मोटर वाहन निरीक्षक भर्ती को चुनौती खारिज — पटना उच्च न्यायालय, 2022

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद बिहार में मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन संख्या 6 वर्ष 2020 से उत्पन्न हुआ। दोनों रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने इसी विज्ञापन के तहत आवेदन किया था।

उन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए। मूल्यांकन के बाद बीपीएससी ने 11.06.2022 को लिखित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया।

सफल अभ्यर्थियों की सूची में याचिकाकर्ताओं के नाम नहीं थे। परिणामस्वरूप उन्हें भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों में शामिल नहीं किया गया।

बाद में एक समाचार पत्र में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि एक विशेष परीक्षा केन्द्र के एक ही कक्ष से परीक्षा देने वाली 24 अभ्यर्थिनियां सभी चयनित घोषित हुई हैं। यह समाचार पढ़ने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति के अंतर्गत याचिकाएं दायर कीं।

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 9559 वर्ष 2022 में, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 11.06.2022 के संपूर्ण परिणाम को निरस्त करने की मांग की। सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 9607 वर्ष 2022 में, याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति केवल चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं तक सीमित रखी और विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि वह स्वयं विज्ञापन संख्या 6 वर्ष 2020 को चुनौती नहीं दे रहा है। यह स्पष्टीकरण न्यायालय द्वारा पूर्व में 15.07.2022 के आदेश में अभिलेखित किया जा चुका था।

इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों एवं बीपीएससी को प्रतिवादी हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के लिए कहा, जो अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया। मामले की अंतिम सुनवाई 02.09.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता, बिहार राज्य की ओर से अधिवक्ता तथा बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता की विस्तृत दलीलें सुनीं।

याचिकाकर्ताओं का मूल आरोप था कि चयन प्रक्रिया में हेराफेरी कर 24 अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया। उनके अनुसार, ये सभी 24 अभ्यर्थी एक विशेष परीक्षा केन्द्र के एक ही कक्ष में बैठाए गए थे और सभी के सभी सफल हो गए।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें यह तथ्य केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला। इसी के आधार पर उन्होंने चयन प्रक्रिया में “बड़े पैमाने पर अवैधता और धोखाधड़ी” का आरोप लगाया, जो कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से की गई थी। उन्होंने इन 24 अभ्यर्थियों को “चुने हुए व्यक्ति” बताते हुए यह दावा किया कि उनके केन्द्र और कक्ष का आवंटन पहले से तय कर उन्हें लाभ पहुंचाया गया।

इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से 11.06.2022 को घोषित लिखित परीक्षा के परिणाम को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने विज्ञापन संख्या 6 वर्ष 2020 के तहत मोटर वाहन निरीक्षकों की संपूर्ण चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

अपनी चुनौती के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Nidhi Kaim & Another v. State of Madhya Pradesh & Others (2017) 4 SCC 1 पर भरोसा किया और विशेष रूप से उस निर्णय के अनुच्छेद 81, 86, 89, 94, 95 और 96 का उल्लेख किया। उन्होंने वर्तमान भर्ती में कथित अनियमितताओं और उस मामले में परखी गई धोखाधड़ी के बीच समानता स्थापित करने की कोशिश की।

बीपीएससी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रारंभिक स्तर पर ही याचिकाओं का विरोध किया। उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हुए। परिणाम घोषित होने और समाचार प्रकाशित होने के बाद ही उन्होंने आपत्ति उठाई।

यह रेखांकित किया गया कि समाचार प्रकाशित होने से पहले, याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के आयोजन या चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अवैधता के संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की थी। याचिकाकर्ताओं में से एक, सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 9559 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता संख्या 2 ने स्वयं उसी परीक्षा केन्द्र — राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर — से परीक्षा दी थी, जहां ये 24 अभ्यर्थी बैठे थे। उस केन्द्र पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद, उसने परीक्षा के समय अथवा उसके तुरंत बाद कोई आपत्ति दर्ज नहीं की।

बीपीएससी के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि याचिकाएं केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जो विलंबित भी हैं और इतनी गंभीर चुनौती के लिए विश्वसनीय आधार भी नहीं मानी जा सकतीं। चूंकि याचिकाकर्ता परीक्षा में सम्मिलित हुए और असफल घोषित हुए, इसलिए अब, बीपीएससी के अनुसार, वे अपनी असफलता से आहत होकर निराधार आरोप लगा रहे हैं।

प्राधिकारियों द्वारा दायर प्रतिवादी हलफनामे में इन 24 अभ्यर्थियों के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया। बीपीएससी ने कहा कि:

पहला, सभी 24 अभ्यर्थी महिलाएं थीं। इसी कारण उनके केन्द्र के रूप में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, जो कि कन्या विद्यालय है, को निर्धारित किया गया। यह उनकी सुविधा के लिए किया गया था।

दूसरा, उस केन्द्र से कुल 64 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, जिनमें ये 24 महिला अभ्यर्थी भी शामिल थीं। अतः ये 24 अभ्यर्थी उस केन्द्र के कुल सफल अभ्यर्थियों का केवल एक हिस्सा थीं।

तीसरा, महिला अभ्यर्थियों को उनके महिलाओं की श्रेणी में होने के कारण एक ही कक्ष में समूहबद्ध किया गया, न कि किसी पक्षपातवश। आयोग के अनुसार, उनकी सफलता लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और योग्यता के आधार पर थी।

बीपीएससी ने आगे यह भी इंगित किया कि ये 24 महिला अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण नीति की लाभार्थी थीं। एक ही केन्द्र और एक ही कक्ष में उनका समूहबद्ध किया जाना प्रशासनिक सुविधा और आरक्षण नीति का एक आकस्मिक परिणाम बताया गया, न कि किसी अवैध पक्षपात का संकेत।

इन तथ्यों के आलोक में, आयोग ने यह रुख अपनाया कि याचिकाकर्ताओं का संदेह निराधार है। केवल इस तथ्य से कि एक कक्ष के 24 अभ्यर्थी सफल हुए, पूरे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का वैध आधार नहीं बनता, जब तक कि अतिरिक्त ठोस सामग्री न हो।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रतिवादी हलफनामे की सामग्री का परीक्षण किया। सर्वप्रथम, उसने Nidhi Kaim निर्णय पर की गई निर्भरता पर विचार किया। न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद ने माना कि उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांत बाध्यकारी हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे सिद्धांत केवल उसी तथ्यपरक पृष्ठभूमि में लागू होते हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में विचार किया था।

इसके विपरीत, वर्तमान मामला भिन्न तथ्यों पर आधारित था। यहां आरोपों को न्यायालय ने “अनुमान-आधारित” बताया। चुनौती केवल एक परिस्थिति से निकाले गए निष्कर्ष पर टिकी थी — कि एक कक्ष के 24 अभ्यर्थी सभी सफल हुए — और एक समाचार पत्र रिपोर्ट पर, जिसमें इस तथ्य को रेखांकित किया गया था।

न्यायालय को बीपीएससी द्वारा प्रतिवादी हलफनामे में दी गई सफाई संतोषजनक लगी। सभी महिला अभ्यर्थियों को कन्या विद्यालय केन्द्र तथा एक ही कक्ष में बैठाने की व्यवस्था, क्षैतिज आरक्षण नीति के साथ मिलकर, bona fide (सद्भावनापूर्ण) प्रशासनिक प्रबंधन के रूप में स्वीकार की गई। न्यायालय ने माना कि यह स्पष्टीकरण एक वैध, मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया को दर्शाता है, न कि किसी प्रकार की हेराफेरी को।

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने नोट किया कि रिट याचिकाएं “केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट/लेख” पर आधारित थीं। याचिकाकर्ताओं ने धोखाधड़ी या बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत नहीं की। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने समकालीन (वास्तविक समय की) कोई आपत्ति नहीं उठाई, और उनमें से एक ने उसी केन्द्र से परीक्षा दी थी, न्यायालय केवल समाचार रिपोर्ट को पर्याप्त प्रमाण मानने के लिए सहमत नहीं हुआ।

इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों को Nidhi Kaim प्रकरण से भिन्न बताया। न्यायालय ने माना कि उस उच्चतम न्यायालय के निर्णय का यहां “कोई अनुप्रयोग” नहीं है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में व्यवस्थित धोखाधड़ी या बड़े स्तर की अवैधता का तुलनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपना विश्लेषण समाप्त करते हुए, न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद ने कहा कि याचिकाएं अनुमानों पर आधारित हैं और चयन परिणाम में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला प्रस्तुत नहीं करतीं। आयोग द्वारा बचाव में रखी गई चयन प्रक्रिया सद्भावनापूर्ण exercise (अभ्यास) के रूप में प्रकट होती है, और न्यायालय “आयोग के पक्ष को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त” है।

अंततः, न्यायालय ने माना कि रिट याचिकाएं “निर्मूल” (merit रहित) हैं और उन्हें खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप, 11.06.2022 को घोषित लिखित परीक्षा परिणाम तथा विज्ञापन संख्या 6 वर्ष 2020 के तहत मोटर वाहन निरीक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया अविचलित (अप्रभावित) रही।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार और अन्यत्र सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि केवल संदेह के आधार पर न्यायालय किसी संपूर्ण चयन प्रक्रिया को आसानी से रद्द नहीं करेगा।

पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना सहायक साक्ष्य के, समाचार रिपोर्टें अकेले भर्ती में धोखाधड़ी का आरोप लगाने का आधार नहीं बन सकतीं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं और असफल होने के बाद ही चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हैं, उन्हें केवल मीडिया रिपोर्टों के बजाय ठोस सामग्री प्रस्तुत करनी होगी।

यह निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि महिला अभ्यर्थियों को एक ही केन्द्र में समूहबद्ध करना या क्षैतिज आरक्षण लागू करना जैसे प्रशासनिक निर्णय, जब युक्तिसंगत ढंग से समझाए जाएं और अभिलेखों द्वारा समर्थित हों, तो न्यायालय उनका सम्मान करेगा।

वास्तविक रूप से प्रयासरत अभ्यर्थियों के लिए यह मामला यह संदेश देता है कि यदि वे कोई अनियमितता देखते हैं, तो उन्हें यथाशीघ्र आपत्ति उठानी चाहिए और न्यायालय जाने से पहले ठोस प्रमाण एकत्र करना चाहिए।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को 11.06.2022 दिनांकित मोटर वाहन निरीक्षक लिखित परीक्षा परिणाम को इस आरोप के आधार पर निरस्त कर देना चाहिए था कि एक विशेष केन्द्र के एक ही कक्ष के 24 अभ्यर्थी सभी सफल हुए, जो कथित रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और पक्षपात का संकेत है?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग की इस सफाई को स्वीकार किया कि सभी 24 महिला अभ्यर्थी थीं, जिन्हें सुविधा हेतु कन्या विद्यालय केन्द्र पर आवंटित किया गया था और वे क्षैतिज आरक्षण नीति से लाभान्वित हुईं। चुनौती केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट और अनुमानों पर आधारित थी, अवैधता का कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप उचित नहीं था।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामला

• Nidhi Kaim & Another v. State of Madhya Pradesh & Others, (2017) 4 Supreme Court Cases 1 – याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत; तथ्यों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा भिन्न और अनुप्रयोज्य माना गया।

मामले का विवरण

वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 9559 of 2022; Civil Writ Jurisdiction Case No. 9607 of 2022

वाद शीर्षक: Mayank Mayur & Another v. The State of Bihar & Others (with) Niraj Kumar v. The State of Bihar & Others

पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद

उद्धरण: 2022 (4) PLJR 765

अधिवक्ता:

CWJC No. 9559 of 2022 में – याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री Y. V. Giri, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री Pranav Kumar, श्री Ashish Giri, सुश्री Shrishti Singh, अधिवक्ता। प्रतिवादियों की ओर से: श्री Anil Kumar Singh, GP XXVI; श्री Sanjay Pandey, अधिवक्ता।

CWJC No. 9607 of 2022 में – याचिकाकर्ता की ओर से: श्री Pankaj Kumar Singh, श्री Bipin Kumar, अधिवक्ता। प्रतिवादियों की ओर से: श्री Sheo Shankar Prasad, SC VIII; श्री Sanjay Pandey, श्री Zaki Haider, अधिवक्ता।

निर्णय की तारीख: 02.09.2022

न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना

मामले का स्वरूप: बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मोटर वाहन निरीक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को चुनौती देते हुए दायर सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिकाएं।

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय तक पहुंचने के लिए यहां क्लिक करें

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