मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता दरभंगा जिले के लहटा स्थित सर्वजीत संस्कृत उपशास्त्री कॉलेज के एक शिक्षक की विधवा हैं। यह कॉलेज कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के अधीन एक घाटा अनुदान संबद्ध कॉलेज है।
उनके पति को 03.02.1977 को कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति एक रिक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई थी, जिसे विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा मेमो संख्या 2205 दिनांक 22.09.1981 के माध्यम से, 01.01.1980 से प्रभावी रूप से अनुमोदित किया गया।
लगभग चार दशक सेवा करने के बाद वे 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो गए। सेवा के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा गठित वेतन निर्धारण समिति द्वारा समय-समय पर उनका वेतन संशोधित किया जाता रहा। उनके वेतनमान को लेकर किसी भी प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति तक कोई आपत्ति नहीं उठाई गई।
साल 2016 में विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना (मेमो संख्या 311 दिनांक 07.02.2016) जारी की, जिसमें यह बताया गया कि घाटा अनुदान प्राप्त संबद्ध कॉलेजों के लिए तिहरा लाभ योजना 31.08.2010 से लागू कर दी गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पति ऐसे कॉलेज के शिक्षक होने के नाते इस योजना के हकदार थे, परंतु उनकी मृत्यु 12.06.2019 तक भी उन्हें यह लाभ प्रदान नहीं किया गया।
कई प्रयासों के बावजूद, याचिकाकर्ता को पूर्ण मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण (earned leave encashment) और 7वें वेतन आयोग के अंतर की राशि नहीं मिली। फलस्वरूप, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 14696/2021 दायर कर यह निर्देश चाहा कि सभी सेवानिवृत्ति बकाया 10% वार्षिक ब्याज सहित अदा किए जाएं और उन्हें समान रूप से स्थित कर्मचारियों के समानता का लाभ दिया जाए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 09.11.2022 को इस रिट याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने पहले यह दर्ज किया कि मुख्य राहत क्या मांगी गई है: मृत कर्मचारी के सभी सेवानिवृत्ति बकाया, जिनमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ शामिल हैं, ब्याज सहित दिलाना और यह घोषित करना कि समान रूप से स्थित कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
रिट मामले के लंबित रहने के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। बिहार सरकार ने मेमो संख्या 11 दिनांक 21.05.2021 जारी कर यह निर्देश दिया कि नियमित पेंशन, वेतन जांच प्रकोष्ठ (Pay Verification Cell) द्वारा वेतन सत्यापन के बाद ही दी जाएगी। इस निर्णय के आधार पर वेतन जांच प्रकोष्ठ ने याचिकाकर्ता के दिवंगत पति का वेतन परीक्षण किया।
इस परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ₹ 6,93,188/- की अतिरिक्त राशि गलत गणना के कारण उन्हें दे दी गई थी। इसे अधिक भुगतान मानते हुए, विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कार्यालय आदेश मेमो संख्या 985 दिनांक 22.08.2022 जारी कर याचिकाकर्ता को देय पेंशन और ग्रेच्युटी से ₹ 6,93,188/- की कटौती का आदेश दिया।
इस नई कटौती से आहत विधवा ने उसी रिट मामले में अन्तरवर्ती (interlocutory) प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी। उनका कहना था कि उनके पति का वेतन विधिवत गठित वेतन निर्धारण समिति द्वारा तय किया गया था और एक दशक से अधिक समय तक उसमें किसी प्रकार की अनियमितता की ओर संकेत नहीं किया गया। वर्ष 2012 में उनका अंतिम वेतन निर्धारण हुआ और वे 31.01.2019 को बिना किसी आपत्ति के सेवानिवृत्त हुए।
याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि वेतन जांच प्रकोष्ठ द्वारा किया गया सत्यापन वेतन निर्धारण के दस वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद और उनके पति की 12.06.2019 को मृत्यु के पश्चात हुआ। उनके अनुसार, परिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी से वसूली, विशेष रूप से कर्मचारी की मृत्यु के बाद, विधिसम्मत नहीं है।
उनके अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के दो प्रमुख निर्णयों पर भरोसा किया। पहला, सैयद अब्दुल कादिर एवं अन्य बनाम राज्य बिहार एवं अन्य, (2009) 3 SCC 475, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की किसी कपटपूर्ण प्रस्तुति या धोखाधड़ी के कारण नहीं, बल्कि नियोक्ता की bona fide भूल या गलत व्याख्या के कारण हुआ हो, तो वसूली नहीं की जा सकती। दूसरा, स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेदपोश), (2015) 4 SCC 334, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे वर्गों का निर्धारण किया जिनमें वसूली, उसके कठोर और अन्यायपूर्ण परिणामों के कारण, अस्वीकार्य होगी।
दूसरी ओर, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों की गणना, बिहार सरकार के मेमो संख्या 11 दिनांक 21.05.2021 के कड़ाई से अनुपालन में की गई, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि वेतन जांच प्रकोष्ठ द्वारा वेतन सत्यापन के बाद ही पेंशन दी जाएगी। उनका तर्क था कि विधिवत गणना के बाद याचिकाकर्ता को देय बकाया चुका दिए गए हैं और भारतीय स्टेट बैंक, के.एस.डी.एस.यू. शाखा के शाखा प्रबंधक ने इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया है।
विश्वविद्यालय ने आगे यह दलील दी कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन से की गई कटौती, वेतन जांच प्रकोष्ठ की संस्तुति के आधार पर की गई। उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निदेशक ने पत्र संख्या 15M1-110/202/2849 दिनांक 24.12.2021 के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि उपशास्त्री कॉलेजों के सभी शिक्षकीय और अशिक्षकीय कर्मियों के वेतन बिंदुओं की जांच वेतन जांच प्रकोष्ठ से कराई जाए। विश्वविद्यालय, जो वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए बड़े पैमाने पर राज्य सरकार से वित्तपोषित है, इन निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्य था।
पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय हेतु केंद्रीय प्रश्न इस प्रकार निर्धारित किया: क्या विश्वविद्यालय, 31.01.2019 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके और कटौती आदेश दिनांक 22.08.2022 से काफी पहले निधन हो चुके शिक्षक के मामले में, याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी से कथित अतिरिक्त ₹ 6,93,188/- की राशि विधिपूर्वक वसूल कर सकता है?
न्यायालय ने अभिलेख की छानबीन कर यह नोट किया कि याचिकाकर्ता के पति को 31.08.2010 से प्रभावी तिहरा लाभ योजना का लाभ मिलने का अधिकार था, जो घाटा अनुदान प्राप्त संबद्ध कॉलेजों के सभी कर्मचारियों पर लागू की गई थी। यह भी दर्ज किया गया कि उनका और अन्य कर्मचारियों का वेतनमान विश्वविद्यालय की वेतन निर्धारण समिति द्वारा वर्ष 2012 में तय किया गया था और 2019 में उनकी सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई गई।
न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों का मामला मृत शिक्षक द्वारा किसी प्रकार की कपटपूर्ण प्रस्तुति या धोखाधड़ी के आरोप पर आधारित नहीं है। कहीं यह संकेत नहीं है कि उन्हें यह जानकारी थी कि उन्हें उनकी वास्तविक पात्रता से अधिक वेतन मिल रहा था। यदि अतिरिक्त भुगतान हुआ भी, तो वह उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कार्य कर रही वेतन निर्धारण समिति द्वारा अनुचित निर्धारण के कारण था, न कि कर्मचारी की किसी हरकत के कारण।
वसूली की वैधता परखने के लिए, न्यायालय ने सैयद अब्दुल कादिर के निर्णय के अनुच्छेद 27 और 28 का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। इन अनुच्छेदों, जिन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय में उद्धृत किया गया, में यह समझाया गया है कि:
(क) न्यायालयों ने बार-बार अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर रोक लगाई है, जहाँ अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की कपटपूर्ण प्रस्तुति या धोखाधड़ी के कारण नहीं, बल्कि नियोक्ता द्वारा गलत सिद्धांत अपनाने या नियमों की गलत व्याख्या करने के कारण हुआ हो; और (ख) ऐसे मामलों में, जहाँ कर्मचारियों को गलती की जानकारी नहीं थी और वे लंबे समय तक bona fide तरीके से अधिक राशि प्राप्त करते रहे, वसूली को न्यायसंगतता के आधार पर रोका जाता है, ताकि अनावश्यक कठिनाई से बचा जा सके।
पटना उच्च न्यायालय ने रफीक मसीह पर भी भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब नियोक्ता के वसूली के अधिकार और कर्मचारी के हित के बीच चयन का प्रश्न आता है, विशेष रूप से तब जब कर्मचारी कमजोर पक्ष हो और नियोक्ता एक कल्याणकारी राज्य हो, तो न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत वसूली पर रोक लगा सकते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत अनुच्छेद 18 में उन विशिष्ट स्थितियों की सूची दी गई है, जिनमें वसूली अस्वीकार्य होगी, जिनमें शामिल हैं:
(i) वर्ग III और वर्ग IV (समूह C और D) के कर्मचारियों से वसूली; (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों या जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष हो, उनसे वसूली; (iii) ऐसी अतिरिक्त राशि की वसूली जो वसूली आदेश से पाँच वर्ष से अधिक पहले दी गई हो; (iv) ऐसे मामले में वसूली, जहाँ कर्मचारी से उच्चतर दायित्वों का निर्वहन कराया गया हो; और (v) कोई भी ऐसा मामला, जहाँ वसूली इतनी कठोर और अन्यायपूर्ण हो कि वह नियोक्ता के अधिकार से अधिक भारी पड़े।
उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत ग्रहण किया कि जहाँ पाँच वर्ष से अधिक समय तक अतिरिक्त भुगतान होता रहा हो और वह कर्मचारी की किसी गलती के कारण न हुआ हो, वहाँ सामान्यतः वसूली अनुमन्य नहीं होती। वर्तमान मामले में कथित अतिरिक्त भुगतान, वर्ष 2012 के वेतन निर्धारण से संबंधित था और वसूली का आदेश वर्ष 2022 में जारी हुआ — जो पाँच वर्ष की अवधि से काफी अधिक है।
न्यायालय के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि विवादित वसूली आदेश मृत कर्मचारी की अनुपस्थिति में (behind the back) पारित किया गया। वे 2019 में ही गुजर चुके थे, मेमो संख्या 985 दिनांक 22.08.2022 के जारी होने से बहुत पहले। उन्हें अपने वेतन निर्धारण का बचाव करने या अपने हक को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं मिला। पूरी सेवा अवधि के दौरान, न राज्य और न ही विश्वविद्यालय ने उनके वेतनमान पर कोई आपत्ति उठाई; उन्हें निर्विवाद रूप से सेवानिवृत्त होने दिया गया।
इन तथ्यों और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वनिर्णयों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालय, याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन या ग्रेच्युटी से कथित अतिरिक्त राशि की वसूली करने के लिए अधिकृत नहीं है। कटौती आदेश को न तो तथ्यों के स्तर पर और न ही विधि के स्तर पर टिकाऊ पाया गया।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने कुलसचिव का मेमो संख्या 985 दिनांक 22.08.2022 निरस्त कर दिया। विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी से काटी गई पूरी राशि वैधानिक ब्याज सहित तत्काल वापस करे। रिट याचिका स्वीकृत कर ली गई।
न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि यदि विश्वविद्यालय की ओर से याचिकाकर्ता को कोई अन्य बकाया राशि अभी भी देय हो, तो उसे भी यथाशीघ्र, अधिमानतः न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर चुका दिया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार के सहायता प्राप्त या संबद्ध कॉलेजों में कार्यरत लोगों के लिए। यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि सरकारी विभाग और विश्वविद्यालय, कई वर्ष बाद यह कहकर पेंशन या ग्रेच्युटी में कटौती नहीं कर सकते कि वेतन जांच प्रकोष्ठ ने अब “अधिक भुगतान” पाया है।
जहाँ वेतन स्वयं प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया हो और कर्मचारी की ओर से किसी प्रकार की धोखाधड़ी या कपटपूर्ण प्रस्तुति न हो, वहाँ पेंशन या पारिवारिक पेंशन से की गई वसूली को कठोर और अवैध माना जाता है। पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की उस रेखा का अनुसरण किया है, जिसके अनुसार न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत, कमजोर सेवानिवृत्तजन और विधवाओं को ऐसे झटकों से बचाते हैं।
व्यावहारिक दृष्टि से, यह निर्णय उन विधवाओं और आश्रितों की सहायता करता है, जिनकी पारिवारिक पेंशन, पूर्वव्यापी ऑडिट आपत्तियों के चलते घटा दी गई है। यह विश्वविद्यालयों और विभागों को यह स्मरण भी कराता है कि वेतन निर्धारण के समय ही सावधानी बरतें, न कि कई वर्षों बाद परिवारों पर बोझ डालें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या विश्वविद्यालय, किसी मृत शिक्षक की पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी से, उसके वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति और मृत्यु के वर्षों बाद, तथा किसी प्रकार की धोखाधड़ी या कपटपूर्ण प्रस्तुति का आरोप न होने की स्थिति में, ₹ 6,93,188/- की कथित अतिरिक्त राशि की वसूली कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वनिर्णयों पर भरोसा करते हुए माना कि ऐसी वसूली तथ्यों और विधि, दोनों स्तरों पर अस्वीकार्य है। कटौती आदेश (मेमो संख्या 985 दिनांक 22.08.2022) को रद्द कर दिया गया और विश्वविद्यालय को वैधानिक ब्याज सहित वसूली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Syed Abdul Qadir and others vs. The State of Bihar and others, (2009) 3 SCC 475.
- State of Punjab and others vs. Rafiq Masih (White Washer), (2015) 4 SCC 334.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 14696 of 2021
मामले का शीर्षक: Mosmat Laxmi Devi vs. The State of Bihar & Ors.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार
निर्णय की तिथि: 09.11.2022
उद्धरण: 2022(4) PLJR 712
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: श्री कृपा नंद झा, अधिवक्ता
राज्य (प्रतिवादी) की ओर से: श्री मधव प्रसाद यादव, GP-23; श्री अरविंद कुमार, AC to GP-23
विश्वविद्यालय की ओर से: श्री तेज बहादुर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री नागेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं संबंधित बकाया) के भुगतान न होने और उनसे की गई वसूली को चुनौती देते हुए दायर सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Click here to read the full Patna High Court judgment
यदि यह व्याख्या आपको उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारियों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
