मामले की पृष्ठभूमि
मामला कनाहौली विशनपर्सी प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटी (PACS), प्रखंड महुआ, जिला वैशाली के अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित था।
पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु 02.01.2020 को हो गई थी, जिससे PACS के अध्यक्ष पद पर रिक्ति उत्पन्न हुई। इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई और जब तक मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आया, तब तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन-पत्र दाखिल किए जा चुके थे।
दो याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष आए। याचिकाकर्ता संख्या 1 PACS के कार्यकारी अध्यक्ष थे। याचिकाकर्ता संख्या 2 स्वयं PACS थी, जिसका प्रतिनिधित्व उसके कार्यकारी अध्यक्ष के माध्यम से किया गया। उन्होंने प्रतिनिधिक क्षमता में रिट याचिका दायर की, यह दावा करते हुए कि PACS के बड़ी संख्या में वास्तविक सदस्यों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है और अनेक अयोग्य नामों को शामिल कर लिया गया है।
याचिकाकर्ताओं की शिकायत संपूर्ण रूप से PACS चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची की शुद्धता के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। अपने प्रतिवेदन और आपत्तियों के बावजूद, उनका आरोप था कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की। जब मतदाता सूची में सुधार किए बिना चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, तब वे उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार में पहुंचे।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि वह कनाहौली विशनपर्सी PACS की मतदाता सूची में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश देने हेतु एक रिट ऑफ मैंडमस जारी करे।
उन्होंने विशेष रूप से 111 व्यक्तियों के नाम हटाने का अनुरोध किया, जो उनके अनुसार, मर चुके थे, और 213 व्यक्तियों के नाम हटाने का अनुरोध किया, जो उनके अनुसार, उस संबंधित पंचायत के निवासी नहीं थे जहां PACS स्थित है। उन्होंने 567 व्यक्तियों के नाम शामिल करने की भी मांग की, जिन्हें PACS के सदस्य बताया गया था, पर जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं थे।
याचिकाकर्ताओं का दावा था कि अंतिम मतदाता सूची उनके दावों और अन्य प्रभावित व्यक्तियों के दावों पर विचार किए बिना प्रकाशित कर दी गई, जो, उनके अनुसार, रिट याचिका के साथ संलग्न सामग्री से स्पष्ट था। इस आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि स्वयं चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई है।
मतदाता सूची के सुधार के अतिरिक्त, उन्होंने न्यायालय से यह निर्देश देने की प्रार्थना की कि अधिकारी संशोधित मतदाता सूची या परिशिष्ट (corrigendum) जारी करें, और केवल PACS के वैध सदस्यों को ही चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति दी जाए। वे चाहते थे कि PACS के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया तब तक रोकी जाए जब तक मतदाता सूची में सुधार न हो जाए।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रार्थना की कि अधिकारियों को तब तक अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोका जाए, जब तक आपत्तियों पर विचार न कर लिया जाए और आवश्यक संशोधन न कर लिए जाएं। उनका आरोप था कि याचिका-पत्रों में प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में वर्णित किसी उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों ने अनुपालन नहीं किया। फिर भी, राज्य निर्वाचन प्राधिकार कथित रूप से इस जानकारी के बावजूद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा था कि ये निर्देश लागू नहीं हुए हैं।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह घोषणा करने की भी मांग की कि संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए तथा उनके दावों पर विचार किए बिना पारित कोई भी आदेश अवैध और अवहनीय (unsustainable) है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि PACS की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत ही बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 14(a) के विपरीत होने के कारण अवैध घोषित की जाए। उन्होंने अन्य उपयुक्त राहत भी मांगी।
इसके जवाब में, न्यायालय ने एक केंद्रीय पहलू पर ध्यान केंद्रित किया: क्या ऐसी शिकायतें तब रिट याचिका के माध्यम से उठाई जा सकती हैं जब चुनाव प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी हो।
पीठ ने उल्लेख किया कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008, सहकारी समितियों, जिनमें PACS भी शामिल है, से संबंधित चुनावों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की धारा 10 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि किसी सहकारी समिति के किसी भी पद का चुनाव, निर्धारित तरीके से दायर चुनाव याचिका के अलावा, किसी अन्य तरीके से प्रश्नगत (called in question) नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार का अनिवार्य प्रावधान बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 11 में भी है।
न्यायालय ने यह देखा कि इन प्रावधानों के आलोक में PACS चुनावों को, जिसमें मतदाता सूची से संबंधित विवाद भी शामिल हैं, चुनौती देने के लिए एक विशेष और विशिष्ट उपचार उपलब्ध है। यह उपाय चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दायर की जाने वाली चुनाव याचिका है, न कि चुनाव के दौरान संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका।
इसके बाद पीठ ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावों में हस्तक्षेप से संबंधित उच्चतम न्यायालय की स्थिर विधिक स्थिति की ओर रुख किया। उसने बताया कि शुरुआत से ही उच्चतम न्यायालय ने लगातार यह माना है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद न्यायालयों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय ने विस्तार से N.P. Ponnuswami v. Returning Officer, Namakkal Constituency, AIR 1952 SC 64 के महत्वपूर्ण निर्णय का उल्लेख किया। उस मामले में विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रत्याशी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसे संविधान के अनुच्छेद 329(b) के आलोक में अधिकार-क्षेत्र के अभाव के आधार पर खारिज कर दिया गया। अनुच्छेद 329(b) कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए किसी भी चुनाव को उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित तरीके से दायर चुनाव याचिका के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
Ponnuswami मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारत में चुनाव संबंधी विधि दो पृथक चुनौतियों की कल्पना नहीं करती: एक चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेकर, और दूसरी चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से। न्यायालय ने बल देकर कहा कि कोई भी ऐसी बात जो चुनाव को अवैध बना सकती हो, उसे उपयुक्त चरण पर, उपयुक्त तरीके से, किसी विशेष प्राधिकरण (special tribunal) के समक्ष चुनाव याचिका द्वारा उठाया जाना चाहिए, न कि किसी न्यायालय के समक्ष बीच की अवस्था में।
इस तर्क पर भरोसा करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी विवादों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिट क्षेत्राधिकार में नहीं उठाया जाना चाहिए।
पीठ ने Supreme Court Bar Association v. B.D. Kaushik, (2011) 13 SCC 774 का भी हवाला दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि 1952 से ही यह दृढ़तापूर्वक माना जाता रहा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जाने पर, न्यायालयों को प्रायः निषेधाज्ञा (injunction) देकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने Shaji K. Joseph v. V. Viswanath, AIR 2016 SC 1094 का उल्लेख किया, जो Dentists Act, 1948 की धारा 3(a) के तहत डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव से संबंधित था। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि भले ही प्रथम दृष्टया किसी प्रत्याशी के पात्र (eligible) होने का आभास हो, फिर भी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रश्न भी उचित चुनाव विवाद निवारण प्रणाली के भीतर ही उठाए जाने चाहिए।
इन सभी प्राधिकारों (authorities) को सामूहिक रूप से देखते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती पूरी तरह से चुनाव संबंधी विवाद है। मतदाता सूची में नामों के गैर-समावेशन और गलत समावेशन की मुख्य शिकायत, तथा चुनाव रोकने का अनुरोध, प्रत्यक्ष रूप से चल रही चुनाव प्रक्रिया पर प्रहार करते हैं।
चूंकि PACS के लिए चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और नामांकन-पत्र दाखिल हो चुके थे, तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 10 को 2008 के नियमों के नियम 11 के साथ पढ़ने पर जो स्पष्ट निषेध (express bar) उत्पन्न होता है, उसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि वह रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस प्रकार, पीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, उसने याचिकाकर्ताओं के लिए दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया। न्यायालय ने उन्हें यह स्वतंत्रता (liberty) दी कि वे चुनाव समाप्त होने के बाद विधि के अनुरूप चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं। उस माध्यम से वे मतदाता सूची में कथित अवैधानिकताओं और चुनाव के अन्य पहलुओं से संबंधित अपनी समस्त शिकायतें उठा सकते हैं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार भर में सहकारी समितियों, जिनमें PACS भी शामिल हैं, के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी को लगता है कि मतदाता सूची गलत है, या अयोग्य मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दी जा रही है, तो वे सामान्यतः चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चुनाव रुकवाने का सहारा नहीं ले सकते। मृत व्यक्तियों के नाम शामिल होने या वास्तविक सदस्यों के नाम छूट जाने जैसे गंभीर आरोप भी, चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से ही उठाए जाने होंगे।
व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि PACS चुनावों में शामिल लोगों को उस चरण पर चौकस रहना होगा जब ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाती है और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि उनकी आपत्तियों पर समुचित विचार नहीं किया गया और इसके बावजूद चुनाव आगे बढ़ता है, तो उनका उपचार चुनाव को वैधानिक चुनाव याचिका प्रक्रिया के माध्यम से चुनौती देना है, न कि मतदान के मध्य में उच्च न्यायालय की शरण लेना।
निर्णय यह भी पुनः पुष्टि करता है कि चुनावों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानून, जैसे बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008, चुनाव संबंधी विवादों के निवारण के लिए विशिष्ट मार्ग उपलब्ध कराते हैं। उच्च न्यायालय आम तौर पर इन मार्गों का सम्मान करते हैं और जब चुनाव जारी हों तब रिट क्षेत्राधिकार के तहत समानांतर जांच से बचते हैं।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय रिट याचिका में हस्तक्षेप करके, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, मतदाता सूची में संशोधन का निर्देश देकर और चुनाव रोककर, PACS चुनाव में दखल दे सकता है?
उत्तर: नहीं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 10, 2008 के नियमों के नियम 11 और उच्चतम न्यायालय के स्थापित विधि-विकास के आलोक में, ऐसे चुनाव संबंधी विवाद केवल चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से ही उठाए जा सकते हैं। - प्रश्न: मतदाता सूची में मृत या गैर-निवासी व्यक्तियों के नामों का गलत समावेशन और वास्तविक सदस्यों के नामों का बहिष्करण, क्या चल रहे PACS चुनाव को रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से रोकने के लिए पर्याप्त आधार हैं?
उत्तर: नहीं। ऐसे आरोप, यद्यपि गंभीर हैं, चुनाव की वैधता से संबंधित हैं और इन्हें सक्षम प्राधिकरण (tribunal) के समक्ष चुनाव याचिका में उठाया जाना चाहिए, न कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिट याचिका में।
न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले
- N.P. Ponnuswami v. Returning Officer, Namakkal Constituency, AIR 1952 SC 64.
- Supreme Court Bar Assn. v. B.D. Kaushik, (2011) 13 SCC 774.
- Shaji K. Joseph v. V. Viswanath, AIR 2016 SC 1094.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 8792 of 2022
मामले का शीर्षक: Rajendra Singh @ Rajendra Prasad & Anr. v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह
निर्णय की तिथि: 27-09-2022
उद्धरण (Citation): 2022(4) PLJR 721
पक्षकारों के अधिवक्ता:
याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री कृष्ण कान्त सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी-राज्य की ओर से: श्री उदय शंकर शरण सिंह, GP-19; श्री उदय भान सिंह, AC to GP-19
प्रतिवादी संख्या 9 (Bihar State Election Authority) की ओर से: श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: मतदाता सूची को चुनौती देते हुए और PACS चुनाव को रोकने की मांग करते हुए दायर रिट याचिका (सिविल); चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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