मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 12.03.1993 की घटना से संबंधित है, जो गांव तेलघी, थाना खरिक, जिला भागलपुर में घटित हुई थी। लिखित शिकायत के अनुसार, सूचक दोपहर लगभग 12 बजे पश्चिमी खेत में अपने दो भाइयों शंकर राय और नीरू राय तथा दो चचेरे भाइयों पंकज कुमार राय और लाल मिस्त्री के साथ चारा काटने गया था।
शिकायत के अनुसार, सूचक और पंकज राय, प्रमोद चौधरी नामक व्यक्ति के खेत में अरंडी के पत्ते तोड़ रहे थे। उसी समय शंकर राय और नीरू राय, प्रमोद चौधरी और लाल मिस्त्री के साथ प्रमोद चौधरी के बासा की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान, कई अभियुक्तों का एक समूह कथित रूप से विभिन्न हथियारों से लैस होकर वहाँ आ गया। प्रतिवादी संख्या 2 भारत सिंह के पास कथित रूप से राइफल थी। अन्य नामित सह-अभियुक्तों के पास कथित रूप से पिस्तौल, कुल्हाड़ी, तीन-नट, मस्कट, हंसिया, लाठी और अन्य हथियार थे।
शिकायत में कहा गया कि भारत सिंह ने गोली चलाई और सूचक के भाइयों को खदेड़ दिया। शंकर राय कथित रूप से सड़क पर गिर गए और भारत सिंह तथा दो अन्य द्वारा पकड़ लिए गए। एक सह-अभियुक्त द्वारा हंसिया लेकर पीछे से शंकर राय की गर्दन काट देने की बात कही गई, जबकि भारत सिंह कथित रूप से उन्हें पकड़े हुए था। हंसिया से शंकर के दाहिने हथेली पर एक और प्रहार किए जाने का भी आरोप था और यह दावा किया गया कि वे मौके पर ही मर गए।
यह भी आरोप था कि नीरू राय को पीछा कर कई सह-अभियुक्तों ने पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। भारत सिंह पर आरोप था कि उसने हंसिया से उसकी गर्दन पर दो बार प्रहार किया, जबकि एक अन्य सह-अभियुक्त ने कथित रूप से नीरू के सीने पर पसयानी से वार किया और उसके बाद भारत सिंह ने कथित रूप से उसकी गर्दन काट दी। कुछ अज्ञात व्यक्तियों के भी उपस्थित होने का दावा किया गया।
इस लिखित शिकायत के आधार पर खरिक थाने में खरिक पी.एस. केस संख्या 53/1993 भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 2 भारत सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किया। संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय में प्रतिरूपित (कमिट) कर दिया गया।
मामला माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया के समक्ष सत्र विचारण संख्या 336/2002 के रूप में दर्ज हुआ। भारत सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत आरोप तय किए गए। उसने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण का दावा किया।
कई वर्षों तक चले विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से दस गवाहों की परीक्षा की गई। हालांकि, स्वयं सूचक की कभी गवाही नहीं ली गई। अंततः 06.11.2023 को सत्र न्यायालय ने भारत सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
इस बरी के आदेश से आक्रोशित होकर सूचक (राजीव कुमार राय) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (डिवीजन बेंच) संख्या 244/2024 दायर कर बरी के निर्णय को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधीर सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय (निर्णय लेखक) सम्मिलित थे, ने यह परखा कि क्या सत्र न्यायालय द्वारा भारत सिंह को बरी किया जाना विकृत (परवर्स) या विधिक रूप से अस्थिर था।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बरी का आदेश तथ्य और कानून, दोनों के स्तर पर गलत है। यह प्रस्तुत किया गया कि सत्र न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का समुचित उपयोग नहीं किया और प्रतिवादी को गलत तरीके से बरी कर दिया। मुख्य आधार निम्नलिखित थे:
पहला, सूचक, जो अपीलकर्ता भी है, की विचारण के दौरान गवाही नहीं ली गई। दूसरा, यद्यपि दस गवाहों की परीक्षा की गई, सभी को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया और न तो डॉक्टर और न ही अन्वेषण अधिकारी की गवाही हुई। अपीलकर्ता के अनुसार इससे अभियोजन को गंभीर क्षति पहुँची और इसे बरी का आधार नहीं बनने दिया जाना चाहिए था।
यह भी इंगित किया गया कि पी.डब्ल्यू.3 (पंकज कुमार राय) और पी.डब्ल्यू.6 (लाल मिस्त्री) को प्राथमिकी में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में नामित किया गया था, किंतु विचारण के दौरान वे अपने पूर्व कथनों से मुकर गए और शत्रुतापूर्ण घोषित हुए। इस प्रकार अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि इन मुख्य गवाहों को समुचित रूप से सुनिश्चित और उपयोग न कर पाना तथा सूचक की गवाही न होना न्याय के गर्भपात (मिसकैरेज ऑफ जस्टिस) का कारण बना।
उच्च न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया। विचारण के दौरान, अपीलकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत एक आवेदन दिया गया, जिसमें सूचक सहित गवाहों को बुलाने या पुनः बुलाने का अनुरोध किया गया था। सत्र न्यायालय ने यह देखते हुए उक्त आवेदन खारिज कर दिया कि सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यवाही देख रहा था, लेकिन गवाह के रूप में कटघरे में आने से बच रहा था।
इस खारिजी आदेश को पहले उच्च न्यायालय और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। दोनों न्यायालयों ने दखल देने से इनकार कर दिया, जिससे यह दृष्टिकोण पुष्ट हुआ कि सूचक ने उपस्थित रहते हुए भी जानबूझकर गवाही देने से परहेज किया।
इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, पटना उच्च न्यायालय ने बरी के खिलाफ अपीलों को संचालित करने वाले स्थापित विधिक सिद्धांतों की ओर रुख किया। न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया:
- Surajpal Singh & Others v. The State, 1952 SCR 193
- Ghurey Lal v. State of Uttar Pradesh, (2008) 10 SCC 450
- H.D. Sundara & Others v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581
- Chandrappa v. State of Karnataka, (2007) 4 SCC 415
- Murugesan v. State, (2012) 10 SCC 383
- Hakeem Khan v. State of M.P., (2017) 5 SCC 719
- Babu Sahebagouda Rudragoudar v. State of Karnataka, 2024 SCC OnLine SC 561
इन निर्णयों से उच्च न्यायालय ने मूल नियमों को संक्षेप में निकाला:
अपील न्यायालय को बरी के विरुद्ध अपील में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की पूरी शक्ति होती है। किंतु जब सत्र न्यायालय किसी अभियुक्त को बरी कर देता है, तो निर्दोषता की धारणा और सुदृढ़ हो जाती है। उच्च न्यायालय तभी दखल दे सकता है जब सत्र न्यायालय का दृष्टिकोण विकृत हो, या महत्त्वपूर्ण साक्ष्य के गलत पठन या उपेक्षा पर आधारित हो, या प्रस्तुत साक्ष्य पर दोषसिद्धि के अलावा कोई युक्तिसंगत दृष्टिकोण संभव न हो।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने विचारण अभिलेख का परीक्षण किया। अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.1 से पी.डब्ल्यू.10 तक दस गवाहों की परीक्षा की गई। सभी शत्रुतापूर्ण हो गए। उन्होंने अभियोजन के संस्करण का समर्थन नहीं किया और यहाँ तक कहा कि उनकी गवाही पुलिस ने दर्ज नहीं की थी और उन्हें नहीं पता कि मृतकों की हत्या किसने की।
प्राथमिकी में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में चिन्हित दोनों गवाह, पी.डब्ल्यू.3 और पी.डब्ल्यू.6, ने भी विचारण के दौरान अभियोजन का समर्थन नहीं किया। वे अपने पूर्व कथन से मुकर गए और शत्रुतापूर्ण घोषित हुए। कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। डॉक्टर और अन्वेषण अधिकारी की गवाही नहीं हुई। बचाव पक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।
गवाहों के बयानों को देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय से सहमति जताई कि अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा। विशेष रूप से न्यायालय ने उल्लेख किया कि अभियोजन शत्रुतापूर्ण गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि से परे संदेह के मानक तक अपराध सिद्ध नहीं कर सकता और कोई अन्य ठोस सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी।
सूचक की गवाही न होने संबंधी शिकायत पर न्यायालय ने कठोर टिप्पणियाँ कीं। घटना 12.03.1993 को हुई। मामला 22.04.2002 को सत्र न्यायालय को प्रतिरूपित किया गया। अभियुक्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन 09.06.2017 को दर्ज हुआ। बरी का निर्णय 06.11.2023 को आया। इस प्रकार आपराधिक कार्यवाही लगभग 30 वर्षों तक लंबित रही।
इस लम्बी अवधि के दौरान अभियोजन के पास अपने सभी गवाहों को प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर थे। फिर भी, सूचक न्यायालय में उपस्थित रहकर विचारण देखता रहा, लेकिन गवाह के रूप में कटघरे में आने से बचता रहा। सत्र न्यायालय ने धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के आवेदन को खारिज करते समय इस आचरण को दर्ज किया था और वह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तक में बरकरार रहा।
इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने माना कि अब अपीलकर्ता अपने ही दोष से लाभ नहीं उठा सकता। जब दस गवाहों की पहले ही परीक्षा हो चुकी थी, तो यह मानकर नहीं चला जा सकता कि सूचक या अन्य गवाहों को गवाही के लिए समुचित अवसर नहीं मिला। न्यायालय के शब्दों में, जब विचारण लगभग तीन दशक तक चला हो, तो इतनी देर बाद नए उपाय तलाशना “अकल्पनीय” था।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ता ने यह नहीं बताया कि अपनी उपस्थिति के बावजूद शेष गवाहों की गवाही क्यों नहीं कराई गई। अतः गवाहों की गवाही न होने से हुई कथित क्षति (प्रीज्यूडिस) का तर्क निराधार पाया गया।
उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन ने संदेह से परे अपना मामला सिद्ध किया था। चूँकि सभी दस गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए थे और अभिलेख पर कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पूर्णतः असफल रहा।
फलस्वरूप, सत्र न्यायालय द्वारा भारत सिंह को बरी किया जाना साक्ष्यों के आधार पर “युक्तिसंगत दृष्टिकोण” माना गया और उसे विकृत नहीं ठहराया गया। एक बार जब यह पाया गया कि बरी का एक युक्तिसंगत दृष्टिकोण संभव है, तो स्थापित सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के लिए हस्तक्षेप न करना अनिवार्य था।
अंतत:, आपराधिक अपील को दाखिला चरण पर ही खारिज कर दिया गया और सत्र विचारण संख्या 336/2002 में प्रतिवादी संख्या 2 का बरी होना यथावत रहा।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय पुराने आपराधिक मामलों में सम्मिलित पीड़ितों, सूचकों और उनके परिजनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
यह दिखाता है कि यदि अभियोजन के गवाह, विशेषकर सूचक, बार-बार अवसर मिलने के बावजूद आगे बढ़कर गवाही नहीं देते, तो न्यायालय केवल प्राथमिकी के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। न्यायालय में मौखिक साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि बरी के खिलाफ अपीलों में सफल होना कठिन होता है। एक बार जब सत्र न्यायालय अभियुक्त को बरी कर देता है, तो उच्चतर न्यायालय तभी दखल देता है जब बरी का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत या अव्यावहारिक हो। केवल विचारण के परिणाम से असंतोष पर्याप्त नहीं है।
बिहार और अन्य स्थानों के लोगों के लिए यह मामला एक स्मरण है कि यदि आप कोई आपराधिक मामला शुरू करते हैं, तो आपको विचारण में सहयोग करना, न्यायालय में उपस्थित रहना और बुलाए जाने पर गवाही देना आवश्यक है। अन्यथा, दोहरे हत्या जैसे गंभीर आरोप भी प्रमाण के अभाव में असफल हो सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि प्रतिवादी संख्या 2 ने सूचक के दो भाइयों की हत्या की और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दोषी है, वह भी संदेह से परे मानक पर?
उत्तर: नहीं। सभी दस अभियोजन गवाह, जिनमें कथित प्रत्यक्षदर्शी भी सम्मिलित थे, शत्रुतापूर्ण हो गए और उन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियोजन दोषसिद्धि को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका। -
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अंतर्गत अपील में सत्र न्यायालय के बरी के निर्णय में दखल देना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। सत्र न्यायालय का दृष्टिकोण प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित एक संभाव्य और युक्तिसंगत दृष्टिकोण था। किसी प्रकार की विकृति, महत्त्वपूर्ण साक्ष्य के गलत पठन, या विधिक त्रुटि का अभाव था, जो हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराए। अतः अपील दाखिला चरण पर ही खारिज कर दी गई। -
प्रश्न: क्या लम्बे विलंब और अवसर मिलने के बावजूद सूचक तथा कुछ अन्य गवाहों की गवाही न होना, बरी के आदेश को उलटने के लिए औचित्य प्रदान करता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि सूचक न्यायालय में उपस्थित रहकर कार्यवाही देख रहा था, किन्तु स्वयं गवाही देने से बच रहा था। इस पहलू पर धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के आवेदन की खारिजी को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ने पहले ही बरकरार रखा था। अतः अपीलकर्ता अपने ही आचरण से उत्पन्न कथित क्षति का दावा नहीं कर सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Surajpal Singh & Others v. The State, 1952 SCR 193
- Ghurey Lal v. State of Uttar Pradesh, (2008) 10 SCC 450
- H.D. Sundara & Others v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581
- Chandrappa v. State of Karnataka, (2007) 4 SCC 415
- Murugesan v. State, (2012) 10 SCC 383
- Hakeem Khan v. State of M.P., (2017) 5 SCC 719
- Babu Sahebagouda Rudragoudar v. State of Karnataka, 2024 SCC OnLine SC 561
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 244 of 2024
मामले का शीर्षक: Rajeev Kumar Ray v. The State of Bihar & Anr.
मूल मामला: सत्र विचारण संख्या 336/2002, जो खरिक पी.एस. केस संख्या 53/1993, जिला भागलपुर से उत्पन्न हुआ
उद्धरण: 2025 (4) PLJR 52
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Sudhir Singh; Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Pandey
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 18.08.2025
सत्र न्यायालय के बरी के निर्णय की तिथि: 06.11.2023
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता तथा श्री राहुल कुमार सिंह, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से श्री बिपिन कुमार, APP
मामले का स्वरूप: दोगुनी हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दिए गए बरी के निर्णय के विरुद्ध धारा 372 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पीड़ित/सूचक द्वारा दायर आपराधिक अपील
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in Cr. App (DB) No. 244 of 2024
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