दत्तक ग्रहण से जुड़ी चुनावी अयोग्यता को चुनौती खारिज — पटना उच्च न्यायालय, 2022

मामले की पृष्ठभूमि

दो सिविल रिट याचिकाएं, CWJC संख्या 14221 वर्ष 2022 तथा CWJC संख्या 14233 वर्ष 2022 के रूप में दर्ज की गईं और पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हुईं। दोनों को जनहित याचिका के रूप में माना गया।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी पत्र संख्या 50-24/2022-3502 दिनांक 02.09.2022 को चुनौती दी। इस पत्र में स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवार के तीन बच्चे हों और वह उनमें से एक को दत्तक दे दे, तब भी उस उम्मीदवार को उस बच्चे का जैविक अभिभावक ही माना जाएगा।

पत्र के अनुसार, ऐसा उम्मीदवार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में निहित दो‑बच्चा मानक से संबंधित अयोग्यता प्रावधान का उल्लंघन करने वाला माना जाता रहेगा। याचिकाओं में इस पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने यह घोषणा भी मांगी कि एक बार किसी बच्चे को दत्तक दे देने के बाद, जैविक माता‑पिता को उस बच्चे के अभिभावक के रूप में नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(m) के तहत बच्चों की संख्या गिनने के उद्देश्य से। उनका तर्क था कि परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और 04.10.2022 को CAV निर्णय सुनाया।

न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न सरल किंतु महत्वपूर्ण था: यदि किसी नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवार के तीन बच्चे हों और बाद में वह एक बच्चे को दत्तक दे दे, तो क्या वह उम्मीदवार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(m) के अंतर्गत निहित अयोग्यता से बच सकता है, जो कहती है कि उम्मीदवार के “दो से अधिक जीवित बच्चे न हों”?

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने दलील दी कि राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र मनमाना और अवैध है। उनके अनुसार, आयोग ने धारा 18(1)(m) को ऐसा अर्थ दे दिया है जो स्वयं विधि में निहित नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने बल देकर कहा कि धारा 18(1)(m) केवल इस बात की बात करती है कि व्यक्ति के पास “अधिनियम के प्रवर्तन के एक वर्ष बाद दो से अधिक जीवित बच्चे न हों”। उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत पहले से मान्य एक उदाहरण पर प्रकाश डाला: यदि तीन में से किसी एक बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति के पास अब दो से अधिक “जीवित” बच्चे नहीं माने जाएंगे। अतः ऐसा व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा।

इसी तर्क का उपयोग करते हुए, उन्होंने कहा कि दत्तक दिए गए बच्चे को भी अब जैविक परिवार का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। इस हेतु उन्होंने हिंदू दत्तक और भरण‑पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 पर विशेष निर्भरता जताई। इस प्रावधान में कहा गया है कि दत्तक लिया गया बच्चा “सभी प्रयोजनों के लिए” दत्तक माता‑पिता का संतान माना जाएगा, और दत्तक लेने की तारीख से “बच्चे के जन्म परिवार से सभी संबंध विच्छेदित माने जाएंगे और” दत्तक परिवार के संबंधों से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि हिंदू दत्तक और भरण‑पोषण अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया विधि है। अतः, उनके अनुसार, कोई भी राज्य क़ानून या प्रशासनिक पत्र या परिपत्र दत्तक ग्रहण के उस विधिक अर्थ को नहीं बदल सकता जो इस केंद्रीय कानून में दिया गया है। उनके मतानुसार, एक बार बच्चा विधिसम्मत रूप से दत्तक दे दिया जाए तो जन्म‑माता‑पिता के साथ उसका विधिक संबंध समाप्त हो जाता है और उस बच्चे के आधार पर कोई भी अयोग्यता टिकाऊ नहीं रहती।

उन्होंने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 63 का भी उल्लेख किया। इस प्रावधान में भी इसी प्रकार कहा गया है कि अदालत द्वारा दत्तक आदेश पारित कर देने के बाद, दत्तक लिया गया बच्चा अपने दत्तक माता‑पिता की संतान इस प्रकार माना जाता है मानो वह उनसे जन्मा हो, और जन्म परिवार के साथ सभी संबंध विच्छेदित हो जाते हैं।

इन दो केंद्रीय क़ानूनों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने यह प्रतिपादित किया कि आयोग की अधिसूचना ने “प्रभावी रूप से ‘दत्तक’ शब्द के अर्थ को बदल दिया है”। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 स्वयं उन माता‑पिता की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहता जो बच्चे को दत्तक दे देते हैं, न ही ऐसे बच्चों के अधिकारों के बारे में। उनके नजरिए में, मात्र एक पत्र के माध्यम से आयोग इस शून्य को भर नहीं सकता था।

याचिकाकर्ताओं ने आगे यह भी कहा कि धारा 18(1)(m) का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करना है। उनके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जिसके तीन बच्चे हैं, उनमें से एक को दत्तक दे देता है, तो जनसंख्या पर बोझ व्यावहारिक रूप से कम हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का कोई कारण नहीं बचता। उनका कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य और विवादित पत्र के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है।

इन दलीलों को दर्ज करने के बाद, न्यायालय ने संविधान और विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में विधिक स्थिति पर विचार किया।

न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत स्थापित विधि को दोहराया। अनुच्छेद 14 युक्तिसंगत वर्गीकरण पर प्रतिबंध नहीं लगाता। वर्गीकरण तभी संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है जब वह किसी बुद्धिगम्य भेद पर आधारित हो और उस भेद का विधेय के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध हो।

खंडपीठ ने फिर यह टिप्पणी की कि दो‑बच्चा मानक या इसी प्रकार की पाबंदियां चुनाव लड़ने के संदर्भ में नई बात नहीं हैं। हरियाणा और ओडिशा सहित कई राज्यों ने पहले से ही ऐसे क़ानून बनाए हैं और वे न्यायिक जांच की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जावेद बनाम हरियाणा राज्य पर भरोसा किया, जिसमें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 को चुनौती दी गई थी। उस क़ानून के अंतर्गत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य बनने से अयोग्य ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि बच्चों की संख्या का व्यक्ति की जनप्रतिनिधि पद संभालने की क्षमता से कोई संबंध नहीं है, और कहा कि इस तर्क में “कोई दम नहीं है”।

पटना उच्च न्यायालय ने नोट किया कि जावेद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 243‑G और ग्यारहवीं अनुसूची में परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रविष्टियों पर विचार किया। यद्यपि नगरपालिकाओं के लिए हूबहू समान प्रविष्टि नहीं है, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि नगर निकाय सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में, उसने कहा, परिवार नियोजन और कल्याण “निस्संदेह सामाजिक विकास का एक आवश्यक पहलू” हैं।

न्यायालय ने जावेद के पैरा 18 का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया कि सुधार जमीनी स्तर से शुरू हो सकते हैं और पंचायत सदस्यों के लिए दो‑बच्चा मानक लागू करना जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी का वैध तरीका है। पंचायतें गांवों में स्थानीय स्व‑शासन की संस्थाएं हैं; नगरपालिकाएं नगरों और शहरों में वही कार्य करती हैं। इसलिए, जावेद में दिया गया तर्क पूरी तरह बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 जैसे नगर निकाय कानूनों पर भी लागू होता है।

खंडपीठ ने इसके बाद मीनासिंह माझी बनाम कलेक्टर, नुआपड़ा एवं अन्य का उल्लेख किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यही तर्क आया था कि हिंदू दत्तक और भरण‑पोषण अधिनियम, 1956 के तहत एक बच्चे को दत्तक दे दिए जाने के बाद वह बच्चा जैविक परिवार का सदस्य नहीं रहा। अतः यह कहा गया कि व्यक्ति के कुल मिलाकर तीन जैविक बच्चे होने के बावजूद, ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1965 के अंतर्गत दो‑बच्चा मानक का उल्लंघन नहीं हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। पटना उच्च न्यायालय ने इस निर्णय का सीधा हवाला देकर वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क को अस्वीकार किया।

खंडपीठ ने सुनील कुमार राणा बनाम हरियाणा राज्य के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय पदों के संदर्भ में इसी प्रकार की दो‑बच्चा अयोग्यता को फिर से सही ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी आदेश को स्पष्ट तथा जनहित में बताया और यह भी कहा कि नगर निकाय का सदस्य बनने का अधिकार पूर्णतः वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक या मौलिक अधिकार। अतः इस अधिकार पर लगाए गए कठोर शर्तें, जिनमें बच्चों की संख्या आधारित अयोग्यता भी शामिल है, मनमानी या अनुचित नहीं मानी गईं।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 पर लौटते हुए न्यायालय ने नगरपालिकाओं के कार्यों का वर्णन करने वाले प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाया। धारा 3(g) के तहत नगरपालिकाओं का दायित्व है कि वे जनस्वास्थ्य और सामान्य कल्याण पर नागरिक चेतना को आगे बढ़ाएं, जिसमें विचार‑गोष्ठियों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन भी शामिल है। धारा 3(5)(f) के तहत उन्हें लोक‑कल्याण के लिए आवश्यक सूचनाओं के प्रसार हेतु अभियान चलाने हैं। धारा 6(c) के अंतर्गत उन्हें जनहित की सूचनाओं का प्रसारण करना होता है।

न्यायालय ने माना कि ये उत्तरदायित्व “निःसंदेह परिवार नियोजन और कल्याण के क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं”। तर्क स्पष्ट था: जिन्हें नगर निकायों में चुना जाता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार कल्याण और नियोजन के बारे में जन‑जागरूकता बढ़ाएं। यदि वे स्वयं इन उपायों का पालन न करें या उनकी महत्ता न समझें, तो वे इन कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन नहीं कर सकते।

न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की उस निष्कर्ष पर फिर से बल दिया कि यह तर्क – कि बच्चों की संख्या का उम्मीदवार की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता – “बुनियादरहित” है। इसके विपरीत रुख अपनाते हुए न्यायालय ने माना कि बच्चों की संख्या का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह सीधे‑सीधे जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण के व्यापक सार्वजनिक कार्यक्रम से जुड़ती है।

इस परिप्रेक्ष्य में, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं की चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, विशेष रूप से दत्तक ग्रहण और दो‑बच्चा मानक पर दिए गए फैसलों के आलोक में, याचिकाएं निराधार हैं।

याचिकाकर्ताओं के विपरीत, न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को न तो मनमाना पाया और न ही अवैध। उसने कहा कि अधिसूचना किसी भी प्रकार की ऐसी खामी से ग्रस्त नहीं है।

तदनुसार, रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं। सभी अंतरिम आवेदनों, यदि कोई हों, को भी निस्तारित कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने तत्काल संबंधित प्राधिकारी को निर्णय की सूचना देने का आश्वासन दिया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार में नगर निकाय चुनाव लड़ने की योजना बना रहे किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(m) के अंतर्गत दो‑बच्चा मानक कठोर है।

यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं, तो उनमें से एक बच्चे को दत्तक देने से वह अयोग्यता से नहीं बच सकता। जन्म के समय मौजूद जैविक संबंध और कुल बच्चों की संख्या चुनावी कानून के प्रयोजन से प्रासंगिक बने रहते हैं।

निर्णय यह भी पुष्ट करता है कि स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है; यह केवल वैधानिक अधिकार है, जिस पर जनहित, विशेष रूप से जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, को ध्यान में रखते हुए शर्तें लगाई जा सकती हैं।

नागरिकों के लिए यह इस बात को रेखांकित करता है कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानूनों को सार्वजनिक पद के लिए पात्रता से जोड़ा जा सकता है। वकीलों और नीतिनिर्माण से जुड़े लोगों के लिए यह संकेत है कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रशासनिक स्पष्टीकरण विधेय के उद्देश्य के अनुरूप हों और उन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन हो, तो उनके टिके रहने की संभावना अधिक है।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या तीन जैविक बच्चों वाला नगर निकाय चुनाव उम्मीदवार, उनमें से एक बच्चे को दत्तक देकर, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(m) के अंतर्गत अयोग्यता से बच सकता है?
  उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व उदाहरणों पर निर्भर रहते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा व्यक्ति एक बच्चे को दत्तक देने के बावजूद अयोग्य ही रहेगा, और राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र को सही ठहराया।
• प्रश्न: क्या 02.09.2022 की (पत्र संख्या 50-24/2022-3502) राज्य निर्वाचन आयोग की वह चिट्ठी, जिसमें दत्तक के बाद भी जैविक माता‑पिता को अयोग्य माना गया है, मनमानी या अवैध है?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि अधिसूचना न तो मनमानी है न ही अवैध, और यह नगरपालिका अधिनियम के उद्देश्य तथा बाध्यकारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप है।
• प्रश्न: क्या नगर निकाय उम्मीदवारों के लिए दो‑बच्चा मानक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?
  उत्तर: नहीं। जावेद बनाम हरियाणा राज्य एवं संबंधित निर्णयों का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने माना कि ऐसा मानक एक युक्तिसंगत वर्गीकरण है जिसका जनसंख्या नियंत्रण और लोक‑कल्याण जैसे वैध उद्देश्यों से तर्कसंगत संबंध है।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Budhan Choudhary v. State of Bihar; AIR 1955 SC 191
• Javed v. State of Haryana; (2003) 8 SCC 369
• Minasingh Majhi v. Collector, Nuapada and Another; 2018 SCC OnLine SC 3763
• Sunil Kumar Rana v. State of Haryana; (2003) 2 SCC 628

मामले का विवरण

मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 14221 of 2022; Civil Writ Jurisdiction Case No. 14233 of 2022

मामले का शीर्षक: Bhola Prasad v. The State of Bihar & Ors; Dr. Priya Gupta v. The State Election Commission, Bihar & Ors

पीठ: Hon’ble the Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice S. Kumar

उद्धरण: 2022 (4) PLJR 606

निर्णय की तिथि: 04-10-2022

मामले का स्वरूप: जनहित याचिका के स्वरूप की वे रिट याचिकाएं जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी चुनाव‑सम्बंधी स्पष्टीकरण को चुनौती दी गई थी।

अधिवक्ता (CWJC संख्या 14221 वर्ष 2022): याचिकाकर्ता की ओर से: श्री इंदु भूषण, अधिवक्ता; सुश्री प्रियांका कुमारी, अधिवक्ता। प्रतिवादियों की ओर से: श्री पवन कुमार (A.C. to A.G.); श्री संजीव निकेश, अधिवक्ता।

अधिवक्ता (CWJC संख्या 14233 वर्ष 2022): याचिकाकर्ता की ओर से: श्री एस.डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री मोहित अग्रवाल, अधिवक्ता; श्री लोकेश कुमार, अधिवक्ता; सुश्री सुष्मिता मिश्रा, अधिवक्ता। प्रतिवादियों की ओर से: श्री सुभाष Pd. सिंह (GA 3); श्री संजीव निकेश, अधिवक्ता।

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

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