मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) का सदस्य था। उसने 08.07.1991 को कॉन्स्टेबल के रूप में सेवा जॉइन की थी।
लगभग उन्नीस वर्ष की सेवा के बाद, 15.05.2010 को उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया।
बाद में, प्राधिकारियों ने उस पर ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया। मुख्य आरोप यह था कि वह 13 दिनों के लिए अनुपस्थित रहा था। विभाग ने एक पूर्व घटना को भी ध्यान में रखा, जिसमें वह 36 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा था।
इन कृत्यों के लिए, 17.09.2011 को उस पर आरोपपत्र दायर किया गया। विभागीय कार्यवाही 20.03.2012 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड के साथ समाप्त हुई।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को उच्च विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष चुनौती दी। उसकी अपील को 12.07.2012 को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, CRPF, अगरतला रेंज, त्रिपुरा द्वारा खारिज कर दिया गया। उसकी पुनरीक्षण याचिका को बाद में 10.01.2013 को इंस्पेक्टर जनरल, CRPF, बिहार सेक्टर, पटना द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।
अपील और पुनरीक्षण में असफल होने के बाद, उसने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और सिविल रिट जूरिस्डिक्शन केस नंबर 10065/2013 दायर कर, तीनों स्तरों के आदेशों को निरस्त करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंत्री के माध्यम से 31.08.2022 को इस मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की मुख्य प्रार्थना तीन आदेशों को रद्द करने की थी: कमांडेंट, 190 बटालियन, CRPF द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश; CRPF, अगरतला रेंज, त्रिपुरा के DIG द्वारा पारित अपीलीय आदेश; तथा CRPF, बिहार सेक्टर, पटना के IG द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश।
उसने यह भी निवेदन किया कि न्यायालय जो भी अन्य उपयुक्त राहत उचित और न्यायोचित समझे, वह भी प्रदान की जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अत्यधिक कठोर है और लगाए गए आरोप के अनुपात से बाहर है। आरोपित अनुपस्थिति 13 दिनों की अवधि की थी, भले ही इसे 36 दिनों की पूर्व अनुपस्थिति के साथ पढ़ा जा रहा था। याचिकाकर्ता के अनुसार, ऐसा दुराचार, यद्यपि गलत है, फिर भी उसकी पूरी सेवा समाप्त कर देने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसा दंड उचित नहीं था।
उसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे मुख्य दंड को किसी कम दंड में परिवर्तित करने की मांग की। इसके साथ ही, उसने सेवा में पुनर्नियुक्ति तथा दंड में इस प्रकार के संशोधन से स्वतः मिलने वाले सभी सेवा एवं मौद्रिक लाभ दिए जाने की प्रार्थना की।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने आदेशों का समर्थन किया। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 13 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर दुराचार का दोषी रहा है तथा पूर्व में भी 36 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा था। इस दोहराए गए आचरण को देखते हुए, उनका कहना था कि विभागीय, अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को सही रूप से लगाया और बरकरार रखा। अतः, उनके अनुसार, आदेशों में कोई दोष नहीं था और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।
न्यायालय ने अविवादित तथ्यों पर ध्यान दिया: याचिकाकर्ता ने 08.07.1991 को कॉन्स्टेबल के रूप में सेवा जॉइन की, 15.05.2010 को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत हुआ, और 13 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति, जिसे 36 दिनों की पूर्व अनधिकृत अनुपस्थिति के साथ पढ़ा गया, के लिए उसे 20.03.2012 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया। यह दंड बाद में अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा भी पुष्टि किया गया।
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि क्या ऐसा मुख्य दंड, सिद्ध दुराचार के अनुपात में था या नहीं।
इसके लिए, न्यायालय ने सेवा की अवधि और दुराचार की प्रकृति की जांच की। न्यायालय ने अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता ने 1991 से लेकर 2012 तक, अर्थात लगभग 21 वर्ष तक सेवा की थी, जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित हुआ। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने यह विचार किया कि 13 दिनों की अनुपस्थिति, जिसे पूर्व 36 दिनों की अनुपस्थिति के साथ जोड़ा गया, के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना उचित था या नहीं।
न्यायालय ने पाया कि इन परिस्थितियों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड “अत्यधिक कठोर” है। अपने मत को बल देने के लिए न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों का उल्लेख किया।
पहले, न्यायालय ने Amrendra Kumar Pandey vs. Union of India & Ors., 2022 Live Law (SC) 600 मामले का हवाला दिया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों की तुलना एक अन्य मामले (Satgur Singh) से की और यह स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में कठोर दंड उचित हो सकता है या नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह नोट किया था कि Satgur Singh के मामले में कर्मचारी सात अलग-अलग अवसरों पर अनुपस्थिति के लिए कोई भी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा था और उसे कारावास भी भुगतना पड़ा था। उन विशिष्ट तथ्यों पर, वहां न्यायालय ने सेवा से डिसचार्ज के आदेश को बरकरार रखा था।
हालांकि, Amrendra Kumar Pandey में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि दुराचार की प्रकृति और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए, डिसचार्ज का आदेश रद्द कर देना और कर्मचारी को इतनी अवधि तक सेवा में मानना उचित होगा, जिससे वह पेंशन के लिए आवश्यक योग्यता अवधि पूरी कर सके। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह लगे कि दुराचार इतना अस्वीकार्य था कि अनुशासन बनाए रखने के लिए प्राधिकरण के पास उसे डिसचार्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
पटना उच्च न्यायालय ने इस तर्क को उद्धृत करते हुए जोर दिया कि हर अनुपस्थिति के मामले में स्वतः सबसे कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब यह दिखाने वाली कोई सामग्री न हो कि दुराचार इतना गंभीर था कि केवल पद से हटाना या सेवा से अलग करना ही अनुशासन बनाए रख सकता है।
दूसरे, पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय Union of India & Anr. vs. R. K. Sharma (Civil Appeal No. 4059 of 2015) पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति की समीक्षा की थी, जिसमें एक कर्मचारी को अनुपस्थिति के लिए बर्खास्त कर दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुपस्थिति की अवधि को देखते हुए, सेवा से बर्खास्तगी का दंड अत्यधिक कठोर, असंगत और सिद्ध आरोप की प्रकृति के अनुरूप नहीं था। न्यायालय ने कहा कि न्याय के हित में किसी कम, किंतु फिर भी मुख्य दंड को लागू करना पर्याप्त होता।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि चूँकि मूल चार्ज मेमो और बर्खास्तगी के आदेश के बाद काफी समय बीत चुका था, इसलिए मामले को पुनः विभागीय प्राधिकारी के पास भेजना उचित नहीं होगा। इसके बजाय, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा अनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ही दंड में संशोधन किया। न्यायालय ने रेखांकित किया कि सेवा संबंधी कानूनों में दंड दुराचार के अनुपात से बाहर नहीं होना चाहिए।
इन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से मार्गदर्शन लेते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मामले का मूल्यांकन किया। उसने 1991 से चली आ रही उसकी लंबी सेवा अवधि और उसके दुराचार की प्रकृति, अर्थात 13 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति जिसे 36 दिनों की पूर्व अनुपस्थिति के साथ पढ़ा गया, पर विचार किया।
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस दुराचार के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसा दंड वास्तव में अत्यधिक कठोर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित अनुपातिकता का सिद्धांत यहाँ सीधे रूप से लागू होता है।
अतः न्यायालय ने विभागीय, अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों के आदेशों में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उसने तीनों आदेशों को रद्द कर दिया, जिन्हें रिट याचिका में परिशिष्ट 5, 6 और 8 के रूप में संलग्न किया गया था।
साथ ही, न्यायालय ने स्वयं कोई विशिष्ट कम दंड निर्धारित नहीं किया। इसके बजाय, उसने मामले को एक विशेष निर्देश के साथ विभागीय प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया: प्राधिकारी को एक कम दंड लगाना होगा और याचिकाकर्ता को सभी मौद्रिक और सेवा संबंधी लाभ प्रदान करने होंगे।
न्यायालय ने समय सीमा भी निर्धारित की। उसने निर्देश दिया कि न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।
इन निर्देशों के साथ, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी एवं अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उनके लिए जिनके विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही चल रही है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि CRPF जैसी अनुशासित बलों में भी दंड दुराचार की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। लंबी सेवा अवधि और वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
कर्मचारियों के लिए, यह निर्णय यह दर्शाता है कि यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी जैसा दंड वास्तविक दुराचार की तुलना में अत्यधिक कठोर प्रतीत होता है, तो न्यायालय रिकॉर्ड के आधार पर ऐसे दंड की समीक्षा कर राहत दे सकते हैं।
विभागों के लिए, यह निर्णय दंड तय करते समय अनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करने की याद दिलाता है। केवल यह तथ्य कि अनुपस्थिति सिद्ध हो गई है, अपने आप में हमेशा सबसे कठोर दंड को उचित नहीं ठहराता।
व्यावहारिक रूप में, इस मामले में याचिकाकर्ता को कम दंड पाने तथा सेवा और मौद्रिक लाभ वापस पाने का अवसर मिला है, जो विभागीय प्राधिकारी के ताजा आदेश के अधीन होगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या 13 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति (36 दिनों की पूर्व अनुपस्थिति के साथ पढ़ी गई) के लिए CRPF के एक हेड कांस्टेबल पर लगाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को अनुपातहीन मानते हुए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि याचिकाकर्ता की सेवा अवधि और दुराचार की प्रकृति को देखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अत्यधिक कठोर था। न्यायालय ने विभागीय, अपीलीय और पुनरीक्षण आदेशों को रद्द कर दिया और विभागीय प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह एक कम दंड लगाए और तीन महीने के भीतर सभी सेवा एवं मौद्रिक लाभ प्रदान करे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Amrendra Kumar Pandey vs. Union of India & Ors., reported in 2022 Live Law (SC) 600.
- Union of India & Anr. vs. R. K. Sharma, Civil Appeal No. 4059 of 2015.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10065 of 2013
मामले का शीर्षक: Constable No. 911120653 Hawaldar, G.D. Datta Singh @ Dhatta Singh vs. The Union of India & Ors.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 377
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri
निर्णय की तिथि: 31.08.2022
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: Mr. Akshay Ashish, Advocate; Mr. Ramanuj Tiwary, Advocate
प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता: Mr. Awadhesh Kumar Pandey, Sr. Panel Counsel; Mr. R.K. Sharma, CGC
प्रतिवादी: Union of India through Home Secretary, Government of India, New Delhi; Inspector General, CRPF, Bihar Sector, Patna; Deputy Inspector General Administration, Bihar Sector, Patna; DIG, CRPF, Muzaffarpur Range, Bihar; DIG, CRPF, Agartala Range, Tripura; Commandant, 190 Battalion, CRPF, Chatra, Jharkhand
मामले की प्रकृति: रिट याचिका (सेवा संबंधी विवाद, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति लगाने वाले विभागीय, अपीलीय और पुनरीक्षण आदेशों को चुनौती दी गई)
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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