वाद की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत टी.एन.बी. लॉ कॉलेज से पांच वर्षीय एकीकृत बी.ए. एलएल.बी. पाठ्यक्रम पूरा किया था। प्रारंभिक दो वर्ष, जिन्हें प्री-लॉ चरण कहा जाता है, में उसने इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे कला विषयों का अध्ययन किया। तत्पश्चात उसने शेष तीन वर्ष के विधि विषयों का अध्ययन कर बी.ए. एलएल.बी. डिग्री प्राप्त की।
एकीकृत विधि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद, उसने अध्यापन की दिशा में जाने का निर्णय लिया। उसने सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) उत्तीर्ण की। इसके बाद उसने 2012-13 सत्र में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से बी.एड. पाठ्यक्रम पूरा किया, जिसमें उसके अध्यापन विषय अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान थे। उसने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (एम.ए.) की डिग्री भी प्राप्त की।
इन सभी योग्यताओं के बावजूद, याचिकाकर्ता को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया। यह रोक 25.08.2012 की सरकारी decision और 07.07.2012 की संबंधित guidelines के आधार पर लगाई गई थी।
इन guidelines, जिन्हें विभागीय पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया गया था, के तहत पांच वर्षीय एकीकृत बी.ए. एलएल.बी. या इसी प्रकार की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को, ऊंची शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद, शिक्षक नियुक्ति हेतु अयोग्य माना गया। अपने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका (Civil Writ Jurisdiction Case No. 528 of 2016) के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल विवाद सरल परंतु महत्वपूर्ण था: क्या बिहार राज्य ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने पांच वर्षीय एकीकृत बी.ए. एलएल.बी. पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तथा बी.एड. भी किया है और STET भी पास कर लिया है, शिक्षक नौकरियों से वंचित कर सकता है?
याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसके बी.ए. एलएल.बी. पाठ्यक्रम ने उसे तीन वर्षों तक कला विषयों के स्नातक स्तर का ज्ञान प्रदान किया, साथ ही विधि विषयों का भी अध्ययन कराया। इसी आधार पर उसे बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया, जिसके लिए दो अध्यापन विषयों का स्नातक स्तर पर अध्ययन आवश्यक होता है। उसने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को अध्यापन विषयों के रूप में लेकर सफलतापूर्वक बी.एड. पूर्ण किया और बाद में अर्थशास्त्र में एम.ए. भी किया।
उसके अनुसार, इस प्रकार वह न केवल संबंधित विद्यालयी विषयों में शैक्षणिक योग्यता रखता था, बल्कि शिक्षा विभाग और National Council for Teacher Education (NCTE) द्वारा अपेक्षित व्यावसायिक शिक्षक-प्रशिक्षण भी उसके पास था। फिर भी, 25.08.2012 के राज्य सरकार के decision तथा 07.07.2012 की संबंधित FAQ और guidelines के कारण, मात्र इस आधार पर कि उसकी स्नातक डिग्री एकीकृत बी.ए. एलएल.बी. स्वरूप में थी, उसे अयोग्य माना गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि यह बहिष्करण अवैध और अन्यायपूर्ण है। स्वयं guidelines में यह मान्यता दी गई थी कि बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर दो अध्यापन विषयों का होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने यह आवश्यकता अपने एकीकृत पाठ्यक्रम और बाद में बी.एड. के माध्यम से पूरी की थी। “पद के लिए अपेक्षित योग्यता से कहीं अधिक उच्च योग्यता” होने के बावजूद, केवल डिग्री के स्वरूप के कारण उसे बाहर किया जा रहा था।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से अधिवक्ता ने NCTE guidelines पर भरोसा किया। उनका तर्क था कि उन मानकों के अनुसार, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने संबंधित विद्यालयी विषय का अध्ययन स्नातक स्तर पर किया होना चाहिए। राज्य ने यह सुझाव देते हुए बी.ए. एलएल.बी. डिग्रीधारकों को बाहर करने को उचित ठहराने की कोशिश की कि उन्होंने आवश्यक अध्यापन विषयों का अध्ययन सामान्य स्नातकों की तरह नहीं किया है।
अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता ने अभिलेख पर एक विस्तृत अनुपूरक हलफनामा प्रस्तुत किया। उसने कहा कि उसने 2002-2003 सत्र में टी.एन.बी. लॉ कॉलेज, भागलपुर में एक नियमित छात्र के रूप में पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। प्रथम दो वर्ष, जिन्हें प्री-लॉ सत्र कहा जाता है, में उसने निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया:
- इतिहास – 200 अंक (प्रति वर्ष 100 अंक)
- अर्थशास्त्र – 100 अंक (प्रति वर्ष 50 अंक)
- समाजशास्त्र – 100 अंक (प्रति वर्ष 50 अंक)
उसने मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पहचान पत्रों की फोटोकॉपी संलग्न कर यह दर्शाया कि उसने वास्तव में प्रथम दो वर्षों में इन विषयों का अध्ययन किया था। उसने टी.एन.बी. लॉ कॉलेज और विश्वनाथ सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, दोनों (टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत) के प्री-लॉ पाठ्यक्रम की प्रतियां भी दाखिल कीं, ताकि यह दिखाया जा सके कि प्री-लॉ चरण में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी जैसे अध्याय और विषय पढ़ाए जाते हैं।
हलफनामे में उसके पाठ्यक्रम के पूर्ण होने में हुई देरी को भी स्पष्ट किया गया। यद्यपि उसने 2002-2003 में प्रवेश लिया था, परंतु कॉलेज और विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा और परिणामों में विलंब हुआ। उसका प्री-लॉ प्रथम टर्म परिणाम 2004 में, द्वितीय टर्म 2005 में, एलएल.बी. प्रथम टर्म परिणाम 2007 में, एलएल.बी. भाग 2 वर्ष 2007 में और एलएल.बी. भाग 3 अंतिम परिणाम 2010 में प्रकाशित हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि ये देरी न हुई होती, तो वह 2007 में ही पांच वर्षीय एलएल.बी. पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता।
राज्य की विधिक दलील, हालांकि, व्यक्तिगत तथ्यों से आगे बढ़कर थी। उसका कहना था कि बी.ए. एलएल.बी. डिग्री को मानक कला स्नातक के समकक्ष माना जाए या नहीं, यह नीति का विषय है, जिसमें न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस हेतु राज्य ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय दारा सिंह रब्बानी बनाम विजय बैंक (C.W.J.C. No. 16870 of 2015, निर्णय दिनांक 05.05.2016) पर भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि राज्य अपने मानदंड स्वयं तय कर सकता है।
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने, न्यायालय की ओर से बोलते हुए, भारत में एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों की प्रकृति का सूक्ष्म परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एलएल.बी. पाठ्यक्रम, जो कि बैचलर इन लॉ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। BCI ने सभी विधि पाठ्यक्रमों को विनियमित करने वाले नियम बनाए हैं। प्रारंभ में, एलएल.बी. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम था, जो किसी भी संकाय से स्नातक पूरा करने के बाद ही किया जा सकता था।
बाद में, Directorate of Legal Education and Legal Studies की सिफारिशों के आधार पर, BCI ने पांच वर्षीय द्वैध डिग्री एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू किया। इस व्यवस्था के तहत, 12वीं कक्षा पूर्ण कर चुका छात्र सीधे ऐसे एकीकृत स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है, जो स्नातक शिक्षा और विधि को मिलाकर चलाता है। इसमें निम्नलिखित संयोजन शामिल हैं:
- बी.ए. एलएल.बी. (कला + विधि)
- बी.एससी. एलएल.बी. (विज्ञान + विधि)
- BBA LL.B. (बिजनेस मैनेजमेंट + विधि)
- बी.कॉम एलएल.बी. (वाणिज्य + विधि)
ये सभी विषय और विधि पत्र BCI Rules का हिस्सा हैं। पांच वर्ष पूरे होने पर विद्यार्थियों को संयुक्त डिग्री, जैसे बी.ए. एलएल.बी., प्रदान की जाती है। न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि यह एकीकृत पाठ्यक्रम पास करने के बाद विद्यार्थी आगे की पढ़ाई कला, विज्ञान या वाणिज्य की धारा में या विधि के क्षेत्र में, किसी भी ओर कर सकता है।
वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग चुना। उसने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को अध्यापन विषय बनाकर बी.एड. प्राप्त किया और STET परीक्षा पास की, जो सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एक पूर्व-शर्त है।
इन तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने माना कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता के पास संबंधित विषयों का स्नातक स्तर का ज्ञान नहीं है। उसने एकीकृत पाठ्यक्रम में कला विषयों का अध्ययन किया, फिर बी.एड. और एम.ए. के माध्यम से उनमें आगे विशेषज्ञता हासिल की। अतः राज्य सरकार का उसे और समान स्थिति वाले बी.ए. एलएल.बी. डिग्रीधारकों को शिक्षक चयन के लिए अयोग्य ठहराना टिकाऊ नहीं है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने पाया कि यह बहिष्करण Advocates Act, 1961 के तहत बनाए गए Bar Council of India Rules के विपरीत है। ये नियम पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों को मान्यता देते हैं और उन्हें विधि के साथ समन्वित विधिवत स्नातक डिग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। राज्य सरकार का ऐसा प्रशासनिक निर्णय, जिसके पीछे कोई वैधानिक आधार नहीं है, ऐसे वैधानिक नियमों को निरस्त नहीं कर सकता।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि National Council for Teacher Education (NCTE) की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं है, जो एकीकृत बी.ए. एलएल.बी. डिग्रीधारकों को शिक्षक भर्ती से अयोग्य ठहराता हो। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता को NCTE से मान्यता प्राप्त बी.एड. पाठ्यक्रम करने और पूरा करने की अनुमति दी गई थी। अतः NCTE guidelines का हवाला देकर उसकी एकीकृत डिग्री को अस्वीकृत करना राज्य की ओर से उचित नहीं था।
इन सभी तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने माना कि 25.08.2012 की राज्य सरकार की decision, जिसे FAQ के माध्यम से संप्रेषित किया गया था, “कानून के विरुद्ध” है और उसे निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय ने घोषणा की कि बी.ए. एलएल.बी. या इसी प्रकार के पांच वर्षीय एकीकृत स्नातक पाठ्यक्रम पास करने वाले छात्र, यदि उनके पास बी.एड. भी है और वे Teacher Eligibility Test पास कर चुके हैं, तो वे शिक्षक पदों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार हैं।
विशेष रूप से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर अब इसी प्रकार विचार किया जाए। यदि वह मेरिट के जोन में पाया जाता है, तो प्रतिवादी उसे सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करेंगे। इन निर्देशों के साथ रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के उन अभ्यर्थियों पर सीधा प्रभाव डालता है जिन्होंने पांच वर्षीय एकीकृत बी.ए. एलएल.बी. या इसी प्रकार के पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं और स्कूल शिक्षक बनना चाहते हैं। पहले, एक सरकारी निर्णय ने, उनके पास बी.एड. और TET योग्यता होने के बावजूद, उन पर दरवाजा बंद कर दिया था।
अब पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे एकीकृत स्नातकों को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उनकी डिग्री कला या विज्ञान के साथ विधि को जोड़ती है। यदि उनके पास निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण (बी.एड.) है और वे Teacher Eligibility Test पास कर चुके हैं, तो उन्हें सहायक शिक्षक पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
यह निर्णय इस सिद्धांत को भी पुष्ट करता है कि विभागों द्वारा जारी प्रशासनिक परिपत्र और FAQs, Bar Council of India जैसी संस्थाओं द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों को निरस्त नहीं कर सकते। जहां बी.ए. एलएल.बी. जैसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम विधि के अंतर्गत विधिवत मान्यता प्राप्त है, वहां राज्य ऐसे मान्यता को अनदेखा कर भर्ती नियम तैयार नहीं कर सकता।
पूरे बिहार में, विशेषकर एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों से आए अभ्यर्थियों के लिए, यह निर्णय विद्यालयी अध्यापन में एक अतिरिक्त करियर मार्ग खोलता है, जिसे 2012 की नीति ने अवरुद्ध कर दिया था।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य सरकार, मात्र एक प्रशासनिक निर्णय द्वारा, पांच वर्षीय एकीकृत बी.ए. एलएल.बी. डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को, जबकि उनके पास बी.एड. है और वे Teacher Eligibility Test पास कर चुके हैं, सहायक शिक्षक पदों के लिए अयोग्य घोषित कर सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा निर्णय Advocates Act, 1961 के तहत बनाए गए Bar Council of India Rules के विपरीत है, इसका कोई वैधानिक बल नहीं है और इसीलिए यह कानून के विरुद्ध (bad in law) है। - प्रश्न: क्या पांच वर्षीय एकीकृत बी.ए. एलएल.बी. डिग्री, शिक्षक भर्ती के उद्देश्य से संबंधित विषयों में स्नातक माने जाने के लिए पर्याप्त है?
उत्तर: हां। न्यायालय ने एकीकृत पाठ्यक्रम को कला, विज्ञान, वाणिज्य या संबंधित धाराओं में स्नातक स्तर का अध्ययन प्रदान करने वाला माना, और यह ठहराया कि जो अभ्यर्थी बी.एड. और TET भी पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें शिक्षक चयन में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। - प्रश्न: क्या NCTE की ओर से बी.ए. एलएल.बी. एकीकृत स्नातकों के शिक्षक भर्ती में भाग लेने पर कोई रोक है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय को ऐसा कोई NCTE निर्णय नहीं मिला और उसने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता को मान्यता प्राप्त बी.एड. पाठ्यक्रम करने की अनुमति दी गई थी, जिससे राज्य का यह दावा अस्थिर हो गया कि NCTE उसकी एकीकृत डिग्री को मान्यता नहीं देता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- राज्य ने डिग्रियों की समकक्षता को नीति का विषय बताने के लिए पटना उच्च न्यायालय के निर्णय दारा सिंह रब्बानी बनाम विजय बैंक, C.W.J.C. No. 16870 of 2015, निर्णय दिनांक 05.05.2016, पर भरोसा किया। वर्तमान निर्णय में इस उद्धरण का उल्लेख तो है, परंतु अंततः राज्य की स्थिति को स्वीकार करने के लिए इसका अनुसरण नहीं किया गया।
वाद का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 528 of 2016
वाद का शीर्षक: Hemant Kumar बनाम The State of Bihar & Others
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 775
वाद का स्वरूप: सहायक शिक्षक पदों की पात्रता संबंधी राज्य सरकार के decision और भर्ती guidelines को चुनौती देने वाली रिट याचिका
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता
- राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: श्री शेव शंकर प्रसाद, SC-8
- विश्वविद्यालय की ओर से: श्री दीवाकर यादव, अधिवक्ता
निर्णय की तिथि: 23-06-2022
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूरा निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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