प्रकरण की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, सीवान जिला के थाना हुसैनगंज अंतर्गत ग्राम हथौरा स्थित एक हिंदू धार्मिक समूह अखाड़ा सं. 1 का श्रद्धालु है।
उसके अनुसार, वर्ष 1958 से प्रशासन हर वर्ष अखाड़ा सं. 1 के श्रद्धालुओं को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को महावीरि जुलूस, एक धार्मिक शोभायात्रा, निकालने के लिए लाइसेंस जारी करता आ रहा था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह जुलूस परंपरागत रूप से गाँव में एक निश्चित मार्ग से निकाला जाता था और इसका उद्देश्य भगवान हनुमान की प्रार्थना एवं उपासना करना था।
उसने दावा किया कि वर्ष 2012 और 2013 में लगभग 200 श्रद्धालुओं को जुलूस में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, पुलिस अधिकारियों ने बिना कोई कारण बताए अनुमति प्राप्त श्रद्धालुओं की संख्या घटानी शुरू कर दी — 2014 में 150, 2015 में 100, और अंततः 2023 से केवल 5 श्रद्धालु। जुलूस का मार्ग भी पारंपरिक मार्ग से बदल दिया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 16.08.2023 को आयोजित शांति समिति की बैठक में अखाड़ा सं. 1 के श्रद्धालुओं को 5 तक की संख्या पर सहमत होने और परिवर्तित मार्ग मानने के लिए मजबूर किया गया, यह कहते हुए कि अन्यथा बिल्कुल भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
उसने यह भी कहा कि उसने 20.08.2023 और 23.08.2023 को जिला पदाधिकारी, सीवान को इन प्रतिबंधों के विरुद्ध आपत्तियाँ (प्रतिवेदन) दीं, परंतु याचिकाकर्ता के अनुसार इन प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अपने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित पाकर उसने यह रिट याचिका दाखिल कर पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। उसने राज्य प्राधिकारियों को निर्देश देने की प्रार्थना की कि उन्हें अखाड़ा सं. 1 का महावीरि जुलूस कम-से-कम 300 श्रद्धालुओं के साथ पुराने पारंपरिक मार्ग पर निकालने के लिए लाइसेंस देने का आदेश दिया जाए। उसने यह घोषणा करने का भी आग्रह किया कि अखाड़ा सं. 1 के श्रद्धालुओं को जुलूस में भाग लेने से प्रतिबंधित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिका की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार द्वारा की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और धार्मिक आचरण तथा सार्वजनिक जुलूसों के अधिकार से संबंधित विधिक स्थिति का परीक्षण किया।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि अखाड़ा सं. 1 को समान मार्ग पर महावीरि जुलूस निकालने के लिए नियमित रूप से लाइसेंस मिलता रहा है और इस मार्ग को लेकर शांति भंग होने की कोई शिकायत कभी नहीं रही।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि अनुमति प्राप्त श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक और क्रमिक कमी मनमानी है और उसके कारण अभिलेखों पर दर्ज नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि 16.08.2023 की शांति समिति की बैठक का निर्णय दबाव में लिया गया। उनके अनुसार, श्रद्धालुओं को यह कहकर 5 व्यक्तियों की सीमा और बदले हुए मार्ग को मानने के लिए विवश किया गया कि अन्यथा बिल्कुल भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
उन्होंने इस ओर संकेत किया कि जिला पदाधिकारी को 20.08.2023 और 23.08.2023 को दी गई दोनों लिखित प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे याचिकाकर्ता के पास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
अपनी याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, जैसे Dargah Committee v. Union of India, AIR 1961 SC 1402, तथा Gulam v. State of U.P., AIR 1981 SC 2198 पर भरोसा किया। इन मामलों से यह तर्क किया गया कि जब एक समुदाय का किसी परंपरागत मार्ग से धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तो केवल इसलिए उस अधिकार को नहीं रोका जा सकता कि कोई अन्य समूह उसका विरोध कर रहा है। इसके बजाय, पुलिस का दायित्व है कि ऐसे वैध अधिकार के प्रयोग की रक्षा करे और उपद्रवियों के आगे आत्मसमर्पण न करे।
याचिकाकर्ता ने उप-मंडल पुलिस पदाधिकारी, सीवान की 31.10.2024 की रिपोर्ट पर भी आपत्ति की। उसने कहा कि रिपोर्ट ने कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया, क्योंकि अलग-अलग अखाड़ों के श्रद्धालुओं को ऐसे गिना गया मानो सभी अखाड़ा सं. 1 के ही हों।
उसने यह भी कहा कि वह हुसैनगंज थाना कांड सं. 304/2024, जिसका उल्लेख प्राधिकारियों ने किया था, में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार को भी रेखांकित किया। उसने कहा कि थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक ने स्वयं 1000 व्यक्तियों के ताजिया जुलूस के लिए, जो लाठी, भाला और तलवार से सुसज्जित हो, उसी मार्ग पर लाइसेंस की संस्तुति की थी। उसके अनुसार, यदि इतने बड़े ताजिया जुलूस को उसी मार्ग पर अनुमति दी जा सकती है, तो अखाड़ा सं. 1 को केवल 5 श्रद्धालुओं तक सीमित रखना अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है।
विपरीत पक्ष में, राज्य की ओर से सीखी हुई अधिवक्ता ने इन प्रतिबंधों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में लाइसेंस अल्पावधि के होते हैं और मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था की चिंताओं से निर्देशित होते हैं।
राज्य का पक्ष यह था कि यद्यपि कागज पर सीमित संख्या के श्रद्धालुओं को ही अनुमोदन दिया जाता था, परंतु 2015 से 2022 के बीच वास्तविक भीड़ बढ़कर 1700 से 2000 व्यक्तियों के बीच पहुँच जाती थी। कहा गया कि इससे अनेक आपराधिक मामले उत्पन्न हुए।
राज्य ने आगे यह भी कहा कि वर्ष 2024 में याचिकाकर्ता ने, अपने साथ चल रही भीड़ के साथ मिलकर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज की एक सरकारी गाड़ी में आग लगा दी और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। इस आधार पर राज्य ने तर्क दिया कि अनुमति प्राप्त श्रद्धालुओं की संख्या घटाना और मार्ग में परिवर्तन करना, सम्यक विचार के बाद लिया गया सुरक्षा-प्रेरित निर्णय था।
राज्य के अनुसार, यह निर्णय सीवान सदर के उप-मंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा की गई जांच-पड़ताल के बाद लिया गया था और यह भेदभावपूर्ण नहीं था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने यह आवश्यक समझा कि वह धर्म के पालन के अधिकार और धार्मिक जुलूस निकालने के अधिकार से संबंधित पूर्व-निर्धारित विधिक स्थिति की समीक्षा करे।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Dr. M. Ismail Faruqui v. Union of India, (1994) 6 SCC 360 का संदर्भ दिया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रार्थना या उपासना करना निश्चय ही एक धार्मिक आचरण है। परंतु जहाँ भी भौतिक रूप से प्रार्थना की जा सकती है, हर ऐसी जगह पर प्रार्थना करना स्वयमेव धर्म का अनिवार्य या अभिन्न अंग नहीं हो जाता।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल वे धार्मिक स्थान, जिनका किसी धर्म के लिए विशेष महत्व हो और जो उस धर्म का अनिवार्य या अभिन्न अंग बन जाते हों, वे अलग श्रेणी में आते हैं और उनके साथ अधिक श्रद्धा एवं संरक्षण का व्यवहार किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने Church of God v. K.K.R. Majestic Colony Welfare, (2000) 7 SCC 282 पर भी भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी भी धर्म में यह आवश्यक नहीं है कि प्रार्थना लाउडस्पीकर के माध्यम से या ऐसे तरीके से की जाए जिससे जन-शांति भंग हो। एक सभ्य समाज में धार्मिक गतिविधियाँ इस प्रकार नहीं होनी चाहिएँ कि वे वृद्ध या रोगग्रस्त व्यक्तियों, छात्रों या बच्चों को हानि पहुँचाएँ।
इन निर्णयों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने विधिक स्थिति का सार प्रस्तुत किया। न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, परंतु यह स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से जन-व्यवस्था, सदाचार (morality) और स्वास्थ्य के अधीन है।
न्यायालय ने बल देकर कहा कि जहाँ एक ओर व्यक्तियों की धर्म का पालन करने और उसका प्रतिपादन करने की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर, विशेष रूप से आवासीय क्षेत्रों में, सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। अतः राज्य पर यह दायित्व है कि वह उन गतिविधियों को नियंत्रित करे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक-कल्याण को हानि पहुँचा सकती हैं।
इसके बाद न्यायालय ने इस सिद्धांत को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया। उसने माना कि धर्म का प्रतिपादन और पालन करने का अधिकार, जिसमें धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार भी शामिल है, अनुच्छेद 19(1)(b) और 25 के तहत संरक्षित है, परंतु यह अधिकार निरंकुश (ऐब्सोल्यूट) नहीं है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि संवैधानिक संरक्षण केवल उन्हीं धार्मिक आचरणों तक विस्तृत होता है जो धर्म के लिए अनिवार्य और अभिन्न हों, न कि उस हर चुने हुए तौर-तरीके तक जिसमें उस आचरण को किया जाता है। विशेष रूप से, जुलूस का आकार (संख्या) और उसका सटीक मार्ग, जन-व्यवस्था और सुरक्षा के आधार पर लगाए गए युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन हैं।
न्यायालय ने आगे पुनः उल्लेख किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। राज्य को सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहना है और हर आस्था के साथ समान सम्मान (सर्व धर्म समभाव) का व्यवहार करना है, साथ ही सामूहिक लोक-कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा हेतु युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लागू करने हैं।
भविष्य में श्रद्धालुओं की संख्या पुनः 5 तक सीमित कर दिए जाने की, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आशंका पर न्यायालय ने कहा कि यह चिंता समयपूर्व (premature) और अव्यावहारिक है।
न्यायालय ने कहा कि भविष्य में यदि ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया भी जाता है, तो वह उस समय, अनुमति माँगे जाने के अवसर पर, क्षेत्र की प्रचलित कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल आशंका या अनुमान के आधार पर किसी काल्पनिक भविष्य स्थिति के बारे में निर्णय नहीं दे सकता।
उपलब्ध अभिलेखीय सामग्रियों और प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका में कोई दम नहीं है। अतः याचिका खारिज कर दी गई और लंबित सभी अंतरिम प्रार्थना-पत्रों का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि यद्यपि धार्मिक जुलूस आस्था की महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं, परंतु वे विनियमन से परे नहीं हैं।
बिहार में श्रद्धालुओं और जुलूस आयोजकों के लिए यह फैसला स्पष्ट करता है कि अनुमति, मार्ग और प्रतिभागियों की संख्या को कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए, यदि प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षा आधारों पर आवश्यक समझा जाए, तो सीमित किया जा सकता है।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय सामान्यतः भीड़-नियंत्रण और जुलूस मार्ग से संबंधित प्रशासनिक फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब वे कानून-व्यवस्था के आकलन पर आधारित हों, भले ही उनसे लम्बे समय से चली आ रही परंपराएँ या मार्ग प्रभावित हों।
अंततः, यह निर्णय संकेत देता है कि भविष्य में अनुमति संबंधी विवादों को ठोस, वर्तमान तथ्यों पर आधारित होना होगा। न्यायालय इस बात पर अग्रिम निर्देश देने की संभावना कम ही रखेगा कि भविष्य में कितने व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी।
विधिक प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता इस बात का हकदार था कि न्यायालय, प्राधिकारियों को अखाड़ा सं. 1 के महावीरि जुलूस के लिए कम-से-कम 300 श्रद्धालुओं के साथ पारंपरिक मार्ग पर लाइसेंस देने हेतु, अनुच्छेद 25 के उल्लंघन के रूप में प्रतिबंधों को मानते हुए, मंडेमस जारी करे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19(1)(b) और 25 के तहत धर्म का पालन करने और धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार पूर्ण (परम) नहीं है और यह जन-व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन है। तथ्यों और कानून के आलोक में, प्राधिकारियों के सुरक्षा-आधारित प्रतिबंधों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया गया और रिट याचिका खारिज कर दी गई। - प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता की यह आशंका कि भविष्य में दी जाने वाली अनुमति श्रद्धालुओं की संख्या को 5 तक ही सीमित कर देगी, न्यायालय द्वारा विचारणीय थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि ऐसी आशंका समयपूर्व और काल्पनिक (हाइपोथेटिकल) है। भविष्य में लगाया जाने वाला कोई भी प्रतिबंध उस समय अनुमति माँगने पर विद्यमान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगा और उसका अग्रिम रूप से न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Dr. M. Ismail Faruqui v. Union of India, (1994) 6 SCC 360
- Church of God v. K.K.R. Majestic Colony Welfare, (2000) 7 SCC 282
- Dargah Committee v. Union of India, AIR 1961 SC 1402 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत)
- Gulam v. State of U.P., AIR 1981 SC 2198 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 14851 of 2024
मामले का शीर्षक: Bhadai Chaudhary v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar
उद्धरण (Citation): 2026 (5) PLJR 317
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Harshvardhan Shivsundaram, Advocate. प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: Mr. Madhukar Mishra, AC to SC-16.
मामले का स्वरूप: धार्मिक जुलूस के लिए लाइसेंस दिए जाने हेतु मंडेमस की मांग के साथ दायर सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
Link: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTQ4NTEjMjAyNCMxI04=-Sc10IWIldp8=
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