मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद विभाग ने कार्यपालक अभियंता, प्राक्कलन एवं संनिर्माण प्रभाग, अनीसाबाद, पटना के माध्यम से पत्र संख्या 367 दिनांक 07.09.2020 जारी किया। इस पत्र द्वारा उन्हें ₹1,41,139/- जमा करने का निर्देश दिया गया। यही संप्रेषण उनके पेंशन से यह राशि वसूलने हेतु महालेखाकार को भी भेजा गया।
बाद में, मेमो संख्या Pen 8-1671 दिनांक 28.01.2021 द्वारा कोषागार पदाधिकारी, आरा को यह आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता की पेंशन से ₹1,41,139/- की वही राशि काट ली जाए। इस प्रकार, वसूली सीधे उस पेंशन से की जानी थी जो याचिकाकर्ता को वर्षों की सेवा के बाद प्राप्त हो रही थी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ये आदेश उनकी जानकारी के बिना, एकतरफा पारित कर दिए गए। उनका कहना है कि उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। पेंशन से वसूली करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया।
अपने आप को प्रतिकूल रूप से प्रभावित पाकर, उन्होंने अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया, जिसका उल्लेख निर्णय में परिशिष्ट-2 के रूप में किया गया है। इस अभ्यावेदन में उन्होंने अपना बचाव प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि उनके मामले पर विचार किया जाए। उनके अनुसार, इस अभ्यावेदन पर कभी विचार नहीं किया गया। अन्य कोई उपाय न बचने पर, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 9891/2022 दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 02.11.2022 को की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक रंजन पेश हुए। राज्य एवं विभागीय अधिकारियों की ओर से AAG 4 के सहायक अधिवक्ता श्री संजय कुमार ने पक्ष रखा।
याचिकाकर्ता की दलील सीधी और केंद्रित थी। उन्होंने दो आदेशों को चुनौती दी: दिनांक 07.09.2020 का पत्र (परिशिष्ट-1) और दिनांक 28.01.2021 का मेमो (परिशिष्ट-4)। उनका मुख्य grievance यह था कि इन आदेशों के कारण गंभीर “सिविल तथा दुष्परिणाम” उत्पन्न हुए, क्योंकि इनसे सीधे उनकी पेंशन प्रभावित हुई और उन्हें बड़ी राशि अदा करने के लिए बाध्य किया गया।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों के इतने गंभीर प्रभाव के बावजूद, उन्हें न तो सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वे पहले ही विस्तृत अभ्यावेदन (परिशिष्ट-2) दाखिल कर चुके थे, जिसमें उनका पूरा बचाव दर्ज था। इसके बावजूद, अधिकारियों ने उस पर विचार नहीं किया और वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ा दी। इसी कारण वे दोनों संप्रेषणों को रद्द कराने और अपनी पेंशन की रक्षा हेतु पटना उच्च न्यायालय की शरण में आए।
दूसरी ओर, राज्य ने याचिका का विरोध किया। राज्य के अधिवक्ता ने विभागीय अभिलेखों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। राज्य के अनुसार, याचिकाकर्ता ने “अनधिकृत रूप से क्वार्टर पर कब्जा किया” हुआ था और साथ ही उन्हें मकान किराया भत्ता भी मिलता रहा। उनका तर्क था कि यह आचरण कदाचार (misconduct) की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर उनका कहना था कि वसूली का आदेश उचित है और “कानून के अनुरूप” पारित किया गया है।
इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष तत्कालिक विवाद यह नहीं था कि याचिकाकर्ता कदाचार के दोषी हैं या नहीं। तात्कालिक प्रश्न यह था कि क्या विभाग बिना सुनवाई का अवसर दिए पेंशन से वसूली का आदेश दे सकता है।
इस पर निर्णय लेने से पहले, न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के व्यापक विधिक सिद्धांत पर विचार किया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि “न्यायिक कृत्यों” और “प्रशासनिक कृत्यों” के बीच पुराना भेद अब काफी हद तक समाप्त हो चुका है। आज, यदि कोई प्राधिकारी प्रशासनिक आदेश भी पारित करता है और उस आदेश से सिविल परिणाम (civil consequences) उत्पन्न होते हैं, तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।
इस निष्कर्ष के समर्थन में न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों पर भरोसा किया।
सबसे पहले, न्यायालय ने State of Orissa vs Dr. (Miss) Binapani Dei & Ors., 1967 (2) SCR 625 का संदर्भ दिया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ठहराया था कि जो प्रशासनिक आदेश सिविल परिणाम उत्पन्न करते हैं, उन्हें भी प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप ही पारित किया जाना चाहिए।
दूसरे, न्यायालय ने संविधान पीठ के निर्णय Mohinder Singh Gill & Anr. vs The Chief Election Commissioner, New Delhi & Ors., (1978) 3 SCR 272 का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने पीठ की ओर से “सिविल परिणाम” की व्यापक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सिविल परिणाम केवल संपत्ति या औपचारिक अधिकारों की हानि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसी भी प्रकार की भौतिक वंचना, गैर-आर्थिक क्षति तथा सामान्यतः “नागरिक के नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाली हर चीज” इसमें शामिल है। सार रूप में, यदि किसी व्यक्ति का नागरिक जीवन प्रभावित होता है तो सिविल परिणाम उत्पन्न माने जाते हैं।
तीसरे, न्यायालय ने Union of India & Ors. vs E.G. Nambudiri, AIR 1991 SC 1216 का संदर्भ दिया। इस निर्णय में यह रेखांकित किया गया कि जब कोई प्रशासनिक आदेश किसी अर्जित (vested) अधिकार को प्रभावित करता है या सिविल परिणाम उत्पन्न करता है, तो संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है, भले ही विधि में ऐसे प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख न हो।
इन निर्णयों से पटना उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट सिद्धांत ग्रहण किया: ऐसा प्रशासनिक आदेश जो सिविल परिणाम उत्पन्न करता है, प्राकृतिक न्याय का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इसका मतलब है कि प्रभावित व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना दी जाए, उसे कारण बताने का मौका दिया जाए और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।
इस सिद्धांत को याचिकाकर्ता के मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने विवादित आदेशों की जांच की। दिनांक 07.09.2020 के आदेश के अवलोकन से न्यायालय को कहीं भी यह संकेत नहीं मिला कि याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। न ही किसी सुनवाई का उल्लेख था। राज्य की ओर से भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि वसूली आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का औपचारिक अवसर दिया गया हो।
न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि याचिकाकर्ता को ₹1,41,139/- जमा करने का आदेश तथा उसके बाद पेंशन से वसूली का निर्देश स्पष्ट रूप से गंभीर सिविल परिणाम उत्पन्न करते हैं। पेंशन प्रायः सेवानिवृत्त कर्मचारी की आजीविका का मुख्य साधन होती है। उसमें से इतनी बड़ी राशि काट लेना स्वाभाविक रूप से उसके नागरिक जीवन और आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करता है।
क्योंकि न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर, न्यायालय ने माना कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। केवल इसी आधार पर, बिना इस प्रश्न में पड़े कि कथित अनधिकृत कब्जा या मकान किराया भत्ते की प्राप्ति हुई या नहीं, न्यायालय ने वसूली के आदेश को विधि की दृष्टि से अस्थिर (unsustainable) पाया।
अतः न्यायालय ने दिनांक 07.09.2020 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया। चूंकि दूसरा विवादित मेमो दिनांक 28.01.2021 केवल कोषागार पदाधिकारी को राशि काटने के लिए दिया गया अनुवर्ती निर्देश था, इसलिए मुख्य वसूली आदेश के रद्द हो जाने के बाद वह भी बरकरार नहीं रह सकता था।
हालाँकि, न्यायालय ने यह अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया कि याचिकाकर्ता क्वार्टर के अनधिकृत कब्जे अथवा सरकारी आवास और मकान किराया भत्ते का दोहरा लाभ लेने के संबंध में निर्दोष हैं या दोषी। इसके बजाय, न्यायालय ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।
न्यायालय ने मामला पुनः कार्यपालक अभियंता, प्राक्कलन एवं संनिर्माण प्रभाग, अनीसाबाद, पटना (प्रतिवादी संख्या 5) के पास भेज दिया। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन (रिट याचिका के परिशिष्ट-2) पर विचार कर कानून के अनुसार नया आदेश पारित करें।
ऐसा करते समय, प्राधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन और रिट याचिका में उठाए गए सभी बचावों पर विचार करना होगा। निहित रूप से यह भी है कि यह पुनर्विचार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाए — अर्थात, किसी भी नई वसूली संबंधी निर्णय से पहले याचिकाकर्ता को वास्तविक और उचित सुनवाई का अवसर दिया जाए।
इन निर्देशों के साथ पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। परिणामस्वरूप, पहले से आदेशित पेंशन से वसूली फिलहाल रद्द हो गई है, और अब विभागीय प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की बात सुनकर मामले की पुनः समुचित समीक्षा करनी होगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार तथा अन्य स्थानों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट कर देता है कि विभाग केवल प्रशासनिक आदेश जारी करके, बिना सुनवाई दिए, वेतन या पेंशन से वसूली नहीं कर सकते।
पेंशन अक्सर सेवानिवृत्त कर्मचारी की एकमात्र आय होती है। किसी भी प्रकार की कटौती से वास्तविक कठिनाई होती है। पटना उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि ऐसे निर्णय मात्र “प्रशासनिक कदम” नहीं हैं। इनके गंभीर सिविल परिणाम होते हैं और इन्हें प्राकृतिक न्याय के अनुरूप ही लिया जाना चाहिए।
निर्णय यह भी दिखाता है कि यदि विभाग यह मानता है कि किसी कर्मचारी ने कदाचार किया है, जैसे क्वार्टर का अनधिकृत कब्जा या भत्ते की अनुचित प्राप्ति, तब भी उसे विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। दोष मान लिया नहीं जा सकता और दंड किसी के पीठ पीछे नहीं दिया जा सकता।
जिन कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार के वसूली आदेश पारित किए जाते हैं, इस निर्णय से उन्हें एक स्पष्ट मार्ग मिलता है: वे ऐसे आदेशों को चुनौती दे सकते हैं जो बिना पूर्व नोटिस या उत्तर देने की संभावना दिए पारित किए गए हों, विशेषकर जब पेंशन या अन्य अर्जित अधिकार प्रभावित हो रहे हों।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या विभाग बिना कोई पूर्व नोटिस या सुनवाई दिए, केवल एक प्रशासनिक आदेश द्वारा किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन से ₹1,41,139/- की वसूली कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने ठहराया कि ऐसे आदेश, जिनसे सिविल परिणाम उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित नहीं किए जा सकते। चूंकि याचिकाकर्ता को न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर, इसलिए दिनांक 07.09.2020 का वसूली आदेश रद्द कर दिया गया और मामला याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर नया निर्णय लेने हेतु पुनः प्रेषित किया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Orissa vs Dr. (Miss) Binapani Dei & Ors., 1967 (2) SCR 625
- Mohinder Singh Gill & Anr. vs The Chief Election Commissioner, New Delhi & Ors., (1978) 3 SCR 272
- Union of India & Ors. vs E.G. Nambudiri, AIR 1991 SC 1216
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 9891 of 2022
मामले का शीर्षक: Awadhesh Pandey vs The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
निर्णय की तिथि: 02.11.2022
उद्धरण: 2022(4) PLJR 720
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से – Mr. Alok Ranjan, Advocate; प्रतिवादियों की ओर से – Mr. Sanjay Kumar, AC to AAG 4
मामले का स्वरूप: पेंशन से वसूली को प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका
विवादित संप्रेषण: कार्यपालक अभियंता, प्राक्कलन एवं संनिर्माण प्रभाग, अनीसाबाद, पटना द्वारा जारी पत्र संख्या 367 दिनांक 07.09.2020; कोषागार पदाधिकारी, आरा को ₹1,41,139/- काटने हेतु निर्देश देने वाला मेमो संख्या Pen 8-1671 दिनांक 28.01.2021
परिणाम: दिनांक 07.09.2020 का विवादित आदेश रद्द; याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन (परिशिष्ट-2) पर विचार कर कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने हेतु मामला कार्यपालक अभियंता को वापस भेजा गया; रिट याचिका निस्तारित।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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