विद्यालय और चिकित्सीय अभिलेखों के आधार पर किशोरता का दावा अस्वीकार — पटना उच्च न्यायालय, 2022

मामले की पृष्ठभूमि

यह आपराधिक पुनरीक्षण, जिला दरभंगा के बहेरी थाना कांड सं. 268/2020 से उत्पन्न हुआ। प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 307, 427, 302, 504/34 के अंतर्गत अपराधों का उल्लेख था।

कार्यवाही के दौरान, अभियुक्त ने यह दावा किया कि कथित घटना की तिथि अर्थात 19.11.2020 को वह किशोर था। उसके दावे की पहली बार जांच किशोर न्याय बोर्ड (JJB), दरभंगा ने J.J.B. केस नं. 482/2021 में की।

दिनांक 19.03.2021 को JJB ने उसे बालिग घोषित कर दिया। अभियुक्त ने इस निष्कर्ष को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-बाल न्यायालय, दरभंगा के समक्ष आपराधिक अपील सं. 06/2021 में चुनौती दी। 08.07.2021 को अपीलीय न्यायालय ने JJB के आदेश की पुष्टि कर दी।

फिर भी असंतुष्ट होकर, अभियुक्त ने अपनी माता के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण सं. 8/2022 दायर किया। उसने उम्र के संबंध में JJB और बाल न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की मांग की।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय लिया

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष इस पुनरीक्षण में एकमात्र प्रश्न यह था कि 19.11.2020 को अभियुक्त किशोर था या नहीं। सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि कौन‑सी जन्मतिथि स्वीकार की जाए।

याचिकाकर्ता ने अपनी CBSE मैट्रिकुलेशन अभिलेखों पर भरोसा किया। इन दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि 30.06.2003 दर्ज थी। यदि यह तिथि सही मानी जाती, तो 19.11.2020 को वह 18 वर्ष से कम आयु का होता और इस प्रकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बालक के रूप में संरक्षण का हकदार होता।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि एक बार CBSE द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में जन्मतिथि दर्ज हो जाए, तो उस तिथि को आयु का निर्णायक प्रमाण माना जाना चाहिए। उसने उस स्कूल के प्रवेश रजिस्टर पर JJB और अपीलीय न्यायालय द्वारा रखे गए भरोसे पर प्रहार किया, जहाँ से उसने मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया था।

उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Jabar Singh बनाम Dinesh एवं अन्य, (2010) 3 SCC 757 पर भी भरोसा किया। उसके अनुसार, विद्यालय प्रवेश रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 की शर्तों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि वह किसी सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा अपनी आधिकारिक ड्यूटी के निर्वहन में तैयार किया गया सार्वजनिक या आधिकारिक रजिस्टर नहीं था।

प्रारंभिक चरण में उसके अधिवक्ता ने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भी किशोरता के दावे का समर्थन करने की कोशिश की। चिकित्सा बोर्ड ने उसकी आयु 20–22 वर्ष के बीच आंकी थी। अधिवक्ता ने यह दलील देने की कोशिश की कि निचली सीमा (20 वर्ष) से दो वर्ष घटाए जाएँ और फिर किशोर न्याय नियम, 2007 के नियम 12(3)(b) के तहत एक वर्ष और घटाया जाए, जिससे उसके अनुसार आयु किशोर सीमा में आ जाएगी।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Darga Ram @ Gunga बनाम State of Rajasthan, (2015) 2 SCC 775 का अवलोकन करने पर अधिवक्ता को अहसास हुआ कि “प्लस माइनस दो वर्ष” का लाभ चिकित्सीय आकलन की ऊपरी सीमा से लिया जाता है, न कि निचली सीमा से। इसलिए यह चिकित्सीय‑आयु वाला तर्क प्रारंभ में ही छोड़ दिया गया।

राज्य ने, लोक अभियोजक (APP) के माध्यम से, पुनरीक्षण का विरोध किया। यह इंगित किया गया कि याचिकाकर्ता को Don Bosco School, Darbhanga में प्रवेश मिला था। विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में उसकी जन्मतिथि 12.01.2000 दर्ज थी।

समस्या तब उत्पन्न हुई जब उसी वर्ग और विद्यालय के पंजीयन कार्ड में बाद में उसकी जन्मतिथि 30.06.2003 दर्शाई गई। यही बाद की तिथि आगे चलकर 10वीं की परीक्षा के पंजीयन कार्ड, मार्कशीट और एडमिट कार्ड में भी चली गई।

राज्य का कहना था कि याचिकाकर्ता ने अपनी पूर्व दर्ज जन्मतिथि को छिपा रखा और उसे बदलकर 30.06.2003 कर दिया, ताकि विशेष रूप से मैट्रिकुलेशन परीक्षा के स्तर पर कम आयु का लाभ हासिल कर सके। चूँकि कथित घटना 19.11.2020 को हुई थी, यदि विद्यालय में प्रारंभिक प्रविष्टि 12.01.2000 सही मानी जाए, तो उस तिथि को वह स्पष्ट रूप से 20 वर्ष से अधिक आयु का था।

इस गंभीर विसंगति के कारण JJB ने CBSE की तिथि को आँख मूँदकर स्वीकार नहीं किया। 23.01.2021 को, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, बोर्ड ने विस्तृत और कारणयुक्त आदेश पारित किया। उसने Don Bosco School की कक्षा 9 का प्रवेश रजिस्टर मंगवाया और 11.01.2021 को एक शिक्षक का बयान दर्ज किया। शिक्षक ने शपथ पर पुष्टि की कि विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 12.01.2000 दर्ज है, जो रजिस्टर के पृष्ठ 7 पर क्रमांक 65 पर दर्ज है।

बोर्ड ने आयु‑निर्धारण के लिए एक चिकित्सा बोर्ड का भी गठन किया। चिकित्सा बोर्ड ने याचिकाकर्ता की आयु 20 से 22 वर्ष के बीच आंकी। यह आकलन विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि का समर्थन करता था। चिकित्सा बोर्ड के गठन का 23.01.2021 का आदेश याचिकाकर्ता ने कभी चुनौती नहीं दी।

उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य ने तर्क दिया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अंतर्गत आयु‑निर्धारण के लिए विद्यालयों द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र या परीक्षा बोर्डों के मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों पर विचार किया जाना है। किंतु जब संदेह हो, और विशेष रूप से जब विश्वसनीय विद्यालय प्रवेश अभिलेख चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट हों, तब न्यायालय ऐसे आधार को तरजीह दे सकता है।

APP ने आगे यह भी तर्क दिया कि स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने Jabar Singh में अपनाई गई धारा 35 साक्ष्य अधिनियम की संकीर्ण व्याख्या पर संदेह जताया है। Ashwani Kumar Saxena बनाम State of Madhya Pradesh, (2012) 9 SCC 750 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस पूर्व दृष्टिकोण पर आपत्ति व्यक्त की थी। पटना उच्च न्यायालय ने Ashwani Kumar Saxena के पैरा 20 और 21 उद्धृत किए, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया था कि विद्यालय अभिलेखों को धारा 35 के तहत प्रासंगिक न मानने वाला निष्कर्ष किस प्रकार सही हो सकता है।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने हाल के और विस्तृत निर्णय Rishipal Singh Solanki बनाम State of Uttar Pradesh एवं अन्य, AIR 2022 SC 630 की ओर रुख किया। उस निर्णय के पैरा 29 में किशोरता के दावों से संबंधित संपूर्ण विधिक स्थिति का सार संक्षेप दिया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि आयु कैसे निर्धारित की जानी चाहिए और किन दस्तावेजों को वरीयता दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने विशेष रूप से पैरा 29 के उप‑पैराग्राफ (iii), (iv), (ix), (x) और (xi) को रेखांकित किया। इनमें यह स्पष्ट किया गया कि:

• किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) के तहत आने वाले दस्तावेज किशोरता के पक्ष में अनुमान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु यह अनुमान अप्रमाण्य नहीं बल्कि खंडनीय है;
• विद्यालय अभिलेखों के आधार पर आयु‑निर्धारण, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रकाश में किया जाना चाहिए, जो आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में रखे गए सार्वजनिक या आधिकारिक अभिलेखों को अधिक विश्वसनीयता देता है;
• मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र तभी स्वीकार्य हैं, जब वे विश्वसनीय सार्वजनिक अभिलेखों के अनुरूप हों; और
• चिकित्सीय या अस्थि‑परीक्षण (ossification test) निर्णायक नहीं होते, किंतु जब दस्तावेजी साक्ष्य संदिग्ध हो, तब वे मार्गदर्शक कारक के रूप में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने नोट किया कि स्वयं याचिकाकर्ता ने Don Bosco School में कक्षा 9 में प्रवेश लिए जाने से इनकार नहीं किया। न ही ऐसा कोई सामग्री प्रस्तुत की गई कि विद्यालय ने प्रवेश रजिस्टर में किसी लेखन‑त्रुटि को स्वीकार किया हो। याचिकाकर्ता की ओर से एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि गलत तिथि गलती से लिख दी गई, जिसे विद्यालय ने स्वीकार नहीं किया।

न्यायालय ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता ने उस समय JJB के 23.01.2021 के आदेश को चुनौती देना नहीं चुना। इसके बजाय, उसने चिकित्सा बोर्ड के आकलन की प्रतीक्षा की, जिसने अंततः मूल विद्यालय अभिलेख का ही समर्थन कर दिया।

ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने माना कि विद्यालय प्रवेश रजिस्टर को नज़रअंदाज़ करने का कोई कारण नहीं है, विशेषकर जब उसे 20–22 वर्ष की चिकित्सीय आयु‑आकलन से समर्थन प्राप्त है। इन साक्ष्यों के आधार पर JJB और अपीलीय न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालना उचित था कि घटना की तिथि को याचिकाकर्ता किशोर नहीं था।

पुनरीक्षणाधिकार के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से तब जब JJB और बाल न्यायालय के समवर्ती तथ्यान्वेषी निष्कर्ष हों, उच्च न्यायालय ने माना कि उनके आदेशों में कोई अवैधता, त्रुटि या विकृति नहीं है। न्यायालय ने विधि के अनुप्रयोग में भी कोई गलती नहीं पाई।

तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण सं. 8/2022 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के बालिग होने की घोषणा की पुष्टि हो गई।

यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है

यह निर्णय उन परिवारों और अभियुक्त व्यक्तियों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो गंभीर आपराधिक मामलों में किशोरता का दावा करना चाहते हैं।

पहला, यह दिखाता है कि न्यायालय जन्मतिथि से संबंधित भिन्न‑भिन्न दस्तावेजों में मौजूद विरोधाभासों की बारीकी से जांच करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने बाद के चरण में अपनी जन्मतिथि बदली है, तो पहले के विद्यालय अभिलेख और स्वतंत्र साक्ष्य जैसे चिकित्सीय रिपोर्ट अधिक महत्त्व रख सकते हैं।

दूसरा, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि आयु‑निर्धारण पर हाल के सर्वोच्च न्यायालय के विधि‑निर्देशन को पटना उच्च न्यायालय किस प्रकार लागू करता है। यह पुष्टि करता है कि विद्यालय प्रवेश रजिस्टर जैसे दस्तावेज स्वतः ही दरकिनार नहीं किए जाते। यदि वे प्रामाणिक प्रतीत हों और अन्य साक्ष्य से पुष्ट हों, तो उन पर भरोसा किया जा सकता है।

तीसरा, यह निर्णय किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के दुरुपयोग के प्रति चेतावनी देता है। यद्यपि यह कानून वास्तव में विधि से संघर्षरत बालकों की रक्षा के लिए बनाया गया है, परंतु इसे उन व्यक्तियों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता जो अपराध की तिथि को वास्तविकता में वयस्क थे, किंतु बाद में अभिलेख बदलकर अपनी आयु कम दिखाने का प्रयास करते हैं।

अंत में, यह रेखांकित करता है कि पुनरीक्षण न्यायालय, निम्न प्राधिकारों के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में तभी हस्तक्षेप करेंगे, जब स्पष्ट विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि प्रदर्शित की जाए।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

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  प्रश्न: क्या विद्यालय और CBSE अभिलेखों में परस्पर भिन्न जन्मतिथियों की पृष्ठभूमि में, कथित घटना (19.11.2020) की तिथि को याचिकाकर्ता किशोर था?
  
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विद्यालय प्रवेश रजिस्टर में दर्ज 12.01.2000 की जन्मतिथि, जिसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा आंकी गई 20–22 वर्ष की आयु से पुष्टिकारक समर्थन मिला, बाद के CBSE अभिलेखों में दर्ज 30.06.2003 की तिथि से अधिक प्रबल है। उसे बालिग घोषित करने वाले समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखा गया।
  
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  प्रश्न: क्या किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय ने CBSE मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र को आयु का निर्णायक प्रमाण न मानकर विद्यालय प्रवेश रजिस्टर और चिकित्सीय रिपोर्ट पर भरोसा करने में कोई त्रुटि की?
  
  उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत विचारित विद्यालय अभिलेख, चिकित्सीय मत के साथ मिलकर, आयु‑निर्धारण का सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। उनके दृष्टिकोण में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाई गई।
  

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Jabar Singh बनाम Dinesh एवं अन्य, (2010) 3 SCC 757
• Ashwani Kumar Saxena बनाम State of Madhya Pradesh, (2012) 9 SCC 750
• Darga Ram @ Gunga बनाम State of Rajasthan, (2015) 2 SCC 775
• Daya Nand बनाम State of Haryana, (2011) 2 SCC 224
• Rishipal Singh Solanki बनाम State of Uttar Pradesh एवं अन्य, AIR 2022 SC 630

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Revision No. 8 of 2022

उत्पन्न हुआ: बहेरी थाना कांड सं. 268/2020, जिला दरभंगा

मामले का शीर्षक: Prabhu Sankar Ray @ Prabhu Sankar @ Golu बनाम The State of Bihar & Anr.

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद

उद्धरण: 2022 (4) PLJR 793

वकील:

• याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता श्री Kedar Jha
• राज्य (प्रतिवादी सं. 1) की ओर से: श्री Akhileshwar Dayal, APP

मामले का स्वरूप: किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालय द्वारा पारित आयु‑निर्धारण एवं किशोरता संबंधी समवर्ती आदेशों को चुनौती देने वाला आपराधिक पुनरीक्षण।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 23.06.2022

प्राथमिकी में सम्मिलित अपराध धाराएँ: भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 307, 427, 302, 504/34

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

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