मामले की पृष्ठभूमि
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें तरबिघा सैदनाला नहर में जल आपूर्ति की बहाली की मांग की गई। यह नहर तरबिघा गाँव तथा प्रखंड कतरीसराय, जिला नवादा, बिहार के लगभग पचीस अन्य गाँवों को सिंचाई जल उपलब्ध कराती है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि खिर्भोजना के कुछ ग्रामीणों ने एक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया और नहर के एक हिस्से को भर दिया। परिणामस्वरूप, लगभग 2017 से नहर में से जल प्रवाह रुक गया, जिससे कमांड क्षेत्र की कृषि भूमि सूखी रह गई।
रिट याचिका के अनुसार, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण कई श्रमिकों को बिहार लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी अन्य आय के साधन के अभाव में उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी खेती पर ही निर्भर रहना पड़ा। याचिकाकर्ता ने कहा कि लगभग 450 व्यक्ति, जिनके प्रत्येक परिवार में कम से कम चार सदस्य हैं, प्रभावित हुए, अर्थात 1,800 से अधिक लोग सिंचाई बाधित होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।
याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि क्षति के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, राज्य सरकार निष्क्रिय बनी रही और न तो नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई की, और न ही जल प्रवाह पुनः शुरू किया।
मामले को पहली बार 21.09.2020 को लिया गया और राज्य को उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद संबंधित सिंचाई प्राधिकारियों और अन्य राज्य प्रतिवादियों की ओर से 16.12.2020 दिनांकित जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
अपने जवाबी हलफनामे में, राज्य ने कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रभाग, बिहारशरीफ, नालंदा के माध्यम से नहर परियोजना का विस्तृत इतिहास तथा क्षति के बाद उठाए गए कदमों का विवरण दिया।
सबसे पहले, राज्य ने स्पष्ट किया कि जब नहर का प्रस्ताव रखा गया था, तब खिर्भोजना के ग्रामीणों ने इसके निर्माण का विरोध अतिरिक्त कलेक्टर, नवादा के समक्ष पी.एल.ए. केस सं. 05/07-78-78/02/80-81 दायर करके किया था। 02.02.1980 को अतिरिक्त कलेक्टर ने आपत्ति को ग्राह्य न मानते हुए खारिज कर दिया। उस आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई और इस प्रकार, राज्य के अनुसार, वह अंतिम और बाध्यकारी हो गया।
नहर निर्माण के लिए अधिसूचना 01.06.1980 को जारी की गई और अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया 01.08.1981 को शुरू हुई। नहर का निर्माण वर्ष 2010-11 में पूरा हुआ और यह आसपास के गाँवों के लाभ के लिए कार्य कर रही थी।
अक्टूबर 2017 में तरबिघा गाँव के ग्रामीणों ने विभाग को सूचित किया कि नहर पर बना पुल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है और नहर को भर दिया गया है, जिससे जल प्रवाह रुक गया है। यह सूचना प्राप्त होते ही कार्यपालक अभियंता ने एस.डी.ओ., सिंचाई उप-मंडल सं. 03, बिहारशरीफ को स्थल निरीक्षण करने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ने स्थल का दौरा किया। इस निरीक्षण के दौरान खिर्भोजना के ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि नहर के निर्माण पर रोक लगाने के लिए सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 16364 वर्ष 2017 (इन्द्रदेव प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) नामक रिट याचिका दायर की गई है।
08.03.2018 को कार्यपालक अभियंता ने अंचलाधिकारी, वारिसलीगंज को इस आपत्ति के संबंध में जांच और प्रतिवेदन देने के लिए पत्र लिखा। 23.03.2018 को स्मरण-पत्र भेजा गया, परन्तु कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी दिन, एस.डी.ओ., सिंचाई उप-मंडल सं. 03 से क्षतिग्रस्त पुल और नहर चैनल की मरम्मत के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।
हालाँकि, प्राधिकारियों ने कहा कि खिर्भोजना के ग्रामीणों द्वारा एस.डी.ओ. को सर्वेक्षण करने की अनुमति न दिए जाने के कारण निरीक्षण और सर्वेक्षण पूरी तरह से नहीं किया जा सका। कार्यपालक अभियंता द्वारा इस स्थिति से 04.06.2018 को एस.डी.ओ., नवादा और भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, नवादा को अवगत कराया गया। राज्य पक्ष का दावा था कि वे नहर के पुनर्निर्माण और उसे नष्ट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उपयुक्त कदम उठा रहे थे।
19.07.2021 दिनांकित प्रतिजवाब में, याचिकाकर्ता ने संबंधित वाद में उल्लिखित तरबिघा सैदनाला से संबंधित एल.ए. केस सं. 01/1979-80 के अस्तित्व पर विवाद किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सही संदर्भ पी.एल.ए. केस सं. 05/78-79 और एल.ए. केस सं. 02/80-81 हैं। यह जोर देकर कहा गया कि अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष आपत्ति की कार्यवाही 1980 में निष्पादित हो चुकी थी और उसे कभी चुनौती नहीं दी गई, जबकि नहर 2010-11 में पूरी हुई और कई गाँवों के लिए सिंचाई में उपयोग हुई।
याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2017 में आरंभ की गई बाद की रिट कार्यवाही का उद्देश्य नहर को क्षति पहुँचाने वालों के विरुद्ध आपराधिक मामलों से सुरक्षा प्राप्त करना था, न कि नहर परियोजना की वैधता पर प्रश्न उठाना।
इन तथ्यों के साथ-साथ, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष मानव इतिहास में सिंचाई के महत्व, कृषि में जल की भूमिका और भारत में सिंचाई नीति के विकास पर विस्तृत लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 1901 के प्रथम सिंचाई आयोग, स्वतंत्रता के पश्चात चुनौतियाँ, हरित क्रांति और ग्रामीण उत्थान के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का उल्लेख किया गया।
प्रतिवेदन में बिहार की कृषि क्षमता, गंगा के जलोढ़ मैदानों की उर्वरता तथा बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्शाई गई प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर भी चर्चा की गई। लिखित टिप्पणी में यह इंगित किया गया कि अनेक परियोजनाओं के अस्तित्व के बावजूद, इस विशेष मामले में भूमि अधिग्रहण और निर्माण के दशकों बाद तक सेवाधीन नहर को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के समक्ष “शासन की अत्यधिक निष्क्रियता” रही।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कौटिल्य के “अर्थशास्त्र” से भी एक उद्धरण दिया, जिसमें राजा के जलाशय बनाने, सिंचाई नहरें उपलब्ध कराने तथा ऐसे सार्वजनिक कार्यों के लाभ में असहयोगी व्यक्तियों को भागीदार न बनने देने के दायित्वों का वर्णन है। इसका उपयोग यह रेखांकित करने के लिए किया गया कि जनता के हित में सिंचाई प्रणाली का निर्माण और उनकी सुरक्षा करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
अपने अभिमत में, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि उठाया गया मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि जल जीवन का मूल आधार है और खाद्यान्न उत्पादन सीधे तौर पर सिंचाई से जुड़ा है। न्यायालय ने दर्ज किया कि भारत आज भी मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और उन आँकड़ों का उल्लेख किया, जिनसे पता चलता है कि कार्यबल और ग्रामीण परिवारों का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, जिनमें से अधिकांश लघु या सीमांत किसान हैं।
न्यायालय ने इंगित किया कि “कृषि” तथा “जल, सिंचाई और नहरें” दोनों ही भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) के अंतर्गत आते हैं। अतः उचित सिंचाई सुविधाएँ सुनिश्चित करना पूर्णतः राज्य के विशिष्ट क्षेत्राधिकार और उत्तरदायित्व में आता है।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि आसपास के गाँवों की सिंचाई और जल आवश्यकताओं के लिए नहरें बनाई गई थीं, जिन्हें बाद में क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया, और यद्यपि 2017 में एफआईआर दर्ज की गई थी, लगभग पचीस आश्रित गाँवों के लिए जल आपूर्ति की बहाली में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। कोविड-19 महामारी की कठिन अवधि सहित पाँच वर्ष बीत गए, किंतु नहर सूखी ही रही।
न्यायालय ने इसे एक “संदिग्ध स्थिति” बताया कि अदालतों को सिंचाई जैसी बुनियादी आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जो न केवल संबंधित व्यक्तियों बल्कि व्यापक समाज को सीधे प्रभावित करती हैं।
मामले को कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि में रखते हुए, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Lala Ram v. Union of India का हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि एक कल्याणकारी राज्य को अपने नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण, जिसमें आजीविका के साधन और कमजोर वर्गों की भलाई शामिल है, को प्रोत्साहित करना होता है। न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी राज्य अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होता है।
न्यायालय ने आगे N.D. Jayal v. Union of India पर भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े बड़े परियोजनाओं के कारण उत्पन्न सामाजिक संघर्षों पर चर्चा की और यह बल दिया कि ऐसे संघर्षों में कल्याणकारी राज्य को अपनी आजीविका खोने वाले गरीब और वंचित समूहों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, पटना उच्च न्यायालय ने Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation के प्रतिष्ठित निर्णय का सहारा लिया। उस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीविका का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। न्यायालय द्वारा उद्धृत अंश में यह रेखांकित किया गया कि आजीविका के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता और जीवन जीना असंभव हो जाता है, तथा आजीविका से वंचित करना वस्तुतः जीवन से वंचित करना है।
पटना उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने 450 व्यक्तियों की सूची दी थी, जो महामारी के कारण केवल अपनी कृषि भूमि पर ही निर्भर रह गए थे। नहर को हुए नुकसान और उसमें जल के अभाव के कारण उनके लिए तथा प्रखंड कतरीसराय के लगभग पचीस गाँवों के निवासियों के लिए यह अंतिम जीवन-आधार भी बाधित हो गया था।
न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार “अविच्छिन्न रूप से जुड़े” हुए हैं और राज्य पर संवैधानिक दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से आजीविका से वंचित न किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहर में जल की आपूर्ति न करना, जिससे उस पर निर्भर लोगों को व्यापक कठिनाई झेलनी पड़े, किसी भी प्रकार से विधि के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए। प्रथम, न्यायालय ने संबंधित राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तत्परता के साथ सभी आवश्यक कदम उठाकर क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत करें और जल आपूर्ति बहाल करें। द्वितीय, न्यायालय ने जिला दंडाधिकारी, नवादा को निर्देश दिया कि मरम्मत और बहाली पूर्ण होने के बाद यह सुनिश्चित करें कि असामाजिक तत्वों द्वारा नहर अथवा अन्य सार्वजनिक संपत्ति को आगे कोई क्षति न पहुँचाई जाए। तृतीय, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक संपत्ति के विनाश से संबंधित दर्ज एफआईआर को यथाशीघ्र उनके तार्किक और विधिसम्मत निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए।
इन निर्देशों के साथ रिट याचिका तथा सभी अंतरिम प्रार्थना-पत्रों का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और इसी प्रकार के कृषि प्रधान क्षेत्रों के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। यह मान्यता देता है कि सिंचाई कोई विलासिता नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आजीविका के अधिकार के लिए मूल आधार है।
पटना उच्च न्यायालय ने नहर जल की दीर्घकालिक बाधा, जिससे लगभग पचीस गाँव प्रभावित हुए, को केवल प्रशासनिक चूक न मानकर एक गंभीर अधिकारगत मुद्दा माना। ऐसा करके न्यायालय यह सशक्त संदेश देता है कि आवश्यक बुनियादों की बहाली में राज्य की निष्क्रियता, मूल अधिकारों से वंचित करने के समान हो सकती है।
लघु और सीमांत किसानों के लिए यह निर्णय यह पुष्टि करता है कि जब सार्वजनिक सिंचाई प्रणालियाँ क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध हो जाएँ और प्रशासन समय पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहे, तो वे जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राज्य को न केवल सुविधा की मरम्मत करने, बल्कि उसे भविष्य में होने वाली क्षति से बचाने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है।
सरकारी विभागों के लिए यह निर्णय पुनः रेखांकित करता है कि सिंचाई और जल आपूर्ति राज्य सूची के अंतर्गत उनकी मूल जिम्मेदारियाँ हैं और विशेष रूप से महामारी जैसे संकट के समय, जब लोग जीवित रहने के लिए और अधिक मात्रा में कृषि पर निर्भर होते हैं, इन्हें अत्यावश्यकता के साथ संभाला जाना चाहिए।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर की लंबे समय तक बहाली न होना, जिसके परिणामस्वरूप कई गाँवों को जलापूर्ति नहीं हो रही, अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका की रक्षा करने के राज्य के संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और नहर में जलापूर्ति बहाल न करना, जिससे व्यापक कठिनाई उत्पन्न हो, विधि द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता। राज्य पर संवैधानिक दायित्व है कि वह ऐसी आवश्यक सिंचाई सुविधाओं की बहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करे।
प्रश्न: निजी व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सिंचाई नहर की प्रभावी बहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय कौन से निर्देश दे सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को नहर की तत्काल मरम्मत कर जल आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया, जिला दंडाधिकारी को नहर को आगे होने वाली क्षति से बचाने का आदेश दिया, और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश से संबंधित एफआईआर को यथाशीघ्र उनके तार्किक एवं विधिसम्मत निष्कर्ष तक पहुँचाने की आवश्यकता बताई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Lala Ram v. Union of India, (2015) 5 SCC 813
- N.D. Jayal v. Union of India, (2004) 9 SCC 362
- Olga Tellis v. Bombay Municipal Corpn., (1985) 3 SCC 545
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7857 of 2020
मामले का शीर्षक: Bidhan Kumar v. The State of Bihar & Others
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 470
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय करोल; माननीय न्यायमूर्ति एस. कुमार
निर्णय की तिथि: 18-10-2022
मामले का स्वरूप: सिविल रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जनहित याचिका, जिसमें सिंचाई नहर की बहाली और सुरक्षा तथा उसके नुकसान के संबंध में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई हेतु निर्देशों की मांग की गई।
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता; श्री पवन कुमार सिंह, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री अंजनी कुमार, AAG-IV; श्री आलोक कुमार राही, AC to AAG-IV
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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