मामले की पृष्ठभूमि
विवाद पटना जिला में एक रेत खनन निपटान से उत्पन्न हुआ। दिनांक 16.09.2015 को, याचिकाकर्ता कंपनी ने बिहार लघु खनिज संकल्प नियमावली, 1972 के अंतर्गत राज्य के साथ एक लिखित समझौते में प्रवेश किया।
इस समझौते के तहत, कंपनी को 2015 से 2019 तक पाँच कैलेंडर वर्षों के लिए रेत खनन के अधिकार प्राप्त हुए। निपटान राशि अग्रिम रूप से निर्धारित की गई थी और प्रत्येक वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 20% बढ़ाई जानी थी।
समझौते में निम्नलिखित निपटान राशियाँ दर्ज थीं:
वर्ष 2015 के लिए: रु. 41,15,41,390/-
वर्ष 2016 के लिए: 2015 की 120%, अर्थात रु. 49,38,49,668/-
वर्ष 2017 के लिए: 2016 की 120%, अर्थात रु. 59,26,19,602/-
वर्ष 2018 के लिए: 2017 की 120%, अर्थात रु. 71,11,43,522/-
वर्ष 2019 के लिए: 2018 की 120%, अर्थात रु. 85,33,72,226/-
महत्वपूर्ण रूप से, समझौते ने कंपनी को 2019 के बाद पट्टे के नवीनीकरण या विस्तार का कोई स्वत: अधिकार नहीं दिया।
अलग से, 1972 के नियमों के नियम 34 के तहत, एक पट्टाधारी, आवेदन देकर, खनन पट्टे के नवीनीकरण की मांग कर सकता था। कंपनी ने इस मार्ग का उपयोग नहीं किया। नियमों के अंतर्गत कोई नवीनीकरण आवेदन दाखिल नहीं किया गया।
इसी बीच, संबंधित क्षेत्र से जुड़े रेत खनन के प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित थे। इन लंबित कार्यवाहियों के कारण, राज्य नए सिरे से नीलामी करने या रेत घाटों के लिए नए खनन पट्टे प्रदान करने में असमर्थ था।
रेत खनन को पूर्णत: ठप होने से बचाने के लिए, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि मौजूदा पट्टाधारियों को संशोधित नियमों और शर्तों पर, विस्तार के माध्यम से, आगे की अवधि के लिए कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह कार्य सरकारी अधिसूचना और दिनांक 27.12.2019 के पत्राचार के माध्यम से किया गया, जिन्हें निर्णय में परिशिष्ट 8 और 9 के रूप में संदर्भित किया गया।
इस नीतिगत निर्णय के तहत, राज्य ने मौजूदा निपटानों को 31.10.2020 तक या तब तक, जब तक पर्यावरणीय स्वीकृतियों के साथ नए पट्टे प्रदान नहीं कर दिए जाएँ, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया। हालांकि, विस्तारित अवधि के लिए निपटान राशि 2019 की राशि की पूर्ववर्ती 120% की पद्धति के स्थान पर 150% निर्धारित की गई।
कंपनी ने इस विस्तार को स्वीकार किया, रेत का खनन जारी रखा और 01.01.2020 से 31.10.2020 तथा 01.11.2020 से 31.12.2020 तक की विस्तारित अवधियों के लिए बढ़ी हुई 150% दर पर रॉयल्टी का भुगतान किया।
केवल बाद में, 30.01.2021 को, विस्तार के तहत निरंतर खनन के लाभ उठाने के पश्चात, कंपनी ने नागर रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका दायर करके पटना उच्च न्यायालय का रुख किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा बोलते हुए, केंद्रीय प्रश्न को सरल शब्दों में प्रतिपादित किया: क्या याचिकाकर्ता का आचरण उसे यह दावा करने से वंचित कर देता है कि पट्टा विस्तार को उच्च दर पर देने का राज्य का निर्णय अविवेकपूर्ण, अवैध, मनमाना या अनुचित था?
न्यायालय के समक्ष कंपनी की प्रार्थना व्यापक थी। उसने राज्य को निर्देश देने का अनुरोध किया कि विस्तारित अवधि के लिए रॉयल्टी केवल रेत नीति 2013, 2015–2019 के निविदा दस्तावेज और मूल निपटान समझौते के अनुसार ही वसूली जाए। उसने विस्तारित अवधि के दौरान भुगतान की गई कथित “अतिरिक्त” रॉयल्टी की वापसी भी मांगी।
कंपनी चाहती थी कि न्यायालय यह घोषणा करे कि 01.01.2020 से 31.10.2020 और 01.11.2020 से 31.12.2020 तक के विस्तार केवल पूर्ववर्ती निपटान के समान शर्तों पर किए गए विस्तार भर थे। कंपनी के अनुसार, उस पर केवल 2019 की दर की 120% रॉयल्टी देने की ही देयता थी, और 150% वसूलना अवैध था तथा अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन के समान था।
इसके अतिरिक्त, कंपनी ने न्यायालय से राज्य के पत्र संख्या 4948 और 4949 दिनांक 27.12.2019 की व्याख्या इस रूप में करने का अनुरोध किया कि वे केवल मौजूदा पट्टे का विस्तार हैं, जिनके तहत रॉयल्टी की गणना बदलने की कोई शक्ति नहीं है।
दूसरी ओर, राज्य ने परिशिष्ट 8 के अंतर्गत अपने नीतिगत निर्णय पर भरोसा किया, जो सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित कार्यवाहियों के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में लिया गया था। राज्य ने यह रेखांकित किया कि विस्तार और उच्च दर 2019 के खनन नियमों के तहत अनुमत एक विशिष्ट नीतिगत उपाय था।
न्यायालय ने पहले संविदात्मक स्थिति को देखा। 16.09.2015 का मूल समझौता याचिकाकर्ता को विस्तार या नवीनीकरण का कोई अधिकार प्रदान करने वाली कोई धारा नहीं रखता था। कोई भी नवीनीकरण केवल 1972 के नियमों के नियम 34 के अंतर्गत ही मांगा जा सकता था, जिसका याचिकाकर्ता ने कभी सहारा नहीं लिया।
इसलिए, याचिकाकर्ता के पास रॉयल्टी के पुराने पैटर्न पर विस्तार पर ज़ोर देने का कोई संविदात्मक या वैधानिक अधिकार नहीं था। 31.12.2019 के बाद कार्य जारी रखने का उसका अधिकार केवल 27.12.2019 के राज्य के बाद के निर्णय से प्रवाहित होता था, न कि मूल समझौते या पुराने नियमों से।
इसके बाद न्यायालय ने बिहार खनिज (अनापत्ति, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 77(2) की जांच की। इस प्रावधान को निर्णय में पुनरुत्पादित किया गया, जो राज्य सरकार को, लोकहित में, “इन नियमों में निर्दिष्ट शर्तों से भिन्न शर्तों और नियमों पर” खनन पट्टा या निपटान देने और अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं।
इस प्रावधान पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने ठहराया कि राज्य को साधारण नियमाधारित शर्तों से भिन्न जाकर, एक विशेष योजना तैयार करने की कानूनी अनुमति है, जब तक कि कारणों का अभिलेखन किया गया हो। इस मामले में विशेष योजना मौजूदा निपटानों की सीमित अवधि के लिए विस्तार थी, जिसमें रॉयल्टी 2019 की निपटान राशि की 150% निर्धारित की गई थी।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि राज्य एक विशिष्ट परिस्थिति का सामना कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के कारण, नियमों के तहत नई नीलामियाँ नहीं हो पा रही थीं। रेत खनन को पूर्णत: रुकने से बचाने के लिए, राज्य ने संशोधित वित्तीय शर्तों के साथ मौजूदा निपटानों का विस्तार किया। न्यायालय की नज़र में, यह परिस्थितियों के अनुरूप एक युक्तिसंगत नीतिगत प्रतिक्रिया थी।
न्यायालय ने विशेष रूप से पूर्ववर्ती संविदात्मक व्यवस्था और नई नीतिगत शर्तों की तुलना की। मूल पट्टे के तहत, पट्टाधारी को पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष की राशि की 120% का भुगतान करना था। विस्तार नीति के अंतर्गत दर 150% कर दी गई। न्यायालय ने माना कि यह अतिरिक्त 30% राशि न तो अत्यधिक असंगत कही जा सकती है और न ही अत्यधिक अधिक।
याचिकाकर्ता ने “विस्तार” और “नवीनीकरण” के बीच भेद से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, विशेषकर प्रोवेश चंद्र डालुई बनाम बिश्वनाथ बनर्जी और राज्य गुजरात बनाम निर्मलाबेन एस. मेहता पर भरोसा किया। उन मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि “विस्तार” सामान्यतः पूर्ववर्ती शर्तों पर उसी पट्टे की निरंतरता को दर्शाता है, जबकि “नवीनीकरण” के लिए प्रायः नए सिरे से पट्टा आवश्यक होता है।
हालांकि, पटना उच्च न्यायालय ने इन मिसालों को याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुपयोगी पाया। यहाँ, खनन जारी रखने का अधिकार किसी संविदात्मक विस्तार धारा से नहीं, बल्कि 2019 के नियमों के नियम 77(2) के अंतर्गत पृथक वैधानिक नीति से उत्पन्न हुआ था। राज्य पुराना पट्टा यांत्रिक रूप से विस्तारित नहीं कर रहा था; वह लोकहित में नई शर्तों पर एक नया लाभ प्रदान कर रहा था।
कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि राज्य ने अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य किया, जो अन्यायपूर्ण समृद्धि और अपनी प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के समान है। इसके लिए उसने सर्वोच्च न्यायालय के अग्रणी निर्णय सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली पर भरोसा किया, जो लोक नीति के प्रतिकूल अविवेकपूर्ण अनुबंधों से सम्बंधित है।
उच्च न्यायालय ने ब्रोजो नाथ गांगुली में प्रतिपादित परीक्षणों, जिनमें “अविवेकपूर्ण सौदा” क्या होता है और कब न्यायालय अनुबंधीय शर्तों को केवल अविलोपनीय (voidable) नहीं, बल्कि शून्य (void) घोषित कर सकता है, को सावधानीपूर्वक पुनरुत्पादित और विचारित किया।
उन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का मामला ब्रोजो नाथ गांगुली में निर्धारित उच्च मानक पर खरा नहीं उतरता। संबंधित नीति न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाली नहीं थी। यह किसी गरीब या अनभिज्ञ पक्ष के शोषण का मामला नहीं था। ऐसा कोई सामग्री नहीं थी जिससे यह प्रकट हो कि राज्य ने अपनी स्थिति का उपयोग कर ऐसी शर्तें लागू कीं जो इतनी अनुचित और अविवेकपूर्ण हों कि लोक नीति के प्रतिकूल हों।
निर्णायक रूप से, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आचरण पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी को राज्य के नीतिगत निर्णय और 150% दर की पूर्ण जानकारी थी। उसने विस्तारित अनुदान को स्वीकार करने, खनन कार्य जारी रखने और उसी के अनुरूप रॉयल्टी का भुगतान करने का चुनाव किया। उसने उस समय कभी आपत्ति नहीं की।
केवल विस्तारित अवधि के दौरान लगातार खनन के लाभ प्राप्त करने के बाद ही कंपनी न्यायालय के पास आई, रॉयल्टी में कटौती और धनवापसी मांगते हुए। न्यायालय ने इसे “पुनर्विचार के बाद की सोची-समझी युक्ति” और “पूर्णत: बेईमानी से कम नहीं” कहा।
इस दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिए, न्यायालय ने भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 8 पर भरोसा किया, जो कहती है कि प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार करना या प्रस्ताव के साथ दी गई प्रतिफल को स्वीकार करना, उस प्रस्ताव की स्वीकृति के समान है।
न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी कि स्वीकृति आचरण से भी निहित हो सकती है, केवल स्पष्ट शब्दों से ही नहीं। मौन के साथ सकारात्मक कार्यवाही संयुक्त होने पर अनुबंधीय शर्तों की स्वीकृति मानी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने एम.पी. मित्तल बनाम राज्य हरियाणा का संदर्भ दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जब कोई याचिकाकर्ता रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करके बेईमान लाभ प्राप्त करना या अन्यायपूर्ण लाभ को स्थायी करना चाहता है, तब उच्च न्यायालय रिट राहत देने से इनकार कर सकते हैं।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने ठहराया कि याचिकाकर्ता ने अपने आचरण द्वारा परिशिष्ट 8 के अंतर्गत राज्य के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। अत: वह उन शर्तों से बंधा हुआ था और पूरे लाभ उठाने के बाद वह बाद में उसी नीति को चुनौती नहीं दे सकता था।
न्यायालय ने इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि नीति लोकहित के प्रतिकूल है क्योंकि इससे कथित रूप से खुदरा रेत कीमतों में वृद्धि होगी। किसी भी खुदरा विक्रेता ने शिकायत नहीं की थी। यह निर्णय राज्य का एक नीतिगत निर्णय था और न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, इसे मनमाना, अस्थिर, अवैध या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता था।
अंततः, न्यायालय ने माना कि दिनांक 27.12.2019 का राज्य का निर्णय (परिशिष्ट 8) और उसी तिथि का उसका पत्राचार (परिशिष्ट 9) वैध हैं। याचिकाकर्ता की देरी और आचरण उसे राहत से वंचित करते हैं। विस्तारित अवधि के लिए 150% की रॉयल्टी दर में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
अतः रिट याचिका खारिज कर दी गई। सभी अंतरिम प्रार्थनापत्र भी खारिज माने गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सभी खनन पट्टाधारियों और ठेकेदारों के लिए, विशेषकर रेत खनन के संदर्भ में, जो बिहार राज्य से व्यवहार करते हैं, महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई कंपनी या ठेकेदार सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधित शर्तों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है, कार्य जारी रखता है और लाभ उठाता है, तो केवल धनवापसी प्राप्त करने के उद्देश्य से बाद में उन्हीं शर्तों को अनुचित बताकर चुनौती नहीं दे सकता।
दूसरा, पटना उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि 2019 के खनन नियमों के नियम 77(2) के तहत, राज्य लोकहित में, नियमाधारित सामान्य पैटर्न से भिन्न शर्तों पर पट्टे या विस्तार प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि कारण लिखित रूप में दर्ज हों। यह पर्यावरण संबंधी वादों के लंबित रहने जैसी कठिन परिस्थितियों में विशेष नीतिगत उपायों को विधिक समर्थन प्रदान करता है।
तीसरा, यह निर्णय यह संदेश देता है कि न्यायालय राहत मांगने वाले पक्ष के आचरण की गहराई से जांच करेंगे। यदि रुख अवसरवादी प्रतीत होता है, तो न्यायालय रिट शक्तियों के इस्तेमाल से इनकार कर सकते हैं, भले ही विधिक तर्क उठाए गए हों।
अन्य रेत घाट निपटानकर्त्ताओं और खनन संचालकों के लिए यह मामला एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है: एक बार जब आप किसी सरकारी नीति को स्वीकार कर लेते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो केवल वित्तीय बोझ के आधार पर बाद में उसे चुनौती देना अत्यंत कठिन हो जाता है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या रेत खनन पट्टाधारी, बढ़ी हुई रॉयल्टी पर निपटान के विस्तार को स्वीकार करने के बाद, बाद में उस बढ़ी दर को अविवेकपूर्ण, अवैध, मनमाना या अनुचित बताकर चुनौती दे सकता है और धनवापसी मांग सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने ठहराया कि याचिकाकर्ता, जिसने नियम 77(2) के अंतर्गत राज्य के नीतिगत निर्णय को स्वीकार कर 150% रॉयल्टी का भुगतान किया, उन शर्तों से बंधा हुआ था और लाभ उठा लेने के बाद उन्हें चुनौती देकर धनवापसी नहीं मांग सकता। - प्रश्न: परिशिष्ट 8 के अंतर्गत विस्तारित अवधि के लिए 2019 की दर की 150% रॉयल्टी निर्धारित करने का राज्य सरकार का निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र से परे या लोक नीति के प्रतिकूल था क्या?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि 2019 के नियमों के नियम 77(2) ने स्पष्ट रूप से राज्य को लोकहित में, नियमों से भिन्न शर्तों पर पट्टे या निपटान देने का अधिकार दिया है, और 30% की वृद्धि न तो अत्यधिक असंगत कही जा सकती है और न ही लोक नीति के प्रतिकूल। - प्रश्न: क्या यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली के अंतर्गत “अविवेकपूर्ण सौदे” की कसौटी पर खरा उतरता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह प्रतीत हो कि राज्य की नीति इतनी अनुचित या अविवेकपूर्ण थी कि न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे, या यह कि वह किसी प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग का परिणाम थी। अत: ब्रोजो नाथ गांगुली पर याचिकाकर्ता का भरोसा असफल रहा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Provash Chandra Dalui v. Bisawanath Banerjee, 1989 Supp (1) SCC 487
- State of Gujarat & Ors. v. Nirmalaben S. Mehta and Ors., (2016) 9 SCC 240
- Bharat Petroleum Corpn. Ltd. v. Great Eastern Shipping Co. Ltd., (2008) 1 SCC 503
- M.P. Mittal v. State of Haryana & Ors., (1984) 4 SCC 371
- Central Inland Water Transport Corporation Limited v. Brojo Nath Ganguly & Ors., (1986) 3 SCC 156
- Kedar Nath Motani v. Prahlad Rai, AIR 1960 SC 213 : (1960) 1 SCR 861 (quoted within Brojo Nath Ganguly)
- A. Schroeder Music Publishing Co. Ltd. v. Macaulay, (1974) 1 WLR 1308 (referred within Brojo Nath Ganguly)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3337 of 2021
मामले का शीर्षक: Broad Son Commodities Private Limited v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (4) PLJR 113
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
निर्णय की तिथि: 14.12.2021
पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय करोल; माननीय न्यायमूर्ति एस. कुमार
वादपत्रकार:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सुरज समदर्शी, अधिवक्ता
- प्रतिवादी (राज्य बिहार) की ओर से: श्री सुनील कुमार मंडल, एससी-3; श्री रवि रंजन कुमार सिंह, एसी टू एससी-3
मामले का प्रकार: रेत खनन निपटान के विस्तार और बढ़ी हुई रॉयल्टी पर राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को चुनौती देते हुए, कथित अतिरिक्त रॉयल्टी की धनवापसी की प्रार्थना सहित, नागर रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णय तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें
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