POCSO और बलात्कार मामले में दोषसिद्धि कमजोर साक्ष्य के कारण रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2021

Abhishek Kumar

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Last Reviewed On: 18-08-2026

अभिषेक कुमार समविदा लॉ एसोसिएट्स में एक वकील हैं जो जीएसटी और आयकर मामलों में प्रथा करते हैं। वह पटना उच्च न्यायालय और अन्य अधिकार क्षेत्रों में कर विवाद और नियामक अनुपालन के मामलों में क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी प्रैक्टिस बिहार और आसपास के क्षेत्रों में व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कर मूल्यांकन कार्यवाही, जीएसटी संबंधित मामलों और व्यावसायिक विवादों को संभालती है।

इस आपराधिक अपील में पटना उच्च न्यायालय ने बलात्कार और POCSO अपराधों के लिए की गई दोषसिद्धि की समीक्षा की। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य में गंभीर खामियां पाईं। न्यायालय ने माना कि पीड़िता की गवाही और आयु का प्रमाण दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं थे। निचली अदालत का निर्णय रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता की रिहाई का आदेश दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मुफ्फसिल थाना कांड संख्‍या 626/2013 से उत्पन्न हुआ। इस आपराधिक मामले की सुनवाई पश्चिम चंपारण, बेतिया के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश द्वारा POCSO मामला मानकर की गई।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार सूचनादाता एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष बताई गई थी। उसका आरोप था कि 28.09.2013 को लगभग रात 8:00 बजे वह शौच के लिए खेत की ओर गई थी। एक नंद किशोर प्रसाद के खेत के पास, अपीलकर्ता ने कथित रूप से उसे पकड़ लिया, धान की फसल के बीच घसीट कर ले गया, उसके निचले वस्त्र उतारे और बलात्कार किया।

उसने कहा कि इस कृत्य के बाद अपीलकर्ता ने उसे घटना किसी को न बताने की धमकी दी और भाग गया। भय के कारण उसने तुरंत घर पर इस विषय में कुछ नहीं बताया। हालांकि, उसके परिजनों को एहसास हो गया कि कोई घटना घटित हुई है और वे उसे थाने ले गए, जहां एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने जांच कर अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) की धारा 4 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मामला विशेष न्यायालय को सौंपा गया और अपीलकर्ता के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई हुई।

दिनांक 07.01.2020 के निर्णय द्वारा, निचली अदालत ने अपीलकर्ता को धारा 376 IPC तथा धारा 4 POCSO Act के तहत दोषी ठहराया। 28.01.2020 को अदालत ने प्रत्येक धारणा के अंतर्गत उसे दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी, अर्थदंड न देने की स्थिति में दो वर्ष का कठोर कारावास देना निर्धारित किया, और दोनों सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश दिया।

अपीलकर्ता ने इस दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में Criminal Appeal (SJ) No. 749 of 2020 दायर की। अपील की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति बिरेंद्र कुमार द्वारा की गई, जिन्होंने 20.12.2021 को CAV निर्णय सुनाया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने ट्रायल के दौरान दर्ज साक्ष्यों तथा दोषसिद्धि के समर्थन में निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों की बारीकी से जांच की।

अभियोजन ने पाँच साक्षियों की परीक्षा कराई। PW 1 और PW 2 सहग्रामवासी थे। दोनों ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में कुछ नहीं पता और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। PW 3 अभियोजिका के पिता थे। उन्होंने कहा कि कथित घटना के समय वे गाँव में उपस्थित नहीं थे। लौटने के बाद अभियोजिका ने केवल यह बताया कि अपीलकर्ता ने उसका हाथ पकड़ा था। उनकी गवाही इससे आगे नहीं गई।

PW 4 स्वयं अभियोजिका थी। जिरह से पूर्व की गवाही (examination-in-chief) में उसने मोटे तौर पर एफआईआर में वर्णित संस्करण का समर्थन किया कि उसे धान के खेत में घसीट कर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म हुआ। हालांकि, जिरह में उसकी गवाही में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया।

उसने कहा कि न तो उसने और न ही उसके पिता ने पुलिस को कोई लिखित रिपोर्ट दी थी। उसके अनुसार लिखित रिपोर्ट “दरोगाजी” ने लिखी थी, जिनका नाम वह नहीं जानती, और रिपोर्ट उसे पढ़कर भी नहीं सुनाई गई। उसने आगे कहा कि घटना स्थल पर अंधेरा और प्रकाश के अभाव के कारण वह किसी को चेहरे से पहचान नहीं सकी।

उसने यह भी कहा कि उसने प्रथम लिखित रिपोर्ट में अपीलकर्ता का नाम नहीं लिखा था, बल्कि जो गाँववाले उसके साथ थाने गए थे, उन्होंने अपीलकर्ता का नाम लिखा। उसने स्वीकार किया कि उसे कभी भी अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं रही और अपीलकर्ता उसे बहन की तरह मानता था। उसने यह भी जोड़ा कि चूंकि अपीलकर्ता उसका “भाई” है, इसलिए उसने अदालत में उसकी पहचान की।

PW 5 डॉ. रश्मि नंद कुलियार थीं, जिन्होंने 30.09.2013 को अभियोजिका का चिकित्सीय परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित थे, दोनों स्तन विकसित थे तथा बगल और जननांगों पर बाल थे। निजी अंगों पर कोई चोट नहीं थी। हाइमन पुरानी फटी हुई थी। रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर उनका मत था कि लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष थी। पैथोलॉजिकल जांच में कोई शुक्राणु (spermatozoa) नहीं पाया गया।

निचली अदालत ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए कई आधारों पर भरोसा किया। प्रथम, उसने चिकित्सकीय राय को स्वीकार किया कि लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष थी और उसे नाबालिग माना, यह कहते हुए कि बचाव पक्ष ने यह सुझाव तक नहीं दिया कि वह बालिग थी। अदालत ने यह भी कहा कि ग्रामीण गरीब लोग शायद ही जन्मतिथि साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं।

द्वितीय, निचली अदालत ने यह माना कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष Code of Criminal Procedure की धारा 164 के तहत कथित रूप से अपने एफआईआर संस्करण का समर्थन किया था, और यह महसूस किया कि Evidence Act की धारा 80 के तहत, भले ही वह बयान “रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया” हो, अदालत उस पर भरोसा कर सकती है।

तृतीय, निचली अदालत ने माना कि पीड़िता की जिरह ने उसकी जिरह से पूर्व की गवाही को कमजोर नहीं किया, जो एफआईआर तथा कथित धारा 164 के बयान के अनुरूप थी। चतुर्थ, उसने जांच अधिकारी के परीक्षित न किए जाने को बचाव पक्ष के लिए हानिकारक नहीं माना। अंत में, अदालत ने POCSO Act की धाराओं 29 और 30 के वैधानिक अनुमानों को लागू किया और माना कि अभियुक्त इन अनुमानों का खंडन करने में असफल रहा।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने इन निष्कर्षों पर हमला किया। उनका तर्क था कि आपराधिक विधि के तहत अभियोजन पर दोषसिद्धि के लिए संदेह से परे प्रमाण देने का दायित्व है और प्रारंभिक बोझ अभियुक्त पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वयं अभियोजिका ने लिखित रिपोर्ट देने से इनकार किया और कहा कि गाँववालों ने अपीलकर्ता का नाम डाला, और रिकॉर्ड पर कहीं भी धारा 164 CrPC का बयान नहीं है। ऐसी स्थिति में, एफआईआर की प्रामाणिकता तथा किसी भी धारा 164 CrPC के बयान को साबित करने के लिए जांच अधिकारी का परीक्षित होना अत्यंत आवश्यक था, और उसके परीक्षित न होने से गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि जिरह से यह स्पष्ट हो गया कि अभियोजिका “निर्दोष/निष्कलंक साक्षी (sterling witness)” नहीं है। उसके संस्करण और उसके पिता के संस्करण, जिसमें केवल हाथ पकड़े जाने की बात कही गई थी, के बीच विरोधाभास अभियोजन कथा की जड़ पर प्रहार करता है। आयु के संबंध में उन्होंने कहा कि अभियोजन को विधिवत दस्तावेजों के जरिए सटीक आयु साबित करनी होती है और मात्र अनुमानित चिकित्सकीय आयु से POCSO के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।

दोषसिद्धि का बचाव करते हुए Additional Public Prosecutor ने यह रेखांकित किया कि स्थापित सिद्धांत यह है कि अभियोजिका की एकमात्र गवाही भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है, क्योंकि लैंगिक अपराध सामान्यतः एकांत परिस्थितियों में होते हैं और वहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष दर्ज किए। सबसे पहले, न्यायालय ने नोट किया कि न तो PW 3 और न ही PW 4 ने यह कहा कि पहली लिखित सूचना वास्तव में किसने लिखी। दोनों ने महज अपने हस्ताक्षर की पहचान की। किसी भी साक्षी, जिसमें अभियोजिका भी शामिल है, ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 CrPC के तहत कोई बयान दिए जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। न्यायालय ने कहा कि ऐसी खामियों को अटकलों या मान्यताओं से नहीं भरा जा सकता। अतः उसने जांच अधिकारी के गैर-परीक्षण को अभियोजन की गंभीर चूक माना।

अगले चरण में, न्यायालय ने PW 4 की विश्वसनीयता की जांच की। न्यायालय ने माना कि वह “sterling witness” प्रतीत नहीं होती। जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अंधेरे में वह बदमाश को पहचान नहीं सकी, कि उसने प्रथम रिपोर्ट में अपीलकर्ता का नाम नहीं लिखा था, गाँववालों ने उसका नाम लिखा, और उसे अपीलकर्ता के विरुद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रही तथा वह उसे भाई मानती है।

न्यायालय ने जोर देकर कहा कि गवाह के बयान को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, चुनिंदा रूप से नहीं। पिता की यह गवाही कि उसने केवल यह आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उसका हाथ पकड़ा था, को किसी ने चुनौती नहीं दी और न ही उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। Supreme Court के निर्णय Raja Ram v. State of Rajasthan, (2005) 5 SCC 272 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन साक्षी को शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया जाता तो बचाव पक्ष उसकी गवाही पर भरोसा कर सकता है और वह अभियोजन पर बाध्यकारी हो जाती है। इस प्रकार अभियोजिका और उसके पिता के संस्करणों में टकराव ने अभियोजन मामले की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न किया।

आयु के प्रश्न पर, न्यायालय ने Supreme Court के निर्णयों पर भरोसा किया। Sunil v. State of Haryana, AIR 2010 SC 392 तथा State of Madhya Pradesh v. Munna @ Shambhoo Nath, (2016) 1 SCC 696 में Supreme Court ने माना है कि मात्र अनुमानित आयु के आधार पर दोषसिद्धि नहीं टिक सकती। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि PW 5 ने स्वयं रेडियोलॉजिकल परीक्षण नहीं किया था और न ही रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट अथवा कोई विशेषज्ञ प्रस्तुत किया गया। अतः उसके द्वारा दी गई लगभग 15 वर्ष की आयु की राय से सटीक आयु का विश्वसनीय निर्धारण संभव नहीं था।

न्यायालय ने आगे Jarnail Singh v. State of Haryana, 2013 Cri LJ 3976 पर भरोसा किया, जिसमें Supreme Court ने निर्देश दिया कि बलात्कार पीड़िता की आयु का निर्धारण Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007 के Rule 12 में निर्धारित तरीके से किया जाएगा। इस नियम के तहत विद्यालयी अभिलेखों और अन्य सरकारी दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाती है; केवल उनके अभाव में चिकित्सकीय राय पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय ने इंगित किया कि अभियोजिका साक्षर थी, उसने हर जगह हस्ताक्षर किए, और यह मामला नहीं है कि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी कोई स्कूल दस्ताावेज या जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस विधिक ढांचे को देखते हुए न्यायालय ने माना कि अभियोजन का दायित्व था कि वह अभियोजिका की सटीक आयु उचित साक्ष्य से सिद्ध करे, जो वह करने में विफल रहा। विद्यालयी अभिलेख या विधिवत मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अभाव में PW 5 द्वारा दी गई मात्र अनुमानित आयु आयु-सिद्धि के लिए “निरर्थक” थी।

POCSO के अनुमानों की ओर मुड़ते हुए, न्यायालय ने अधिनियम की धाराएँ 29 और 30 उद्धृत कीं और रेखांकित किया कि ये प्रतिखंडनीय अनुमान हैं, जो तभी लागू होते हैं जब अभियोजन पहले अपराध के मूल तथ्य सिद्ध कर दे। इस मामले में, चूंकि अभियोजिका की एकमात्र गवाही पूर्णतः विश्वसनीय नहीं थी और उसकी आयु विधि द्वारा निर्धारित तरीके से सिद्ध नहीं हुई, प्रारंभिक बोझ पूरा नहीं हुआ। अतः निचली अदालत द्वारा धाराएँ 29 और 30 को अभियुक्त के विरुद्ध लागू करना गलत था।

न्यायालय ने यह भी आलोचना की कि निचली अदालत ने कथित धारा 164 CrPC के बयान पर भरोसा किया, जिसे रिकॉर्ड पर लाया ही नहीं गया, और उसे Evidence Act की धारा 80 के तहत पुष्टिकरण के रूप में माना। चूंकि स्वयं पीड़िता ने ऐसे किसी बयान की बात नहीं की और जांच अधिकारी की परीक्षा नहीं हुई, उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य से परे जाकर अपने तर्क को खींच कर बढ़ाया।

इन सभी कमजोरियों को, विशेष रूप से अपराधी की संदिग्ध पहचान, पिता-पुत्री के बयानों में विरोधाभास, विश्वसनीय आयु-साक्ष्य की अनुपस्थिति और गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह दोषसिद्धि के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। न्यायालय ने माना कि ट्रायल जज ने कानून तथा तथ्यों के मूल्यांकन, दोनों में, स्थापित आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के विपरीत गलती की।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने impugned दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को रद्द कर दिया। अपील स्वीकार की गई और न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को तुरंत मुक्त किया जाए।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय रेखांकित करता है कि लैंगिक उत्पीड़न और POCSO जैसे संवेदनशील मामलों में भी दोषसिद्धि कमजोर या अपूर्ण साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती। न्यायालयों को अब भी संदेह से परे प्रमाण पर जोर देना होगा।

शिकायतकर्ताओं के लिए यह इस बात को रौशन करता है कि स्पष्ट, सुसंगत बयान देना और उन्हें उचित दस्तावेजों, विशेषकर आयु संबंधी, से समर्थित करना कितना महत्वपूर्ण है। पुलिस और अभियोजकों के लिए यह रेखांकित करता है कि जांच पूर्ण होनी चाहिए: उन्हें विद्यालयी या जन्म से संबंधित अभिलेख सुरक्षित करने चाहिए, धारा 164 CrPC के बयानों को सही ढंग से दर्ज और प्रस्तुत करना चाहिए, तथा अदालत में जांच अधिकारी की परीक्षा अवश्य करानी चाहिए।

अभियुक्त व्यक्तियों के लिए यह निर्णय पुनः पुष्टि करता है कि POCSO Act के तहत वैधानिक अनुमानों से अभियोजन का यह बुनियादी दायित्व समाप्त नहीं हो जाता कि वे पहले अपराध के मूल तथ्यों को स्थापित करें। तभी बोझ बचाव पक्ष पर स्थानांतरित हो सकता है।

और व्यापक रूप से, यह निर्णय ट्रायल अदालतों को याद दिलाता है कि वे अनुमानों के आधार पर या ऐसे दस्तावेजों पर भरोसा कर साक्ष्य की कमी को नहीं भर सकते, जो विधिवत सिद्ध नहीं किए गए हों। प्रमुख साक्षियों, जिनमें परिजन भी शामिल हैं, के बयानों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और जो विरोधाभास मामले के मूल तक पहुँचते हों, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या अभियोजिका की गवाही में गंभीर विरोधाभास होने तथा उसकी आयु केवल अनुमानित चिकित्सकीय राय से सिद्ध होने की स्थिति में बलात्कार और POCSO अपराधों के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती थी?
    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजिका sterling witness नहीं थी, उसकी गवाही उसके पिता की गवाही से टकराती थी और विधि के अनुसार सटीक आयु सिद्ध नहीं हुई। इसलिए दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती थी।
  • प्रश्न: क्या निचली अदालत धाराएँ 29 और 30 POCSO Act के तहत अनुमान केवल इस आधार पर लागू कर सकती थी कि अभियोजन ने पुख्ता आधारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि ये अनुमान तभी लागू होते हैं जब अभियोजन पहले अपना प्रारंभिक दायित्व पूरा कर ले। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, अनुमानों का अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता था।
  • प्रश्न: क्या जांच अधिकारी की परीक्षा न होना और सिद्ध धारा 164 CrPC के बयान का अभाव मामले को वास्तविक रूप से प्रभावित करता है?
    उत्तर: हाँ। न्यायालय ने पाया कि जब अभियोजिका ने लिखित रिपोर्ट से स्वयं को अलग कर लिया और किसी भी गवाह ने धारा 164 CrPC के बयान की बात नहीं की, ऐसे में जांच अधिकारी की परीक्षा न होना गंभीर चूक थी, जिसने अभियोजन के संस्करण पर संदेह उत्पन्न किया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • Raja Ram v. State of Rajasthan, (2005) 5 SCC 272
  • Sunil v. State of Haryana, AIR 2010 SC 392
  • State of Madhya Pradesh v. Munna @ Shambhoo Nath, (2016) 1 SCC 696
  • Jarnail Singh v. State of Haryana, 2013 Cri. L.J. 3976

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 749 of 2020; arising out of Bettiah Muffasil P.S. Case No. 626 of 2013, CIS No. 10914 of 2014

मामले का शीर्षक: Sikandar Patel v. The State of Bihar

उद्धरण: 2022 (4) PLJR 83

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

पीठ: Hon’ble Mr. Justice Birendra Kumar

उच्च न्यायालय निर्णय की तिथि: 20.12.2021

ट्रायल कोर्ट का निर्णय: 1st Additional Sessions Judge-cum-Special Judge, West Champaran, Bettiah द्वारा दिनांक 07.01.2020 का दोषसिद्धि निर्णय एवं 28.01.2020 की सजा

अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से Mr. Umesh Chandra Verma, Advocate; राज्य की ओर से Mr. Syed Ashfaque Ahmad, Additional Public Prosecutor

मामले का स्वरूप: आपराधिक अपील (धारा 376 IPC और POCSO Act की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध)

अंतिम परिणाम: अपील स्वीकार; दोषसिद्धि और सजा रद्द; अपीलकर्ता की रिहाई का निर्देश।

निर्णय का लिंक: पूरा पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

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