मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 28.11.2019 को पारित आदेश से उत्पन्न हुआ, जो वाद संख्या 1/Lok/(Urban Development)/31/2010, शीर्षक Md. Saifuddin v. Mayor Municipal Corporation में पारित किया गया था।
उस कार्यवाही में लोकायुक्त, बिहार भर के नगर निकायों में समूह ‘घ’ (मुख्यतः सफाईकर्मी एवं अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी) से संबंधित मुद्दों की जांच कर रहे थे। राज्य सरकार ने नगर निकायों में समूह ‘घ’ सेवाओं के आउटसोर्सिंग की नीति अपनाई थी। लोकायुक्त ने इस नीति को भ्रष्टाचार कम करने और नगर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का एक उपकरण माना।
दिनांक 28.11.2019 के आदेश में लोकायुक्त ने माना कि जिन नगर निकायों ने, सरकारी नीति के बावजूद, समूह ‘घ’ सेवाओं को आउटसोर्स नहीं किया है, वे उस नीति को विफल करने का प्रयास करते प्रतीत होते हैं। लोकायुक्त ने ऐसे सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे स्पष्ट करें कि उन्होंने नीति का पालन क्यों नहीं किया और यह भी रिपोर्ट करें कि वे कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा ले रहे हैं।
लोकायुक्त ने आगे यह भी कहा कि अप्रैल 2020 से समूह ‘घ’ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रथा को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि कुछ नगर निकाय, जिनमें पटना नगर निगम और मुजफ्फरपुर नगर निगम भी शामिल हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो 01.04.2020 से किसी भी समूह ‘घ’ कर्मचारी की नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश पारित किया जाएगा।
इस आदेश की एक प्रति बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग (UDHD) के प्रधान सचिव तथा अन्य अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भेजी गई, इस निर्देश के साथ कि इसे 142 नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारियों को “letter and spirit” में अनुपालन के लिए प्रेषित किया जाए।
इस पर कार्यवाही करते हुए, लोकायुक्त कार्यालय के अतिरिक्त सचिव ने 09.12.2019 को UDHD के उप सचिव को पत्र लिखकर अनुपालन की मांग की। तत्पश्चात, UDHD के विशेष सचिव ने गया नगर निगम सहित सभी नगर आयुक्तों को निर्देश जारी किए कि वे समूह ‘घ’ कर्मचारियों की दैनिक वेतन आधार पर सेवाएं लेना बंद कर दें।
इसके परिणामस्वरूप, समूह ‘घ’ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जो अधिकांशतः सफाईकर्मी थे, की सेवाएं रोक दी गईं। विधिक याचिका के अनुसार, इसके कारण गया नगर निगम क्षेत्र, जो एक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, कचरे से पटा रहने लगा।
दिनांक 15.02.2020 को याचिकाकर्ता ने लोकायुक्त के आदेश तथा गया नगर निगम के माध्यम से लागू की गई विभागीय अनुवर्ती कार्रवाइयों को चुनौती देते हुए, पटना उच्च न्यायालय की नागरिक रिट अधिकारिता के अंतर्गत याचिका दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय (माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ) ने तीन प्रमुख प्रश्न निर्धारित किए:
(1) बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के तहत लोकायुक्त संस्था की भूमिका और दायरा क्या है?
(2) क्या अधिनियम लोकायुक्त को सेवा संबंधी मामलों पर विचार करने की अनुमति देता है?
(3) क्या लोकायुक्त द्वारा आदेशित कर्मचारियों के एक समूह की सेवा समाप्त करना, उस संस्था की परिकल्पित भूमिका के भीतर आता है?
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गया नगर निगम को दैनिक वेतन भोगी समूह ‘घ’ कर्मचारियों की नियुक्ति से रोकने वाला लोकायुक्त का आदेश मनमाना, अधिकार क्षेत्र से परे तथा बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के विपरीत है। यह भी आरोप लगाया गया कि सदस्य (न्यायिक) ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए, अधिकारियों को आदेश को बाध्यकारी मानकर लागू करने का निर्देश दिया।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अपने प्रतिजवाब हलफनामे के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया कि उसने इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया है। प्रारंभ में, विभाग ने लोकायुक्त के आदेश के अनुपालन में, सभी नगर निकायों को 28.01.2020 की स्मरण पत्र संख्या 406 जारी की थी, जिसके द्वारा समूह ‘घ’ कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग सेवाओं के उपयोग पर रोक लगाई गई थी।
हालाँकि, 03.02.2020 की स्मरण पत्र संख्या 454 के तहत, विभाग ने अपने पूर्व पत्र को 31.03.2020 तक के लिए स्थगित कर दिया। बाद में, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, समूह ‘घ’ कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग सेवा सुविधा को समय-समय पर बढ़ाया गया: 01.06.2020 तक (स्मरण पत्र संख्या 1430 दिनांक 30.03.2020), फिर 01.09.2020 तक (स्मरण पत्र संख्या 1869 दिनांक 29.05.2020) और आगे मार्च 2021 तक (पत्र संख्या 3603 दिनांक 12.10.2020)।
इस अंतिम पत्र द्वारा, विभाग ने सभी नगर निकायों को पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 5713/2020 (Bihar Local Bodies Employee Federation and Others v. The State of Bihar and Others) में दिनांक 28.05.2020 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश भी दिया। उस अन्य मामले में न्यायालय ने लगभग 25,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/सफाईकर्मियों को यह आदेश देकर संरक्षित किया था कि वहां के प्रश्नगत आदेश लागू न किए जाएं और यथास्थिति बनी रहे।
इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर, खंडपीठ ने बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के दायरे का विश्लेषण प्रारंभ किया।
न्यायालय ने सर्वप्रथम लोकपाल/लोकायुक्त की अवधारणा और इतिहास, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों को रेखांकित किया। यह उल्लेख किया गया कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 केंद्रीय कानून से पूर्व का है और इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है कि यह संस्था “सभी स्तरों के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की त्वरित जांच और अभियोजन” के लिए है।
कानून की प्रमुख धाराओं को उद्धृत किया गया, जिनमें “allegation” (आरोप), “mal administration” (कुप्रशासन) की परिभाषा, धारा 16 (लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार), धारा 28A (लोकायुक्त की रिपोर्टें) और धारा 38 (अन्य शक्तियाँ और कार्य) शामिल हैं।
धारा 16 से न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक तथा स्थानीय प्राधिकारों एवं अन्य निर्दिष्ट निकायों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों जैसे लोक सेवकों के विरुद्ध आरोपों या शिकायतों वाले मामलों की ही जांच कर सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 16(2) के तहत लोकायुक्त अन्य व्यक्तियों के कृत्यों की भी तभी जांच कर सकता है जब वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों से संबद्ध हों।
धारा 28A से स्पष्ट होता है कि जांच के बाद यदि अन्याय या अनुचित कठिनाई पाई जाती है, तो लोकायुक्त “लिखित रिपोर्ट द्वारा सिफारिश” करेगा कि संबंधित लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी, निर्दिष्ट अवधि के भीतर कठिनाई के निवारण हेतु क्या कदम उठाएं। सक्षम प्राधिकारी को तीन माह के भीतर की गई/प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना देनी होती है। यदि लोकायुक्त संतुष्ट न हो, तो वह राज्यपाल को विशेष रिपोर्ट भेज सकता है।
धारा 38 लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के मामलों में, भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त पट्टों, लाइसेंसों, अनुबंधों या समझौतों को रद्द या संशोधित करने की सिफारिश करने; किसी निर्णय के प्रवर्तन पर रोक जैसे निवारक उपाय सुझाने; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत जांच की निगरानी करने और अभियोजन आरंभ करने; तथा अपने स्टाफ की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करती है।
इस विधिक आधार पर खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के आरोपों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। लोकायुक्त की हर कार्रवाई का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाने से “स्पष्ट एवं ठोस रूप से संबद्ध” होना चाहिए।
न्यायालय ने लोकायुक्त संबंधी विधानों के पीछे विधायी मंशा को स्पष्ट करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से भी सहायता ली, जिनमें Institution of A.P. Lokayukta/Upa-Lokayukta v. T. Rama Subba Reddy, (1997) 9 SCC 42, तथा Justice Chandrashekharaih (Retired) v. Janekere C. Krishna and Others, (2013) 3 SCC 117 शामिल हैं। इन निर्णयों में यह जोर दिया गया कि लोकायुक्त स्वतंत्र लोकपाल (ombudsman) हैं, जिनका उद्देश्य अन्याय, भ्रष्टाचार या पक्षपात से निपटना है, परंतु उनकी शक्तियाँ केवल विधि से ही प्राप्त होती हैं।
खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय CWJC संख्या 18053/2019 (Bipin Bihari Singh v. The State of Bihar, निर्णय दिनांक 03.06.2020) पर भी भरोसा किया, जिसमें एकल पीठ ने यह माना था कि किसी वैधानिक निकाय द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना लिया गया निर्णय “non est” होता है। उस निर्णय में चेतावनी दी गई थी कि लोकायुक्त “सुपर एग्जीक्यूटिव” नहीं है और उसके पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समान न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति नहीं है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, खंडपीठ ने देखा कि यद्यपि लोकायुक्त ने 28.11.2019 के आदेश में समूह ‘घ’ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति को “भ्रष्टाचार का स्थायी स्रोत” बताया था, परंतु इस सामान्य निष्कर्ष का समर्थन करने वाली कोई जांच रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी।
निर्णायक रूप से, न्यायालय ने माना कि लोगों को सेवा से हटाना पूर्णतः “सेवा विधि” (service jurisprudence) के क्षेत्र में आता है, जो बिहार अधिनियम के तहत लोकायुक्त की शक्तियों से बाहर है। भले ही भ्रष्टाचार का संदेह हो, धारा 28A और 38 के तहत लोकायुक्त की भूमिका जांच करने, रिपोर्ट बनाने और सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करने तक सीमित है; वह किसी पूरे वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति को किसी निश्चित तिथि से सीधे रोकने का आदेश नहीं दे सकता।
खंडपीठ ने पाया कि लोकायुक्त द्वारा नगर निकायों से सरकारी नीति के अनुपालन न करने के स्पष्टीकरण की मांग करना तथा 01.04.2020 के बाद किसी भी समूह ‘घ’ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की धमकी देना, विधि की भाषा के भीतर नहीं समाता। इस संस्था का कार्य “मूलतः भ्रष्टाचार की उपस्थिति से अंतर्निहित रूप से जुड़ा” हुआ है, जबकि न्यायालय के समक्ष न तो कोई विस्तृत रिपोर्ट और न ही किसी विशिष्ट भ्रष्टाचार के मामले को रखा गया था।
अतः उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि लोकायुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। दिनांक 28.11.2019 का आदेश विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।
इसके बाद न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए:
(1) वाद संख्या 1/Lok/(Urban Development)/31/2010 (Md. Surfuddin v. Mayor Municipal Commissioner) में सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 28.11.2019 को पारित आदेश को विधि में “non-est” घोषित किया गया।
(2) समूह ‘घ’ या अन्य किसी सेवा की निरंतरता से संबंधित प्रश्नों को लोकायुक्त, बिहार, पटना के क्षेत्राधिकार से बाहर माना गया।
(3) प्रश्नगत आदेश के अनुपालन में की गई किसी भी कार्रवाई को शून्य घोषित किया गया।
इन निष्कर्षों के साथ, रिट याचिका तथा उससे संबद्ध अंतरिम प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, विशेष रूप से सफाईकर्मियों तथा शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत समूह ‘घ’ कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट कर देता है कि लोकायुक्त सीधे तौर पर उनकी सेवा से सामूहिक हटाने का आदेश नहीं दे सकता।
नगर निकायों और राज्य सरकार के लिए यह निर्णय एक सीमा रेखा निर्धारित करता है: वे जहां भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में सहयोग करने के लिए बाध्य हैं, वहीं कार्मिक और नियुक्ति संबंधी निर्णय सेवा एवं नगर निकाय कानूनों के तहत ही लिए जाने चाहिए, न कि लोकायुक्त के उन आदेशों के आधार पर जो उसके अधिनियमित अधिकार से परे हों।
नागरिकों के लिए पटना उच्च न्यायालय यह दोहराता है कि शक्तिशाली निगरानी संस्थाएं भी विधि की सीमाओं में बंधी हैं। भ्रष्टाचार विरोधी लक्ष्य, वैधानिक सीमाओं की अनदेखी या बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर कष्ट उत्पन्न करने का औचित्य नहीं बन सकते।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के तहत लोकायुक्त नगर निकायों को समूह ‘घ’ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति बंद करने तथा इस प्रकार उनकी सेवाएं प्रभावी रूप से समाप्त करने का निर्देश दे सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसे निर्देश सेवा संबंधी मामलों के अंतर्गत आते हैं, जो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। लोकायुक्त की शक्तियाँ भ्रष्टाचार की जांच करने और सक्षम प्राधिकारियों को सिफारिशें देने तक सीमित हैं। -
प्रश्न: जब लोकायुक्त को किसी रोजगार या अनुबंध को प्रभावित करने वाला भ्रष्टाचार या कुप्रशासन मिले, तो उसके लिए उचित कार्यवाही का तरीका क्या है?
उत्तर: लोकायुक्त जांच कर सकता है और उसके बाद धाराएँ 28A एवं 38 के तहत सक्षम प्राधिकारी को लिखित रिपोर्ट और सिफारिशें भेज सकता है। वह भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त अनुबंधों को रद्द या संशोधित करने तथा निवारक उपायों की सिफारिश कर सकता है, परंतु वह सेवा समाप्ति के बाध्यकारी आदेश या कर्मचारियों की नियुक्ति पर सामान्य रोक (blanket ban) नहीं लगा सकता। -
प्रश्न: लोकायुक्त के 28.11.2019 दिनांकित आदेश एवं उसके आधार पर की गई बाद की विभागीय कार्रवाइयों की विधिक स्थिति क्या है?
उत्तर: न्यायालय ने लोकायुक्त के आदेश को “non-est in law” घोषित किया और यह माना कि उस आदेश के अनुपालन में की गई कोई भी कार्रवाई शून्य (void) है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Institution of A.P. Lokayukta/Upa-Lokayukta v. T. Rama Subba Reddy, (1997) 9 SCC 42.
- Justice Chandrashekharaih (Retired) v. Janekere C. Krishna & Others, (2013) 3 SCC 117.
- Bipin Bihari Singh v. The State of Bihar, CWJC No. 18053 of 2019, पटना उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 03.06.2020।
- Bihar Local Bodies Employee Federation and Others v. The State of Bihar & Others, CWJC No. 5713 of 2020, अंतरिम आदेश दिनांक 28.05.2020 (पटना उच्च न्यायालय)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3599 of 2020
मामले का शीर्षक: Dharmendra Kumar v. The State of Bihar & Others
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble the Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice S. Kumar
निर्णय की तिथि: 06.12.2021
उल्लेख (Citation): 2022(4) PLJR 267
मामले का स्वरूप: गया नगर निगम के समूह ‘घ’ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले, लोकायुक्त, बिहार के सदस्य (न्यायिक) द्वारा पारित एक आदेश तथा उससे उत्पन्न विभागीय कार्रवाइयों की वैधता और अधिकार-क्षेत्र को चुनौती देने वाली नागरिक रिट याचिका।
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Ranjeet Kumar, Advocate; Mr. Kundan Kumar, Advocate.
Amicus Curiae: Ms. Vagisha Pragya Vacaknavi.
प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Pawan Kumar, AC to Advocate General; Mr. Rabindr Kumar Priyadarshi, Advocate.
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूरा निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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