मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार विधान सभा के एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, 72 सिंहेश्वर (आरक्षित), जिला मधेपुरा से हुए चुनाव से उत्पन्न हुआ। यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
अपीलकर्ता इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं। उन्होंने प्रत्यावर्तित उम्मीदवार, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, के निर्वाचन को चुनौती दी, जिन्हें इस आरक्षित सीट से विधान सभा सदस्य (M.L.A.) के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था।
मतदाताओं का मुख्य आरोप यह था कि प्रतिवादी संख्या 11 वास्तव में किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं थे, और अतः वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं थे।
प्रतिवादी संख्या 11 की चुनाव लड़ने की पात्रता संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक जाति प्रमाणपत्र पर आधारित थी। इस प्रमाणपत्र में उन्हें “चौपाल” जाति का बताया गया है, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल है।
यह मानते हुए कि यह प्रमाणपत्र गलत तरीके से जारी किया गया था और उम्मीदवार वास्तव में अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं थे, मतदाताओं ने सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हुए सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 2298/2021 दायर किया। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 11 के विरुद्ध क्वो वारंटो की रिट की मांग की तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके पक्ष में जारी जाति प्रमाणपत्र की वैधता को भी चुनौती दी।
माननीय एकल न्यायाधीश ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी। एकल न्यायाधीश ने यह माना कि चूंकि कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र को अब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द या निरस्त नहीं किया गया है, अतः निर्वाचित विधायक को पदच्युत करने के लिए क्वो वारंटो की रिट जारी किए जाने की याचिका ग्राह्य नहीं है। तथापि, एकल न्यायाधीश ने मतदाताओं को जाति प्रमाणपत्र रद्द कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी।
अपनी रिट याचिका की खारिजी से आहत होकर, मतदाताओं ने पटना उच्च न्यायालय में पत्र पेटेंट अपील संख्या 82/2022 दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार और माननीय श्री न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय शामिल थे, ने पत्र पेटेंट अपील की सुनवाई की। निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार द्वारा 14-11-2022 को मौखिक रूप से सुनाया गया।
अपीलकर्ताओं ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से यह तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 11 के पास आरक्षित विधायक सीट पर काबिज रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं हैं। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उनका नामांकन और तत्पश्चात निर्वाचन पूर्णतः एक अवैध जाति प्रमाणपत्र पर आधारित था।
अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 11 ने इससे पहले पंचायत चुनाव अति पिछड़ा वर्ग (E.B.C.) उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। इससे अधिवक्ता ने यह दिखाने का प्रयास किया कि प्रतिवादी संख्या 11 की वास्तविक सामाजिक श्रेणी E.B.C. है, न कि अनुसूचित जाति। उनके अनुसार, यह इतिहास यह संकेत करता है कि प्रतिवादी संख्या 11 ने बाद में केवल विधानसभा चुनाव आरक्षित सीट से लड़ने के उद्देश्य से अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र प्राप्त किया।
मतदाताओं ने तर्क दिया कि कलेक्टर द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र आरंभ से ही शून्य (void ab initio) है। उनका कहना था कि राज्य सरकार या उसके अधिकारी अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को जोड़ने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं रखते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की सूची केंद्र सरकार द्वारा संधारित की जाती है। अतः यदि राज्य या उसके किसी अधिकारी ने “चौपाल” जाति को मान्यता देने या विवादित प्रमाणपत्र जारी करने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कार्य किया हो, तो स्वयं यह प्रमाणपत्र, उनके अनुसार, किसी वैधानिक अधिकार के बिना है।
इस तर्क से आगे बढ़ते हुए अपीलकर्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया कि इस प्रमाणपत्र को प्रारम्भ से ही शून्य माना जाए, जिसके लिए किसी औपचारिक निरस्तीकरण की आवश्यकता न हो। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 11 से जुड़ा अपात्रता (disqualification) proprio vigore, अर्थात् स्वतः, लागू हो जाती है, क्योंकि वे कभी भी वास्तव में अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं थे। परिणामस्वरूप उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से पदच्युत करने के लिए क्वो वारंटो की रिट जारी की जाए।
खंडपीठ ने इन तर्कों पर गंभीरता से विचार किया। उसके समक्ष मुख्य प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं था कि प्रतिवादी संख्या 11 वास्तव में अनुसूचित जाति से संबंधित हैं या नहीं, बल्कि यह था कि क्या उच्च न्यायालय क्वो वारंटो की कार्यवाही में, उस स्थिति में जब उनका जाति प्रमाणपत्र अभिलेखों पर वैध रूप से विद्यमान हो, उन्हें पद से हटा सकता है।
न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि भले ही, केवल तर्क की खातिर, यह मान भी लिया जाए (बिना स्वीकार किए) कि कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र विधिक रूप से दोषपूर्ण है, फिर भी यह महत्वपूर्ण तथ्य बना रहता है कि अब तक इसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया गया है। अब तक किसी कार्यवाही में यह निर्धारित नहीं हुआ है कि प्रमाणपत्र झूठे घोषणा-पत्र पर प्राप्त किया गया था या यह गलत रूप से जारी किया गया था।
न्यायालय ने मूल रिट याचिका में मांगे गए राहतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। उस याचिका में दो मुख्य राहतें मांगी गई थीं: पहली, प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में कलेक्टर द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र को रद्द/निरस्त किए जाने की; और दूसरी, क्वो वारंटो की रिट जारी कर यह घोषित किए जाने की कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है, वह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से चुनाव लड़कर निर्वाचित नहीं हो सकता था।
खंडपीठ ने यह देखा कि पहली राहत के लिए न्यायालय को स्वयं जाति प्रमाणपत्र की शुद्धता और वैधता पर निर्णय देना पड़ता। यह एक मौलिक तथ्यात्मक और विधिक प्रश्न है, जो क्वो वारंटो की रिट के अंतर्गत सीमित और विशिष्ट जांच से भिन्न प्रकृति का है।
न्यायालय ने इस सिद्धांत पर भरोसा किया कि क्वो वारंटो की रिट को परोक्ष (collateral) कार्यवाही में जारी नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में, न्यायालय क्वो वारंटो के मामले में उस दस्तावेज़ की वैधता पर स्वतंत्र और पूर्ववर्ती जांच नहीं कर सकता जो किसी व्यक्ति के पद पर दावे का आधार बनता है। इसके विपरीत, उस दस्तावेज़ — यहां, जाति प्रमाणपत्र — को पहले किसी सक्षम प्राधिकारी या उपयुक्त न्यायिक कार्यवाही में अवैध घोषित किया जाना आवश्यक है।
इस मत का समर्थन करने के लिए खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Bharati Reddy vs. State of Karnataka and Others; 2018 (6) SCC 162 का उल्लेख किया। उस निर्णय में स्पष्ट किया गया था कि क्वो वारंटो याचिका में न्यायालय यह जांचता है कि क्या कोई व्यक्ति वैधानिक प्रावधानों के विपरीत किसी लोक पद पर आसीन है, परंतु यह विवादित तथ्यों और परोक्ष मुद्दों की जांच का मंच नहीं है।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र प्रभावी है और उसे निरस्त या रद्द नहीं किया गया है, तब तक अपीलकर्ता उनकी निर्वाचन वैधता को क्वो वारंटो की रिट के माध्यम से सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दे सकते।
न्यायालय ने माननीय एकल न्यायाधीश के तर्क को स्वीकार किया: केवल यह आरोप लगा देना कि प्रमाणपत्र अवैध या आरंभ से शून्य (void ab initio) है, पर्याप्त नहीं है। जब तक कोई सक्षम प्राधिकारी या उपयुक्त कार्यवाही पहले यह घोषित न कर दे कि प्रमाणपत्र गलत ढंग से जारी हुआ या मिथ्या प्रस्तुति के माध्यम से प्राप्त किया गया, तब तक न्यायालय प्रमाणपत्र को अस्तित्वहीन नहीं मान सकता।
चूंकि अपीलकर्ता मतदाताओं की चुनौती की बुनियाद ही जाति प्रमाणपत्र की कथित अवैधता थी, और वह बुनियाद अब तक हटाई नहीं गई थी, न्यायालय ने यह पाया कि प्रतिवादी संख्या 11 के निर्वाचन में क्वो वारंटो के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है।
अंततः खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि एकल न्यायाधीश पहले ही अपीलकर्ताओं के लिए जाति प्रमाणपत्र रद्द कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने का अधिकार सुरक्षित रख चुके हैं। यह मार्ग अब भी खुला है। यदि वह प्राधिकारी समुचित जांच के उपरांत प्रमाणपत्र को रद्द कर दे, तो भविष्य में भिन्न विधिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किन्तु वर्तमान मामले में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निर्वाचन में हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।
इन कारणों से पत्र पेटेंट अपील खारिज कर दी गई, और एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखा गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में झूठे जाति दावे के आधार पर प्रतिनिधियों के निर्वाचन को चुनौती देना चाहते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाणपत्र प्रभावी है, केवल इस आधार पर कि प्रमाणपत्र गलत या अवैध है, न्यायालय क्वो वारंटो की रिट के माध्यम से निर्वाचित व्यक्ति को उसके पद से नहीं हटाएंगे।
किसी आरक्षित सीट से निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष जाने से पहले, प्रभावित मतदाताओं को उचित प्रशासनिक या न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र को रद्द या निरस्त कराना होगा। केवल जब यह बुनियाद हट जाएगी, तब ही क्वो वारंटो याचिका पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सकता है।
यह निर्णय एक ओर निर्वाचन परिणामों की निश्चितता की रक्षा करता है, तो दूसरी ओर वास्तविक शिकायतों को उचित प्राधिकारी के समक्ष उठाने की गुंजाइश भी छोड़ता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या मतदाता, जब तक किसी प्राधिकारी द्वारा विधायक का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रद्द नहीं किया गया हो, तब तक अनुसूचित जाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक को पदच्युत करने हेतु क्वो वारंटो की रिट की मांग कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र विद्यमान है और उसे निरस्त या रद्द नहीं किया गया है, तब तक विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए क्वो वारंटो की रिट ग्राह्य नहीं है। - प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय क्वो वारंटो कार्यवाही में, उसी समय उस जाति प्रमाणपत्र की शुद्धता पर निर्णय कर सकता है जो पात्रता का आधार बनता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि जाति प्रमाणपत्र की वैधता एक पृथक और विशिष्ट मुद्दा है। क्वो वारंटो की रिट का उपयोग परोक्ष रूप से पहले प्रमाणपत्र की वैधता जांचने के लिए नहीं किया जा सकता; यह कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपयुक्त कार्यवाही में ही की जानी चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Bharati Reddy vs. State of Karnataka and Others; 2018 (6) SCC 162.
मामले का विवरण
मामला संख्या: पत्र पेटेंट अपील संख्या 82/2022 सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 2298/2021 में
मामले का शीर्षक: Mahendra Rishideo & Others vs. The Union of India & Others
उद्धरण: 2022(4) PLJR 848
न्यायालय: उच्च न्यायालय पटना
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar and Hon’ble Mr. Justice Nawneet Kumar Pandey
निर्णय की तिथि: 14-11-2022
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ताओं की ओर से: Mr. P.K. Shahi, Senior Advocate
- भारत निर्वाचन आयोग की ओर से: Mr. Siddhartha Prasad, Advocate; Mr. Sonit Kumar, Advocate
- भारत संघ की ओर से: Mr. Ravindra Kumar Sharma, Advocate; Mr. Lokesh, Advocate
मामले का स्वरूप: क्वो वारंटो की रिट और जाति प्रमाणपत्र को निरस्त किए जाने की मांग वाली रिट याचिका की खारिजी के विरुद्ध पत्र पेटेंट अपील।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय पढ़ें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी और आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप भविष्य की और अद्यतनों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
