मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में प्रतिवादी जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत मास्टर प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, झंझारपुर में सहायक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे।
बेली रोड, पटना स्थित इंजीनियर्स होम कंस्ट्रक्शन सोसाइटी से संबंधित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। दानापुर थाना कांड सं. 336/1994 दर्ज किया गया और बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमों के कथित घोर उल्लंघन के लिए सहायक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई।
विभागीय कार्यवाही विभागीय आदेश सं. 379 दिनांक 30.11.1996 के माध्यम से आरंभ की गई। जांच के दौरान, संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) ने सहायक अभियंता के खिलाफ आरोपों को सिद्ध माना, परंतु सहानुभूतिपूर्ण विचार की अनुशंसा की।
इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पहले कुछ दंड लगाए और बाद में, द्वितीय कारण बताओ सूचना जारी करने के उपरांत, दंडों का एक भिन्न सेट लगाया। तत्पश्चात, स्वयं ही अनुशासनिक प्राधिकारी को लगा कि पूर्व में लगाए गए दंड विधि के अनुरूप नहीं थे और दिनांक 04.08.2000 का एक “संशोधित” आदेश पारित किया।
दिनांक 08.07.2000 के दंडादेश तथा 04.08.2000 के संशोधित आदेश दोनों को सहायक अभियंता ने पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष नागरिक रिट अधिकार क्षेत्र वाद सं. 9252/2000 में चुनौती दी। दिनांक 28.06.2019 के आदेश द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की।
उस आदेश से आहत होकर, बिहार राज्य और इसके विभागीय प्राधिकारियों ने पटना उच्च न्यायालय की द्वैपीय पीठ के समक्ष वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील सं. 71/2021 दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय की द्वैपीय पीठ ने 25.08.2022 को अपील की सुनवाई की। मूल प्रश्न यह था कि विभागीय कार्यवाही में पारित दंडादेश वैध थे या नहीं और क्या एकल न्यायाधीश द्वारा उनमें हस्तक्षेप करना उचित था।
विभागीय मामले की पृष्ठभूमि, जैसा कि निर्णय में दर्ज है, यह थी कि सहायक अभियंता इंजीनियर्स होम कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, बेली रोड, पटना से संबद्ध रहे थे। यह आरोप था कि:
प्रथम, उन्होंने 07.02.1980 से 02.07.1989 तक इंजीनियर्स होम कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, बगैर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 16(3) के अधीन आवश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए।
द्वितीय, पंजीयक, सहकारिता सोसाइटी, पटना के पत्रानुसार सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अधूरी पाई गई और यह संकेत मिला कि सोसाइटी के संचालन में अनियमितताएं संभव थीं।
तृतीय, उनके विरुद्ध उक्त सोसाइटी के सचिव के रूप में दानापुर थाना कांड सं. 336/1994 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। यह उल्लेखित था कि वे 29.11.1994 से 05.12.1994 तक अभिरक्षा में रहे, परंतु उन्होंने अपनी कारावास संबंधी सूचना विभाग को नहीं दी।
चतुर्थ, प्राधिकारियों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी केवल अभियंताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें आम सदस्य भी थे और सदस्यों ने उपविधियों पर अभियंता सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य व्यक्ति के रूप में हस्ताक्षर किए, जिससे सोसाइटी का व्यावसायिक चरित्र परिलक्षित होता है।
इन आरोपों के आधार पर सरकार ने प्रारंभिक रूप से कुछ दंड लगाए। यह आदेश दिया गया कि सहायक अभियंता को सहायक अभियंता पद के न्यूनतम वेतनमान पर रखा जाएगा, उन्हें पटना से बाहर पदस्थापित किया जाएगा और उन्हें बाढ़ ड्यूटी नहीं दी जाएगी, तथा निलंबन अवधि के दौरान उन्हें केवल निर्वाह भत्ता ही मिलेगा।
इन प्रस्तावित दंडों के साथ-साथ, उन्हें पत्र सं. 1375 दिनांक 21.06.1999 के माध्यम से द्वितीय कारण बताओ सूचना जारी की गई। उन्होंने 15.10.1999 को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया और आरोपों का खंडन किया, विशेषकर यह कहते हुए कि मात्र किसी आवासीय सहकारी समिति का सदस्य होने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य नहीं था।
पुनः विचार के पश्चात, सरकार ने अपने ही शब्दों में दो मुख्य “सिद्ध अनियमितताएं” नोट कीं:
(क) कि सहायक अभियंता ने 07.02.1980 से 02.07.1989 तक इंजीनियर्स होम कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में कार्य करते हुए नियम 16(3) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की और पंजीयक की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षा सामग्री के आलोक में सोसाइटी में अनियमितताएं संभव थीं।
(ख) कि वे उक्त प्राथमिकी के संबंध में 29.11.1994 से 05.12.1994 तक कारागार में रहे, किंतु इसकी सूचना विभाग को नहीं दी, जिसे घोर अनियमितता माना गया।
इन कथित रूप से सिद्ध आरोपों के लिए दंडों का एक संशोधित सेट लगाया गया:
(i) वर्ष 1994-1995 के लिए निंदा।
(ii) एक वेतनवृद्धि की रोक, जिसके प्रभाव संचयी होंगे।
(iii) निलंबन की वापसी, इस निर्देश के साथ कि निलंबन अवधि के लिए उन्हें केवल निर्वाह भत्ता मिलेगा, परंतु वह अवधि पेंशन के लिए गिनी जाएगी और उस अवधि में उन्हें वेतनवृद्धि मिलती रहेगी। उन्हें मुख्यालय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
द्वैपीय पीठ के निर्णय के अनुच्छेद 3 के अनुसार, बाद में अनुशासनिक प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि ये दंड विधि के अनुरूप नहीं थे और तदनुसार 04.08.2000 को एक “संशोधित” आदेश पारित किया। 08.07.2000 के आदेश तथा 04.08.2000 के संशोधित आदेश दोनों को रिट याचिका में चुनौती दी गई।
जब द्वैपीय पीठ ने इन दोनों आदेशों का विश्लेषण किया, तो उसे एक महत्वपूर्ण त्रुटि मिली। प्रतिवादी कर्मचारी को 21.06.1999 की द्वितीय कारण बताओ सूचना के साथ जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट की प्रति दी गई थी और उन्होंने 15.10.1999 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया था। तथापि, दंडादेशों से यह प्रतीत नहीं हुआ कि उनके उत्तर पर वास्तविक विचार किया गया।
पीठ ने माना कि 08.07.2000 के दंडादेश तथा 04.08.2000 के संशोधित आदेश का सरसरी अवलोकन करने पर यह “स्पष्ट” है कि वे बोलते हुए और कारणयुक्त आदेश नहीं हैं। कर्मचारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाए गए किसी भी विशिष्ट बिंदु पर विचार या चर्चा नहीं की गई।
न्यायालय ने बल दिया कि जांच रिपोर्ट के साथ द्वितीय कारण बताओ सूचना जारी करने का मूल उद्देश्य यह है कि दोषारोपित कर्मचारी को यह निष्पक्ष अवसर दिया जाए कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच निष्कर्षों से असहमति जताने या उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी अंतिम आदेश पारित करते समय उत्तर पर चर्चा किए बिना तथा कारण बताए बिना आदेश पारित कर दे, तो यह उद्देश्य निष्फल हो जाता है।
माननीय एकल न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Kranti Associates Private Limited and another v. Masood Ahmed Khan and others, (2010) 9 SCC 496 पर भरोसा किया था। द्वैपीय पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के परवर्ती निर्णय ORYX Fisheries Private Limited v. Union of India and others, (2010) 13 SCC 427 के अनुच्छेद 40 को उद्धृत किया, जिसमें स्वयं Kranti Associates से सिद्धांतों का सार प्रस्तुत किया गया था।
इन सिद्धांतों में यह जोर दिया गया कि:
जब किसी व्यक्ति के अधिकारों या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब प्रशासनिक, अर्द्धन्यायिक और न्यायिक प्राधिकारियों को अपने निर्णयों के कारण दर्ज करने होते हैं। कारण लिखना उस व्यापक सिद्धांत का हिस्सा है कि न्याय केवल किया ही न जाए, बल्कि होते हुए दिखाई भी दे। कारणयुक्त आदेश मनमाने शक्ति-प्रयोग को रोकते हैं, पक्षकारों को यह आश्वस्त करते हैं कि प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया गया है, और प्रभावी न्यायिक पुनरावलोकन को संभव बनाते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि कारण अब निर्णय प्रक्रिया का लगभग अविभाज्य अंग बन चुके हैं और निष्पक्षता तथा मानवाधिकारों का हिस्सा हैं। मात्र “रबर-स्टांप” जैसा आदेश, जिसमें वास्तविक तर्क न हो, स्वीकार्य नहीं है।
इन बाध्यकारी सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, द्वैपीय पीठ ने कहा कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब अनुशासनिक प्राधिकारी दंड लगाता है, तो वह अर्द्धन्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। अतः अंतिम दंडादेश में मस्तिष्क के प्रयोग का स्पष्ट प्रकटीकरण होना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि दोषारोपित अधिकारी की प्रत्येक आपत्ति से किस प्रकार निपटा गया।
वर्तमान मामले में, चूंकि दिनांक 08.07.2000 एवं 04.08.2000 के आदेशों में ऐसे तर्क नहीं थे और 15.10.1999 के उत्तर पर विचार का कोई संकेत नहीं था, इसलिए वे विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं पाए गए।
इसी आधार पर द्वैपीय पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थीगण (राज्य तथा विभागीय प्राधिकारी) यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि नागरिक रिट अधिकार क्षेत्र वाद सं. 9252/2000 में दिनांक 28.06.2019 के माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि थी। परिणामस्वरूप, लेटर्स पेटेंट अपील सं. 71/2021 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी।
अत: अपील खारिज कर दी गई। निर्णय के अनुच्छेद 7 में इसे संक्षेप में इस प्रकार दर्ज किया गया: “तदनुसार, एल.पी.ए. सं. 71/2021 खारिज की जाती है।”
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों और विभागीय अनुशासनात्मक जांच चलाने वाले सभी विभागों के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रथम, यह पुनर्स्थापित करता है कि कोई भी दंड लगाने से पूर्व, विशेषकर द्वितीय कारण बताओ सूचना और जांच रिपोर्ट की आपूर्ति के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी को कर्मचारी के उत्तर को पढ़ना और उससे निपटना अनिवार्य है। केवल यह उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है कि उत्तर प्राप्त हुआ; प्राधिकारी को लेखबद्ध रूप से यह दिखाना होगा कि वह प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु को क्यों स्वीकार या अस्वीकार कर रहा है।
द्वितीय, निर्णय रेखांकित करता है कि अनुशासनात्मक आदेश मात्र कार्यालयी टिप्पणियां नहीं हैं। वे अर्द्धन्यायिक निर्णय हैं जो किसी व्यक्ति के वेतन, पदस्थापन, प्रतिष्ठा, पेंशन और करियर को प्रभावित कर सकते हैं। अतः ऐसे आदेश “बोलते हुए आदेश” होने चाहिए जिनमें स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण निहित हों।
तृतीय, सर्वोच्च न्यायालय के Kranti Associates और ORYX Fisheries जैसे निर्णयों पर न्यायालय की निर्भरता यह पुष्ट करती है कि कारण देने की अनिवार्यता कोई तकनीकी औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्षता और यहां तक कि मानवाधिकारों का हिस्सा है। यदि कोई दंडादेश कारणविहीन है, तो वह न्यायिक पुनरावलोकन में निरस्त किए जाने के प्रति संवेदनशील होता है।
विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए यह मामला दर्शाता है कि उन्हें यह अधिकार है कि उनके उत्तरों पर गंभीरता से विचार किया जाए। विभागों के लिए यह स्मरण-पत्र है कि वे विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करें और न्यायालयी परीक्षण में खरे उतरने योग्य विस्तृत, कारणयुक्त आदेश तैयार करें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या 08.07.2000 और 04.08.2000 दिनांकित वे दंडादेश वैध थे जो विभागीय कार्यवाही में सहायक अभियंता के विरुद्ध पारित किए गए, जबकि उनमें द्वितीय कारण बताओ सूचना के उत्तर पर चर्चा नहीं की गई थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ये आदेश न तो बोलते हुए थे और न ही कारणयुक्त; इनमें कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर विचार का कोई संकेत नहीं था, जिससे द्वितीय कारण बताओ सूचना जारी करने का उद्देश्य ही निष्फल हो गया। अतः एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप अनुचित था और राज्य की अपील खारिज कर दी गई। -
प्रश्न: क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अधीन कार्य करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी को दंड लगाते समय कारणयुक्त आदेश पारित करना अनिवार्य है?
उत्तर: हां। न्यायालय ने माना कि अनुशासनिक प्राधिकारी अर्द्धन्यायिक कार्य संपादित करता है और इसलिए उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kranti Associates तथा ORYX Fisheries में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट कारण दर्ज करने होते हैं, जो प्रत्येक आपत्ति पर विचार को परिलक्षित करें।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Kranti Associates Private Limited and another v. Masood Ahmed Khan and others, (2010) 9 Supreme Court Cases 496.
- ORYX Fisheries Private Limited v. Union of India and others, (2010) 13 Supreme Court Cases 427.
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील सं. 71/2021, नागरिक रिट अधिकार क्षेत्र वाद सं. 9252/2000 में
मामले का शीर्षक: The State of Bihar & Ors. v. Ravindra Thakur
उद्धरण: 2022(4) PLJR 917
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय
निर्णय की तिथि: 25.08.2022
अधिवक्ता: अपीलार्थियों (राज्य और विभागीय प्राधिकारी) की ओर से श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता एवं श्री अंजनि कुमार, ए.ए.जी. 4; प्रतिवादी (सहायक अभियंता) की ओर से श्री अरुण कुमार।
मामले का स्वरूप: विभागीय अनुशासनात्मक दंड से संबंधित रिट याचिका में पारित एक माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध राज्य द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyM3MSMyMDIxIzEjTg==-BhtLI223vyw=
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