मामले की पृष्ठभूमि
विवाद की शुरुआत टाइटल सूट संख्या 557/2004 से हुई, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा वादी के रूप में उप न्यायाधीश-I, गोपालगंज की अदालत में दायर की गई थी।
वादी ने सिविल अदालत से प्रार्थना की कि ग्राम भितभेरवा, थाना गोपालगंज, जिला गोपालगंज स्थित कुछ वाद वाली भूमि पर उसका हक और स्वामित्व घोषित किया जाए। उसने यह घोषणा भी मांगी कि प्रतिवादियों को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, और साथ ही कब्जा वापस दिलाने की भी प्रार्थना की।
वादी का दावा 02.12.1988 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेखों पर आधारित था, जो प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित किए गए थे। वाद में कुल नौ प्रतिवादी थे, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 1 से 6 (वर्तमान याचिकाकर्ता) और प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के रूप में विभाजित किया गया था।
प्रतिवादी संख्या 1 से 6 पहली बार 02.02.2005 को वकालतनामा के माध्यम से हाजिर हुए और अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय मांगा। प्रतिवादी संख्या 7 से 9, 10.02.2005 को उपस्थित हुए और ऐसा लिखित बयान दाखिल किया जो वादी के पक्ष का समर्थन करता था। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से लिखित बयान दाखिल करने के लिए पुनः समय मांगा गया।
04.04.2005 को, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से कोई लिखित बयान न आने के कारण, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें लिखित बयान दाखिल करने से वंचित कर दिया और उनके विरुद्ध मामले को एकपक्षीय सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया।
24.08.2006 को, उप न्यायाधीश-I, गोपालगंज ने वाद को डिक्री कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को निर्देश दिया गया कि वे 30 दिनों के भीतर वाद वाली संपत्ति का कब्जा वादी को सौंप दें। यह डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय थी तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के विरुद्ध विवादित (contested) रूप में।
लगभग दस वर्ष बाद, वादी-डिक्री धारक ने इस डिक्री के निष्पादन के लिए निष्पादन वाद संख्या 26/2016 दायर किया। तब निर्णय ऋणियों, जिनमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी शामिल थे, को समन जारी किए गए।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें एकपक्षीय निर्णय और 2006 में पारित डिक्री के बारे में पहली बार तभी पता चला जब उन्हें ये निष्पादन समन प्राप्त हुए।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
डिक्री की जानकारी मिलने पर, याचिकाकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 9 नियम 13 के तहत विविध (Misc.) मामला संख्या 02/2017 दायर किया। उन्होंने 24.08.2006 के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने की मांग की।
उनके मुख्य आधार ये थे: पहला, कि टाइटल सूट में समन कभी भी उन पर तामील नहीं हुए; और दूसरा, अभिलेखों के निरीक्षण पर उन्हें पता चला कि एक वकालतनामा अधिवक्ता विजय कुमार प्रसाद के माध्यम से उनकी ओर से दाखिल दिखाया गया है, जिसे उन्होंने न तो कभी निष्पादित किया और न ही अधिकृत किया।
उप न्यायाधीश-I, गोपालगंज ने 13.01.2017 दिनांकित आदेश द्वारा विविध मामला संख्या 02/2017 को प्रवेश (admission) के चरण पर ही खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत की गई अर्जी ग्राह्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता वकालतनामा के माध्यम से उपस्थित हुए थे, लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय लिया था, और इस प्रकार वे वाद से अवगत थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर वाद का प्रतिवाद नहीं किया।
इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V, गोपालगंज के समक्ष विविध अपील संख्या 02/2017 दायर की। 18.12.2017 को, अपीलीय न्यायालय ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि मूल अर्जी ही ग्राह्य नहीं थी।
तत्पश्चात, याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय में सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 339/2018 के तहत उक्त दोनों आदेशों को चुनौती देने पहुंचे।
उच्च न्यायालय के समक्ष, उनके अधिवक्ता ने सरल शब्दों में यह तर्क दिया कि भले ही यह मान भी लिया जाए कि वकालतनामा दाखिल हुआ था और उसके बाद वे उपस्थित होना बंद कर गए, फिर भी CPC के अर्थ में उनके विरुद्ध पारित डिक्री एक एकपक्षीय डिक्री ही है। अतः आदेश 9 नियम 13 के तहत याचिका पूर्णतः ग्राह्य है और उसे प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने CPC के आदेश 9 नियम 6(1)(a) पर भरोसा किया, जो उस स्थिति से संबंधित है जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपस्थित हो जाता है, परंतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में, यदि समन विधिवत तामील हो गया हो, तो अदालत वाद को एकपक्षीय रूप से सुनने का आदेश दे सकती है।
उन्होंने इसके साथ CPC के आदेश 17 नियम 2 को पढ़कर दिखाया। यह प्रावधान अदालत को यह शक्ति देता है कि यदि स्थगित तिथि पर पक्षकार उपस्थित नहीं होते, तो अदालत वाद का निपटारा आदेश 9 में विनिर्दिष्ट किसी भी तरीके से कर सकती है। तर्क यह था कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट ने ही प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध मामले को एकपक्षीय मानकर आगे बढ़ाया, तो डिक्री को एकपक्षीय डिक्री ही माना जाएगा और इस प्रकार आदेश 9 नियम 13 के तहत उपाय स्वाभाविक रूप से उपलब्ध रहेगा।
समर्थन में, उन्होंने तीन निर्णयों का हवाला दिया: Prakash Chander Manchanda and Another v. Smt. Janki Manchanda (AIR 1987 SC 42), G. Ratna Raj (D) by L.Rs. v. Sri Muthukumarasamy Permanent Fund Ltd. and Another (2019 (1) PLJR (SC) 596), तथा Ahmadi Khatoon and Another v. Md. Taslim and Others (2004 (4) PLJR 193)।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि उनका विविध मामला इस आधार पर खारिज नहीं किया गया कि वे पर्याप्त कारण दिखाने में असफल रहे, बल्कि केवल इस तकनीकी आधार पर कि ऐसी याचिका सर्वथा ग्राह्य ही नहीं है।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का समर्थन किया। उनका तर्क था कि दोनों अदालतों ने अभिलेखों को देखा और पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 पर समन वास्तव में विधिवत तामील हुए थे। तामील के बाद उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया, लिखित बयान के लिए समय लिया और बाद में मामला यूं ही छोड़ दिया।
प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ता समन की अनतामीली (non-service) का दावा करके झूठा और भ्रामक बयान दे रहे थे। यह, उनके मत में, केवल आदेश 9 नियम 13 CPC का दुरुपयोग करने का प्रयास था, जो यह प्रावधान करता है कि यदि समन विधिवत तामील नहीं हुआ हो, या यदि प्रतिवादी वाद की सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित होने से पर्याप्त कारणवश रोका गया हो, तो एकपक्षीय डिक्री को निरस्त किया जा सकता है।
प्रतिवादियों ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल पहले हिस्से, अर्थात समन की अनतामीली, पर ही भरोसा करने का विकल्प चुना जो वस्तुतः गलत था। इस कारण, उनके अनुसार, याचिका उचित रूप से खारिज की गई।
प्रतिवादियों ने आगे आदेश 9 नियम 13 CPC की दूसरी उप-प्रोवाइजो की ओर संकेत किया, जिसमें कहा गया है कि समन की तामीली में कोई भी अनियमितता मात्र, एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने का आधार नहीं होगी।
उन्होंने सीमाबंदी (limitation) की आपत्ति भी उठाई, जो लिमिटेशन एक्ट की अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती है। यह अनुच्छेद एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने की अर्जी दायर करने के लिए 30 दिनों की अवधि प्रदान करता है, जो डिक्री की तिथि से, अथवा जहां समन तामील नहीं हुए हों, वहां उस तिथि से होगी जब आवेदक को डिक्री की जानकारी हुई हो। चूंकि डिक्री 24.08.2006 की थी और अर्जी 2017 में दायर हुई, प्रतिवादियों का कहना था कि यह घोर रूप से समय-सीमा से बाहर (time-barred) थी, और अनतामीली का बहाना केवल सीमाबंदी से बचने के लिए लिया जा रहा था।
इन तर्कों के समर्थन में, प्रतिवादियों ने Firoz Khan and Others v. Bibi Hasina Khanam and Others (AIR 1994 PATNA 103), Kamlesh Kohli (SMT) and Another v. Escotrac Finance and Investment Ltd. and Others ((2000) 1 SCC 324), Bharat Petroleum Corporation Limited and Another v. N. R. Vairamani and Another (AIR 2004 SC 4778) तथा Sunil Poddar and Others v. Union Bank of India ((2008) 2 SCC 326) पर भरोसा किया।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा ने विधिक स्थिति का विस्तार से परीक्षण किया।
अदालत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Prakash Chander Manchanda का विश्लेषण किया। वहां यह माना गया था कि यदि सुनवाई की तिथि पर एक पक्ष अनुपस्थित हो और उस तिथि तक कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर न लिया गया हो, तो अदालत को आदेश 17 नियम 2 CPC के तहत आगे बढ़ना होगा और वाद का निपटारा आदेश 9 में निर्दिष्ट किसी एक तरीके से करना होगा। जब अनुपस्थित पक्ष प्रतिवादी हो, तो इसका परिणाम एकपक्षीय डिक्री के रूप में होता है।
इसके बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के बाद के निर्णय G. Ratna Raj (D) by L.Rs. पर विचार किया, जिसमें यह माना गया कि यदि प्रतिवादियों को एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया हो और उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया हो, तो अदालत केवल आदेश 17 नियम 3(b) सहपठित नियम 2 के तहत ही आगे बढ़ सकती है, जिसका परिणाम फिर आदेश 9 नियम 6(a) के अंतर्गत एक एकपक्षीय डिक्री के रूप में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ऐसी डिक्री को “एकपक्षीय डिक्री” कहा, जिसे पर्याप्त आधार होने पर आदेश 9 नियम 13 के तहत निरस्त किया जा सकता है।
पटना उच्च न्यायालय ने अपने ही पूर्व निर्णय Ahmadi Khatoon का भी संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया कि केवल इतना कि प्रतिवादी किसी चरण पर पूर्व में उपस्थित हुए थे, डिक्री को स्वतः विवादित (contested) नहीं बना देता। यदि सुनवाई के चरण पर वाद एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ता है, तो डिक्री एकपक्षीय ही रहती है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने टाइटल सूट संख्या 557/2004 के अभिलेखों की ओर रुख किया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय के अनुच्छेद 3 से उसने नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को लिखित बयान दाखिल करने से वंचित कर दिया गया था और वाद को विशेष रूप से उनके विरुद्ध “एकपक्षीय सुनवाई” के लिए नियत कर दिया गया था। वाद को प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के विरुद्ध विवादित रूप से, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से डिक्री किया गया।
यह भी स्पष्ट था कि याचिकाकर्ताओं का साक्ष्य कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। अतः आदेश 17 नियम 2 की व्याख्या (Explanation), जो यह अनुमति देती है कि जहां किसी पक्ष का पर्याप्त साक्ष्य पहले ही दर्ज हो चुका हो, वहां उसे उपस्थित माना जा सकता है, इस मामले में लागू नहीं होती।
इन तथ्यों के आधार पर, अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध आदेश 9 नियम 6(1)(a) सहपठित आदेश 17 नियम 2 CPC के तहत एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की थी। उनके संदर्भ में परिणामी डिक्री एकपक्षीय डिक्री थी।
यहां से उच्च न्यायालय ने मुख्य विधिक निष्कर्ष निकाला: जब डिक्री एकपक्षीय हो, तो आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत याचिका स्पष्ट रूप से ग्राह्य होती है। यह तथ्य कि प्रतिवादी कभी पहले उपस्थित हुए थे और बाद में प्रतिवाद करना बंद कर दिया, डिक्री को विवादित नहीं बना देता।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने आगे यह भी अवलोकन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने याचिकाकर्ताओं के विविध मामला और विविध अपील को केवल ग्राह्यता के प्रश्न पर ही खारिज कर दिया, बिना इस पर गए कि समन की तामीली, वकालतनामा की प्रामाणिकता, अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण, या सीमाबंदी जैसे तथ्यों का क्या स्वरूप है। ये सभी मुद्दे उचित जांच और साक्ष्य की सराहना की मांग करते थे, जो की ही नहीं गई।
अतएव, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत निर्णयों को इस चरण पर अनुपयुक्त पाया और सीमाबंदी के आधार पर खारिजी को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अर्जी का कभी गुण-दोष के आधार पर परीक्षण ही नहीं हुआ था।
अदालत ने यह भी नोट किया कि विविध मामला संख्या 02/2017 में, याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत दोनों संभावित आधार लिए थे: समन की अनतामीली तथा पर्याप्त कारणवश उपस्थित न हो सकना। उन्होंने यह भी दावा किया कि अभिलेख में यदि कोई वकालतनामा है तो वह उनके द्वारा निष्पादित नहीं है और उन्हें 2016 में निष्पादन समन प्राप्त होने पर ही डिक्री की जानकारी हुई।
ये सभी तथ्यात्मक प्रश्न हैं जिन्हें, अदालत के अनुसार, ट्रायल कोर्ट को आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 141 CPC के तहत उचित प्रक्रिया अपनाकर परखना चाहिए। प्रवेश स्तर पर संक्षिप्त रूप से खारिज करना न्यायोचित नहीं था।
इस तर्क के आधार पर, पटना उच्च न्यायालय ने विविध अपील संख्या 02/2017 में 18.12.2017 दिनांकित आदेश तथा विविध मामला संख्या 02/2017 में 13.01.2017 दिनांकित आदेश को निरस्त कर दिया। मामला उप न्यायाधीश-I, गोपालगंज को वापस भेज दिया गया है।
ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करे, उचित प्रक्रिया का पालन करे, और प्रतिवादियों द्वारा उठाई जाने वाली किसी भी आपत्ति पर भी विचार करके निर्णय दे। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सिविल विविध आवेदन को स्वीकार कर लिया गया, बिना किसी प्रकार के व्यय (costs) के आदेश के।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके विरुद्ध किसी सिविल अदालत ने विशेष रूप से भूमि और संपत्ति विवादों में एकपक्षीय डिक्री पारित की है।
पहला, पटना उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि यदि ट्रायल कोर्ट स्वयं किसी मामले को किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई के लिए नियत करता है और उसके अनुपस्थित रहने पर डिक्री पारित करता है, तो वह डिक्री एकपक्षीय डिक्री है। यह स्थिति तब भी बनी रहती है जब वह प्रतिवादी पहले कभी उपस्थित हुआ हो या वकालतनामा दाखिल किया हो, लेकिन बाद में अदालत में आना बंद कर दिया हो।
दूसरा, जब डिक्री एकपक्षीय हो, तो आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत उपाय उपलब्ध रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अर्जी को “ग्रहणीय नहीं” कहकर सुनवाई से ही मना नहीं कर सकते। उन्हें समन की तामीली, वकालतनामा की प्रामाणिकता और अनुपस्थिति के पर्याप्त कारण जैसे तथ्यों पर विधिवत जांच करनी ही होगी।
तीसरा, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीमाबंदी तथा अन्य तथ्यात्मक आपत्तियों पर ट्रायल कोर्ट को साक्ष्य के आधार पर विचार करना चाहिए, न कि इन्हें यह आधार बनाने के लिए कि बिना सुनवाई के ही मामले को खारिज कर दिया जाए।
गांववासियों और छोटे भूमिधारकों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि किसी डिक्री को उनके बिना सहभागिता के उनके विरुद्ध पारित कर दिया गया हो, तो वे आदेश 9 नियम 13 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और अदालत पर उनका यह शिकायत विस्तार से जांचने का दायित्व होगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: जब किसी वाद को कुछ प्रतिवादियों के विरुद्ध अदालत द्वारा एकपक्षीय सुनवाई के लिए नियत करने के बाद डिक्री कर दिया जाता है, तो क्या उनके विरुद्ध वह डिक्री एकपक्षीय डिक्री मानी जाएगी, भले ही वे पहले वकालतनामा के माध्यम से उपस्थित हुए हों?
उत्तर: हां। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार प्रतिवादियों को लिखित बयान दाखिल करने से वंचित कर दिए जाने और वाद को उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई के लिए नियत एवं सुना जाने के बाद, डिक्री आदेश 9 नियम 6(1)(a) CPC के अर्थ में एक एकपक्षीय डिक्री ही होती है। -
प्रश्न: क्या ऐसी एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत अर्जी ग्राह्य है, या केवल इस आधार पर कि प्रतिवादी पहले उपस्थित हुए थे, उसे प्रारंभिक स्तर पर “ग्रहणीय नहीं” कहकर खारिज किया जा सकता है?
उत्तर: अर्जी ग्राह्य है। अदालत ने निर्णय दिया कि जहां डिक्री एकपक्षीय हो, वहां आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत दायर याचिका पर विचार किया जाना आवश्यक है और उसे गुण-दोष के आधार पर तय करना होगा, जिसमें समन की तामीली तथा अनुपस्थिति के पर्याप्त कारण जैसे मुद्दों पर भी जांच शामिल है। -
प्रश्न: क्या अधीनस्थ न्यायालय याचिकाकर्ताओं की अर्जी और अपील को समन की तामीली, वकालतनामा की प्रामाणिकता और सीमाबंदी जैसे तथ्यात्मक प्रश्नों की जांच किए बिना ही खारिज कर सकते थे?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने माना कि दोनों अधीनस्थ अदालतों ने केवल ग्राह्यता के आधार पर प्रवेश स्तर पर ही मामले को खारिज करके गलती की, बिना इन तथ्यात्मक पहलुओं पर गए। उसने उनके आदेशों को निरस्त कर दिया और मामले को पूर्ण गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार हेतु वापस भेज दिया।
अदालत द्वारा उद्धृत मामले
- Prakash Chander Manchanda and Another v. Smt. Janki Manchanda, AIR 1987 SC 42.
- G. Ratna Raj (D) by L.Rs. v. Sri Muthukumarasamy Permanent Fund Ltd. and Another, 2019 (1) PLJR (SC) 596.
- Ahmadi Khatoon and Another v. Md. Taslim and Others, 2004 (4) PLJR 193.
- Firoz Khan and Others v. Bibi Hasina Khanam and Others, AIR 1994 PATNA 103.
- Kamlesh Kohli (SMT) and Another v. Escotrac Finance and Investment Ltd. and Others, (2000) 1 SCC 324.
- Bharat Petroleum Corporation Limited and Another v. N. R. Vairamani and Another, AIR 2004 SC 4778.
- Sunil Poddar and Others v. Union Bank of India, (2008) 2 SCC 326.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Miscellaneous Jurisdiction No. 339 of 2018
मामले का शीर्षक: Mahesh Manjhi & Ors v. Pama Devi & Ors
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Anil Kumar Sinha
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 724
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Chandra Kant, Mr. Pankaj Kumar Dubey
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Rajendra Narayan, Senior Advocate; Mr. Satya Ranjan Sinha; Ms. Seema Kumari
मामले का स्वरूप: शीर्षक सूट में एकपक्षीय डिक्री को आदेश 9 नियम 13 CPC के तहत निरस्त करने की अर्जी की ग्राह्यता के संबंध में विविध मामला एवं विविध अपील में पारित आदेशों को चुनौती देते हुए धारा 227 CPC के अंतर्गत सिविल विविध आवेदन।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 24.11.2022
निर्णय का लिंक: NDQjMzM5IzIwMTgjMSNO-2yXnu88HLYY=
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