मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एक चिकित्सा डॉक्टर हैं, जिन्होंने बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत जनरल मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया था।
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जनरल मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 17 वर्ष 2021 जारी किया। कुल 2632 रिक्त पद थे। याचिकाकर्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया।
दिनांक 23.08.2021 को आयोग ने उनकी नियुक्ति के लिए नाम अनुशंसित किया। इस अनुशंसा के आधार पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 02.09.2021 को नियुक्ति पत्र जारी किया।
इस नियुक्ति अधिसूचना में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 425 पर अंकित था। उन्हें जनरल मेडिकल ऑफिसर के रूप में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धबौली, प्रखंड विदुपुर, जिला वैशाली में पदस्थापित किया गया।
हालांकि, इन अनुशंसाओं के तुरंत बाद ही अन्य अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञापन संख्या 17 वर्ष 2021 के अंतर्गत प्रकाशित परिणाम की शुद्धता पर आपत्तियाँ आने लगीं।
दिनांक 30.11.2021 को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ने ज्ञापन संख्या 16326/स्वास्थ्य जारी किया। इस आदेश द्वारा याचिकाकर्ता तथा अन्य पाँच अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई।
यह रद्दीकरण याचिकाकर्ता को कोई पूर्व कारण बताओ सूचना या व्यक्तिगत सुनवाई दिए बिना किया गया। स्वयं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित महसूस करते हुए, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से दिनांक 30.11.2021 के ज्ञापन संख्या 16326/स्वास्थ्य, जिसके द्वारा उन्हें जनरल मेडिकल ऑफिसर के पद से “सेवा से बर्खास्त” किया गया, को रद्द करने की प्रार्थना की। उन्होंने पुनर्नियोजन तथा उससे संबंधित सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश देने की भी मांग की।
उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि आदेश उनके विरुद्ध एकतरफा (ex parte) पारित किया गया, बिना उन्हें सुने या कोई अवसर दिए। उनके अनुसार, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सेवा नियमों का उल्लंघन था।
दूसरी ओर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार राज्य ने प्रारंभिक अनुशंसा और नियुक्ति के बाद घटित घटनाओं की भिन्न तस्वीर प्रस्तुत की।
आयोग ने स्पष्ट किया कि 23.08.2021 को अनुशंसा जारी करने के बाद उसे अगले ही दिन अर्थात 24.08.2021 को कई आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इन आपत्तियों में परिणाम तैयार करने में हुई त्रुटियों की ओर संकेत किया गया था।
अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि उनके मेधा अंक उनकी श्रेणी में घोषित कट-ऑफ अंकों से वास्तव में अधिक थे, फिर भी उनके नाम अंतिम परिणाम में नहीं आए। दूसरे शब्दों में, ऐसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी छूट गए थे।
रिकॉर्ड की जाँच करने पर आयोग को यह बात सही पाई गई। कई ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और अंक, जो अंतिम परिणाम में आने चाहिए थे, सूची से अनुपस्थित थे।
त्रुटि की गंभीरता को समझते हुए, आयोग ने 26.08.2021 को स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर नियुक्ति संबंधी आगे की कार्रवाई रोकने तथा नियुक्ति पत्र जारी न करने का अनुरोध किया।
आयोग के अनुसार, एक लिपिकीय त्रुटि हो गई थी। कई अभ्यर्थियों के प्राप्तांक मेधा सूची तैयार करते समय ठीक प्रकार से शामिल नहीं हुए थे। इस गलती के कारण गलत कट-ऑफ घोषित हो गया और कुछ ऐसे अभ्यर्थियों की अनुशंसा कर दी गई, जो गलती सुधारने पर वास्तविक रूप से निर्धारित सही कट-ऑफ के अंदर नहीं आते थे।
इसके बाद आयोग ने लिपिकीय त्रुटि को सुधारा। सही अंक सम्मिलित करने के बाद विभिन्न श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक बदल गए।
विशेष रूप से EWS श्रेणी के लिए, जिससे याचिकाकर्ता सम्बन्धित हैं, मूल कट-ऑफ 35.093 था। संशोधन के बाद EWS के लिए कट-ऑफ बढ़कर 35.926 हो गया।
याचिकाकर्ता ने 35.4612 अंक प्राप्त किए थे। पूर्ववर्ती, त्रुटिपूर्ण 35.093 कट-ऑफ के अनुसार वे चयन क्षेत्र के अंदर थीं और उनकी अनुशंसा कर दी गई तथा उनकी नियुक्ति हुई।
परन्तु जैसे ही सही, अधिक कट-ऑफ 35.926 लागू हुआ, उनके अंक संशोधित कट-ऑफ से कम हो गए। संशोधित, शुद्ध सूची में उनकी अनुशंसा अथवा नियुक्ति संभव नहीं रही।
इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादियों ने दिनांक 30.11.2021 के आदेश द्वारा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी।
बिहार राज्य ने यह भी रेखांकित किया कि स्वयं नियुक्ति अधिसूचना दिनांक 02.09.2021 में स्पष्ट शर्तें निहित थीं। इस अधिसूचना की धाराएँ 2 और 8 यह साफ-साफ बताती थीं कि नियुक्ति अस्थायी (provisional) है।
इन धाराओं में यह उल्लेख था कि अनुशंसा, विवरणों की प्रथम दृष्टया शुद्धता स्वीकार करते हुए की जा रही है। यह भी प्रावधान था कि यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त हो या कोई लिपिकीय त्रुटि प्रकाश में आए, तो अनुशंसा अथवा नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।
इसका अर्थ यह हुआ कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अंतिम नहीं थी। वह त्रुटियों के संशोधन और आगे की जाँच-परख के अधीन थी।
न्यायालय ने इन तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। उसने गौर किया कि ऐसे अनेक अभ्यर्थियों की आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं, जो यह दावा कर रहे थे कि उनके मेधा अंक घोषित कट-ऑफ से अधिक हैं, फिर भी उनकी अनुशंसा नहीं की गई।
इन आपत्तियों से निपटने के लिए एक समिति गठित की गई तथा आयोग ने आपत्तियों की जाँच की। इस प्रक्रिया के दौरान पाया गया कि विभिन्न श्रेणियों में 24 ऐसे अभ्यर्थी थे, जिन्हें अनुशंसित नहीं किया गया था, जबकि उनके अंक घोषित कट-ऑफ से अधिक थे।
इस विसंगति के कारण आयोग ने विज्ञापन संख्या 17 वर्ष 2021 के अंतिम परिणाम को संशोधित और दुरुस्त करने का निर्णय लिया। इस संशोधन प्रक्रिया से कई श्रेणियों, जिनमें EWS भी शामिल है, के कट-ऑफ अंकों में परिवर्तन हुआ।
याचिकाकर्ता की EWS श्रेणी के लिए कट-ऑफ 35.093 से बढ़कर 35.926 हो गया। याचिकाकर्ता का स्कोर 35.4612 था। फलस्वरूप संशोधित, शुद्ध सूची में उनकी अनुशंसा या नियुक्ति संभव नहीं रही।
इसके बाद न्यायालय ने 02.09.2021 को जारी नियुक्ति पत्र की शर्तों की जाँच की। उसने विशेष रूप से रेखांकित किया कि पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि अनुशंसा अस्थायी है और केवल दर्ज विवरणों की प्रारंभिक स्वीकृति पर आधारित है।
महत्वपूर्ण रूप से, यह भी लिखा था कि यदि कोई प्रतिकूल रिपोर्ट सामने आती है या यह स्पष्ट होता है कि कोई लिपिकीय त्रुटि हुई है, तो अनुशंसा अथवा नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।
न्यायालय ने माना कि यह शर्त याचिकाकर्ता को ज्ञात थी और नियुक्ति की शर्तों का हिस्सा थी। अतः जब त्रुटि के सुधार के कारण उनकी चयन की मूल आधारशिला बदल गई, तो वे पद पर बने रहने का पूर्ण, अविच्छिन्न अधिकार दावा नहीं कर सकतीं।
इन तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी नियुक्ति ने कभी भी अंतिम, बिना शर्त अवस्था ग्रहण ही नहीं की। वह शुरू से ही अस्थायी थी और त्रुटियाँ मिलने पर रद्द किए जाने के अधीन थी।
एक बार आयोग ने त्रुटि का पता लगाया, परिणाम को सुधारा और कट-ऑफ अंक संशोधित किए, तो याचिकाकर्ता अपने वर्ग के लिए नए, सही कट-ऑफ को पूरा ही नहीं कर सकीं।
अतः उनकी नियुक्ति का रद्द होना, सुधार प्रक्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम था। न्यायालय ने माना कि यह रद्दीकरण न्यायसंगत था।
प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत पर न्यायालय की दलील यह थी कि स्वयं नियुक्ति पत्र में यह प्रावधान था कि लिपिकीय त्रुटि या प्रतिकूल प्रतिवेदन की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द की जा सकती है। चूँकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति शुरू से ही सशर्त थी, अतः संशोधित मेधा सूची के आलोक में किया गया रद्दीकरण ऐसा मनमाना पदच्युतिकरण नहीं था, जिसमें किसी प्राप्त, परिपूर्ण अधिकार को बिना सुनवाई छीना गया हो।
अंततः न्यायालय ने दिनांक 30.11.2021 को स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई। उसने माना कि रिट याचिका में कोई दम नहीं है।
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय प्रतियोगी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों, विशेषकर बिहार स्वास्थ्य सेवा तथा समान प्रकार की सरकारी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है।
यह स्पष्ट करता है कि जहाँ नियुक्ति पत्र में साफ तौर पर लिखा हो कि नियुक्ति अस्थायी है और लिपिकीय त्रुटियों के सुधार के अधीन है, वहाँ मेधा सूची संशोधित होने पर अभ्यर्थी पद पर पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
यदि संशोधन के बाद अभ्यर्थी के अंक संशोधित कट-ऑफ से कम रह जाते हैं और नियुक्ति पत्र में ऐसा प्रावधान उपस्थित है, तो सरकार बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द कर सकती है।
आकांक्षी अभ्यर्थियों के लिए यह इस बात पर बल देता है कि वे नियुक्ति पत्र की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। यह भी दर्शाता है कि जब मूल चयन सूची को अधिक मेधावी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने हेतु विधिपूर्वक सुधारा जाता है, तो न्यायालय अस्थायी नियुक्तियों के रद्दीकरण को बरकरार रख सकते हैं।
कानूनी प्रश्न एवं उनके उत्तर
प्रश्न: क्या स्वास्थ्य विभाग, लिपिकीय त्रुटियों के पता चलने के बाद मेधा सूची संशोधित करने पर, बिना पूर्व सूचना दिए याचिकाकर्ता की जनरल मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति रद्द कर सकता था?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि नियुक्ति अस्थायी थी, लिपिकीय त्रुटियों के सुधार के अधीन थी, और कट-ऑफ अंक संशोधित होने के बाद याचिकाकर्ता अर्ह नहीं रहीं, अतः दिनांक 30.11.2021 का रद्दीकरण आदेश वैध था।
प्रश्न: क्या नियुक्ति रद्द करने का आदेश, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर न देने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था?
उत्तर: नहीं। क्योंकि स्वयं नियुक्ति पत्र में यह प्रावधान था कि लिपिकीय त्रुटि या प्रतिकूल रिपोर्ट की दशा में बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द की जा सकती है, और रद्दीकरण परिणाम के संशोधन के बाद किया गया था, इसलिए न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- इस निर्णय के पाठ में किसी भी पूर्ववर्ती निर्णय या नज़ीर का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 964 वर्ष 2022
मामले का शीर्षक: Chhaya Chitra बनाम The State of Bihar एवं अन्य
उद्धरण: 2026 (5) PLJR 226
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति Partha Sarthy
निर्णय की तिथि: 18.06.2026
मामले का स्वरूप: जनरल मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका
बहस करने वाले अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री Vasant Vikas, अधिवक्ता
- बिहार राज्य की ओर से: श्री S. D. Yadav, AAG-9; श्री Anil Kumar Verma, AC to AAG-9
- बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से: श्री Nikesh Kumar, अधिवक्ता; श्री Bijay Choubey, अधिवक्ता
Link : https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjOTY0IzIwMjIjMSNO-K3HGgbj4cGw=
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