मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नागरिक है। वह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR), नई दिल्ली द्वारा जारी शरणार्थी प्रमाणपत्र के आधार पर भारत में रह रहा था।
28.12.2019 को लगभग 10:00 बजे रात्रि में, जब वह रक्सौल के रास्ते नेपाल जा रहा था, तो रक्सौल पर आव्रजन अधिकारियों द्वारा उसे रोका गया। इसके बाद, एक आव्रजन अधिकारी, जो रक्सौल स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर AFRRO के रूप में पदस्थापित थे, ने पूर्वी चंपारण जिले की रक्सौल थाना के थाना प्रभारी को एक लिखित सूचना दी।
उस लिखित रिपोर्ट में सूचनाकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता भारत में अवैध रूप से रह रहा था और वह इंडो-नेपाल बस सेवा का उपयोग करके बोधगया से रक्सौल आया था।
इस रिपोर्ट के आधार पर, रक्सौल थाना कांड सं. 478 वर्ष 2019 दिनांक 29.12.2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(B) के अंतर्गत दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर अधिकार-क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से वह केंद्रीय कारा, मोतिहारी में हिरासत में है।
वर्ष 2021 में उसने पटना उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 606 वर्ष 2021 दायर किया। उसने यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हैबियस कॉर्पस तथा अन्य राहतों की मांग करते हुए दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में मुख्यतः तीन प्रार्थनाएँ कीं।
पहली, उसने केंद्रीय कारा, मोतिहारी से उसे तत्काल रिहा कर UNHCR, नई दिल्ली की अभिरक्षा में सौंपने के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट या अन्य उपयुक्त निर्देश की मांग की। उसका तर्क था कि वह 2018 से UNHCR शरणार्थी प्रमाणपत्र धारक है, इसलिए उसे जेल में नहीं रखा जाना चाहिए।
दूसरी, उसने रक्सौल थाना कांड सं. 478 वर्ष 2019 को रद्द करने के लिए सर्टियोरारी के स्वरूप की रिट की मांग की। यह एफआईआर दिनांक 29.12.2019 को धारा 447 भारतीय दंड संहिता तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(B) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। उसके अनुसार, चूँकि उसके पास UNHCR द्वारा जारी शरणार्थी प्रमाणपत्र था, इसलिए उसके विरुद्ध ऐसा कोई आपराधिक मामला दर्ज ही नहीं हो सकता था।
तीसरी, उसने न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी अन्य राहत की मांग की।
इन प्रार्थनाओं के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह भारत में विधिक रूप से रह रहा था। यह प्रस्तुत किया गया कि उसके पास इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वैध पासपोर्ट था, जो 22.06.2023 तक वैध था। यह भी कहा गया कि उसने वैध वीज़ा के आधार पर भारत में प्रवेश किया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सूचनाकर्ता द्वारा लगाया गया अवैध ठहराव का आरोप झूठा और भ्रामक है। उसने यह भी दृढ़ता से कहा कि विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(B) उस पर लागू ही नहीं होती।
महत्त्वपूर्ण रूप से, उसके अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के समय उसके पास UNHCR, नई दिल्ली द्वारा जारी वैध शरणार्थी प्रमाणपत्र था। यह प्रमाणपत्र, उसके अनुसार, 13.06.2020 तक वैध था। उसका दावा था कि उसने यह दस्तावेज उस आव्रजन अधिकारी को प्रस्तुत किया था जिसने लिखित रिपोर्ट दी, परन्तु उस अधिकारी ने कथित रूप से इस तथ्य को छुपा लिया और उसे हिरासत में ले लिया।
इसी आधार पर, याचिकाकर्ता ने अपनी निरंतर हिरासत पर हमला किया। उसने तर्क दिया कि 29.12.2019 से अधिकार-क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेशों के अनुपालन में केंद्रीय कारा, मोतिहारी में उसकी हिरासत पूर्णतः अवैध और अधिकार-विहीन है। अतः उसने यह आग्रह किया कि हैबियस कॉर्पस की रिट ग्राह्य है और उसे जारी किया जाना चाहिए।
भारत संघ की ओर से, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अधिवक्ता की सहायता से रिट याचिका का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हैबियस कॉर्पस जारी करने का कोई मामला बनता ही नहीं है।
भारत संघ के अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि रक्सौल थाना कांड सं. 478 वर्ष 2019 की जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और अधिकार-क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट ने अपराधों के संबंध में संज्ञान ले लिया है। मामला अब मजिस्ट्रेट की अदालत में विचारणाधीन है।
आगे यह तर्क दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता संज्ञान लेने के आदेश से आहत है, तो उसे उस विशिष्ट आदेश को उपयुक्त मंच पर चुनौती देनी चाहिए थी। इस चरण पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी हिरासत अधिकार-विहीन है, क्योंकि वह वैध न्यायिक आदेशों के बल पर हिरासत में है।
भारत संघ के अधिवक्ता ने संकेत किया कि उच्चतम न्यायालय बार-बार यह कह चुका है कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हिरासत में है, वहाँ हैबियस कॉर्पस की रिट ग्राह्य नहीं होती। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के फुल बेंच के निर्णय शिखा कुमारी बनाम राज्य बिहार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम (पुलिस) विभाग एवं अन्य, 2020 (2) PLJR 15 पर भी भरोसा किया, जिसमें इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था।
राज्य बिहार के अधिवक्ता ने भी इन प्रस्तुतियों का समर्थन किया।
दो सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामले की प्रकृति की जाँच की। न्यायालय ने देखा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध को दर्शाते हैं। जाँच के दौरान, पुलिस ने इन आरोपों को सही पाया।
तदनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत अन्तिम रिपोर्ट (आरोपपत्र) मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल की गई। इस पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने पर, मजिस्ट्रेट ने आरोपित अपराधों का संज्ञान ले लिया। अतः मामला पहले से ही मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण के चरण में था।
ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में, वह याचिकाकर्ता के बचाव का परीक्षण कर एफआईआर को रद्द नहीं कर सकता या यह घोषित नहीं कर सकता कि उसकी हिरासत अवैध है। ये सभी प्रश्न आपराधिक न्यायालय की प्रक्रिया में ही निपटाए जाने हैं।
इस निष्कर्ष के समर्थन में न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णयों पर व्यापक रूप से भरोसा किया।
पहले, न्यायालय ने Saurabh Kumar vs. Jailor, Koneila Jail & Anr., (2014) 13 SCC 436 का संदर्भ दिया। उस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार किया था जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के तहत न्यायिक हिरासत में था और जिसने सीधे उच्चतम न्यायालय में हैबियस कॉर्पस की रिट दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने माना कि चूँकि वह अभियोजन झेल रहा आरोपी था और वैध रिमांड आदेश के अनुपालन में हिरासत में था, इसलिए हैबियस कॉर्पस की रिट “पूर्णतः अनुपयुक्त” थी। उचित उपाय सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत माँगना था, न कि हैबियस कॉर्पस।
पटना उच्च न्यायालय ने वह प्रमुख अंश उद्धृत किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ऐसी हिरासत को “अवैध” नहीं कहा जा सकता तथा हैबियस कॉर्पस जमानत कार्यवाही का विकल्प नहीं है।
दूसरे, न्यायालय ने State of Maharashtra & Ors. vs. Tasneem Rizwan Siddiquee, (2018) 9 SCC 745 पर चर्चा की। उस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यह प्रश्न विचार किया कि क्या रिमांड आदेश के अनुपालन में पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्ति के संबंध में हैबियस कॉर्पस की रिट ग्राह्य हो सकती है। Saurabh Kumar और एक अन्य निर्णय Manubhai Ratilal Patel vs. State of Gujarat & Ors., (2013) 1 SCC 314 का संदर्भ देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहाँ कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के प्रचलित रिमांड आदेश के तहत हिरासत में है, वहाँ “निरंतर अवैध हिरासत” नहीं होती और जब तक स्वयं रिमांड आदेश को चुनौती न दी जाए, हैबियस कॉर्पस का सहारा नहीं लिया जा सकता।
तीसरे, उच्च न्यायालय ने Serious Fraud Investigation Office vs. Rahul Modi & Anr., (2019) 5 SCC 266 पर भरोसा किया। उस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सक्षम न्यायालयों के रिमांड आदेशों के बावजूद अभियुक्तों को हैबियस कॉर्पस याचिका के माध्यम से रिहा कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि रिमांड का निर्देश देना न्यायिक कार्य है। ऐसे रिमांड आदेशों की वैधता का परीक्षण हैबियस कॉर्पस याचिका में नहीं किया जा सकता; उन्हें उपयुक्त अपील या पुनरीक्षणीय कार्यवाही के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
इन पूर्व निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने फुल बेंच के निर्णय शिखा कुमारी का भी हवाला दिया। वहाँ फुल बेंच ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया था कि यदि हिरासत किसी मजिस्ट्रेट या सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के बल पर है, तो हैबियस कॉर्पस की रिट ग्राह्य नहीं होती। यह भी कहा गया था कि रिमांड आदेश को हैबियस कॉर्पस याचिका में निरस्त नहीं किया जा सकता।
पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता का मामला इन सभी निर्णयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आच्छादित है। यहाँ याचिकाकर्ता एक ऐसे आपराधिक मामले में अधिकार-क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेशों के आधार पर हिरासत में था, जिसमें जाँच पूरी हो चुकी थी, आरोपपत्र दाखिल हो चुका था और संज्ञान लिया जा चुका था।
महत्त्वपूर्ण रूप से, याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड या संज्ञान के आदेशों को किसी अपीलीय या पुनरीक्षणीय मंच पर चुनौती नहीं दी थी। इसके बजाय उसने सीधे हैबियस कॉर्पस और एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दाखिल की थी।
अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हैबियस कॉर्पस के उद्देश्य से उसकी हिरासत को “अवैध” नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि जब मामला पहले से ही विचारणाधीन हो, तो उच्च न्यायालय रिट अधिकारिता में न तो उसके बचाव पर विचार कर सकता है और न ही एफआईआर में लगे आरोपों की सत्यता की जाँच कर उसकी हिरासत को अवैध घोषित कर सकता है।
इन आधारों पर न्यायालय ने माना कि हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने या आपराधिक मामला रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता। रिट याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय विदेशी नागरिकों, शरणार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के लिए, जो न्यायालयी आदेशों के तहत हिरासत में हैं, एक महत्त्वपूर्ण संदेश देता है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड किए जाने के कारण जेल में है, तो वह तत्काल रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस याचिका का सहारा नहीं ले सकता। उसकी हिरासत केवल इसलिए अवैध नहीं मानी जाएगी कि वह आरोपों से असहमत है।
इसके बजाय, ऐसे व्यक्ति को साधारण आपराधिक प्रक्रिया का पालन करना होगा: जमानत के लिए आवेदन करना, संज्ञान या रिमांड के आदेश को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष चुनौती देना और विचारण के दौरान अपना बचाव प्रस्तुत करना।
यह निर्णय यह भी दिखाता है कि UNHCR शरणार्थी कार्ड या विदेशी पासपोर्ट रखने मात्र से किसी व्यक्ति को स्वतः भारतीय कानून के तहत आपराधिक कार्यवाही से छूट नहीं मिल जाती, विशेषतः तब जब मामला आरोपपत्र और संज्ञान के चरण तक पहुँच चुका हो। ऐसे सभी बचाव आपराधिक विचारण की अदालत के समक्ष उठाए जाने हैं, न कि हैबियस कॉर्पस के माध्यम से।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या कोई विदेशी नागरिक, जो आपराधिक मामले का सामना कर रहा है और मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेशों के तहत हिरासत में है, अनुच्छेद 226 के तहत हैबियस कॉर्पस की रिट के माध्यम से रिहाई माँग सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जहाँ हिरासत सक्षम न्यायालय के न्यायिक आदेशों के अनुपालन में है, वहाँ हैबियस कॉर्पस की रिट ग्राह्य नहीं होती। - प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय हैबियस कॉर्पस याचिका में एफआईआर रद्द कर सकता है और जब जाँच पूरी हो चुकी हो, आरोपपत्र दाखिल हो चुका हो और संज्ञान लिया जा चुका हो, तब हिरासत को अवैध मान सकता है?
उत्तर: नहीं। एक बार जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले चुका हो और मामला विचारणाधीन हो, तो उच्च न्यायालय हैबियस कॉर्पस में अभियुक्त के बचाव की जाँच कर एफआईआर रद्द नहीं कर सकता या हिरासत को अवैध घोषित नहीं कर सकता। - प्रश्न: क्या UNHCR शरणार्थी प्रमाणपत्र का होना स्वयमेव विदेशी अधिनियम की धारा 14(B) या भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आपराधिक कार्यवाही को निष्प्रभावी कर देता है?
उत्तर: न्यायालय ने रिट अधिकारिता में इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उसने माना कि ऐसे बचाव विचारण अदालत के समक्ष उठाए जाने हैं और हैबियस कॉर्पस के संदर्भ में न्यायिक हिरासत को अवैध नहीं बनाते।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Saurabh Kumar vs. Jailor, Koneila Jail & Anr., (2014) 13 SCC 436
- State of Maharashtra & Ors. vs. Tasneem Rizwan Siddiquee, (2018) 9 SCC 745
- Manubhai Ratilal Patel vs. State of Gujarat & Ors., (2013) 1 SCC 314 (उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय के माध्यम से संदर्भित)
- Serious Fraud Investigation Office vs. Rahul Modi & Anr., (2019) 5 SCC 266
- Shikha Kumari v. State of Bihar through Principal Secretary, Home (Police) Deptt. & Ors., 2020 (2) PLJR 15 (फुल बेंच, पटना उच्च न्यायालय)
मामले का विवरण
वाद संख्याः आपराधिक रिट अधिकारिता वाद सं. 606 वर्ष 2021
वाद का शीर्षकः Hamed Akbari बनाम The Union of India & Ors.
उद्धरणः 2022 (4) PLJR 89
पीठ (कोरम): माननीय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह एवं माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद
निर्णय दिनांक: 07-12-2021
अधिवक्ताः
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री नफीसुज़्जोहा, अधिवक्ता
- भारत संघ की ओर से: डॉ. कृष्णनंदन सिंह, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया; जिनकी सहायता श्री मनोज कुमार सिंह, CGC; एवं श्री श्रीराम कृष्ण, JC to ASG ने की
- राज्य बिहार की ओर से: श्री प्रभु नारायण शर्मा, AC
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हैबियस कॉर्पस की रिट और एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए दायर आपराधिक रिट याचिका।
निर्णय की प्रति का लिंक: Patna High Court Official Judgment Link
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