मामले की पृष्ठभूमि

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दाखिल की गईं, जिनमें बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 06, 2021) को चुनौती दी गई। प्रमुख मामला CWJC सं. 11717 वर्ष 2021 (डॉ. आशीष कुमार सिन्हा एवं अन्य) था, जिसके साथ CWJC सं. 5713 वर्ष 2020, 9047 वर्ष 2020, 12524 वर्ष 2021, 12619 वर्ष 2021 तथा 12809 वर्ष 2021 भी सुने गए।

याचिकाकर्ताओं में व्यक्तिगत नगरपालिका कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी संघ तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महासंघ शामिल थे। उन्होंने बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अध्याय V में किए गए संशोधनों, विशेष रूप से धारा 36, 37, 38 और 41, जिन्हें बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 के द्वारा बदला गया था, को चुनौती दी। कुछ याचिकाओं में अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई थी, परंतु सुनवाई के दौरान सभी पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वर्तमान निर्णय को केवल 2021 के संशोधन अधिनियम की वैधता तक ही सीमित रखा जाए।

मुख्य शिकायत यह थी कि 2021 के संशोधनों ने नगरपालिकाओं तथा उनकी सशक्त स्थाई समितियों (ESCs) की कर्मचारियों, विशेष रूप से समूह-‘C’ कर्मचारियों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण एवं नियंत्रण की शक्तियाँ हटा दीं या बहुत कम कर दीं। इसके स्थान पर ये शक्तियाँ राज्य सरकार तथा नगर प्रशासन निदेशालय के पास केंद्रित कर दी गईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह 74वें संवैधानिक संशोधन की भावना तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की मूल संरचना के विरुद्ध है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण और स्वशासन था।

बिहार राज्य ने, CWJC सं. 11717 वर्ष 2021 में दायर विस्तृत प्रति-शपथपत्रों तथा अनुपूरक शपथपत्रों के माध्यम से, इन संशोधनों का बचाव इस आधार पर किया कि ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, नियुक्तियों में “व्यावहारिक कठिनाइयों” को दूर करने और राज्य स्तरीय कैडर प्रणाली के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए लिए गए नीति-निर्णय हैं। भारत संघ भी कुछ याचिकाओं में प्रतिवादी था, परंतु मुख्य पक्ष-समर्थन राज्य तथा उसके नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया।

पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ के माध्यम से, सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, जिनमें न्यायालय सहायक (Amicus Curiae) की सहायता भी शामिल थी, निर्णय सुरक्षित रख लिया। 21.10.2022 को न्यायालय ने एक विस्तृत CAV निर्णय सुनाया, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों, बिहार नगरपालिका अधिनियम की रूपरेखा तथा 2021 संशोधनों के प्रभाव की समीक्षा की गई।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

न्यायालय ने चार केन्द्रीय प्रश्न तय किए: (i) क्या 2021 के संशोधन 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रतिकूल हैं; (ii) क्या वे स्वयं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के विपरीत हैं; (iii) क्या नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्तियों को सीमित करने से कैडर स्वायत्तता और नगरपालिका स्वशासन अपूर्ण हो जाता है; तथा (iv) क्या अनुच्छेद 243W में निहित “उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने” की अभिव्यक्ति में कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण पर नगरपालिका नियंत्रण भी शामिल है।

सबसे पहले, न्यायालय ने यह देखा कि संविधान में भाग IX और भाग IX-A (पंचायत और नगरपालिका) को 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा क्यों जोड़ा गया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि 1992 से पहले स्थानीय निकाय कमजोर थे, लंबे समय तक भंग स्थिति में रहते थे और शक्तियों का पर्याप्त हस्तांतरण नहीं हुआ था। 74वें संशोधन का उद्देश्य नगरपालिकाओं को संवैधानिक संरक्षण, विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता और जवाबदेही के साथ “जीवंत स्वशासन इकाइयों” में बदलना था।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 को स्पष्ट रूप से इसलिए अधिनियमित किया गया कि बिहार के नगरपालिका कानूनों को भाग IX-A के अनुरूप लाया जाए, जो “भागीदारी, और विभिन्न स्तरों पर नगरीय स्वशासन के विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित” है। न्यायालय ने इस अधिनियम को एक “पूर्ण संहिता” (complete code) के रूप में वर्णित किया, जो नगरपालिकाओं की संरचना, शक्तियों, स्टाफिंग, नियंत्रण और पर्यवेक्षण को समाहित करता है।

इसके बाद न्यायालय ने बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 36, 37, 38, 40A, 41 एवं 43 की मूल (2021 से पूर्व) रूपरेखा विस्तार से बताई:

• 
  धारा 36 में प्रमुख नगरपालिका अधिकारियों (जैसे नगरपालिका आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, वित्त पदाधिकारी, अभियंता, स्वास्थ्य पदाधिकारी, सचिव आदि) की सूची थी; नियुक्ति या तो राज्य सरकार द्वारा ESC से परामर्श कर या ESC द्वारा पूर्व राज्य स्वीकृति के साथ की जा सकती थी; और पदों की आवश्यकता, शर्तों तथा निरंतरता तय करने में ESC को भूमिका दी गई थी।
  
• 
  धारा 37 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका को पदों को A, B, C और D वर्गों में वर्गीकृत करना था और एक स्थापना सूची (Establishment Schedule) बनाए रखनी थी। ESC और नगरपालिका को पदों की समीक्षा, संशोधन और स्वीकृति में निश्चित भूमिकाएँ दी गई थीं, जबकि विस्तार के लिए सामान्य मानकों और राज्य की स्वीकृति की शर्त थी।
  
• 
  धारा 38 में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारियों को A, B, C और D वर्गों (C और D के लिए ESC की भागीदारी के साथ) का नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया था।
  
• 
  धारा 40A (जो 2014 में जोड़ी गई) पहले से ही राज्य सरकार को भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के लिए सेवा नियम बनाने की शक्ति देती थी, परंतु उस मूल ढाँचे के भीतर, जिसमें नगरपालिका और ESC को अभी भी स्टाफिंग और नियंत्रण में बोलने का अधिकार था।
  
• 
  धारा 41 के तहत राज्य सरकार को अपने अधिकारियों (जैसे कार्यपालक पदाधिकारी, वित्त पदाधिकारी, अभियंता, स्वास्थ्य पदाधिकारी) को नगरपालिकाओं में पदस्थ करने की अनुमति थी, किंतु उन्हें ESC के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था, और महत्त्वपूर्ण रूप से, नगरपालिका को दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, पदस्थापन के एक वर्ष बाद, उनके प्रत्यावर्तन की माँग करने का अधिकार दिया गया था।
  
• 
  धारा 43 में राज्य स्तरीय साझा नगरपालिका सेवा कैडर बनाने का प्रावधान था, जिसमें स्थानीय निकायों के निदेशक को नियुक्ति और स्थानांतरण प्राधिकारी बनाया गया था, परंतु यह सब उस सामान्य ढाँचे के भीतर था जिसमें नियंत्रण साझा था और नगरपालिका की भागीदारी बनी रहती थी।
  

इसके विपरीत, 2021 संशोधन अधिनियम ने:

• 
  धारा 36(2) और (3) को बदला और उपधारा (4) से (9) तक को हटा दिया। धारा 36(1) के अंतर्गत अधिकारियों की अवधि और सभी सेवा शर्तें अब केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी थीं। ESC की परामर्शी और विनियामक भूमिका समाप्त कर दी गई।
  
• 
  धारा 37(4) से (10) को हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप ESC और नगरपालिका का स्थापना आकार, संविदात्मक नियुक्तियों तथा भर्ती तंत्र पर नियंत्रण समाप्त हो गया, जबकि धारा 37(2)-(3) के तहत नगरपालिका पर अभी भी पदों को वर्गीकृत करने और स्थापना सूची बनाए रखने की जिम्मेदारी बनी रही।
  
• 
  धारा 38 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया कि A और B वर्ग के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सरकार हो गई और C वर्ग के पदों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगर प्रशासन निदेशालय को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया, जिसमें समूह-‘C’ को राज्य स्तरीय कैडर घोषित किया गया। समूह-‘D’ के पदों को पृथक रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का इरादा था, जैसा कि राज्य द्वारा भरोसा किए गए सरकारी पत्राचार से स्पष्ट था।
  
• 
  धारा 41 में प्रथम उपबंध को इस प्रकार संशोधित किया गया कि राज्य द्वारा नगरपालिकाओं में पदस्थ अधिकारी “राज्य सरकार द्वारा स्वतः (suo motu) वापस बुलाए जा सकते हैं”, और दूसरे उपबंध को हटा दिया गया, जिसके तहत नगरपालिका को एक वर्ष बाद दो-तिहाई संकल्प द्वारा उनके प्रत्यावर्तन की मांग करने की अनुमति थी।
  

राज्य ने इन परिवर्तनों को उचित ठहराते हुए समूह-‘C’ पदों पर अवैध नियुक्तियों की व्यापक शिकायतें, स्पष्ट प्रक्रियाओं के अभाव, नगरपालिका स्तर पर सक्षम भर्ती निकाय की कमी, तथा यह समस्या बताई कि समूह-‘C’ कर्मचारी पूरे सेवा काल में एक ही नगरपालिका में बने रहते हैं जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बनती है। यह भी कहा गया कि नगरपालिकाओं में पदस्थ राज्य अधिकारी कभी-कभी “असम्मानजनक ढंग से हटाए जा रहे थे” क्योंकि वे कड़े थे या अनियमितताओं से इंकार करते थे, जिससे प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।

वहीं याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि:

• 
  संशोधनों ने नगरपालिका कैडर स्वायत्तता और ESC नियंत्रण को नष्ट कर दिया और 74वें संशोधन तथा 2007 अधिनियम में कल्पित अधिकारों के हस्तांतरण को उलट दिया।
  
• 
  अनुच्छेद 243W के तहत स्वशासन में केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण भी शामिल है जो नगरपालिका नीतियों को लागू करते हैं।
  
• 
  राज्य के पास पहले से ही धारा 65–69 के तहत व्यापक पर्यवेक्षी शक्तियाँ हैं—जांच करना, अभिलेख मंगाना, अवैध कार्यों को निरस्त करना, सुधार के निर्देश देना, यहाँ तक कि अपने अधिकारी नियुक्त कर आदेशों को लागू कराना या नगरपालिका का विघटन करना। सिद्ध अनियमितताओं के विरुद्ध इन शक्तियों का उपयोग करने के बजाय, राज्य ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के, सब नगरपालिकाओं से उनकी मूल स्टाफिंग शक्तियाँ छीनने का रास्ता चुना।
  
• 
  ये संशोधन “कपटी शक्ति-प्रयोग” (colourable exercise of power) हैं, प्रत्यक्षतः मनमाने और अनुपातहीन हैं, तथा स्वयं बिहार नगरपालिका अधिनियम के उद्देश्यों के प्रतिकूल हैं।
  

इसके बाद न्यायालय ने अनुच्छेद 243W की ओर रुख किया। उसने “may” तथा “endow” शब्दों का विश्लेषण किया और माना कि संवैधानिक संदर्भ में अनुच्छेद 243W में “may” को “shall” के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। राज्य विधायिका उन शक्तियों को देने से मुक्त नहीं है जो नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। “Endowment” (अधिदान) में स्थायित्व और निहित अधिकार का भाव निहित है; एक बार जब स्थानीय निकायों को स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में बनाने के लिए शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी जाती हैं, तो उन्हें सामान्य कानून द्वारा यूँ ही वापस नहीं लिया जा सकता या निरर्थक नहीं बनाया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य सूची की प्रविष्टि 5 स्वयं “स्थानीय स्वशासन” की बात करती है, और इस प्रविष्टि के अंतर्गत बनाया गया कोई भी राज्य कानून इस उद्देश्य को आगे बढ़ाए, न कि उसे विफल करे। जबकि राज्य को स्थानीय सरकार पर विधायी अधिकार है, वह उस शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं कर सकता जिससे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नगरपालिका निकाय शक्तिहीन हो जाएँ और हर स्टाफिंग निर्णय के लिए राज्य पर निर्भर हो जाएँ।

न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के अंतर्गत “प्रत्यक्ष मनमानी” (manifest arbitrariness) के सिद्धांत की भी समीक्षा की। उसने माना कि 2021 के संशोधन, विशेष रूप से संशोधन अधिनियम की धारा 2, 3, 4 और 5 (जिनसे धारा 36, 37, 38 और 41 बदली गईं), इस प्रकार थे:

• 
  मनमाने और अनुपातहीन: इनसे नगरपालिका कर्मचारियों पर व्यापक नियंत्रण राज्य तथा उसके निदेशालय को दे दिया गया, जबकि नगरपालिकाओं को सेवाएँ उपलब्ध कराने और बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की समस्त जिम्मेदारी यथावत रही।
  
• 
  साक्ष्यरहित: “व्यावहारिक कठिनाइयों”, “प्रक्रियात्मक समस्याओं” और भ्रष्टाचार के अस्पष्ट उल्लेखों के अलावा, राज्य ने कोई ठोस जांच, रिपोर्ट या विशिष्ट उदाहरण अभिलेख पर नहीं रखे।
  
• 
  मूल अधिनियम से विरोधाभासी: ये संशोधन धारा 22 (ESC में कार्यकारी शक्ति का निहित होना) तथा धारा 27-B (मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को ESC की पर्यवेक्षणाधीन बनाना) जैसे प्रावधानों, और धारा 36–38 में निहित मूल स्थापना एवं नियुक्ति संरचना से प्रत्यक्ष टकराव में थे।
  

धारा 41 के संबंध में न्यायालय ने जोर देकर कहा कि किसी अप्रसन्न राज्य अधिकारी के प्रत्यावर्तन के लिए दो-तिहाई संकल्प द्वारा प्रस्ताव भेजने की नगरपालिका शक्ति को हटाने से नगरपालिकाएँ “विकल्पहीन/उपचाररहित” हो जाती हैं। उन्हें ऐसे अधिकारियों के साथ काम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिन पर उनका विश्वास नहीं है, जबकि स्थानीय शासन के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी वे ही बने रहेंगे। यह स्वशासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही की अवधारणा के विपरीत है।

अंततः न्यायालय ने माना कि, धारा 65–69 के अंतर्गत राज्य की विद्यमान पर्यवेक्षी शक्तियों के साथ मिलाकर, 2021 के संशोधनों ने नगरपालिका निकायों पर राज्य का “सर्वव्यापी और अत्यधिक” नियंत्रण स्थापित कर दिया। निर्वाचित ESCs “महज पात्र” रह गईं, जिनके पास स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा, जो कि संवैधानिक रूप से अप्र स्वीकार्य है।

तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 06, 2021) को, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36, 37, 38 और 41 में किए गए संशोधनों की सीमा तक (अर्थात संशोधन अधिनियम की धारा 2 से 5 तक) असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस सीमा तक 2007 अधिनियम को उसके संशोधन-पूर्व रूप में पुनर्स्थापित कर दिया गया।

न्यायालय ने यह भी माना कि 2021 में बनाए गए “Bihar Municipal Revenue and Accounts Cadre” तथा “Bihar Municipal Clerical Cadre” संबंधी नियम, जिनमें संशोधित धारा 38 के आधार पर निदेशक, नगर प्रशासन को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया था, वे “इस सीमा तक संशोधित माने जाएँगे, जिस सीमा तक वे 2021 संशोधन से पूर्व की धारा 38 तथा न्यायालय के निर्देशों के साथ असंगत हैं।”

राज्य द्वारा 30.06.2021 को जारी लगभग 170 कर्मचारियों के विभिन्न नगरपालिका निकायों के बीच स्थानांतरण संबंधी आदेशों पर वेतन और पेंशन में असंगतियों के कारण स्वयं सरकार ने ही स्थगन लगा दिया था; इसलिए न्यायालय ने उन स्थानांतरणों पर कोई अतिरिक्त निर्देश जारी नहीं किया। समूह-‘D’ कार्यों के आउटसोर्सिंग तथा धारा 43 और नगरपालिका अधिनियम के अन्य प्रावधानों की वैधता से संबंधित प्रश्नों को स्पष्ट रूप से पृथक कार्यवाही में उठाने के लिए खुला छोड़ दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार के नगरपालिका कर्मचारियों, निर्वाचित पार्षदों और नगरीय स्थानीय निकायों के निवासियों के लिए प्रत्यक्ष और व्यावहारिक महत्व रखता है।

पहला, यह उस स्थिति को बहाल करता है जिसमें नगरपालिकाएँ, अपनी सशक्त स्थाई समितियों और मुख्य नगरपालिका पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, अनुशासन और प्रत्यावर्तन में अर्थपूर्ण भूमिका रखती हैं, यद्यपि राज्य की पर्यवेक्षणाधीन। इसका अर्थ है कि स्थानीय निकायों के पास फिर से ऐसे साधन हैं जिनसे वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके निर्णयों को लागू करने वाले अधिकारी उनके प्रति भी जवाबदेह हों, केवल राज्य सचिवालय के प्रति नहीं।

दूसरा, यह स्पष्ट संदेश देता है कि जबकि राज्य को भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियों से लड़ना चाहिए और ऐसा करना आवश्यक भी है, उसे यह कार्य विद्यमान संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे के भीतर, अपनी व्यापक पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग कर करना होगा, न कि सभी नगरपालिकाओं से उनकी मूल स्टाफिंग शक्तियाँ छीनकर। “व्यावहारिक कठिनाइयों” जैसे अस्पष्ट उल्लेख स्थानीय स्वशासन को कमजोर करने वाले कानूनों को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

तीसरा, यह निर्णय अनुच्छेद 243W के तहत “स्वशासन” की अवधारणा को और गहरा करता है। यह स्पष्ट करता है कि वास्तविक स्वशासन केवल चुनाव कराने और प्रस्ताव पारित करने तक सीमित नहीं है। इसमें उस कार्यपालिका तंत्र (अधिकारी और कर्मचारी) पर पर्याप्त नियंत्रण होना भी शामिल है जो उन प्रस्तावों को लागू करता है। यदि कैडर पर पूरा नियंत्रण राज्य के पास हो और नगरपालिका जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनी रहे, तो स्थानीय लोकतंत्र का संवैधानिक वादा पूरा नहीं होता।

अंततः, नागरिकों और कार्यकर्ताओं के लिए यह निर्णय इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि नगरपालिका निकाय महज राज्य सरकार के विस्तार या विभाग नहीं हैं। वे स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता प्राप्त संस्थाएँ हैं, जिन्हें अपनी समुदायों की प्रभावी सेवा के लिए आवश्यक सीमा तक स्वायत्तता और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार है।

कानूनी प्रश्न और उत्तर

• 
  प्रश्न: क्या बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 36, 37, 38 और 41 में 2021 में किए गए संशोधन 74वें संवैधानिक संशोधन (भाग IX-A) के प्रतिकूल हैं?
  
  उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि इन संशोधनों ने शक्तियों का पुनः केन्द्रीकरण राज्य के पास कर दिया और नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कमजोर कर दिया, जिससे अनुच्छेद 243W और विकेंद्रीकरण की संवैधानिक रूपरेखा का उल्लंघन हुआ।
  
• 
  प्रश्न: क्या विवादित संशोधन स्वयं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की रूपरेखा और उद्देश्य के विपरीत हैं?
  
  उत्तर: हाँ। संशोधन अधिनियम की धाराएँ, धारा 22, 27-B और 37 जैसे मूल प्रावधानों तथा अधिनियम की प्रस्तावना, जो नगरीय स्वशासन के विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता और जवाबदेही पर आधारित है, से टकराती हैं।
  
• 
  प्रश्न: क्या नगरपालिका की नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण संबंधी शक्तियों को सीमित करना कैडर स्वायत्तता और प्रभावी नगरपालिका कार्यप्रणाली को अपूर्ण करता है?
  
  उत्तर: हाँ। A, B और C वर्ग के पदों का नियंत्रण लगभग पूरी तरह राज्य और उसके निदेशालय को सौंपकर तथा ESC की भूमिका हटाकर, संशोधनों ने नगरपालिकाओं को कार्यों के लिए उत्तरदायी तो रखा पर कार्यान्वयन करने वाले स्टाफ पर उनका नियंत्रण समाप्त कर दिया, जिसे न्यायालय ने असंवैधानिक और प्रत्यक्षतः मनमाना पाया।
  
• 
  प्रश्न: क्या अनुच्छेद 243W में निहित “उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना” में स्टाफ के चयन, नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण पर नगरपालिका की शक्ति शामिल है?
  
  उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि स्वशासन में आवश्यक रूप से कर्मचारियों पर पर्याप्त प्रशासनिक नियंत्रण शामिल है; अन्यथा निर्वाचित निकाय अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकते और न ही वास्तव में जनता के प्रति जवाबदेह हो सकते हैं।
  

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• न्यायालय ने अनेक निर्णयों का उल्लेख और उन पर भरोसा किया, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
  • K. Krishna Murthy (Dr) v. Union of India, जिसमें 73वें और 74वें संशोधनों के तहत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों पर चर्चा की गई।
  • Bondu Ramaswamy v. Bangalore Development Authority, जिसमें भाग IX-A के अंतर्गत जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया।
  • Bhanumati v. State of Uttar Pradesh, जिसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं और 73वें संशोधन की रूपांतरणकारी भूमिका के रूप में देखा गया।
  • Government of NCT of Delhi v. Union of India, जिसमें संवैधानिक शासन, संघीय ढाँचा और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर चर्चा की गई।
  • Ravi Yashwant Bhoir v. Collector, Raigad, जिसमें स्थानीय स्वशासन इकाई को एक मूल लोकतांत्रिक इकाई के रूप में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होना बताया गया।
  • Afjal Imam v. State of Bihar, जिसमें बिहार की नगरपालिका संरचना में सशक्त स्थाई समिति की शक्तियों और केन्द्रीयता पर विचार किया गया।
  • Shayara Bano v. Union of India, जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत विधि को रद्द करने के लिए “प्रत्यक्ष मनमानी” (manifest arbitrariness) के आधार को मान्यता दी गई।
  • P. Laxmi Devi v. State of Andhra Pradesh तथा अन्य निर्णय, जिनमें विधिक वैधता के मज़बूत अनुमान और न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर विचार किया गया।

मामले का विवरण

वाद संख्या:

• Civil Writ Jurisdiction Case No. 11717 of 2021
• Civil Writ Jurisdiction Case No. 5713 of 2020
• Civil Writ Jurisdiction Case No. 9047 of 2020
• Civil Writ Jurisdiction Case No. 12524 of 2021
• Civil Writ Jurisdiction Case No. 12619 of 2021
• Civil Writ Jurisdiction Case No. 12809 of 2021

मामले का शीर्षक (मुख्य वाद):

• 
  Dr. Ashish Kumar Sinha & Others v. The Union of India & Others
  

उद्धरण:

• 2022 (4) PLJR 517

पीठ (Coram):

• माननीय मुख्य न्यायाधीश (Sanjay Karol, CJ)
• माननीय श्री न्यायमूर्ति S. Kumar

निर्णय की तिथि:

• 21.10.2022

मामले का स्वरूप:

• 
  अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल संवैधानिक रिट याचिकाएँ, जिनमें बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 तथा नगरपालिका कर्मचारियों से संबंधित सेवा नियमों और प्रशासनिक आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई।
  

अधिवक्ता:

• 
  CWJC सं. 11717 वर्ष 2021 के याचिकाकर्ताओं की ओर से: सुश्री Mayuri, अधिवक्ता; श्री Kamleshwar Pandey, अधिवक्ता
  
• 
  CWJC सं. 5713 वर्ष 2020 के याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री Y.C. Verma, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री Priyanka Singh, अधिवक्ता; श्री Anuj Kumar, अधिवक्ता; श्री Madhav Raj, अधिवक्ता
  
• 
  CWJC सं. 9047 वर्ष 2020 के याचिकाकर्ताओं की ओर से: डॉ. Anjani Pd. Singh, अधिवक्ता
  
• 
  CWJC सं. 12524 वर्ष 2021 के याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री Siddharth Prasad, अधिवक्ता; श्री Sunit Kumar, अधिवक्ता; सुश्री Surya Nilambari, अधिवक्ता; श्री Om Prakash Kumar, अधिवक्ता
  
• 
  CWJC सं. 12619 वर्ष 2021 के याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री Rajeeva Roy, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री Akash Keshav, अधिवक्ता; सुश्री Akansha Malviya, अधिवक्ता; श्री Shashwat, अधिवक्ता; श्री Vishal Kumar Singh, अधिवक्ता; श्री Deepak Kumar Singh, अधिवक्ता
  
• 
  CWJC सं. 12809 वर्ष 2021 के याचिकाकर्ताओं की ओर से: सुश्री Mayuri, अधिवक्ता; श्री Kamleshwar Pandey, अधिवक्ता
  
• 
  Union of India की ओर से: डॉ. K.N. Singh, ASG; श्री Alok Kumar Jha, CGC; श्री Sriram Krishna, JC to ASG; सुश्री Prakritita Sharma, JC to ASG; श्री R.K. Sharma, CGC
  
• 
  State of Bihar की ओर से: श्री Lalit Kishore, Advocate General; श्री Subhash Prasad Singh, G.A. 3; श्री Pankaj Kumar, SC-12; श्री Abbas Haider, SC-6; श्री Pawan Kumar, AC to AG
  
• 
  Patna Municipal Corporation की ओर से: श्री Prasoon Sinha, अधिवक्ता
  
• 
  Gaya Municipal Corporation की ओर से: श्री Rabindra Kumar Priyadarshi, अधिवक्ता
  

निर्णय का लिंक:

• 
  पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय का पूर्ण पाठ
  

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