मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना सिटी में सुबह हुई एक हत्या से संबंधित है। दिनांक 08.10.2024 को लगभग प्रातः 5:00 बजे, याचिकाकर्ता के पति, राजीव रतन गुप्ता, अपनी रोज की सुबह की सैर पर गए और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई।
उसी दिन दर्ज की गई लिखित रिपोर्ट के अनुसार, मृतक और उसके पड़ोसी, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2, के बीच भूमि विवाद था। उनके मकान एक-दूसरे से सटे हुए थे। सूचनाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 उसके पति पर नए निर्मित मकान को अपने नाम करने का दबाव बना रहा था और धमकी दे रहा था कि अन्यथा वह विधवा हो जाएगी।
सूचनाकर्ता ने आगे कहा कि घटना के दो-तीन दिन पहले प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने उसके पति को बुलाकर अन्य अपराधियों के माध्यम से उस पर दबाव डलवाया। प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को कथित रूप से उसके पति के सुबह टहलने की दिनचर्या की जानकारी थी। इस पृष्ठभूमि में, उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका मकान हड़पने के लिए हत्या की साजिश रची।
इस रिपोर्ट पर, 08.10.2024 को आलमगंज थाना कांड सं.895/2024 दर्ज किया गया, जिसमें प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को एकमात्र नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। उसे घटना के दिन ही गिरफ्तार कर 09.10.2024 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जांच के दौरान, CCTV फुटेज में सनी कुमार और धर्मेंद्र कुमार नामक दो व्यक्ति घटना स्थल पर दिखे। उन्हें गिरफ्तार किया गया। केस डायरी में दर्ज धर्मेंद्र कुमार के स्वीकारोक्त बयान में कहा गया कि सनी कुमार ने सह-अभियुक्त शिव कुमार और रोहित पांडे द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार से मृतक पर गोली चलाई, और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने मृतक की हत्या के लिए अग्रिम रूप से सनी कुमार को ₹5,000/- दिए। सनी कुमार के बयान में दर्ज है कि उसने घटना से लगभग चार महीने पहले अपराध के संबंध में प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 से मुलाकात की थी। एक अन्य सह-अभियुक्त, शिव कुमार @ हीरा चौधरी ने कथित रूप से कहा कि उसने हथियार रोहित पांडे को दिया था।
रोहित पांडे के घर के पास से एक देसी पिस्तौल एवं मैगज़ीन बरामद हुई। सनी कुमार से ₹2,500/- बरामद किए गए और धर्मेंद्र कुमार, शिव कुमार एवं रोहित पांडे से मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किए गए।
दिनांक 31.12.2024 को प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 एवं चार सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) एवं 61(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)(a), 26, 27 एवं 35 के अंतर्गत आरोपपत्र सं.1622/2024 समर्पित किया गया। 17.02.2025 को संज्ञान लिया गया। कमिटमेंट के बाद 13.08.2025 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, पटना सिटी द्वारा सत्र वाद सं.1309/2025 में आरोप तय किए गए।
प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दो बार नियमित जमानत का आवेदन किया। उसका पहला जमानत आवेदन (क्रिमिनल मिसलेनियस सं.10643/2025) रोहित पांडे और शिव कुमार @ हीरा चौधरी के जमानत आवेदनों के साथ सुनकर 13.05.2025 को खारिज कर दिया गया। उसके अधिवक्ता ने तब अदालत में स्वीकार किया कि उसके पाँच आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।
दिनांक 13.05.2025 के आदेश में यह भी दर्ज हुआ कि सूचनाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 उसका मकान हड़पना चाहता है, कि सभी याचिकाकर्ता “कुख्यात अपराधी” हैं, कि हथियार रोहित पांडे के घर के पास से बरामद हुआ और यह कि सूचनाकर्ता की ओर से उसकी बहन को मुकदमा वापस लेने की धमकी देने को लेकर आलमगंज थाना कांड सं.1109/2024 दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं को हत्या में संलिप्त पाया और जमानत देने से इंकार कर दिया।
उसका दूसरा जमानत आवेदन (क्रिमिनल मिसलेनियस सं.56740/2025) 26.09.2025 को खारिज कर दिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने जमानत पर पुनर्विचार के लिए कोई नया आधार नहीं पाया।
इस बीच, सह-अभियुक्त सनी कुमार की नियमित जमानत दो बार (18.08.2025 एवं 01.04.2026) खारिज हुई। सह-अभियुक्त रोहित पांडे की जमानत 13.05.2025 तथा पुनः 09.01.2026 को खारिज हुई। सह-अभियुक्त शिव कुमार @ हीरा चौधरी की जमानत 13.05.2025 को खारिज हुई; उसका बाद का आवेदन 10.04.2026 को वापस ले लिया गया। केवल धर्मेंद्र कुमार को 19.08.2025 को जमानत दी गई, मुख्यतः इस आधार पर कि उसका नाम FIR में नहीं था, उसके केवल दो पूर्ववृत्त थे और वह 17.10.2024 से हिरासत में था।
दो हाई कोर्ट अस्वीकृतियों के बावजूद, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने सत्र वाद सं.1309/2025 में ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक और जमानत याचिका दायर की। उसने अपनी याचिका के पैरा 2 में दोनों हाई कोर्ट आदेशों का उल्लेख किया, परंतु पैरा 3 में केवल दो आपराधिक पूर्ववृत्त (आलमगंज थाना कांड सं.878/2024 एवं खुसरूपुर थाना कांड सं.140/2022) का ही जिक्र किया।
दिनांक 28.03.2026 को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1, पटना सिटी ने उसे नियमित जमानत दे दी। इस आदेश में, अन्य बातों के अलावा, इस तथ्य पर भरोसा किया गया कि धर्मेंद्र कुमार को जमानत मिल चुकी थी और केस डायरी से नोट की गई अभियोजन पक्ष के मामले की कुछ कथित कमजोरियों पर भी विचार किया गया। तब तक छह अभियोजन साक्षियों की गवाही हो चुकी थी, जिनमें डॉक्टर और अन्वेषणकर्ता अधिकारी भी शामिल थे।
इसके बाद विधवा-सूचनाकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483(3) के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और इस जमानत आदेश को रद्द करने की मांग की।
अदालत ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने एक केंद्रीय प्रश्न पर बारीकी से विचार किया: क्या ट्रायल कोर्ट का दिनांक 28.03.2026 का आदेश, जिसमें प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को जमानत दी गई, कानून की दृष्टि से इतना गलत या पूर्व के हाई कोर्ट आदेशों और महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रति इतना लापरवाह था कि उसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए?
न्यायालय ने पहले कानूनी स्थिति स्पष्ट की। उसने दो स्थितियों के बीच अंतर रेखांकित किया:
एक स्थिति “जमानत रद्द” करने की है, जो जमानत दिए जाने के बाद की घटनाओं पर आधारित होती है – उदाहरण के लिए, अभियुक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, गवाहों को धमकाए, सबूतों से छेड़छाड़ करे, फरार होने की कोशिश करे या जमानत की शर्तों का उल्लंघन करे। ऐसे मामलों में, जैसा कि Dolat Ram और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में कहा गया है, बहुत ठोस कारण और बाद में उत्पन्न परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं।
दूसरी स्थिति “निरस्तीकरण” या किसी जमानत आदेश को इस आधार पर अलग रखने की है कि वह आदेश शुरू से ही दोषपूर्ण था – जैसे कि जमानत देने वाली अदालत ने गंभीर सामग्री की अनदेखी कर दी हो, गलत सिद्धांत लागू किए हों या बाध्यकारी उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध चली हो। ऐसे मामलों में, जैसा कि Puran, Neeru Yadav, Deepak Yadav, State of Karnataka v. Sri Darshan और समान मामलों में प्रतिपादित है, उच्चतर न्यायालय बिना अभियुक्त के बाद के किसी दुराचार के भी दखल दे सकता है।
इस मामले को, हाई कोर्ट ने कहा, दूसरी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मुख्य शिकायत यह थी कि ट्रायल कोर्ट ने दो पूर्ववर्ती हाई कोर्ट के जमानत अस्वीकृति आदेशों की अवहेलना की और धर्मेंद्र कुमार के साथ “समानता” (parity) की गलत समझ पर भरोसा किया, साथ ही जमानत के स्तर पर ही सबूतों का विस्तृत पुनर्मूल्यांकन करने की कोशिश की।
न्यायिक अनुशासन पर, हाई कोर्ट ने State of Maharashtra v. Captain Buddhikota Subha Rao, Bimla Devi v. State of Bihar और Kalyan Chandra Sarkar का हवाला दिया। इन निर्णयों में कहा गया है कि जब एक उच्चतर न्यायालय जमानत अस्वीकार कर चुका हो, तो अधीनस्थ न्यायालय उसी अभियुक्त को तभी जमानत दे सकता है जब परिस्थितियों में वास्तविक, महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जो सीधे-सीधे पूर्व निर्णय को प्रभावित करता हो। अन्यथा, निचली अदालत वस्तुतः उच्च अदालत को ही पलट रही होगी, जो अस्वीकार्य है।
इसे इस मामले पर लागू करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में जमानत के इतिहास को ठीक से दर्ज ही नहीं किया गया। उसने पहली अस्वीकृति की तारीख (13.05.2025) को दूसरे आवेदन के नंबर (Cr. Misc. No.56740/2025) के साथ गड़बड़ कर दिया और सबसे अहम, 26.09.2025 की दूसरी जमानत अस्वीकृति के आदेश का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया।
हाई कोर्ट ने नोट किया कि 13.05.2025 के अपने पहले आदेश में उसने FIR, केस डायरी की प्रविष्टियों (विशेषकर पैराग्राफ 25, 29 और 32 जो प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को कथित सुपारी किलिंग से जोड़ते हैं), अपराध की गंभीरता, उसके आपराधिक पूर्ववृत्तों और धमकी के संबंध में दर्ज अलग FIR, आलमगंज थाना कांड सं.1109/2024, सभी पर विचार करने के बाद जमानत से इनकार किया था।
बाद में, 26.09.2025 को हाई कोर्ट ने पुनः प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को जमानत देने से मना कर दिया, और यह पाया कि कोई नया आधार नहीं है, जबकि तब तक धर्मेंद्र कुमार को 19.08.2025 को जमानत मिल चुकी थी। इसका मतलब यह था कि हाई कोर्ट ने सोच-समझकर तय किया था कि धर्मेंद्र को मिली जमानत प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को जमानत देने का आधार नहीं बन सकती।
इस पृष्ठभूमि में, हाई कोर्ट ने देखा कि 28.03.2026 को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के समय कौन सी “नई” परिस्थितियाँ मौजूद थीं। बीच में केवल इतना हुआ था कि छह अभियोजन साक्षियों (जिसमें डॉक्टर और अन्वेषणकर्ता अधिकारी शामिल थे) की गवाही हो चुकी थी और कुछ समय बीत गया था।
हाई कोर्ट ने माना कि ये ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं थे जो निचली अदालत को हाई कोर्ट के पूर्व दृष्टिकोण से अलग जाने की अनुमति देते। बल्कि, X v. State of Rajasthan पर भरोसा करते हुए उसने कहा कि एक गंभीर अपराध जैसे हत्या में एक बार जब ट्रायल शुरू हो चुका हो और अभियोजन गवाहों की गवाही चल रही हो, तो अदालतों को प्रायः जमानत देने में अधिक सतर्क होना चाहिए, न कि अधिक उदार।
धर्मेंद्र कुमार के साथ समानता (parity) के तर्क पर, पटना हाई कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने इस सिद्धांत का गलत प्रयोग किया।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की भूमिका, जैसा कि आरोपित है, बहुत अलग और अधिक गंभीर थी। वह FIR में एकमात्र नामजद अभियुक्त था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य वर्णित था: भूमि विवाद, सूचनाकर्ता के नवनिर्मित मकान पर कब्जा करने की इच्छा और यह धमकी कि पत्नी विधवा हो जाएगी। उस पर “सुपारी देने वाले” का आरोप था, जिसने शूटर से महीनों पहले मुलाकात की और ₹5,000/- अग्रिम दिए। पूर्व हाई कोर्ट आदेशों में यह दर्ज था कि उसके पाँच आपराधिक पूर्ववृत्त हैं और धमकी के संबंध में अलग FIR (आलमगंज थाना कांड सं.1109/2024) सूचनाकर्ता पक्ष से दर्ज कराई गई है।
इसके विपरीत, धर्मेंद्र कुमार का नाम FIR में नहीं था, उस पर किसी विशेष फायरिंग की भूमिका नहीं डाली गई थी और उसके केवल दो पूर्ववृत्त थे। उसे मुख्यतः लम्बी हिरासत की अवधि और कमतर भूमिका के आधार पर जमानत दी गई थी।
इन स्पष्ट भिन्नताओं के कारण हाई कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 धर्मेंद्र कुमार के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता। साथ ही, चूँकि धर्मेंद्र की जमानत, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की दूसरी जमानत अस्वीकृति से पहले की थी, यह तर्क पहले ही बंद हो चुका था; हाई कोर्ट ने 26.09.2025 को दूसरी जमानत याचिका खारिज करते समय निहित रूप से parity के आधार को अस्वीकार कर दिया था।
इसके बाद न्यायालय ने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों से कैसे निपटा। उसने पाया कि ट्रायल कोर्ट जमानत के स्तर पर अनुमेय सीमा से कहीं आगे निकल गया। सह-अभियुक्तों के स्वीकारोक्त बयानों को कॉल डिटेल रिकॉर्ड की अनुपस्थिति के साथ तौलते हुए, एक चाय वाले के बयान पर भरोसा करते हुए और सूचनाकर्ता के भाई द्वारा दिए गए कथित ₹20 लाख की चर्चा करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने प्रभावी रूप से एक लघु ट्रायल कर डाला और यह निष्कर्ष दे दिया कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की संलिप्तता संदिग्ध है।
Puran और Kalyan Chandra Sarkar का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार स्वीकार्यता और विश्वसनीयता की विस्तृत पड़ताल ट्रायल के लिए आरक्षित है। जमानत के स्तर पर केवल एक व्यापक prima facie दृष्टि ली जाती है, बिना अभियोजन साक्ष्यों की मजबूती या कमजोरी पर निर्णायक राय बनाए।
हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने आलमगंज थाना कांड सं.1109/2024 को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसे पूर्व समन्वय पीठ ने एक महत्वपूर्ण परिस्थिति माना था। यह चूक, आपराधिक पूर्ववृत्तों पर पूर्ण विचार न करना और जमानत के इतिहास की गलत पढ़ाई के साथ मिलकर, आदेश को विकृत और अस्थिर बना देती है।
यह तर्क कि जमानत मिलने के बाद कोई दुराचार नहीं दिखाया गया, इस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामला बाद के दुराचार के कारण जमानत रद्द करने का नहीं, बल्कि एक अवैध जमानत आदेश को अलग रखने का है। ऐसे मामलों में, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, उच्चतर अदालत को नए घटनाक्रम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं; यदि मूल जमानत आदेश ही गैरकानूनी या विकृत हो, तो वह दखल दे सकती है।
हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 लगभग सत्रह और आधे महीने तक जमानत मिलने से पहले हिरासत में रहा और यह कि कहा जाता है कि वह 65% विकलांग है और बैसाखियों के सहारे चलता है। हालांकि, इसने रेखांकित किया कि ये नये तथ्य नहीं थे; ये 26.09.2025 को हाई कोर्ट द्वारा जमानत अस्वीकृत करते समय भी मौजूद थे। ये निजी परिस्थितियाँ ट्रायल कोर्ट को बाध्यकारी हाई कोर्ट आदेशों की अवहेलना करने का अधिकार नहीं दे सकती थीं।
अंततः, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 28.03.2026 का आदेश पारित हुआ:
• दो पूर्ववर्ती हाई कोर्ट के जमानत अस्वीकृति आदेशों की अवहेलना में,
• परिस्थितियों में किसी वास्तविक परिवर्तन को दर्ज किए बिना,
• गलत और पहले ही अस्वीकृत parity के आधार को अनुचित महत्व देते हुए,
• अभियोजन साक्ष्यों का समय से पूर्व पुनर्मूल्यांकन करते हुए, तथा
• आलमगंज थाना कांड सं.1109/2024 जैसे प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करते हुए।
इसलिए, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश अलग रखते हुए जमानत रद्द कर दी और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, अन्यथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उसे हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।
ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह सत्र वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाए और इसे यथाशीघ्र, संभव हो तो छह महीने के भीतर, बिना हाई कोर्ट के आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए, निष्पादित करे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केस डायरी में निहित सामग्री के संबंध में की गई उसकी टिप्पणियाँ केवल जमानत रद्द करने के आवेदन के निपटारे के लिए हैं, न कि आपराधिक ट्रायल के मेरिट पर कोई राय।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय हत्या के पीड़ित परिवारों और सामान्य रूप से आपराधिक मुकदमों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दिखाता है कि जब हाई कोर्ट पहले से ही जमानत से इंकार कर चुका हो, तो निचली अदालत समान तथ्यों पर हल्के ढंग से जमानत नहीं दे सकती। ट्रायल कोर्ट को पूर्ववर्ती हाई कोर्ट आदेशों का सम्मान करना होगा और केवल तभी जमानत दे सकता है जब परिस्थितियों में ठोस, स्पष्ट परिवर्तन हो। अन्यथा, उसका आदेश निरस्त किया जा सकता है।
दूसरा, यह निर्णय “समानता” (parity) के ढीले प्रयोग के विरुद्ध चेतावनी देता है। केवल इस आधार पर कि किसी एक सह-अभियुक्त को जमानत मिल गई है, यह आवश्यक नहीं कि हर अन्य अभियुक्त को भी रिहा कर दिया जाए। अदालतों को प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, आपराधिक इतिहास और हाई कोर्ट की पूर्व तर्कणा को अलग-अलग देखना होगा।
तीसरा, यह इस बात पर बल देता है कि जमानत की सुनवाई लघु-ट्रायल नहीं होती। ट्रायल कोर्ट को इस चरण पर यह तय नहीं करना चाहिए कि गवाह विश्वसनीय हैं या नहीं, या स्वीकारोक्त बयान स्वीकार्य हैं या नहीं। ये मुद्दे पूर्ण ट्रायल के लिए हैं।
चौथा, यह निर्णय शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा करता है, जब धमकियों के आरोप हों। यहाँ, अभियुक्त पक्ष से मिली धमकियों के संबंध में दर्ज अलग FIR को प्रारंभ में जमानत से इंकार करने में एक महत्वपूर्ण कारक माना गया था, और हाई कोर्ट ने बाद में इसे नज़रअंदाज़ करने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की।
अंततः, ट्रायल को अधिमानतः छह महीने के भीतर समाप्त करने के निर्देश देकर पटना उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के अधिकारों और पीड़ित के समय पर न्याय के अधिकार, दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या सत्र न्यायालय हत्या के एक मामले में उस अभियुक्त को नियमित जमानत दे सकता है जिसकी जमानत पटना उच्च न्यायालय समान सामग्री पर दो बार अस्वीकार कर चुका हो?
उत्तर: नहीं। परिस्थितियों में ठोस और महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाए बिना अधीनस्थ न्यायालय, प्रभावी रूप से, पूर्व हाई कोर्ट आदेशों को पलट नहीं सकता। ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने का आदेश विकृत माना गया और अलग रख दिया गया।
प्रश्न: क्या कोई अभियुक्त केवल इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि किसी सह-अभियुक्त को जमानत मिल चुकी है (parity), जबकि उनकी भूमिकाएँ और पूर्व आदेश अलग हों?
उत्तर: नहीं। समानता स्वतःस्फूर्त नहीं होती। जहाँ आवेदक की कथित भूमिका और आपराधिक पूर्ववृत्त अधिक गंभीर हों, और हाई कोर्ट पहले ही समानता के विस्तार से इंकार कर चुका हो, वहाँ ट्रायल कोर्ट parity के आधार पर जमानत नहीं दे सकता।
प्रश्न: क्या हत्या जैसे गंभीर मामले में जमानत पर निर्णय लेते समय सह-अभियुक्तों के स्वीकारोक्त बयानों और अन्य साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन उचित है?
उत्तर: नहीं। जमानत के स्तर पर अदालतों को लघु-ट्रायल नहीं करना चाहिए और विश्वसनीयता व स्वीकार्यता का गहन आकलन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जमानत आदेश को विकृत (perverse) कहा जा सकता है और वह निरस्तीकरण के योग्य हो जाता है।
अदालत द्वारा उद्धृत मामले
- State of Maharashtra v. Captain Buddhikota Subha Rao, 1989 Supp (2) SCC 605
- Bimla Devi v. State of Bihar & Ors., (1994) 2 SCC 8
- Kalyan Chandra Sarkar v. Rajesh Ranjan @ Pappu Yadav & Anr., (2004) 7 SCC 528
- Dolat Ram & Ors. v. State of Haryana, (1995) 1 SCC 349
- Deepak Yadav v. State of U.P. & Anr., (2022) 8 SCC 559
- Neeru Yadav v. State of U.P. & Anr., (2014) 16 SCC 508
- Ajwar v. Waseem & Anr., (2024) 10 SCC 768
- State of Karnataka v. Sri Darshan etc., 2025 SCC OnLine SC 1702
- Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432
- Himanshu Sharma v. State of Madhya Pradesh, (2024) 4 SCC 222
- Abdul Basit @ Raju v. Mohd. Abdul Kadir Chaudhary, (2014) 10 SCC 754
- Ramesh Bhavan Rathod v. Vishanbhai Hirabhai Makwana Koli & Ors., (2021) 6 SCC 230
- X v. State of Rajasthan & Anr., 2024 SCC OnLine SC 3539
- Puran v. Rambilas & Anr., (2001) 6 SCC 338
- M/s Netsity Systems (P) Ltd. v. State (NCT of Delhi), 2025 SCC OnLine SC 2079
- Mohseen v. State of U.P. & Anr., 2026 SCC OnLine SC 919
- Prabhakar Tewari v. State of U.P. & Anr., (2020) 11 SCC 648
- Babuni Yadav v. State of Bihar, Criminal Miscellaneous No.52258 of 2007 (Patna High Court)
मामले का विवरण
केस नंबर: क्रिमिनल मिसलेनियस सं.34622/2026, आलमगंज थाना कांड सं.895/2024 (G.R. सं.711/2025) से उत्पन्न
केस शीर्षक: आशा कुमारी बनाम द स्टेट ऑफ बिहार & अन्य
उद्धरण: 2026 (5) PLJR 67
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप कुमार
निर्णय की तिथि: 10.07.2026
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता (सूचनाकर्ता) की ओर से: श्री पवन कुमार, अधिवक्ता; श्री राघव वत्स, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री नित्यनंद, APP
- प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 (अभियुक्त) की ओर से: श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483(3) के अंतर्गत याचिका, जिसमें हत्या तथा शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दी गई नियमित जमानत के निरस्तीकरण/रद्दीकरण की मांग की गई।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiMzNDYyMiMyMDI2IzEjTg==-SvqxA4oYzeM=
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