मामले की पृष्ठभूमि
मामला 6 अप्रैल 2018 की एक घटना से उत्पन्न हुआ। उस समय याचिकाकर्ता गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना में सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) के रूप में कार्यरत था।
उसी सुबह वह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ एक पुलिस जीप से गश्ती ड्यूटी पर निकला। इस गश्त के दौरान जीप का दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में एक महिला घायल हुई, जिसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने उसे और एक होमगार्ड को पकड़ लिया, जबकि चालक भाग गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन उत्तेजित स्थानीय लोगों ने उसे झूठा फंसाने के लिए जीप के पीछे की ओर शराब की एक बोतल और एक जीवित मुर्गा रख दिया।
घटना के संबंध में गोपालगंज के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक को एक प्रतिवेदन भेजा गया। पुलिस कर्मियों सहित याचिकाकर्ता के रक्त एवं मूत्र के नमूने परीक्षण हेतु क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर भेजे गए।
6 अप्रैल 2018 को पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया। 23 मई 2018 को उस पर आरोप-पत्र (मेमो ऑफ चार्ज) की प्रतिलिपि तामील की गई। याचिकाकर्ता ने 5 नवंबर 2019 को विस्तृत लिखित बचाव पत्र दाखिल कर आरोपों का खंडन किया।
जांच अधिकारी ने विभागीय जांच संचालित की और 3 दिसंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया। 4 दिसंबर 2020 की दिनांकित द्वितीय कारण बताओ नोटिस, जांच प्रतिवेदन की प्रति के साथ, याचिकाकर्ता को जारी की गई। उसने 6 दिसंबर 2020 को इस द्वितीय कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया।
10 दिसंबर 2020 को पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण रेंज, छपरा ने याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), बिहार, पटना के समक्ष अपील दायर की।
अपील प्राधिकारी ने 24 अप्रैल 2021 की दिनांकित आदेश से अपील को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति की सूचना याचिकाकर्ता को पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा जिला आदेश संख्या 1047/2021 दिनांक 19 मई 2021 के माध्यम से दी गई।
अपने आप को प्रतिकूल पाकर, याचिकाकर्ता ने सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 897 वर्ष 2022 के रूप में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने 10 दिसंबर 2020 की बर्खास्तगी का आदेश तथा 24 अप्रैल 2021 का अपीलीय आदेश दोनों को चुनौती दी और समस्त परिणामी लाभों के साथ पुनर्नियोजन की मांग की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी द्वारा की गई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से श्रीमती निवेदिता निर्विकार, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से श्री मोहम्मद एन.एच. खान, स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि विभागीय जांच “नो एविडेंस” (कोई साक्ष्य नहीं) वाली जांच थी। उसके अनुसार, प्रतिवादियों ने आरोपों को वास्तव में सिद्ध करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
याचिकाकर्ता ने इंगित किया कि स्वयं जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि केवल दो गवाहों की जांच की गई: एएसआई रंधीर कुमार सिंह और एएसआई हरेंद्र कुमार। उनकी भूमिका केवल इतना साबित करने तक सीमित थी कि दिनांक 6 अप्रैल 2018 के कुछ कार्यालय स्मरण-पत्र (ऑफिस मेमो) पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज तथा एसडीपीओ, सदर, गोपालगंज के कार्यालय से निर्गत हुए थे।
इनमें से किसी भी गवाह ने उन स्मरण-पत्रों की सामग्री के संबंध में कुछ नहीं कहा। उन्होंने न तो दुर्घटना के बारे में कुछ कहा, न कथित रूप से शराब की बरामदगी के बारे में, और न ही इस बारे में कि याचिकाकर्ता ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में था।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि ऐसा कोई गवाह नहीं था जिसने यह कहा हो कि जीप से शराब बरामद हुई, या यह कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उसके रक्त या मूत्र में अल्कोहल पाए जाने का उल्लेख है। ऐसे किसी दस्तावेज को विधि के अनुसार साबित ही नहीं किया गया।
इसलिए उसका आग्रह था कि जांच अधिकारी ने विधिसम्मत स्वीकार्य साक्ष्य के बिना ही उसे दोषी ठहराया। उसने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Roop Singh Negi v. Punjab National Bank, (2009) 2 SCC 570 पर भरोसा किया, जिसमें यह जोर दिया गया है कि विभागीय जांच में दस्तावेजों को गवाहों के माध्यम से साबित किया जाना आवश्यक है और केवल उनके अस्तित्व मात्र के आधार पर उन्हें साक्ष्य नहीं माना जा सकता।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने बर्खास्तगी का पक्ष लेते हुए उसका समर्थन किया। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि गश्ती ड्यूटी से लौटते समय, वह पुलिस जीप जिसमें याचिकाकर्ता अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद था, एक महिला को टक्कर मार बैठी, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई।
उन्होंने बताया कि जांच में याचिकाकर्ता को दोषी पाया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस कर्मियों के मूत्र एवं रक्त के नमूने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए, और सभी नमूनों में अल्कोहल पाया गया। इससे, उनके अनुसार, यह सिद्ध हुआ कि याचिकाकर्ता एवं अन्य लोग गश्ती ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में थे।
उन्होंने तर्क दिया कि विभागीय कार्यवाही के प्रत्येक चरण पर याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया। जांच प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया।
उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही में पारित आदेशों के विरुद्ध दायर रिट याचिका में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। चूंकि जांच की कार्यवाही में किसी प्रकार की गैर-कानूनीता या अनियमितता प्रदर्शित नहीं की गई, अतः न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
इसके पश्चात न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेष रूप से जांच प्रतिवेदन, जिसकी प्रति रिट याचिका के परिशिष्ट-5 के रूप में दायर थी, का परीक्षण किया।
जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर न्यायालय ने उल्लेख किया कि केवल दो गवाहों की जांच की गई। एएसआई रंधीर कुमार सिंह ने कहा कि वह पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज के कार्यालय में पदस्थापित थे और दिनांक 6 अप्रैल 2018 का मेमो (प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित) उसी कार्यालय से निर्गत हुआ था।
एएसआई हरेंद्र कुमार ने कहा कि वह एसडीपीओ, सदर, गोपालगंज के कार्यालय में पदस्थापित थे और कार्यालय ज्ञापन संख्या 629 दिनांक 6 अप्रैल 2018 (प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नित) उसी कार्यालय से जारी हुआ था।
न्यायालय ने इंगित किया कि जांच प्रतिवेदन में इन गवाहों के ऐसे किसी कथन का उल्लेख नहीं है कि उन स्मरण-पत्रों में क्या लिखा हुआ था। न ही यह दर्शाया गया कि इन स्मरण-पत्रों के माध्यम से प्रतिवादीगण वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहते थे।
इन स्मरण-पत्रों के निर्गमन एवं संबंधित प्राधिकारियों के हस्ताक्षर या प्रारंभिकाक्षर (इनिशियल) साबित किये जाने के अलावा कोई अन्य गवाह नहीं जांचा गया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज भी साबित नहीं किया गया।
इसके बावजूद, जांच प्रतिवेदन के उस भाग में जहाँ जांच अधिकारी की “राय” दर्ज है, अधिकारी ने अनेक तथ्य दर्ज कर दिए: कि दुर्घटना के समय याचिकाकर्ता मौजूद था; कि 25 वर्षीया महिला की मृत्यु हुई; कि स्थानीय लोगों द्वारा हंगामा हुआ; कि मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 43 वर्ष 2018, भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं 304ए के अंतर्गत दर्ज हुआ; कि जीप से आधी भरी शराब की बोतल बरामद हुई; कि रक्त के नमूने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए; और यह कि आपराधिक मामले में एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुई।
इन कथनों के आधार पर जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गए हैं। परंतु न्यायालय ने रेखांकित किया कि इन तथ्यों में से किसी को भी विभागीय जांच में न तो गवाहों के माध्यम से और न ही विधिवत प्रदर्शीकृत (एक्ज़ीबिटेड) दस्तावेजों के द्वारा सिद्ध किया गया था।
इसके बाद न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराया: विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक (क्वासी-ज्यूडिशियल) कार्यवाही है। जांच अधिकारी अर्ध-न्यायिक दायित्व का निर्वहन करता है। प्रस्तुतिकरण अधिकारी (प्रेजेंटिंग ऑफिसर) को जांच में मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। दस्तावेजों को गवाहों के माध्यम से साबित करना आवश्यक है। आरोपों को जांच के दौरान ही प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए।
जांच प्रतिवेदन की सामग्री का संदर्भ लेते हुए न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत ही नहीं किया गया। केवल दो कार्यालय स्मरण-पत्रों का निर्गमन और उन पर हस्ताक्षर अथवा प्रारंभिकाक्षर होने की बात ही साबित की गई, उससे अधिक कुछ नहीं।
इसके बाद न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and others, (2009) 2 SCC 570 के अनुच्छेद 14 एवं 15 का हवाला दिया। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि अनुसंधान के दौरान संकलित दस्तावेजों को तब तक विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता, जब तक कि उन्हें गवाहों के माध्यम से साबित न किया जाए। यह भी कहा गया था कि केवल एफआईआर या पुलिस के समक्ष किया गया इकबालिया बयान स्वयं में विभागीय जांच में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।
न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की ही खंडपीठ के निर्णय Devendra Prasad v. The State of Bihar & Ors. (एलपीए संख्या 1302 वर्ष 2017, निर्णय दिनांक 19 अक्टूबर 2023) का भी उल्लेख किया। उस निर्णय में, Roop Singh Negi के अनुसरण में, यह कहा गया कि विभागीय जांच में दस्तावेजों को गवाहों की जांच करवा कर साबित करना आवश्यक है और मात्र संदेह कानूनी प्रमाण (लीगल प्रूफ) का स्थान नहीं ले सकता।
कानून एवं तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामला वास्तव में याचिकाकर्ता के विरुद्ध “नो एविडेंस” वाला मामला है। जांच में ऐसा कोई भी पदार्थ अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था, जिससे विधिवत रूप से यह स्थापित हो सके कि याचिकाकर्ता ने आरोपित कदाचार किया है।
ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ने माना कि 10 दिसंबर 2020 की दिनांकित बर्खास्तगी का आदेश (सारण रेंज आदेश संख्या 186/2020, जो पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण रेंज, छपरा द्वारा निर्गत मेमो संख्या 3134 में निहित है) तथा सारण जिला आदेश संख्या 1047/2021, मेमो संख्या 3435 दिनांक 20 मई 2021 (पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा जारी) के माध्यम से सूचित अपीलीय आदेश – दोनों ही टिकाऊ नहीं हैं। इन्हें निरस्त (सेट असाइड) कर दिया गया।
हालाँकि न्यायालय ने तथ्यात्मक रूप से याचिकाकर्ता को क्लीन चिट नहीं दी। बल्कि, आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने प्रतिवादियों को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वे याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुनः विभागीय जांच प्रारंभिक चरण (जांच आरंभ होने के चरण) से आगे बढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, विभाग जांच को पुनः आरंभ कर सकता है, किन्तु वह जांच कानूनसम्मत ढंग से और साक्ष्यों के आधार पर ही संचालित होनी चाहिए।
इन टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ रिट याचिका स्वीकृत कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, विशेषतः बिहार एवं अन्य स्थानों के पुलिस कर्मियों के लिए, जो विभागीय कार्रवाई का सामना करते हैं, के लिए महत्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल कार्यालयी स्मरण-पत्रों, अनुसंधान कागजात या अनुमानों के आधार पर किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। विभाग को स्वयं विभागीय जांच में उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि वास्तविक तथ्यों के संबंध में कोई गवाह जांचा न जाए और दस्तावेज विधिवत सिद्ध न किए जाएँ, तो बर्खास्तगी जैसी कठोर सजा को चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय केवल संदेह या असिद्ध दस्तावेजों पर आधारित जांच प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करेगा।
विभागों के लिए यह निर्णय यह याद दिलाता है कि अनुशासनिक कार्यवाहियां केवल औपचारिकता नहीं हैं। वे अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया हैं। प्रस्तुतिकरण अधिकारियों को साक्ष्य पेश करने, गवाहों की जांच कराने और दस्तावेज साबित कराने होंगे, यदि वे चाहते हैं कि दंड न्यायालय में टिक सके।
न्यायालय ने विभाग को जांच पुनः आरंभ करने की अनुमति देकर, हितों के संतुलन की भी कोशिश की है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि वास्तव में कोई कदाचार हुआ हो तो उसकी जांच अभी भी हो सकती है, लेकिन केवल निष्पक्ष और विधिसम्मत प्रक्रिया के माध्यम से।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: जब विभागीय कार्यवाही में आरोप सिद्ध करने हेतु कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया गया, तब क्या याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी टिकाई जा सकती थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह “नो एविडेंस” वाली जांच थी, क्योंकि केवल दो मेमो के निर्गमन और उन पर हस्ताक्षर/प्रारंभिकाक्षर की बात ही सिद्ध हुई, जबकि कथित कदाचार सिद्ध करने वाला कोई गवाह या दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लाया गया। फलस्वरूप बर्खास्तगी एवं अपीलीय आदेशों को रद्द कर दिया गया, तथापि विभाग को जांच पुनः प्रारंभ करने की स्वतंत्रता दी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and others, (2009) 2 SCC 570.
- Devendra Prasad v. The State of Bihar & Ors., LPA No.1302 of 2017, judgment dated 19.10.2023 (Patna High Court).
मामले का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.897 of 2022
वाद शीर्षक: Ajay Kumar Singh v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (5) PLJR 179
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy
निर्णय की तिथि: 22.06.2026
मामले की प्रकृति: विभागीय कार्यवाही में सेवा से बर्खास्तगी एवं अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: Mrs. Nivedita Nirvikar, Senior Advocate; Mr. Shashank Shekhar, Advocate; Mr. Krishna Ranjan, Advocate.
प्रतिवादियों के अधिवक्ता: Mr. Md. N.H. Khan, Standing Counsel-1; Ms. Babita Kumari, Assistant Counsel to SC-1.
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjODk3IzIwMjIjMSNO-aWVu–am1–oTE9qE=
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