 दायर की। 27.05.2014 को रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित कर दी गई कि वह बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 11 के तहत अपील दायर कर सकता है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने जिला पदाधिकारी, मधुबनी के समक्ष अतिक्रमण अपील संख्या 10/2014‑15 दायर की, जिसके साथ 1926 की बसवट पत्र एवं अन्य राजस्व अभिलेख संलग्न किए और दुहराया कि खेसरा संख्या 1099, जो गैरमजरूआ आम खाता से 3 कठ्ठा नाप है, उसके पूर्वज के पक्ष में बसवट हुई थी और बाद में उसके दादा के नाम से खाता संख्या 352 सृजित की गई।

जिला पदाधिकारी ने 18.11.2014 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी। अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, जिला पदाधिकारी ने माना कि खेसरा संख्या 1099 मसावार सर्वे खतियान में किस्म दगर के रूप में गैरमजरूआ आम रास्ता (लोक मार्ग) दर्ज है, जिस पर याचिकाकर्ता ने फूस का घर बना लिया है। जिला पदाधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता स्वामित्व या बसवट के “सम्बन्धित दस्तावेज” प्रस्तुत न कर पाने के कारण अपना हक सिद्ध नहीं कर सका।

इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका सीडब्ल्यूजेस संख्या 526 वर्ष 2015 पटना उच्च न्यायालय में दायर की, जिसमें अंचल अधिकारी का अंतिम आदेश दिनांक 05.05.2014 तथा जिला पदाधिकारी का अपीलीय आदेश दिनांक 18.11.2014 दोनों को चुनौती दी गई। समन्वय पीठ ने 20.02.2015 को अंतरिम स्थगन आदेश प्रदान किया। अब यह मामला 10.08.2026 के मौखिक निर्णय द्वारा पटना उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने पहले यह नोट किया कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 6 को नोटिस जारी हुआ, परंतु उसने उपस्थित होना नहीं चुना। तत्पश्चात न्यायालय ने याचिकाकर्ता और राज्य पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि:

• भूमि 1926 में दरभंगा महाराज द्वारा उसके दादा के पक्ष में बसवट की गई थी।

• उसके दादा के नाम से जमाबंदी बनी और 2013‑14 तक किराया दिया जाता रहा, जो राज्य की निरंतर मान्यता को दर्शाता है।

• ऐसी दीर्घकालीन राययती भूमि तथा जमाबंदी को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत संक्षिप्त अतिक्रमण कार्यवाही के माध्यम से बाधित नहीं किया जा सकता।

• भले ही राज्य जमाबंदी पर आपत्ति करता हो, उसे उसकी निरस्ती के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय से ही संपर्क करना होगा; जब तक ऐसा न हो, जमाबंदी यथावत मानी जाएगी।

• अंचल अधिकारी ने जिस दिन कारण बताओ दाखिल हुआ, उसी दिन अंतिम आदेश पारित कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धाराओं 3, 4, 5 और 10 के तहत अपेक्षित वास्तविक जांच या साक्ष्य‑संग्रह नहीं हुआ।

• धारा 10 के तहत प्राधिकारियों के पास सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां हैं—अभिलेख मंगाने, गवाह बुलाने, साक्ष्य स्वीकार करने और जांच करने की। इन शक्तियों का समुचित उपयोग कर यह प्रारंभिक राय बनानी होती है कि भूमि वास्तव में धारा 2(3) में परिभाषित “लोक भूमि” है या नहीं। यह कार्य नहीं किया गया।

राज्य की ओर से यह तर्क रखा गया कि:

• याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

• याचिकाकर्ता तथाकथित 1926 की बसवट के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा।

• जवाबी शपथपत्र के अनुच्छेद 7 तथा राजस्व अभिलेखों के अनुसार खेसरा संख्या 1099 के 6 धुर मसावार सर्वे खतियान में गैरमजरूआ आम रास्ता दर्ज हैं, जिन पर फूस का घर बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

• 6 धुर का यह छोटा टुकड़ा 1926 की बसवट के अंतर्गत नहीं आता।

इसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने दृढ़ता से कहा कि ये 6 धुर बसवट वाली भूमि का ही हिस्सा हैं और राज्य का पक्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है।

न्यायालय ने अंचल अधिकारी और जिला पदाधिकारी के आदेशों की बारीकी से जांच की।

अंचल अधिकारी के आदेश दिनांक 05.05.2014 के संबंध में न्यायालय ने पाया कि:

• 19.04.2014 के नोटिस के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने 05.05.2014 को अपना कारण बताओ दाखिल किया।

• उसी दिन, बिना किसी आगे की जांच, बिना राजस्व अभिलेख मंगाए, और बिना समुचित सुनवाई दिए, अंचल अधिकारी ने 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का अंतिम आदेश पास कर दिया।

न्यायालय ने माना कि यह प्रक्रिया बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के प्रतिकूल है। धाराएं 3, 4, 5 और 10 के अनुसार प्राधिकारी को:

• नोटिस जारी कर उचित समय देना,

• संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करना,

• उपलब्ध साक्ष्य लेना,

• आवश्यक समझे जाने पर अभिलेख मांगकर जांच करना,

अनिवार्य है।

इनमें से कोई भी कार्य अर्थपूर्ण रूप से नहीं किया गया, क्योंकि सारी कार्यवाही उसी दिन समाप्त कर दी गई जिस दिन कारण बताओ दाखिल हुआ। अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और किसी साक्ष्य पर विचार किए बिना ही याचिकाकर्ता को अतिक्रमणकारी करार दे दिया गया।

जिला पदाधिकारी के अपीलीय आदेश दिनांक 18.11.2014 के संबंध में न्यायालय ने उल्लेख किया कि जिला पदाधिकारी ने कुछ निरीक्षण प्रतिवेदनों का हवाला अवश्य दिया, परंतु याचिकाकर्ता के पूर्वजों के पक्ष में दीर्घकालीन बसवट और जमाबंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई स्पष्ट एवं ठोस निष्कर्ष नहीं दिया। अपील को मुख्यतः इस आधार पर खारिज किया गया कि याचिकाकर्ता अपना शीर्षक सिद्ध नहीं कर सका और सर्वे अभिलेखों में भूमि गैरमजरूआ आम रास्ता दर्ज है। मगर जिला पदाधिकारी ने 1926 की बसवट पत्र या स्वीकृत दीर्घकालीन जमाबंदी से समुचित ढंग से निपटारा नहीं किया।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के दायरे पर पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला दिया।

उमा देवी बनाम राज्य बिहार, सीडब्ल्यूजेस संख्या 9773 वर्ष 2000 (निर्णय दिनांक 05.03.2001) में इस न्यायालय ने माना कि जहां स्वामित्व (टाइटल) का प्रश्न हो, वहां भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्यवाही उचित उपाय नहीं है। अधिकार, स्वामित्व या हितों का निर्धारण सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जाना चाहिए और जब तक ऐसा न हो, प्राधिकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कब्जाधारियों को नहीं हटा सकते।

इसी प्रकार, बिपिन बिहारी वर्मा बनाम राज्य बिहार, सीडब्ल्यूजेस संख्या 4876 वर्ष 2021 (निर्णय दिनांक 21.05.2026) में समन्वय पीठ ने दोहराया कि दीर्घकालीन जमाबंदी को संक्षिप्त कार्यवाही में रद्द नहीं किया जा सकता। यदि राज्य ऐसे पुराने बसवटों, विशेषकर 01.01.1946 से पूर्व के बसवटों को चुनौती देना चाहता है तो उपाय यही है कि पहले सक्षम दीवानी न्यायालय में बसवट और उसके बाद जमाबंदी की निरस्ती के लिए वाद दायर करे। उस निर्णय के अनुच्छेद 33 का विस्तृत उद्धरण किया गया।

इसी सिद्धांत का पालन सुनीता रानी साह बनाम राज्य बिहार, सीडब्ल्यूजेस संख्या 15484 वर्ष 2022 (निर्णय दिनांक 18.06.2026) में भी किया गया, जिसमें फिर से कहा गया कि दीर्घकालीन जमाबंदी को संक्षिप्त कार्यवाही में रद्द नहीं किया जा सकता और राज्य को आवश्यक घोषणा हेतु दीवानी वाद दायर करना होगा।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने माना कि:

• बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 केवल लोक भूमि पर ही लागू होता है।

• इस अधिनियम के तहत कार्यवाही निजी व्यक्तियों की राययती भूमि पर, विशेषकर जहां लगभग 100 वर्षों से पुराने बसवट और जमाबंदी के आधार पर कब्जा हो, नहीं चलाई जा सकती।

• याचिकाकर्ता के पक्ष में जमाबंदी और पैतृक बसवट के प्रश्न पर प्राधिकारियों ने समुचित विचार नहीं किया।

• राज्य का यह तर्क कि “गलत जमाबंदी” सृजित हो गई थी, उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता के पूर्वजों के पक्ष में जमाबंदी आज भी विद्यमान है और किसी भी मंच पर कभी चुनौती नहीं दी गई।

अतः न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत आरंभ की गई कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है।

इसके आगे न्यायालय ने अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के लिए व्यापक दिशा‑निर्देश भी जारी किए। न्यायालय ने टिप्पणी की कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अनेक प्रकरणों में राययती भूमि और दीर्घकालीन स्वामित्व विवाद शामिल होते हैं, जिनसे अनावश्यक मुकदमेबाजी और उत्पीड़न बढ़ता है। न्यायालय ने बल दिया कि अधिनियम की कार्यवाही राययती भूमि के विरुद्ध नहीं चलाई जा सकती और निराधार शिकायतों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

न्यायालय ने अधिनियम की धाराओं 3, 4, 5 और 6 की वैधानिक रूपरेखा का सार प्रस्तुत करते हुए बताया कि कलेक्टर या अंचल अधिकारी को किस प्रकार क्रमिक प्रक्रिया अपनानी है—प्रथम दृष्टया राय बनाना, नोटिस जारी करना, पक्षकारों की सुनवाई, साक्ष्य लेना, और अंततः धारा 6(1) के तहत या तो कार्यवाही समाप्त करना, बसवट देना, क्षतिपूर्ति की मांग करना, अथवा अतिक्रमण हटाने व जप्ती का आदेश देना।

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब कोई प्राधिकारी धारा 3 के तहत प्रथम दृष्टया राय बनाता है, तो उसे धारा 10 की शक्तियों का उपयोग करते हुए जमाबंदी, खतियान, रजिस्टर‑द्वितीय प्रविष्टियां, शीर्षक/बटवारा वादों के डिक्री तथा विभिन्न प्रकार की बसवट संबंधी दस्तावेज जैसे अभिलेख मंगवाने होंगे। तत्पश्चात प्राधिकारी को यह स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि भूमि की प्रकृति को लेकर वास्तविक (बोना फाइड) विवाद है या नहीं।

यदि ऐसा वास्तविक विवाद हो, तो मामले को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि निम्नानुसार कार्य किया जाना चाहिए:

• यदि विवाद हाल में सृजित जमाबंदी से संबंधित हो, तो राज्य बिहार भूमि दखिल‑खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 के तहत अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष निरस्ती के लिए आवेदन दे सकता है।

• यदि विवाद दीर्घकालीन जमाबंदी से जुड़ा हो, जो ठोस दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो, तो यह वास्तविक विवाद होगा और बसवट/जमाबंदी की निरस्ती हेतु दीवानी वाद दायर करने का दायित्व राज्य पर होगा।

• यदि स्वामित्व का दावा करने वाला व्यक्ति कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न कर सके, तो अपने अधिकार की घोषणा हेतु दीवानी न्यायालय से संपर्क करने का भार उसी पर होगा।

न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(ग) और (घ) को भी रेखांकित किया और स्पष्ट किया कि कलेक्टर 01.01.1946 से पूर्व की गई हस्‍तांतरण या बसवट को निरस्त नहीं कर सकता। उस तिथि से पूर्व की बसवट केवल दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

आगे न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि धारा 3(1) के तहत शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकारी यह पाए कि शिकायत किसी प्रेरित उद्देश्‍य या अनुचित लाभ के लिए की गई है, तो कारण दर्ज किए जाएं और शिकायतकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 248 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

न्यायालय ने धारा 3(1) के अंतर्गत मात्र कारण बताओ नोटिस अथवा धारा 6(1) के तहत पारित अंतिम आदेशों के विरुद्ध, बिना धारा 11 की अपील और धारा 13 की पुनर्विचार जैसी वैधानिक उपचारों का उपयोग किए, सीधे रिट याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया, सिवाय उन मामलों के जहां प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, प्रत्यक्ष अवैधता, अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि, या दीर्घकालीन बसवट जैसे मुद्दे हों जो रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग को न्यायसंगत बनाते हैं।

अंत में न्यायालय ने रेखांकित किया कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और अनुच्छेद 300क संपत्ति की सुरक्षा करता है। खतीयानी भूमि से विधि सम्मत प्रक्रिया और वैध नोटिस के बिना तोड़‑फोड़ या हटाए जाने की स्थिति में राज्य पर क्षतिपूर्ति देने की जवाबदेही आ सकती है। क्षतिपूर्ति की राशि और तरीका प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

इन निष्कर्षों के आधार पर न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली, अतिक्रमण अपील संख्या 10/2014‑15 में जिला पदाधिकारी का 18.11.2014 का आदेश तथा अतिक्रमण प्रकरण संख्या 21/2013‑14 में अंचल अधिकारी का 05.05.2014 का आदेश दोनों रद्द कर दिए।

मामले को अंचल अधिकारी, मधुबनी (प्रतिवादी संख्या 5) के पास इस निर्देश के साथ वापस भेजा गया कि वह निर्णय के अनुच्छेद 28 से 30 के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर पुनः विचार करे। अंचल अधिकारी को बसवट और जमाबंदी के आधारों की सूक्ष्म जांच कर, सभी पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत प्रथम दृष्टया संतोष दर्ज करना होगा और यह सम्पूर्ण कार्यवाही निर्णय की तिथि से चार माह के भीतर पूर्ण करनी होगी। तब तक, निर्णय की तिथि के अनुसार पक्षकारों के बीच यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार के निवासियों, विशेषकर उन ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने पैतृक आवास या कृषि भूमि पर रहते हैं, जो जमाबंदी में दर्ज है।

पहला, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की कार्यवाही राययती भूमि से लोगों को बेदखल करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती, खासकर जब उनकी बसवट और जमाबंदी दशकों पुरानी और निर्विवाद हो।

दूसरा, यह साधारण नागरिकों को जल्दबाजी में पारित किए गए अचानक बेदखली आदेशों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब प्राधिकारियों को राजस्व अभिलेख मंगाने, दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई करने और किसी को अतिक्रमणकारी मानने से पहले स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना अनिवार्य होगा।

तीसरा, न्यायालय ने अंचल अधिकारियों और जिला पदाधिकारियों के लिए विस्तृत दिशा‑निर्देश दिए हैं, जिनमें बताया गया है कि कब अतिक्रमण कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिए और कब प्रकरणों को दीवानी न्यायालयों या दखिल‑खारिज प्राधिकारियों की ओर मोड़ना चाहिए। इससे अतिक्रमण कानून के दुरुपयोग से होने वाले उत्पीड़न में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

चौथा, निर्णय प्राधिकारियों को याद दिलाता है कि आश्रय और संपत्ति के अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं और अवैध तोड़‑फोड़ या हटाए जाने की स्थिति में राज्य पर क्षतिपूर्ति दावों का जोखिम आ सकता है।

बिहार के वे लोग जिन पर पीढ़ियों से कब्जे में रही भूमि पर “अतिक्रमण” के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके लिए पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक मजबूत आधार प्रदान करता है जिस पर वे अपनी जमाबंदी और पुरानी बसवट के सम्मान की मांग कर सकते हैं और यह ज़ोर दे सकते हैं कि स्वामित्व संबंधी विवाद दीवानी न्यायालयों में तय हों, त्वरित प्रशासनिक कार्यवाहियों में नहीं।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या दीर्घकाल से चली आ रही राययती भूमि, जो पुराने बसवट और जमाबंदी के अधीन धारित हो, को “लोक भूमि” मानकर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही से निपटाया जा सकता है?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 केवल लोक भूमि पर लागू होता है और पुरानी बसवट के अधीन राययती भूमि पर लागू नहीं किया जा सकता। दीर्घकालीन जमाबंदी को संक्षिप्त अतिक्रमण कार्यवाही में रद्द नहीं किया जा सकता; यदि राज्य ऐसे बसवट पर विवाद करता है तो उसे दीवानी न्यायालय में वाद दायर करना होगा।
  • प्रश्न: क्या अंचल अधिकारी और जिला पदाधिकारी के वे आदेश वैध थे जो बिना समुचित जांच, बिना जमाबंदी और बसवट अभिलेखों की परीक्षा, तथा बिना याचिकाकर्ता को प्रभावी सुनवाई दिए पारित किए गए?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि अंचल अधिकारी ने अधिनियम की धाराओं 3, 4, 5 और 10 के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और जिला पदाधिकारी ने जमाबंदी और दीर्घकालीन बसवट पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया। दोनों आदेश विधि के विपरीत पाए गए और निरस्त कर दिए गए।
  • प्रश्न: भविष्य में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शिकायतों से निपटते समय, विशेषकर जब स्वामित्व और जमाबंदी विवाद हों, तो प्राधिकारियों को कौन‑सी प्रक्रिया अपनानी होगी?
    उत्तर: न्यायालय ने विस्तृत दिशा‑निर्देश जारी किए, जिनके अनुसार प्राधिकारियों को जमाबंदी, खतियान, रजिस्टर‑द्वितीय और अन्य अभिलेख मंगाकर यह निर्धारित करना होगा कि वास्तविक शीर्षक विवाद है या नहीं, और इस पर निर्भर करते हुए कि जमाबंदी हाल की है या दीर्घकालीन तथा कौन‑कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, या तो अधिनियम के तहत कार्यवाही आगे बढ़ानी होगी अथवा पक्षकारों/राज्य को उपयुक्त दीवानी या दखिल‑खारिज कार्यवाही की ओर निर्देशित करना होगा।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • उमा देवी बनाम राज्य बिहार, सीडब्ल्यूजेस संख्या 9773 वर्ष 2000, निर्णय दिनांक 05.03.2001 – जिसमें यह माना गया कि जब स्वामित्व का प्रश्न हो, तब भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्यवाही उचित उपाय नहीं है।
  • बिपिन बिहारी वर्मा बनाम राज्य बिहार, सीडब्ल्यूजेस संख्या 4876 वर्ष 2021, निर्णय दिनांक 21.05.2026 – जिसमें दोहराया गया कि दीर्घकालीन जमाबंदी, विशेषकर 1946 पूर्व बसवट पर आधारित, संक्षिप्त कार्यवाही में रद्द नहीं की जा सकती और उन्हें दीवानी न्यायालय में चुनौती देना आवश्यक है।
  • सुनीता रानी साह बनाम राज्य बिहार, सीडब्ल्यूजेस संख्या 15484 वर्ष 2022, निर्णय दिनांक 18.06.2026 – जिसमें पुनः यह पुष्टि की गई कि दीर्घकालीन जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता और राज्य को घोषणा के लिए दीवानी वाद दायर करना होगा।

मामले का विवरण

मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 526 वर्ष 2015

मामला शीर्षक: अशर्फी यादव बनाम राज्य बिहार एवं अन्य

उद्धरण: 2026 (5) PLJR 211

न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राज कुमार

निर्णय की तिथि: 10.08.2026

अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से श्री गजेन्द्र कुमार झा, अधिवक्ता एवं श्री सुशील कुमार झा, अधिवक्ता; राज्य की ओर से श्री संतोष चन्द्र भास्कर, ए.सी. टू जीपी‑11। प्रतिवादी संख्या 6 की उपस्थिति: नोटिस तामील, परंतु उपस्थित नहीं।

मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, जो बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पारित आदेशों (अतिक्रमण कार्यवाही और अतिक्रमण अपील) को चुनौती देती है।

उपरोक्त आदेश: अंचल अधिकारी, लोखही द्वारा अतिक्रमण प्रकरण संख्या 21/2013‑14 में पारित दिनांक 05.05.2014 का अंतिम आदेश; जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अतिक्रमण अपील संख्या 10/2014‑15 में पारित दिनांक 18.11.2014 का अपीलीय आदेश।

अंतिम परिणाम: रिट याचिका स्वीकृत; दोनों उपरोक्त आदेश निरस्त; मामला अंचल अधिकारी, मधुबनी को विधि के अनुरूप तथा निर्णय के अनुच्छेद 28 से 30 के अनुसार पुनः विचार हेतु वापस; यह प्रक्रिया चार माह के भीतर पूर्ण की जानी है; तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश।

Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNTI2IzIwMTUjMSNO—ak1–T1a8pvSwiU=

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