मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका था, जो नालंदा जिले के अल्पसंख्यक हाई स्कूलों के दो सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों द्वारा दायर की गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा उनका वेतन रोकने और सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान न करने के बाद वे न्यायालय पहुंचे।
पहले याची को 17.01.1996 दिनांकित विज्ञापन के क्रम में सहायक शिक्षक (अंग्रेजी) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 11.09.1999 को नियुक्ति पत्र मिला और उन्होंने 13.09.1999 को अपने विद्यालय में ज्वाइन किया।
दूसरे याची को हाई स्कूल, माफी, नालंदा की प्रबंध समिति द्वारा सहायक शिक्षक (गणित) के रूप में नियुक्त किया गया। उनका नियुक्ति पत्र 19.10.1999 दिनांकित है और उन्होंने 25.10.1999 को पदभार ग्रहण किया।
दोनों विद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान थे। उनकी नियुक्तियों को विद्यालय सेवा बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की, जो ऐसे स्कूलों के लिए सक्षम प्राधिकारी था। पहले याची की नियुक्ति 20.06.2001 को और दूसरे याची की नियुक्ति 17.05.2000 को अनुमोदित की गई।
लगभग दो दशक की सेवा के बाद, पहले याची 30.09.2019 को और दूसरे याची 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हुए। हालांकि, सेवा पूर्ण करने से पहले ही, अक्टूबर 2018 से अचानक उनका वेतन रोक दिया गया। बाद में, सेवानिवृत्ति के समय उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी नहीं दिए गए।
प्राधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से दिया गया कारण यह था कि बिहार शरीफ, नालंदा स्थित नन-गवर्नमेंट सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से प्राप्त उनके बी.एड. डिग्री मान्य नहीं हैं। सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद आय के स्रोत से वंचित होने की स्थिति में, शिक्षकों ने पटना उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह थी कि उनकी वेतन-वितरण को कुछ निश्चित अवधियों के लिए बिना किसी नोटिस या विभागीय कार्यवाही के रोक दिया गया, और यह भी कि उनके बी.एड. की डिग्री अवैध होने के आधार पर उनके सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान भी रोक दिया गया।
उन्होंने निम्नलिखित भुगतान के लिए निर्देश की मांग की:
(i) पहले याची के लिए 01.10.2018 से 30.09.2019 तक का बकाया वेतन, और
(ii) दूसरे याची के लिए 01.01.2018 से 31.12.2019 तक का बकाया वेतन, साथ ही सभी अन्य सेवानिवृत्ति और लंबित देयक तथा उसके परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वेतन रोकने से पूर्व किसी भी स्तर पर कदाचार का आरोप, कारण बताओ नोटिस अथवा विभागीय जांच नहीं हुई। लगभग 20 वर्षों तक उनकी योग्यता और नियुक्तियों पर कभी सवाल नहीं उठाया गया।
उन्होंने उल्लेख किया कि समान रूप से स्थित ऐसे शिक्षक, जिनका वेतन सोगरा कॉलेज संबंधी इसी आधार पर रोका गया था, ने पहले पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 11116 of 2018 तथा C.W.J.C. No. 864 of 2020 में याचिकाएँ दायर की थीं। उन मामलों में समन्वय पीठों ने प्राधिकारियों को रोका गया वेतन देने का निर्देश दिया था, और उन आदेशों का अनुपालन किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी रेखांकित किया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में उनकी नियुक्तियों को विधिवत विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति तक लगातार कार्य किया। अपने करियर के अंतिम चरण में वेतन रोक देना और सेवानिवृत्ति लाभ न देना, उनके अनुसार, अवैध, मनमाना और अधिकार-क्षेत्र से परे था।
राज्य की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर हलफनामे ने एक भिन्न तस्वीर प्रस्तुत की। राज्य ने तर्क दिया कि नन-गवर्नमेंट सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिहार शरीफ, नालंदा मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं था। इस संबंध में विभागीय निर्णय ज्ञापन संख्या 71 दिनांक 25.04.2014 के माध्यम से जारी किया गया था।
इसके आधार पर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना ने पत्र संख्या 1604 दिनांक 29.10.2018 के माध्यम से उन शिक्षकों को चिन्हित कर सेवा से हटाने का निर्देश दिया, जिन्होंने सोगरा कॉलेज से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियाँ पाई थीं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालंदा ने क्रमशः पत्र संख्या 4296 और 1537, दोनों दिनांक 03.11.2018 द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापकों को यह बातें सूचित कीं।
इसके उत्तर में, याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि याची संख्या 1 ने सत्र 1982-83 में सोगरा कॉलेज में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था और याची संख्या 2 ने सत्र 1985-86 में। उन्होंने कहा कि सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक अल्पसंख्यक संस्थान था। राज्य सरकार ने पत्र संख्या 1265 दिनांक 15.10.1985 द्वारा उसे अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया था। बाद में कॉलेज को मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबद्धता प्राप्त हुई।
याचिकाकर्ताओं का रुख यह था कि सोगरा कॉलेज के छात्रों को बी.एड. की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई और परिणाम तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश से प्रकाशित हुए। उन्होंने तर्क दिया कि 25.04.2014 दिनांकित ज्ञापन संख्या 71, जिसने सोगरा कॉलेज को मान्यता-रहित घोषित किया, को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने लगभग 1991 में अपना बी.एड. उत्तीर्ण किया था और 1999 में नियुक्त हुए थे।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर के परिशिष्ट-19 के रूप में प्रस्तुत 25.04.2014 दिनांकित ज्ञापन संख्या 71 का गहन परीक्षण किया। उस ज्ञापन में दर्ज था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सोगरा कॉलेज को जाली/अमान्य संस्थानों की सूची में रखा था। सरकार ने उल्लेख किया कि उसने किसी भी सत्र के लिए सोगरा कॉलेज को कभी अनुशंसा नहीं दी। इस आधार पर, ज्ञापन में यह घोषित किया गया कि नन-गवर्नमेंट सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रमाणपत्र या अंकपत्रों के आधार पर की गई कोई भी नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है।
उसी ज्ञापन में यह भी दर्ज था कि सोगरा कॉलेज मगध विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह स्वीकार किया गया कि मगध विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से अनुशंसा प्राप्त किए बिना कॉलेज को परीक्षाएं लेने और प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दे रखी थी।
इससे न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया: सोगरा कॉलेज मगध विश्वविद्यालय के अधीन संबद्ध संस्थान के रूप में संचालित हो रहा था। परीक्षाएं विश्वविद्यालय के आदेश से आयोजित की गईं और प्रमाणपत्र जारी किए गए। अभिलेख में इन तथ्यों के समर्थन में पर्याप्त सामग्री थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि राज्य ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को बिहार नन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल (टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल) अधिनियम, 1981 और 1983 नियमों के तहत विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।
न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ताओं के विद्यालय मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय थे। याचिकाकर्ताओं ने निरंतर सेवा दी और उन्हें लगभग सेवानिवृत्ति की तारीख तक वेतन मिलता रहा। सेवा के किसी भी चरण में राज्य या किसी प्राधिकारी ने यह आपत्ति नहीं उठाई कि उनकी नियुक्तियाँ अवैध हैं या उनके बी.एड. प्रमाणपत्र अमान्य हैं।
इसके बाद न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा L.P.A. No. 280 of 2021, The State of Bihar and Others vs. Surendra Prasad Sinha में दिए गए सीधे तुलनीय निर्णय का संदर्भ दिया। उस मामले में भी एक शिक्षक का वेतन और सेवानिवृत्ति देयक इस आधार पर रोका गया था कि उसकी बी.एड. डिग्री सोगरा कॉलेज से थी।
खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणियाँ कीं। उसने माना कि दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक एक अधिकार है जिसे नकारा नहीं जा सकता, और निर्विवाद देयों का विलंब से भुगतान अस्वीकार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए, खंडपीठ ने पेंशन को कठिन परिश्रम से अर्जित संपत्ति अधिकार माना और इस तथ्य पर बल दिया कि पेंशन संबंधी प्रावधानों की व्याख्या सामाजिक कल्याण उपायों के रूप में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए।
खंडपीठ ने यह भी नोट किया कि राज्य के हाथ “पूरी तरह स्वच्छ” नहीं थे। कार्यालय आदेशों ने पहले शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन की आवश्यकता बताई थी, जिसके आधार पर शिक्षक की सेवा को मान्यता दी गई और एरियर का भुगतान किया गया। यहां तक कि यह जानने के बाद भी कि सोगरा कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है—जो 2015 में संबंधित अपील को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के बाद स्पष्ट हो गया था—राज्य ने शिक्षक की सेवाओं का उपयोग जारी रखा और सेवानिवृत्ति के कुछ ही महीनों बाद कार्यवाही आरंभ की।
उस संदर्भ में, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक की तीन दशकों से अधिक की सेवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसने माना कि न्यायहित में उसकी सेवाओं को मान्यता दी जानी चाहिए और उसके द्वारा अर्जित समस्त धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन भर के शिक्षण पेशे के प्रति समर्पण पर अनुचित धब्बा लगेगा।
न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने इस तर्कसरणी को वर्तमान मामले पर लागू किया। उन्होंने देखा कि, जैसा कि सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के मामले में दिखाया गया, सोगरा कॉलेज से प्राप्त बी.एड. डिग्रियों की वैधता का मुद्दा पहले ही अंतिम रूप ले चुका था जब सर्वोच्च न्यायालय ने Md. Bashar Faruque and Others vs. State of Bihar and Others शीर्षक Special Leave to Appeal (C) No. 23619 of 2015 को 15.09.2015 को खारिज कर दिया।
इसके बावजूद, राज्य प्राधिकारियों ने 2019 में उनकी सेवानिवृत्ति तक याचिकाकर्ताओं की सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखा। न्यायालय ने माना कि शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए मानक लागू करने में राज्य की ओर से स्पष्ट रूप से विलंब और लापरवाही रही।
विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा नियुक्तियों की स्वीकृति, लंबी और अखंड सेवा, सेवा के दौरान किसी भी स्तर पर आपत्ति का अभाव, और खंडपीठ के निर्णय को देखते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका में दम पाया।
फलस्वरूप, न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। उसने संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्णय के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित अवधियों के लिए लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें और याचिकाकर्ताओं को सभी सेवानिवृत्ति देयक यथाशीघ्र, वरीयता के आधार पर, आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर अदा करें।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी योग्यताओं पर सरकार द्वारा लंबे समय तक सेवा देने के बाद आपत्ति उठाई जाती है।
पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां राज्य ने नियुक्ति को स्वीकृति दी हो, दशकों तक कार्य लिया हो और वेतन दिया हो, वहां केवल इस आधार पर कि डिग्री ऐसे संस्थान से है जिसे बाद में मान्यता-रहित कहा गया, वेतन और पेंशन अचानक नहीं रोकी जा सकती।
यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि की गई सेवा का वेतन और लंबी सेवा के बदले पेंशन मूल्यवान अधिकार हैं, कोई उपकार नहीं। यदि योग्यता को लेकर विवाद हो भी, तो राज्य को तत्परता और निष्पक्षता से कार्य करना होगा, न कि सेवानिवृत्ति तक प्रतीक्षा कर बाद में लाभ से वंचित करना।
अल्पसंख्यक संस्थानों और उनके कर्मचारियों के लिए यह निर्णय विद्यालय सेवा बोर्ड जैसी संस्थाओं से प्राप्त अनुमोदन के महत्व को भी रेखांकित करता है। एक बार ऐसी स्वीकृति मिल जाए और सेवा के दौरान कभी प्रश्नचिह्न न लगाया जाए, तो राज्य अपने ही निर्णयों को कर्मचारियों के अहित में इतनी आसानी से पलट नहीं सकता।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य दशकों की सेवा के बाद इस आधार पर शिक्षकों का वेतन और सेवानिवृत्ति देयक रोक सकता है कि उनकी बी.एड. डिग्री सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से है, जिसे बाद में मान्यता-रहित संस्थान माना गया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि जहाँ नियुक्तियों को विधिवत स्वीकृति दी गई, सेवाओं का लगातार उपयोग किया गया और सेवा के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठी, वहां इस आधार पर वेतन और सेवानिवृत्ति देयक से वंचित नहीं किया जा सकता। - प्रश्न: क्या किसी संस्थान को मान्यता-रहित घोषित करने वाला बाद का सरकारी ज्ञापन, पूर्व में प्राप्त योग्यताओं और उनके आधार पर की गई नियुक्तियों को पूर्वव्यापी रूप से अमान्य कर देता है?
उत्तर: न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के इस रुख को स्वीकार किया कि ऐसे ज्ञापन को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता ताकि लंबी स्वीकृत सेवा के बाद अर्जित वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ से उन्हें वंचित किया जाए। - प्रश्न: सेवानिवृत्त शिक्षकों को समय पर सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान के संबंध में राज्य की क्या बाध्यता है?
उत्तर: खंडपीठ के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि पेंशन और सेवानिवृत्ति देयक संपत्ति अधिकार हैं और इनका समय पर भुगतान अनिवार्य है; तकनीकी आधारों पर विलंब या अस्वीकृति अस्वीकार्य है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Madhya Pradesh v. Ranjojirao Shinde & another, AIR 1968 SC 1053.
- Shantistar Builders v. Narayan Khimalal Totame & Others, (1990) 1 SCC 520.
- State of Jharkhand v. Jitendra Kumar Srivastava, (2013) 12 SCC 210.
- Veena Pandey versus Union of India & Others, 2021 SCC Online SC 1078.
- V. Sukumaran v. State of Kerala, (2020) 8 SCC 106.
- State of W.B. v. Haresh C. Banerjee and others, (2006) 7 SCC 651.
- Md. Bashar Faruque and Ors. Vs. State of Bihar and Ors., SLP (C) No. 23619 of 2015, order dated 15.09.2015 (Supreme Court).
- The State of Bihar & Ors. Vs. Surendra Prasad Sinha, L.P.A. No. 280 of 2021 (Patna High Court Division Bench).
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 5345 of 2021
मामले का शीर्षक: S.M. Mansoor Akhtar & Anr. vs. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
निर्णय की तारीख: 21.11.2022
उद्धरण: 2022(4) PLJR 707
अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता Mr. Ram Sagar Singh; राज्य/प्रतिवादियों की ओर से Mr. Sanjay Kumar, AC to G.P.-23.
मामले का स्वरूप: मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के दो सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों के रोके गए वेतन और सभी सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान हेतु निर्देश की मांग करने वाली सिविल रिट याचिका।
पूरा निर्णय पढ़ने हेतु लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNTM0NSMyMDIxIzEjTg==-oODPplCfKtk=
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